सरकारच्या पिळवणुकीचा बळी शेतकरी...!

 'प्रहार' रविवार, दि. २० डिसेंबर २०२०

सरकारच्या पिळवणुकीचा बळी शेतकरी...!

(लेखक : प्रकाश पोहरे, मुख्य संपादक, दै.देशोन्नती तथा दै.राष्ट्रप्रकाश)

शेतीची झालेली दुरावस्था आणि सातत्याने शेतकऱ्यांवर होणारा अन्याय हे सर्व पाहता आता या मुद्द्यांवर म्हणजे शेतकऱ्यांच्या संख्येनुसार शेतकरी प्रतिनिधी हे विधानसभा व विधान परिषदेत तसेच लोकसभा आणि राज्यसभा यामध्ये हे असणे आणि त्या अनुषंगाने लढा उभारणे हाच शेतकरी समस्यांवरचा अंतिम उपाय ठरणार आहे. ज्याप्रमाणे केवळ तीन टक्के असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या संघटनेच्या, एकजुटीच्या बळावर स्वतःकरिता वेतन आयोग लागू करून घेतला त्याच प्रमाणे शेतकऱ्यांनी या या मुद्यावर एकत्रित येऊन आपल्या हक्काचे प्रतिनिधी निवडणे आज कायमस्वरूपी तोडगा राहणार आहे; अन्यथा स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ७० वर्षे झाल्यानंतरही शेतकऱ्यांचे जे हाल झाले आहेत ते येणाऱ्या दिवसात सुद्धा सुरू राहतील.

         राजधानी दिल्लीतील शेतकर्‍यांचे आंदोलन आता निर्णायक वळणावर पोहचल्याचे दिसत आहे. सरकारच्या कोणत्याही चक्रव्युहात न अडकण्याची खबरदारी शेतकरी घेत आहेत. आंदोलनाला राजकीय वळण लागू नये याची विशेषत्वाने काळजी शेतकरी नेत्यांतर्फे घेतली जात आहे आणि आंदोलन कुठल्याही कारणांमुळे बदनाम करण्याचे प्रयत्न हाणून पाडले जात आहेत. आंदोलनाला हिंसक वळण लागू नये, याचीही दक्षता आयोजकांतर्फे घेतली जात आहे. 

         हे नवे शेती कायदे शेतकर्‍यांच्या हिताचेच असल्याचे सरकार कितीही ठासून सांगत असले तरी सरकारच्या या भूलथापांना शेतकरी आता फसणार नाहीत. वरकरणी या कायद्यातील तरतूदी जरी शेतकरी हिताच्या वाटत असल्या तरी भविष्यात या कायद्याचा आधार घेत शेती क्षेत्र कार्पोरेट लॉबीच्या घशात घालण्याचे एक व्यापक षडयंत्र आखल्या गेले आहे आणि याची योग्य वेळी जाणीव झाल्यामुळेच पंजाब, हरियाणा म्हणजेच उत्तर भारतातील शेतकरी जीवावर उदार होऊन आंदोलनात उतरला आहे. किमान हमीभाव हा यातील कळीचा मुद्दा आहे. सरकार सध्या जरी किमान हमीभावाचे आश्वासन देत असले तरी बाजार समित्यांचा गाशा गुंडाळल्यानंतर खुल्या बाजारात व्यापारी किमान हमीभावाने शेतमाल विकत घेतीलच याची शाश्वती द्यायला सरकार तयार नाही. किमान हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतमाल विकत घेणे हा गुन्हा ठरवावा, हीच शेतकर्‍यांची प्रमुख मागणी आहे, सरकार कदाचित त्यालाही तयार होईल, परंतु पुढे कागदोपत्री किमान हमी भाव दाखवून त्यापेक्षा कमी दराने धान्य खरेदी केली जाऊ शकते कारण बाजार समित्या बंद झाल्यानंतर शेतकर्‍यांकडे दुसरा पर्यायच उरणार नाही, त्यामुळेच हमीभावाच्या बाबतीत लिखित आश्वासन देण्याची सरकार तयारी दर्शवित असतानाही शेतकरी हे नवीन तीन कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत.

