प्रहार बोकीलांच्या अर्थक्रांतीचे पर्याय स्वीकारलेच पाहिजेत! रविवार, दि.10 जुलै 2016

   

      

   केंद्र सरकारने अखेर अपेक्षेप्रमाणे आपल्या तिजोरीकडे, देशाच्या आर्थिक दुरवस्थेकडे साफ दुर्लक्ष करीत आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. सेवेत असलेल्या आणि निवृत्तीवेतन घेणाऱ्या अशा जवळपास एक कोटी कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे. या वाढीव वेतनापोटी केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर 1,02000 कोटींचा बोजा पडणार असल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. विशेष म्हणजे या भरघोस वेतनवाढीनंतरही कर्मचाऱ्यांची नाराजी कायमच आहे. विविध कर्मचारी संघटनांनी ही वेतनवाढ पुरेशी नसून सरकारने अधिक वाढ द्यावी म्हणून आंदोलनाचा इशारा दिला होता. कर्मचारी संघटनांनी सरकारचे नाक दाबताच सरकारने आपले तोंड उघडत कर्मचाऱ्यांच्या मागणीचा विचार करण्यासाठी एक उपसमिती नेमून चार महिन्यांची मुदत मागितली. आजपर्यंतचा अनुभव लक्षात घेता सरकार कर्मचाऱ्यांच्या मागणीपुढे झुकेल, यात शंका बाळगण्याचे कारण नाही. केंद्र सरकारच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत, तिजोरीचा आवाका वगैरे लक्षात घेऊन कदाचित हा बोजा उचलण्याची कसरत केंद्र सरकार करू शकेल; परंतु राज्य सरकारचे काय? आमच्या अर्थमंत्र्यांनी, सुधीर मुनगंटीवारांनी तर त्याच दिवशी राज्य सरकारलादेखील सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू कराव्याच लागतील असे प्रांजळपणे कबूल केले. राज्य सरकारवर अशी सक्ती आहे का, हा मुळात पहिला प्रश्न आहे, शिवाय राज्य सरकारच्या तिजोरीची अवस्था काय आहे, हा प्रश्नदेखील उपस्थित होतोच. आडातच नसेल तर पोहऱ्यात कुठून येणार, या प्रश्नाचे उत्तर मुनगंटीवारांनी द्यायला हवे. आकडेवारीनुसार राज्याचे एकूण बजेट 257000 कोटींचे आहे. त्यातून वेतनावर होणारा खर्च 73438 कोटी, निवृत्तीवेतनावर होणारा खर्च 19929 कोटी, कर्जावरील व्याजापोटी द्यावे लागणारे 27663 कोटी वगळले तर विकासकामासाठी केवळ 135000 कोटी उरतात, त्यात सातवा वेतन आयोग लागू केला तर दरवर्षी साधारण 18000 कोटींचा बोजा राज्याच्या तिजोरीवर पडणार आहे. याचा अर्थ विकासकामासाठी केवळ 117000 कोटी उरतील. त्यामध्ये विजेचे, शेतीवरील, न.पा., शिक्षण इत्यादी सर्व अनुदाने, त्या अनुषंगिक खर्च, रस्ते, धरणे, बांधकामे आरोग्यावरील खर्च, अन्न-वस्त्र-निवारा, मंत्रिमंडळाचा खर्च, वाहने, गाडी, भत्ते इत्यादीकरिता खर्च करावा लागतो. राज्यावर असलेल्या कर्जाची रक्कम आहे 333000 कोटी. याचा अर्थ सलग तीन वर्षे विकासकामावर एकही पैसा खर्च केला नाही तरच राज्यावरील कर्ज फेडल्या जाऊ शकते. टक्केवारीच्या भाषेत हे गणित अधिक सहजपणे समजले जाऊ शकते. केंद्राने सातवा वेतन आयोग लागू केल्यास केंद्राच्या तिजोरीवर पडणारा भार एकूण आर्थिक उलाढालीच्या प्रमाणात साधारण एक टक्का असेल; परंतु राज्याच्या तिजोरीवर पडणारा भार मात्र सात टक्के असेल आणि वेतन, निवृत्तीवेतन तसेच भत्ते यांवर होणारा खर्च एकूण बजेटच्या 43 टक्के असेल. राज्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या साधारण वीस लाख इतकी आहे. जी राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या दोन टक्केदेखील नाही. याचा अर्थ दोन टक्के लोकांवर राज्य सरकार आपल्या तिजोरीतील 43 टक्के रक्कम खर्च करीत आहे, तर उर्वरित 98 टक्के लोकांसाठी 53 टक्के रक्कम उपलब्ध आहे. त्यातही हे लक्षात घेण्यासारखे आहे, की या दोन टक्के लोकांना थेट रोख रक्कम मिळत आहे, उर्वरित 98 टक्के लोकांना सरकार थेट रक्कम देत नाही, म्हणजे प्रत्येकाला अमुक इतक्या उत्पन्नाची शाश्वती नाही, ती केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच आहे. ही एकूण आकडेवारी सरकारचा पक्षपात स्पष्ट करणारी आहे.

