*पंजाबच्या शेतकर्‍यांचा वज्रनिर्धार**आणि हतबल मोदी सरकार...!*

    *'प्रहार'* रविवार, दि. १३ डिसेंबर २०२०

*पंजाबच्या शेतकर्‍यांचा वज्रनिर्धार**आणि हतबल मोदी सरकार...!*

(लेखक : *प्रकाश पोहरे*, मुख्य संपादक, दै.देशोन्नती तथा दै.राष्ट्रप्रकाश)

_कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे अस्तित्व संपवून शेती क्षेत्र कार्पोरेट क्षेत्राच्या हवाली करण्याची ही खेळी आहे. शिवाय शेतकर्‍यांना असलेले हमीभावाचे संरक्षणही काढण्याचा डाव त्यामागे आहे. वास्तविक शेती हे क्षेत्र सामायिक सूचीत समाविष्ट आहे, म्हणजे केंद्र आणि राज्य सरकार शेती क्षेत्रासाठी नियम, कायदे करू शकतात, परंतु या नव्या कायद्याने राज्य सरकारच्या हातून शेती क्षेत्र निसटणार आहे आणि त्यावर केंद्राचे पूर्ण नियंत्रण येणार आहे. कार्पोरेट क्षेत्राला विना अडथळा शेती क्षेत्रात धुडगूस घालता यावा, यासाठीच हे केले जात आहे. या शेतकरी आंदोलनामुळे पंजाब व महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांमधील तफावत प्रकर्षाने दिसून येत आहे. पंजाबकडून प्रेरणा घेऊन महाराष्ट्र आज जर काही शिकला नाही तर येणार्‍या काळात महाराष्ट्राचे निश्चितपणे फार मोठे नुकसान होणार आहे हे शेतकऱ्यांनी समजून घेणे गरजेचे आहे आणि गावागावात किसान ब्रिगेडचे फलक हे त्याला उत्तर असणार आहे._ 

         गेल्या काही दिवसांपासून देशभरात केंद्र शासनाने केलेल्या नवीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात वातावरण तापलंय. जुने कायदे फार चांगले होते आणि म्हणून नवीन कृषी कायदे पूर्णपणे रद्द करावेत असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल , मात्र किमान हे कायदे लागू करण्यापूर्वी त्यावर साधकबाधक चर्चा होणे अपेक्षित होते.

         वादग्रस्त शेती कायद्यात बदल करावा म्हणून पंजाब-हरियाणातील शेतकर्‍यांनी आधी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन केले, कायदा हातात न घेता निदर्शने केली, आपला रोष सरकारपर्यंत अहिंसक आणि सविनय मार्गाने पोहचविण्याचा प्रयत्न केला, परंतु ‘हम करे सो कायदा’ या गुर्मीत वावरणार्‍या मोदी सरकारने या आंदोलनाची साधी दखलही घेतली नाही, उलट मोदींचे कार्यकर्ते, केंद्रातील नेते या आंदोलनाची खिल्ली उडवित होते, आताही उडवत आहेत. परंतु आपण कुणाशी पंगा घेत आहोत, याची कल्पना मोदी सरकारला आली नाही. सरळ मार्गाने न ऐकणार्‍या या अडेलतट्टू सरकारला धडा शिकविण्यासाठी शेवटी हे पंजाबी, जाट शेतकरी थेट दिल्लीवर धडकले. दिल्लीत प्रवेश करणारे मार्ग त्यांनी रोखून धरले. हे शेतकरी थेट दिल्लीवर धडक देतील अशी पुसटशीही कल्पना मोदी सरकारला नव्हती आणि त्यामुळे शेतकरी दिल्लीत दाखल होताच त्यांना हुसकाविण्यासाठी आधी बळाचा वापर करण्यात आला. पोलिसांनी निशस्त्र आणि शांततामय मार्गाने आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांवर लाठीमार केला, भर थंडीत त्यांच्यावर वॉटर कॅननचा मारा करण्यात आला, ठिकठिकाणी अडथळे उभे करण्यात आले, परंतु जिद्दीला पेटलेल्या शेतकर्‍यांनी हा सगळा अत्याचार सहन करीत तिथेच ठाण मांडले. बलप्रयोगाने हे आंदोलन मोडीत काढता येणार नाही याची जाणीव होताच सरकारने शेतकर्‍यांसोबत चर्चेची तयारी दर्शविली. चर्चेच्या अनेक फेर्‍या पार पडल्या, शेतकर्‍यांना चर्चेच्या जाळ्यात गुंतवून कालापव्यय करण्याची सरकारची नीती होती, चर्चेचे नाटक करीत दिवस पुढे ढकलायचे, त्यामुळे शेवटी कंटाळून, थंडीचा प्रकोप सहन न होऊन शेतकरी निघून जातील, ही सरकारची अटकळ होती, परंतु इथेही सरकारचा अंदाज चुकला. मोदी सरकारला धडा शिकवायचाच या निर्धाराने दिल्लीत आलेल्या शेतकर्‍यांनी आपल्यासोबत सहा महिने पुरेल एवढा धान्यसाठा, गॅस सिलेंडर वगैरे आणले आहेत , शिवाय पंजाब आणि हरियाणातील खेड्यापाड्यातून या आंदोलक शेतकर्‍यांना इतर आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा सतत सुरू आहे. शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवरून हटण्याचे नाव घेत नाहीत म्हणून, शेवटी मोदी सरकारला माघार घ्यावी लागली आणि शेतकर्‍यांच्या काही मागण्या मान्य करण्याची आणि तशी लेखी हमी देण्याची तयारी मोदी सरकारने दाखविली, परंतु दिलेला शब्द पाळण्याची नियत या सरकारमध्ये नाही, हे लक्षात आलेल्या शेतकर्‍यांनी कायदे रद्द करता की नाही, या प्रश्नावर सरकारने हो किंवा नाही या दोनच शब्दात उत्तर द्यावे, बाकी चर्चेचा फाफटपसारा मांडू नये, असे नि:क्षून सांगितले, परंतु कायदे रद्द करण्यास सरकार तयार नाही आणि कायदे रद्द झाल्याशिवाय माघार घेण्यास शेतकरी तयार नाहीत. 