         कंत्राटी पद्धतीच्या शेतीबाबतही कायद्यात अतिशय गोलमोल भाषा वापरण्यात आली आहे, शेवटी ही कंत्राटी शेती शेतकर्‍यांना भूमिहीन करणारी ठरेल अशी भीती शेतकर्‍यांना वाटत आहे आणि शेतकर्‍यांची ही भीती दूर होईल असे कोणतेही ठोस पाऊल सरकार उचलतांना दिसत नाही. कंत्राटी शेतीत काही वाद निर्माण झाला तर एसडीओ किंवा कलेक्टरकडे शेतकर्‍यांना तक्रार करता येईल, अशी तरतूद या कायद्यात आहे, परंतु शेती क्षेत्रात कोट्यवधीची गुंतवणूक करू पाहणार्‍या काही बड्या कंपन्यांसाठी एसडीओ, कलेक्टर ‘मॅनेज’ करणे फार मोठी बाब नसेल. या धनदांडग्या कंपन्यांसमोर गरीब शेतकरी असा किती टिकाव धरू शकणार आहे. त्यामुळेच वादाचे प्रश्न न्यायालयामार्फत हाताळले जावे ही मागणी शेतकर्‍यांनी केली आहे. सरकार कदाचित त्यालाही तयार होईल कारण फाटक्या खिशाचा शेतकरी कोर्ट-कचेर्‍यांचा खर्च पेलू शकणार नाही आणि त्याला कंपन्यांपुढे गुडघे टेकावे लागतील. 

         साठेबाजीवरील नियंत्रण मागे घेण्याचा मुद्दादेखील वादग्रस्त आहे. शेतमालाच्या साठवणुकीवर कोणतेही बंधन असणार नाही, परिणामी अधिक उत्पादन झाल्यावर बडे व्यापारी शेतकर्‍यांकडून भाव पाडून माल विकत घेतील आणि त्याचा साठा करून बाजारात कृत्रिम टंचाई निर्माण करतील, नंतर हाच माल चढ्या भावाने विकतील, ही शक्यता लक्षात घेऊनच शेतकर्‍यांनी साठेबाजीवरील नियंत्रण कायम ठेवण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे खरे तर हा लढा केवळ शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित नसून त्याची झळ ही शहरात राहणाऱ्या लोकांनाही बसणार हे निश्चित; मात्र ती मंडळी या आंदोलनाला केवळ शेतकरी आंदोलन म्हणून पाहण्याची चूक करत आहेत. 

         या सगळ्या मागण्या मान्य करायच्या असतील तर सरकारला कायदेच मागे घ्यावे लागणार आहेत आणि त्यामुळेच तुकड्या तुकड्याने आपल्या मागण्या मांडण्याऐवजी आणि तुकड्या तुकड्याने त्या मान्य करून घेण्याऐवजी शेतकर्‍यांनी सरसकट हे कायदेच रद्द करण्याची मागणी सरकारसमोर ठेवली आहे. वर म्हटल्याप्रमाणे या कायद्यांमध्ये असे अनेक ‘लूप होल्स’ आहेत की जे शेवटी शेतकर्‍यांच्या मूळावर उठणारे आहेत. त्याची जाणीव शेतकर्‍यांना लवकर झाली म्हणून ठीक; अन्यथा या कायद्यांनी शेतकर्‍यांची वाट लागायला एव्हाना सुरूवात झाली असती. 

         खरे तर या कायद्यांचा आधी अध्यादेश काढण्यात आला होता, त्याचवेळी या कायद्यांना विरोध झाला असता, परंतु कोरोना संकट सरकारच्या मदतीला धावून आले आणि काही राज्यांमध्ये अध्यादेशाची अंमलबजावणी सुरू झाली. महाराष्ट्रातही या कायद्यांची अंमलबजावणी करावी असे आदेश महाराष्ट्राच्या मंत्रालयातून निघालेही होते, ते नंतर म्हणजे शेतकर्‍यांनी तिकडे पंजाबमध्ये आंदोलन सुरू केल्यावर रद्द करण्यात आले. संसद अधिवेशन सुरू नसताना अध्यादेशाद्वारे लागू केलेल्या कायद्यांना पुढे संसदेची मंजूरी घ्यावी लागते. लोकसभेत संख्याबळाच्या जोरावर ही मंजूरी मिळेल, याची सरकारला खात्री होती, परंतु राज्यसभेत मोठ्या विरोधाचा सामना करावा लागेल हे लक्षात आल्यावर अगदी डावपेच लढवून या कायद्याच्या मसुद्यावर कोणतीही चर्चा न करता गोंधळातच आवाजी मतदानाने हे विधेयक संमत करण्यात आले. कायदे जर शेतकर्‍यांच्या हिताचेच होते तर सरकार चर्चेला का घाबरले? विरोधकांनी विरोध केला असताच तर सरकार पक्षाला विरोधकांवर ते शेतकरीविरोधी आहेत असा आरोप करता आला असता, संसदेत आणि संसदेबाहेरही विरोधकांना उघडे पाडता आले असते, परंतु हे कायदे शेतकरी हिताचे नव्हते, शेतकरी हिताचा आव आणीत प्रत्यक्षात या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेती क्षेत्राला काही मोजक्या कार्पोरेट कंपन्यांच्या दावणीला बांधण्याचे कुटील कारस्थान त्यामागे होते आणि म्हणूनच सरकारला या विधेयकांवर चर्चा नको होती. 