 सरकार वेतनावर आपल्या तिजोरीतील जवळपास अर्धी रक्कम खर्च करीत असते, याचा अर्थ ही रक्कम अनुत्पादक बाबीवर खर्च होते. सरकारला जे उत्पन्न मिळते ते उत्पादक घटकांकडून मिळत असते. शेती, लघुउद्योग, मोठे उद्योग आणि इतर छोटेमोठे व्यवसाय यांतून सरकारला पैसा मिळत असतो. म्हणजे सरकारची तिजोरी भरण्याचे काम जे करतात त्यांच्या हाती काहीच लागत नाही, त्यांना उत्पन्नाची शाश्वती नाही; परंतु ज्यांच्याकडून सरकारला एक पैसाही परत मिळत नाही त्या नोकरशाहीवर मात्र सरकार प्रचंड खर्च करीत असते. कोणत्याही अर्थव्यवस्थेत हे गणित आदर्श ठरू शकत नाही. महसुली तूट हा सरकारसमोरचा एक गंभीर प्रश्न आहे. ही तूट कमी करण्याचे दोन मार्ग असू शकतात, एकतर करांचे प्रमाण वाढविणे किंवा होणाऱ्या खर्चावर नियंत्रण आणणे. करांचे सध्याचे प्रमाण बघता त्यात अजून वाढ करणे म्हणजे करदात्यांचे अक्षरश: रक्तशोषण करणेच ठरेल. करांची कमाल मर्यादा सध्या गाठल्या गेली आहे. त्यामुळे ही तूट कमी करण्यासाठी सरकारने आपल्या खर्चाला कात्री लावणे हाच एक पर्याय ठरू शकतो; परंतु ती हिंमत सरकार दाखवू शकत नाही. खरे तर कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन आयोग गठीत करताना सरकारने कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि सरकारचे उत्पन्न यांचा थेट संबंध असणारे समीकरण निश्चित करायला हवे. सरकारचे उत्पन्न ज्या प्रमाणात असेल त्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळेल, असे सूत्र तयार होणे गरजेचे आहे. एकूण उत्पन्नाच्या किती टक्के रक्कम वेतन, निवृत्तीवेतन, भत्ते आदींवर खर्च करावी याचे प्रमाण एकवेळ निश्चित झाले की पुढच्या कटकटी उरणार नाही. आदर्श अर्थव्यवस्थेनुसार प्रशासनावर होणारा खर्च एकूण उत्पन्नाच्या साधारण वीस ते पंचवीस टक्के असायला हवा. हा आदर्श स्वीकारला तर सध्या कर्मचाऱ्यांना जे वेतन मिळत आहे त्यात सरळसरळ पन्नास टक्के कपात करावी लागेल. अर्थात व्यावहारिकदृष्ट्या आता हे शक्य नाही, परंतु किमान यापुढे तरी राज्याच्या उत्पन्नाच्या तुलनेतच कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ मिळेल, असा धोरणात्मक निर्णय घेता येऊ शकतो. राज्याचे दरडोई उत्पन्न आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांचे उत्पन्न याचा तुलनात्मक विचार व्हायला हवा. केंद्राने मागे एकदा देशाच्या आर्थिक पाहणीसाठी एक आयोग गठीत केला होता. त्या आयोगाच्या निष्कर्षानुसार देशातील सत्तर टक्के लोकांचे दैनिक उत्पन्न बिसलेरीची एक बॉटल विकत घेण्याइतकेही नसल्याचे दिसून आले. याचा अर्थ सत्तर टक्के लोकांचे दैनिक उत्पन्न वीस रुपयांपेक्षाही कमी आहे आणि इकडे सातव्या