प्रकाश पोहरे

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com    रविवार, दि.18 मे  2014 ‘कॉंग्रेसच्या निष्क्रियतेला शेतकर्यांचा आणि उद्योजकांचा दणका......’ एकीकडेपक्षातील आव्हानांना तोंड देतानाच मोदींना त्यांनी स्वत:बद्दल ज्या प्रचंड अपेक्षानिर्माण करून ठेवल्या त्यांची पूर्तता करण्याचे आव्हानही पेलावे लागणार आहे. मोदींनामिळालेले यश विदेशी कपन्यांना धार्जिण अशा एका निष्क्रिय सरकारच्या विरोधातील देशांतर्गतअसलेल्या उद्योजकांची प्रतिक्रिया आहे. लोकांमध्ये तात्पूरता हाईप निर्माण करण्याचेकाम यापूर्वी अण्णा हजारे , अरविंद केजरीवाल सारख्यांनी केले होते, पुढे त्यांचे काय झाले, याचे भान मोदींना बाळगावेच लागणारआहे. लोकसभा निवडणुकीच्या इतिहासात सर्वाधिक काळ चाललेली निवडणूक प्रक्रिया म्हणून यावेळच्या निवडणुकीचा उल्लेख करता येईल. 7 एप्रिल ते 12 मे या जवळपास सव्वा महिन्याच्या कालावधीत एकूण नऊ टप्प्यांमध्ये मतदान पार पडले. दीर्घकाळ रेंगाळलेल्या या निवडणुकीचा निकाल अखेर समोर आला. समोर आलेला निकाल बराचसा अपेक्षित आणि काहीसा अनपेक्षित असा म्हणता येईल. क...

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com रविवार, दि. 11  मे  2014 लाचारसरकार, मुजोर नोकरशाही.... केंद्रीय पातळीवर नोकरशहांची संघटना इतकी मजबूत आहे आणि त्यांची दादागिरी इतकीप्रचंड आहे ,की मोदींसारख्या कणखर नेत्यालाही ते वाकवू शकतील. ही दादागिरी मोडूनकाढायला हवी, जनतेचा पैसा जनतेच्या हितासाठीच खर्च व्हायला हवा,हे करून दाखविण्याची हिंमत असणारे सरकार ज्या दिवशी दिल्लीत स्थापन होईलतोच दिवस खऱ्या अर्थाने भारताच्या स्वातंत्र्याचा दिवस असेल. सध्यातरी ब्रिटिशकालीनमुजोर मानसिकतेची मजबूत नोकरशाहीच या देशाचा कारभार चालवत आहे. आपले पगार, आपले भत्ते ते मनमानी वाढवून घेत आहेत आणि जबाबदारीच्या नावावर मात्र शिमगाआहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना दहा टक्के महागाई भत्ता वाढवून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याची बातमी नुकतीच वाचण्यात आली. केंद्र सरकारने या आधीच हा भत्ता वाढवून दिला होता, आता राज्यानेही तसा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे ही वाढ पूर्वलक्षी प्रभावानुसार अर्थात 1 जानेवारी 2014 पासून लागू होत आहे. या वाढीमुळे आता सरकारी कर्...