         आता सर्वोच्च न्यायालयानेच शेती क्षेत्रातील तज्ज्ञ लोकांची समिती नेमून त्या समितीमार्फत या कायद्यांची समीक्षा करण्याची सूचना सरकारला केली आहे. खरे तर सूचना नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाने तसा आदेशच दिला आहे. या समितीवर शेती क्षेत्रातील तज्ज्ञ लोकांसोबतच शेतकर्‍यांच्या प्रतिनिधींनाही स्थान असावे, अशी सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना आहे. कदाचित सर्वोच्च न्यायालय स्वत:च अशी समिती स्थापन करू शकते. या समितीचा अहवाल येईपर्यंत या वादग्रस्त कायद्यांना स्थगिती द्यावी, अशीही सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला केली आहे. हीच चर्चा आधी झाली असती, संसदेत आणि संसदेबाहेरही झाली असती तर आज कदाचित सरकारवर आपले कायदे मागे घेण्याची नामुष्की आली नसती. परंतु हे सरकार कायमच ‘हम करे सो कायदा’ या गुर्मीत वावरत असते. या सगळ्या प्रकरणानंतर एक बाब प्रकर्षाने स्पष्ट झाली आहे की सरकार मग ते कोणतेही असो शेतकर्‍यांना कायम गृहीत धरत असते.

         संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मिळून जवळपास आठशे खासदार आहेत आणि त्यापैकी निम्मे शेतकरीपुत्र आहेत, तरीदेखील कृषी क्षेत्राला कायमच सापत्न वागणूक मिळत आली आहे. कायदे असो किंवा आयात-निर्यात धोरण असो, नेहमीच शेतकर्‍यांऐवजी व्यापारी, कार्पोरेट कंपन्या यांचे हित जपले जाते. संसदेत शेतकर्‍यांचा म्हणून कुणी प्रतिनिधी नाही. खरे तर ज्याप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्था, पदवीधर, शिक्षक अशा समाजातील विविध घटकांचा प्रतिनिधी विधिमंडळात असतो, त्याच धर्तीवर विधिमंडळ आणि संसदेतही खास शेतकर्‍यांचे म्हणून प्रतिनिधी नियुक्त व्हायला हवेत आणि त्यांच्यावर ‘व्हीप’ अर्थात पक्षादेशाचे बंधन असू नये, सोबतच त्यांना ‘व्हेटो पॉवर’देखील मिळायला हवी. म्हणजे शेती आणि शेतकर्‍यांशी संबंधित कायदे करायचे असतील, काही धोरणात्मक निर्णय घ्यायचे असतील तर या प्रतिनिधींची संमती अनिर्वाय असायला हवी. या प्रतिनिधींनी ‘व्हेटो पॉवर’ वापरून संमती नाकारली तर हे कायदे किंवा ही धोरणे लागू होणार नाही, अशी तरतूद घटनेत करायची वेळ आता आली आहे. तेव्हाच कुठे शेतकर्‍यांचे प्रश्न खर्‍या अर्थाने सुटायला सुरूवात होईल.

         शेतीची झालेली दुरावस्था आणि सातत्याने शेतकऱ्यांवर होणारा अन्याय हे सर्व पाहता आता या मुद्द्यांवर म्हणजे शेतकऱ्यांच्या संख्येनुसार शेतकरी प्रतिनिधी हे विधानसभा व विधान परिषदेत तसेच लोकसभा आणि राज्यसभा यामध्ये हे असणे आणि त्या अनुषंगाने लढा उभारणे हाच शेतकरी समस्यांवरचा अंतिम उपाय ठरणार आहे. ज्याप्रमाणे केवळ तीन टक्के असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या संघटनेच्या, एकजुटीच्या बळावर स्वतःकरिता वेतन आयोग लागू करून घेतला त्याच प्रमाणे शेतकऱ्यांनी या या मुद्यावर एकत्रित येऊन आपल्या हक्काचे प्रतिनिधी निवडणे आज कायमस्वरूपी तोडगा राहणार आहे; अन्यथा स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ७० वर्षे झाल्यानंतरही शेतकऱ्यांचे जे हाल झाले आहेत ते येणाऱ्या दिवसातसुद्धा सुरू राहतील.

फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare  

आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी  Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in  टाईप करा.

प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com

Mobile No. +91-9822593921

प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.