प्रहार शेतकऱ्यांचेही आमदार आणि खासदार हवेत! रविवार, दि.3 जुलै 2016

या देशात दुहेरी नागरिकत्व प्रचलित आहे असा आरोप आम्ही नेहमीच करीत आलो आहोत आणि त्यात तथ्य आहे. दुहेरी नागरिकत्व याचा अर्थ देशाच्या नागरिकांची दोन स्तरांत विभागणी करणे असा होतो. त्यातील `इंडियात' राहणाऱ्या पहिल्या स्तरावरील नागरिकांना सगळ्या प्रकारच्या सोई, सुविधा, सवलती उपलब्ध करून दिल्या जातात,  त्यांचे जीवनमान योग्य पातळीवर राहील याची सरकारकडून खबरदारी घेतली जाते; परंतु त्याचवेळी `भारतात' राहणाऱ्या दुसऱ्या स्तरावरील नागरिकांना मात्र अनेक सुविधांपासून, हक्कांपासून वंचित ठेवले जाते, त्यांच्या कष्टाचा योग्य मोबदला दिला जात नाही, त्यांची आर्थिक आणि शारीरिक पिळवणूक केली जाते. अर्थात अधिकृतरित्या किंवा कायद्याच्या पातळीवर अशाप्रकारच्या विभागणीला मान्यता नाही, आमच्या संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला समान हक्क प्रदान केला आहे, परंतु प्रत्यक्षात कायद्याच्या चौकटीत राहून ही बदमाशी केली जाते आणि अगदी सुरुवातीपासून ती केली जात आहे. या बदमाशीचा सगळ्यात मोठा फटका इथल्या गरीब, अशिक्षित शेतकरी वर्गाला बसला आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात इथला शेतकरी भलेही गरीब होता; परंतु तो स्वावलंबी होता, लाचार नव्हता. कुणापुढे भीक मागण्याची पाळी त्याच्यावर येत नव्हती. स्वातंत्र्यानंतर निश्चित धोरणे आखून त्याचे हे स्वावलंबन टप्प्याटप्प्याने संपविण्यात आले. शेतीसाठी लागणाऱ्या प्रत्येक बाबीसाठी त्याला इतरांवर अवलंबून राहणे भाग पडले. बियाणे, खते, मजूर, पाणी, वीज अशा सगळ्याच गोष्टी त्याला विकत घेणे अपरिहार्य ठरले. त्यातून त्याच्या शेतीचा उत्पादनखर्च प्रचंड वाढला आणि त्या तुलनेत उत्पन्न मात्र कमी होत गेले. ते इतके कमी झाले, की खर्चही भरून निघत नसल्यामुळे त्याचा शेती व्यवसाय संपूर्णपणे तोट्यात गेला. त्याचे अर्थकारण संपूर्णपणे परावलंबी होउऎन प्रथम बँका आणि नंतर सावकारांच्या ताब्यात गेले. या दुष्टचक्राचा परिणाम म्हणूनच नव्वदीच्या दशकानंतर देशभरात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे लोण पसरले. महाराष्ट्रात तर त्याचे प्रमाण अधिकच होते, अजूनही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे हे सत्र सुरूच आहे. या आत्महत्यांच्या मूळ कारणांची सरकारला कल्पना नाही, असे म्हणता येणार नाही; परंतु ती कारणे नष्ट करण्याची सरकारची इच्छा नाही. मजेशीर बाब म्हणजे इथले सरकार या शोषित वर्गाची मते घेऊन निवडून येते आणि सत्तेत बसते; मात्र नंतर सत्तेत बसलेल्या सरकारला इथला शेतकरी वेठबिगारासारखा वापरून घ्यायचा असतो. या सरकारी दडपशाही विरोधात शेतकऱ्यांनी आवाज उठवू नये म्हणून सरकार विविध स्तरांवरून प्रयत्न करीत असते.

देशात इतर सगळ्याच क्षेत्रांतील लोकांच्या लहान-मोठ्या संघटना आहेत आणि त्या संघटना त्यांच्या हक्कासाठी लढा देत असतात, परंतु एकूण लोकसंख्येपैकी साठ ते सत्तर टक्के असलेल्या शेतकऱ्यांची मात्र कोणतीही मोठी संघटना नाही. कामगार, सरकारी नोकरदार, व्यापारी, उद्योजक वगैरेंच्या अधिकृत संघटना असतात आणि सरकार त्यांच्याशी त्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत चर्चा करीत असते; मात्र अशी कोणतीही अधिकृत आणि मजबूत संघटना सध्या शेतकऱ्यांची नाही. ज्या काही छोट्या-मोठ्या संघटना आहेत त्या शेतकऱ्यांच्या नावावर राजकारणच करतात, राजकीय पदे, सत्तेत वाटा मिळाला की या संघटनांच्या नेत्यांची बोलती बंद होते. बाहेर शेतकऱ्यांचा आवाज सरकारपर्यंत पोहचत नाही आणि संसद किंवा विधिमंडळात शेतकऱ्यांच्या बाजूने ठामपणे कुणी बोलत नाही, अशी एकूण परिस्थिती आहे.