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com रविवार , दि. 27 एप्रिल 2014 ‘ दीड लाख कोटीचा लोकशाहीचा बाजार ’ मतदानकेले नाही ,तर कुठलीही सुविधा मिळणार नाही म्हटल्यावर लोक बरोबर वेळात वेळ काढूनमतदानासाठी येतील, फक्त कायद्याने ही सक्ती व्हायला हवी. एकदाका मतदान करावेच लागते, हे समजल्यावर मग मत कुणाला द्यायचे याचाविचार आपोआप लोक करायला लागतील. शंभर टक्के मतदार विचारपूर्वक मतदान करायला लागले,की खोट्या, फसव्या, आमिषदाखविणाऱ्या जाहिरातबाजी आपोआप बंद होतील, प्रचारातील मुद्देअधिक वस्तुनिष्ठ होतील, प्रचारातून जाती, धर्म इतर भेद हद्दपार होतील आणि अर्थातच काळ्या पैशाच्या जोरावर निवडणुका जिंकण्याचेप्रकारही आपोआप थांबतील. भारत हा एक गरीब देश आहे. विकसनशील वगैरे गोंडस नावाखाली आपण आपले दारिद्र्य कितीही लपविण्याचा प्रयत्न केला, तरी त्याने वस्तुस्थितीत फरक पडत नाही. देशातील 80 टक्के लोकसंख्या आजही दारिद्र्यरेषेखाली किंवा दारिद्र्यरेषेच्या आसपास आहे. अशा परिस्थितीत अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण ठेवून उपलब्ध पैशाचा उत्पादक बाबींसाठी, रोजगार   निर...

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com रविवार, दि. 20 एप्रिल 2014 ‘ थांबलेली प्रगती आणि हताश तरुणाई ‘ हा   देश   वाचवायचा   असेल ,   प्रगतीच्या   वाटेवर   पुढे   न्यायचा   असेल   तर   हा   देश   काँग्रेसमुक्त   झाला   पाहिजे   अशी   बहुतेक   अनिवासी   भारतीयांची   इच्छा   आहे.   भ्रष्टाचार ,   पैशाचा   अपव्यय ,   प्रगतीत   अडथळे   किंवा   स्पीड   ब्रेकर   या   सगळ्यासाठी   आज   काँग्रेस   हा   एकच   पर्यायी   शब्द   आहे ,   त्यामुळे   हा   देश   जोपर्यंत   काँग्रेसच्या   मगरमिठीतून   सुटत   नाही   तोपर्यंत   देशाचा   विकास   शक्य   नाही ,   तोपर्यंत   इथली   तरुणाई ,   इथल्या   तरुणाईचा   जोश   असाच   कुजत   राहील   किंवा   विदेश...

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com रविवार, दि. 13 एप्रिल  2014 'कठोर कायदा हवा'   प्रबोधनाच्या भानगडीत न पडता सरळ सरळ `नो व्होट, नो प्रिव्हिलेज' अशा स्वरूपाचा कायदाच करणे गरजेचे आहे. नागरिक म्हणून ज्या काही सुविधा सरकारकडून किंवा  सरकारच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या अन्य संस्थांकडून मिळतात त्या प्राप्त करायच्या असतील, तर मतदान केल्याचा पुरावा सादर करणे अनिवार्य केले, तर मतदानाची टक्केवारी 99 टक्क्यांपर्यंत सहज जाऊ शकते.  लोकसभा निवडणुकीचे पहिले तीन टप्पे आतापर्यंत पार पडले आहेत. पहिल्या दोन टप्प्यांच्या तुलनेत तिसऱ्या टप्प्यातील मतदारसंघांची संख्या अधिक होती. पहिल्या दोन टप्प्यांत उत्तर-पूर्वेकडील राज्यांतील काही मतदारसंघात मतदान पार पडले आणि तिथे मतदारांचा प्रतिसाद समाधानकारक म्हणावा असा होता. काही ठिकाणी 80 टक्क्यांपेक्षा अधिक मतदान झाले तर एकूण सरासरी मतदान 70 ते 75 टक्के झाले. त्या तुलनेत तिसऱ्या टप्प्यातील मतदानाची आकडेवारी निराशाजनकच म्हणायला हवी. राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र, उत...