वेतन आयोगाने कर्मचाऱ्याचे किमान वेतन 18000 असावे अशी शिफारस केली आहे. म्हणजे कर्मचाऱ्याचे किमान दैनिक उत्पन्न 600 रुपये असेल. कुठे वीस रुपये आणि कुठे सहाशे रुपये, ही तुलनाच होऊ शकत नाही. विशेष म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन निश्चित करताना आयोग त्या कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाला महिन्याकाठी किती खर्च येऊ शकतो याचा विचार महागाई आणि इतर संदर्भाने करीत असते. वेतन आयोगाचा निष्कर्ष प्रमाण मानायचे झाल्यास एका कुटुंबाला किमान 18000 रुपये महिना उत्पन्न मिळायलाच हवे, हा निष्कर्ष इतर 98 टक्के लोकांना का लागू होत नाही? त्यांना पोट नसते? ते या देशाचे नागरिक नाहीत? देशाच्या उत्पन्नात त्यांचा वाटा नसतो? सर्वंकष समानता ही आदर्श संकल्पना असली तरी व्यवहारात ती अंमलात आणता येत नाही, हा आक्षेप मान्य केला तरी असमानता किती असावी यालाही काही मर्यादा असू शकतात की नाही?  सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना किती वेतन देते आणि कोणत्या निकषावर देते याचे इतरांना काहीही देणेघेणे नाही, सरकारने आपली संपूर्ण तिजोरी आपल्या कर्मचाऱ्यांवर रिती केली तरी कुणाचे काही म्हणणे असणार नाही, परंतु त्या प्रमाणात इतरांनाही न्याय मिळायला हवा. सरकारने जसे आपल्या कनिष्ठतम कर्मचाऱ्याचे न्यूनतम वेतन निश्चित केले आहे, तसेच एक एकरपासून वीस एकरांपर्यंत शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांचेही न्यूनतम उत्पन्न निश्चित करावे. भूमिहीन शेतमजूर आणि इतर असंघटित, अकुशल कामगारांनाही किती न्यूनतम उत्पन्न मिळायला हवे हेदेखील निश्चित करावे. ते उत्पन्न त्याला मिळेल अशी व्यवस्था निर्माण करावी आणि एकदा असे न्यूनतम उत्पन्न निश्चित झाले, की ज्याप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांना दर सहा महिन्यांनी महागाई भत्ता दिला जातो त्याचप्रमाणे त्यांच्याही उत्पन्नात तशी भर घालायला हवी. शेवटी देश जगवायचा आणि टिकवायचा असेल तर देशातील उत्पादक घटकांची योग्य काळजी घेणे गरजेचे आहे. उत्पादक घटकांचे असेच शोषण होत राहिले तर आपल्या लाडक्या कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यासाठी सरकारच्या तिजोरीत एक खडकूदेखील उरणार नाही. किमान आपल्या कर्मचाऱ्यांचे हित जोपासण्यासाठी तरी सरकारने उत्पादक घटकांना जिवंत ठेवणे गरजेचे आहे आणि त्यासाठी त्यांना निश्चित उत्पन्नाची हमी देणे गरजेचे आहे. सध्या तरी सरकारचे एकूण धोरण पाहता उत्पादकांनी कष्ट करावे, सरकारी तिजोरीत पैसा जमा करावा आणि त्या पैशाच्या जोरावर अनुत्पादक घटकांनी दरदिवशी दिवाळी साजरी करावी, अशीच परिस्थिती आहे.