मी जेव्हा या विषयावर अनेक जनप्रतिनिधींसोबत बोललो तेव्हा ते म्हणाले, की सर्वच जनप्रतिनिधी हे शेतकरीच तर आहेत, त्यामुळे याची गरज काय? मात्र आजची शेतीची आणि शेतकऱ्यांची दुर्दशा पाहिली म्हणजे त्यांच्या बोलण्यातील फोलपणा लक्षात आल्याशिवाय राहत नाही. त्याचमुळे जसे पदवीधरांचे, शिक्षकांचे, स्थानिक मतदारसंघाचे हक्काचे प्रतिनिधी आहेत, तशाच प्रकारे शेतकऱ्याच्या नावाचे   `कुंकू' लावलेले जनप्रतिनिधी विधान परिषदेत  आणि राज्यसभेत असणे काळाची गरज आहे.

खरे तर या देशातील अर्धे खासदार आणि प्रत्येक राज्यातील अर्धे आमदार शेतकरीपूत्र असतील, परंतु संसद किंवा विधिमंडळात ते कधीच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर पोटतिडकीने एका आवाजात बोलताना दिसत नाही. काही नेत्यांनी तर केवळ शेतकऱ्यांची आंदोलने चालवून खासदारकी, आमदारकी पदरात पाडून घेतली आहे; परंतु सभागृहात पोहचल्यावर त्यांना शेतकऱ्यांचा विसर पडतो. अगदी अलीकडचेच उदाहरण द्यायचे झाल्यास राजू शेट्टींचे देता येईल. आजही राजू शेट्टी ऊस पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी रस्त्यावर वगैरे उतरण्याची भाषा करतात, ज्याची काहीच गरज नाही. शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यायचा असेल तर त्यांनी संसदेत बोलायला पाहिजे, लोकसभेत त्यांनी आपला आवाज उठवायला पाहिजे. तिथे ते काहीच बोलत नाही आणि बाहेर येऊन शेतकऱ्यांच्या नावाने डरकाळ्या फोडतात. वास्तविक  सरकारला जेरीस आणण्याची अनेक वैधानिक हत्यारे या सभासदांना उपलब्ध असतात. बी.टी.देशमुख विधिमंडळात एकटेच होते, त्यांना कोणत्याही पक्षाचे पाठबळ नव्हते किंवा त्यांच्या बाजूने कोणताही दबावगट नव्हता, परंतु एकट्याच्या जोरावर संसदीय आयुधांचा योग्य वापर करीत त्यांनी सिंचनाचा अनुशेष या विषयावर सरकारला घाम फोडला. विदर्भाच्या  सिंचनाच्या अनुशेषासंदर्भात राज्यपालांना निर्देश काढायला लावून साठ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करायला लावली. त्यांच्या कार्यक्षेत्राशी संबंधित अनेक प्रश्नांवर सरकारला योग्य भूमिका घेण्यास त्यांनी भाग पाडले होते. त्यांना जे शक्य झाले ते इतरांना का जमत नाही? आणि विशेष म्हणजे बी.टी. देशमुख निवडून येताना पदवीधर मतदारसंघातून निवडून येऊन त्यांनी काम मात्र कृषीसिंचन क्षेत्राचे म्हणजेच शेतकऱ्यांचे केले आणि आम्ही एवढे   करंटे की निवडणुकीत त्यांचा पराभव करतोे!