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com रविवार , दि. 06 एप्रिल 2014 ‘ फकीर निघालाय पुन्हा दौलतजादा करायला’ आज ज्यांना गरजेपेक्षा अधिक वेतन आहे त्यांचे वेतन तिपटीने वाढविताना त्यासाठी पैसा कुठून आणणार याची कोणतीही योजना नाही. तीन लाख कोटींची अन्न सुरक्षा योजना, तद्दन टाकावू अशा जनलोकपाल कायद्याला मंजुरी दिल्यामुळे भविष्यात ती यंत्रणा उभारण्याचा खर्च व ती यंत्रणा चालविण्याचा वार्षिक 1 लाख पन्नास हजार कोटींचा प्रशासकीय खर्च आणि त्यावर कडी म्हणून लाखो कोटींना चुना लावणारा हा सातवा वेतन आयोग म्हणजे झोळी फाटकी असलेल्या फकिराचा दौलतजादाच म्हणावा लागेल . पण पुन्हा सत्तेवर येणार नाही याची खात्री पटताच केंद्रातल्या संपुआ सरकारने या देशाला बरबाद करणाऱ्या निर्णयांचा सपाटाच लावला. हे निर्णय प्रत्यक्षात अंमलात आणण्याची जबाबदारी आपल्यावर नसेल आणि जे सरकार यानंतर सत्तेवर येईल त्या सरकारला या निर्णयांची अंमलबजावणी करता येणार नाही, त्यांची फजिती होईल, या फजितीवर टाळ्या पिटून आनंद लुटता येईल आणि त्याचेच भांडवल करून पुन्हा सत्ता प्राप...

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com रविवार , दि. 30 मार्च, 2014 “ भारतासोबत ‘इंडिया’  हि उध्वस्त ” सरकारच्या   फसव्या   परंतु   आकर्षक   जाहिरातींना   बळी   पडून   मतदान   करणाऱ्यांचे   प्रमाण   मोठे   असते ,  याचे   कारण   वस्तुस्थितीची   जाणीव   असलेला   सुजाण   मतदार   मतदानासाठी   बाहेरच   पडत   नाही .  त्यामुळे   तीस - चाळीस   टक्के   मते   मिळवून   सहज   सत्ता   स्थापन   करता   येते .  हे   चित्र   बदलायचे   असेल ,  तर   प्रत्येकाने   आपण   एखाद्या   उमेदवाराला   नव्हे ,  तर   देशाच्या   भवितव्याला   निवडून    देत   आहोत   याचा   विचार   करून   मतदानाचा   हक्क   बजावलाच   पाहिजे ,  अन्यथा   खड्ड्यात   गेलेला   भारत ...

रविवार , दि. 9 मार्च , 2014 ‘ निवडणूक हि पिकनिकची संधी ठरू नये’ निवडणूक प्रक्रियेतील सुधारणांबाबत सगळेच बोलत असतात , परंतु या सगळ्या सुधारणांचे मूळ असलेल्या अनिवार्य मतदानाबद्दल कुणी फारसे बोलत नाही.   मतदान अनिवार्य झाले , तर गठ्ठा मतांच्या जोरावर राजकारण करणाऱ्या    राजकीय पक्षांची दुकानदारी बंद होईल आणि आजकाल सगळेच राजकीय पक्ष    या गठ्ठा मतांचेच राजकारण करीत असल्याने कोणताही राजकीय पक्ष अनिवार्य मतदानाच्या बाबतीत बोलताना दिसत नाही ; परंतु जोपर्यंत मतदान सक्तीचे होत नाही तोपर्यंत सगळ्या निवडणूक सुधारणा वांझोट्या ठरणार आहेत , भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाचा महापूर तसाच वाहत राहणार आहे , ही वस्तुस्थिती कुणीही नाकारू शकणार नाही. आगामी लोकसभेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित झाला आहे. देशाच्या इतिहासात प्रथमच तब्बल नऊ टप्प्यांत मतदान होणार आहे. 7 एप्रिल ते 12 मे दरम्यान देशाच्या विविध भागांत ही निवडणूक पार पडणार आहे. त्यानंतर 16 मे रोजी मतमोजणी होऊन पुढच्या आठ-पंधरा दिवसांत नवी लोकसभा आणि नवे सरकार आकारास येईल. ...