  या सर्वांवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करून देश जर खरोखर विकासाच्या महामार्गावर पळवायचा असेल तर लेखाच्या शेवटी निर्देशित केलेले अनिल बोकील आणि चमूच्या अर्थक्रांती प्रतिष्ठानाने सुचविलेले उपाय अंमलात आणल्याशिवाय पर्याय नाही.

असे आहेत अर्थक्रांतीचे पाच प्रस्ताव

1) सध्या अस्तित्वात असलेली करप्रणाली (केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानिक प्रशासनचे सर्व कर) पूर्णत: रद्द करणे. (आयात कर अथवा कस्टम ड्युटी वगळता) देशातील सर्व म्हणजे केंद्र, राज्य आणि पालिकांचे, असे सुमारे 32 कर सध्या आपण भरतो, भ्रष्टाचाराची सुरुवात या करप्रणालीतील किचकटपणातून होते.

2) सरकारी महसुलासाठी फक्त 'बँक व्यवहार कर' ('Bank Transaction Tax') हा सिंगल पॉइंर्ट डिड्क्शन टॅक्स लागू करणे. बँकेद्वारे होणाऱ्या प्रत्येक व्यवहारावर एका निश्चित प्रमाणात वजावट करणे, (उदा.2 टक्के प्रती व्यवहार) वजावट फक्त जमा खात्यावरच (रिसिव्हींग एन्ड अकौंट्लाच) व्हावी, ही 2 टक्के वजावट निश्चित प्रमाणात केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक प्रशासन व त्या विवक्षित बँकेच्या खात्यावर वर्ग करण्यात यावी. (उदा. 0.70 टक्के केंद्र सरकार, 0.60 टक्के राज्य सरकार, 0.35 टक्के स्थानिक प्रशासन संस्था व  0.35 टक्के  तो व्यवहार पूर्ण करणारी बँक.)

3) सध्या चलनात असलेल्या रु. 50 पेक्षा जास्त दर्शनी मूल्य असलेल्या चलनाचे उच्चाटन करणे. (यामुळे लोकांना बँकेमार्फतच व्यवहार करणे सोयीचे होईल. परिणामी शासनाच्या महसुलात लक्षणीय वाढ होईल.) काळ्या पैशाचा राक्षस उभा करणाऱ्या मोठ्या नोटा (100, 500, 1000 रु.) चलनातून काढून टाकण्यात येतील. जगात बहुतांश प्रगत देशांमध्ये अशा मोठ्या नोटा नाहीत. त्यामुळे तेथे भारतात होतात तसे रोखीने मोठे व्यवहार होत नाहीत.

4) शासनाची काही विशिष्ट आर्थिक मर्यादेपर्यंतच रोखीच्या व्यवहारांना कायदेशीर मान्यता अपेक्षित (जसे रु. 2000 पर्यंतचे व्यवहार). अर्थातच या मर्यादेपुढील रोखीच्या व्यवहारांना कायदेशीर संरक्षण मिळू शकणार नाही. (अशा रोख व्यवहार मर्यादा निश्चितीकरणामुळे बँक व्यवहारास चालना मिळून शासकीय महसूलात लक्षणीय वाढ अपेक्षित.)

5) रोखीच्या कुठल्याही व्यवहारावर 'बँक व्यवहार कर ('Bank Transaction Tax') लागू असणार नाही.

फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare 

आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी

 Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in  टाईप करा.

प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com

Mobile No. +91-9822593921

प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.