खरे तर केवळ शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर बोलणारे, केवळ शेतकऱ्यांची बाजू मांडणारे आमदार, खासदार सभागृहात असायला हवेत. महाराष्ट्राचा विचार करायचा झाल्यास इथल्या विधिमंडळात शिक्षकांचे आमदार आहेत, पदवीधरांचे आमदार आहेत, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रतिनिधींचे आमदार आहेत, मग केवळ शेतकऱ्यांच्या मतावर निवडून येणारे आमदार का नसावेत? शिक्षक, पदवीधर, नगरसेवक वगैरे लोक दोन वेळा मतदान करतात, त्यांचे दोन प्रतिनिधी सभागृहात असतात, कारण एकदा ते विधानसभेकरिता मतदान करतात, तर दुसऱ्यांदा विधान परिषदेकरिता, त्या धर्तीवर शेतकऱ्यांचेही दोन प्रतिनिधी असायला हवेत. राज्याच्या अकरा विभागांतून साधारणत:  पंधरा आमदार हे केवळ शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून निवडायला हवेत आणि त्यांनी केवळ शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सभागृहात ठामपणे भूमिका मांडावी. शेतकऱ्यांचे अधिकृत प्रतिनिधी म्हणून सरकारने त्यांच्याशीच संवाद साधायला हवा. ज्यांच्या नावावर सात-बारा उतारा आहे असे सगळेच शेतकरी या आमदारांच्या निवडीसाठी पात्र मतदार समजायला हवे. त्यांचीही वेगळी निवडणूक व्हायला हवी. शेतकऱ्यांनाही दोन वेळा मतदानाचा अधिकार प्राप्त व्हायला हवा. शिक्षक किंवा पदवीधरांसाठी स्वतंत्र आमदार निवडण्यामागे जी भूमिका आहे तीच शेतकऱ्यांच्याही बाबतीत असायला हवी. शिक्षक आणि पदवीधरांच्या काही स्वतंत्र समस्या असतात आणि त्या समस्यांना सर्वसाधारण आमदार न्याय देऊ शकणार नाहीत, या भूमिकेतूनच या वर्गासाठी स्वतंत्र आमदारांची तरतूद केली जात असेल, तर तोच न्याय शेतकऱ्यांनाही लागू व्हायला हवा. वाटल्यास त्यात भूमिहीन, अत्यल्प भूधारक, कोरडवाहू शेती करणारे, बागायती शेती करणारे अशी विभागणी करता येईल. हे प्रतिनिधीत्व अधिक प्रभावी होण्यासाठी या जागा लढविणारे उमेदवार भूमिहीन, अत्यल्प भूधारक किंवा कोरडवाहू शेती करणारेच असतील अशीही तरतूद केल्या जाऊ शकते. भूमिहीन शेतकऱ्यांचे म्हणजेच शेतमजुरांचे प्रश्न त्यांच्यापैकीच एक माणूस अधिक प्रभावीपणे सभागृहात मांडू शकतो. अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांच्या समस्या त्याच वर्गवारीतील आमदार चांगल्याप्रकारे मांडू शकतो. कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे प्रश्न स्वत: कोरडवाहू शेती करणारी व्यक्तीच चांगल्याप्रकारे समजू शकते. सध्या स्वत:ला शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणवून घेणारे आमदार शेतकऱ्यांचे सोडून इतर प्रश्नांवरच सभागृहात भांडताना दिसतात किंवा बरेचदा ते कोणत्याच प्रश्नावर भांडत नाही, अगदी मौनीबाबा बनून राहतात. त्यामुळे सभागृहात शेतकऱ्यांचा आवाजच उमटत नाही. नागपूरचे अधिवेशन हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. ते अधिवेशन असते विदर्भाच्या प्रश्नांकरिता मात्र विदर्भाचे प्रश्न लटकते ठेेवून इतर फालतू गोष्टींवरच अधिवेशन गुंडाळल्या जाते.  शेतकऱ्यांवर दुय्यम नागरिकत्व लादण्यात आले आहे, हा आरोप खोटा ठरवायचा असेल तर सरकारने खास शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून शिक्षक आणि पदवीधरांसारखे शेतकऱ्यांचे आमदार निवडण्याची तरतूद करायला हवी. शेतकऱ्यांचा हक्काचा  आवाज जोपर्यंत सभागृहात बुलंद होत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांना यथोचित न्याय मिळणार नाही, आणि अशाच प्रकारे प्रत्येक राज्याचा एक किंवा दोन खासदार  राज्यसभेकरिता जर निवडले, तर केंद्रातसुध्दा शेतकऱ्यांचे हक्काचे प्रतिनिधी असतील.त्यामुळे केंद्र सरकारच्या शेतीविषयक निर्णय प्रक्रियेवर त्यांचा दूरगामी परिणाम होईल.

हे सर्व होण्याकरिता कायद्यात तरतुदी होणे गरजेचे आहे आणि त्याकरिता शेतकऱ्यांचा रेटा आणि त्याकरिता शेतकऱ्यांचे देशव्यापी संघटन असणे गरजेचे आहे.

फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare

आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी

Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in  टाईप करा.

प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com

Mobile No. +91-9822593921

प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.