         सध्या तरी ही कोंडी फुटलेली नाही आणि एकूण परिस्थिती पाहता सरकारने पूर्ण माघार घेतल्याशिवाय ही कोंडी फुटणे शक्यही दिसत नाही. मूळात या कायद्यांच्या विरोधात शेतकर्‍यांमध्ये इतका रोष निर्माण होण्याचे कारणच सरकारची कपटनीती आहे. पंजाब-हरियाणाच्या शेतकर्‍यांना ही कपटनीती लक्षात आली आणि त्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले. वरकरणी हे कायदे शेतकर्‍यांच्या हिताचे असल्याचे दिसत असले आणि सरकारचाही तो दावा असला तरी ते तसे नाहीत. मोदी सरकारच्या लाडक्या उद्योग घराण्यांना फायदा पोहचविण्यासाठीच हा कायद्यांचा घाट घालण्यात आला आहे. शेती क्षेत्र शेतकर्‍यांच्या हातातून काढून कार्पोरेट सेक्टरच्या घशात घालण्याचा हा डाव आहे. देशाची एक बडी उद्योग कंपनी धान्य आणि किरकोळ बाजाराच्या क्षेत्रात पाऊल टाकण्याची घोषणा करते, दुसरी एक कंपनी देशभर हजारो मोठमोठ्या गोदामांचे जाळे विणण्याची तयारी करते आणि त्याचवेळी मोदी सरकार हे नवे कृषी कायदे घोषित करते हा काही निव्वळ योगायोग नाही. अदाणींच्या कंपनीने जवळपास एक हजार एकर क्षेत्रावर नऊ हजार महाकाय गोदामे उभी करण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. लॉकडाऊनच्या काळात यासंदर्भातील सरकारी कारवाया पार पडल्या.

         कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे अस्तित्व संपवून शेती क्षेत्र कार्पोरेट क्षेत्राच्या हवाली करण्याची ही खेळी आहे. शिवाय शेतकर्‍यांना असलेले हमीभावाचे संरक्षणही काढण्याचा डाव त्यामागे आहे. वास्तविक शेती हे क्षेत्र सामायिक सूचीत समाविष्ट आहे, म्हणजे केंद्र आणि राज्य सरकार शेती क्षेत्रासाठी नियम, कायदे करू शकतात, परंतु या नव्या कायद्याने राज्य सरकारच्या हातून शेती क्षेत्र निसटणार आहे आणि त्यावर केंद्राचे पूर्ण नियंत्रण येणार आहे. कार्पोरेट क्षेत्राला विना अडथळा शेती क्षेत्रात धुडगूस घालता यावा, यासाठीच हे केले जात आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या कायद्यात बदल करून धान्य साठ्यावरील सरकारचे नियंत्रण हटविण्याचे प्रावधान या कायद्यात आहे. परिणामी कार्पोरेट घराणी धान्याचा प्रचंड साठा करून नंतर हे धान्य चढ्या भावाने विकून प्रचंड पैसा कमावू शकतात. शेतकर्‍यांकडून कोणत्या दराने धान्य घ्यावे यावर नियंत्रण नसेल, कारण हमीभावाचे संरक्षणच शेतकर्‍यांना असणार नाही. त्यामुळे भविष्यात शेतकर्‍यांची अडवणूक करून मातीमोल दराने धान्य विकत घ्यायचे आणि साठेबाजी करून पुढे ते वाटेल त्या किमतीत विकायचे, हा लुटीचा दुहेरी राजमार्ग कार्पोरेट घराण्यांसाठी प्रशस्त करण्याचा डाव या कायद्यामागे आहे.

         एकीकडे हा कायदा करण्यात आला आणि त्याच काळात अडाणींच्या कंपनीला देशभर लॉकडाऊन असताना मोठमोठी गोदामे उभारण्यासाठी परवानगी देण्यात आली, यामागचे गौडबंगाल आता उघडकीस आले आहे. कंत्राटी शेतीला उत्तेजन देण्यामागेही शेतकर्‍यांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचाच डाव आहे. सरकारचा हा डाव सुरूवातीला शेतकर्‍यांच्या लक्षात आला नाही, परंतु या काळ्या कायद्यामागील भीषण वास्तव समोर येताच पंजाबमधील शेतकरी पेटून उठला. *आज अख्खा पंजाब या शेतकर्‍यांच्या पाठीशी उभा झालेला दिसत आहे. लेखक, साहित्यिक, राजकारणी, खेळाडू, कलाकार असे सगळेच या शेतकर्‍यांच्या समर्थनार्थ पुढे आले आहेत. पंजाबच्या खेळाडूंनी त्यांना मिळालेली मानाची पदके परत करण्याची तयारी दर्शविली आहे, विविध क्षेत्रातील कलावंत या शेतकर्‍यांसाठी कोटीने मदत देत आहेत. हे आंदोलन आता केवळ शेतकर्‍यांचे राहिलेले नाही. पंजाबमधील प्रत्येक घरातील प्रत्येक व्यक्ती या ना त्या प्रकारे या आंदोलनाशी जोडल्या गेला आहे. हे आंदोलन अभूतपूर्व आहे. एरवी महाराष्ट्रात अस्मितेच्या फार बाता केल्या जातात, परंतु अस्मिता म्हणजे काय असते आणि ती कशी जपावी लागते हे पंजाबच्या शेतकर्‍यांनी, सामान्य नागरिकांनी दाखवून दिले आहे. आज प्रत्येक पंजाबी नागरिक आपापसातील सगळे भेद विसरून या शेतकर्‍यांच्या पाठीशी उभा आहे, अगदी पंजाबमधील भाजपच्या नेत्यांनाही या आंदोलनाचा विरोध करणे अशक्य झाले आहे. पंजाबी अस्मितेचा हा झंझावात आता या टोकाला पोहचला आहे की मोदी सरकारला शरणागती पत्करण्याशिवाय दुसरा मार्ग राहिलेला नाही.* त्यामुळेच आधी गुर्मीत वावरणार्‍या या सरकारने हमीभावाचे संरक्षण कायम राहिल, बाजार समित्या बंद होणार नाही, वादाचे प्रश्न शेतकर्‍यांना न्यायालयाच्या माध्यमातून सोडविता येतील, शेतकर्‍यांशी व्यवहार करणार्‍या कार्पोरेट कंपन्यावर शुल्क आकारले जाईल, हे सगळे मान्य करण्याची आणि तशी लेखी हमी देण्याची तयारी दर्शविली आहे.

         सुरूवातीला शेतकर्‍यांच्या याच मागण्या होत्या आणि त्या तेव्हाच मान्य केल्या गेल्या असत्या तर हे आंदोलन उभे झालेच नसते, परंतु सरकारने सुरूवातीला आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला, नंतर चर्चेचे नाटक केले आणि त्यामुळे या सरकारवरचा शेतकर्‍यांचा उरलासुरला विश्वासही साफ उडाला, त्याचा परिणाम म्हणून आता शेतकरी कायदे सरसकट मागे घ्या, या मागणीवर अडून बसले आहेत आणि ज्या नियोजनबद्ध रितीने सरकारला कुठलीही संधी न देता हे आंदोलन सुरू आहे ते पाहता आज ना उद्या मोदी सरकारला या शेतकर्‍यांपुढे गुडघे टेकावे लागणार हे निश्चित. याची कल्पना आल्या मुळे या आंदोलनाला गालबोट लावून शेतकऱ्यांना धडा शिकविण्यासाठी काही लोक नक्कीच कार्यरत आहेत , काही संशयास्पद व्यक्ती या आंदोलनात घुसल्या आहेत अशी माहिती आहे. 

         *या शेतकरी आंदोलनामुळे पंजाब व महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांमधील तफावत प्रकर्षाने दिसून येत आहे. पंजाबकडून प्रेरणा घेऊन महाराष्ट्र आज जर काही शिकला नाही तर येणार्‍या काळात महाराष्ट्राचे निश्चितपणे फार मोठे नुकसान होणार आहे हे शेतकऱ्यांनी समजून घेणे गरजेचे आहे आणि गावागावात किसान ब्रिगेडचे फलक हे त्याला उत्तर असणार आहे.* 

 

फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare  

आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी  Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in  टाईप करा.

प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com

Mobile No. +91-9822593921

प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.