प्रहार लोकपालचे काय झाले ? रविवार, दि.17 जुलै 2016

आजकाल कोणतीही मोठी आंदोलने उभी राहत नाही, लोक रस्त्यावर उतरायला, सरकारला जाब विचारायला तयार होत नाहीत, नेत्यांच्या सौदेबाजीचा लोकांना आता वीट आला आहे. लोकपाल आंदोलनाच्या अपयशाने सामान्य लोकांना जबर धक्का बसला, त्यांचा आंदोलनावरचा आणि नेत्यांवरचाही विश्वास आता उडाला आहे. हा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित व्हायचा असेल तर खऱ्याखुऱ्या गांधींनाच पुनर्जन्म घ्यावा लागेल.

चार वर्षांपूर्वी देशात दुसऱ्या स्वातंत्र्याची चळवळ सुरू झाली होती, किमान तसा भास तरी नक्कीच निर्माण झाला होता. सरकार पातळीवर सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात जनमानस प्रचंड क्षुब्ध झाले होते आणि त्यांच्या या संतापाचा चेहरा म्हणून समोर आले होते अण्णा हजारे. संपूर्ण देशात `हम भी अण्णा'चा नारा निनादत होता. अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, मनिष सिसोदीया, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण सारखी त्यावेळी समाजकार्यात नावाजलेली मंडळी अण्णांसोबत होती. दिल्लीच्या जंतरमंतरवर अण्णांनी आपले ऐतिहासिक उपोषण सुरू केले होते. या सगळ्यांची मागणी एकच होती आणि ती म्हणजे सरकार पातळीवरील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी सशक्त लोकपालाची नियुक्ती करावी. अण्णांना मिळणारा पाठिंबा आणि त्यांनी उपसलेले उपोषणास्त्र यामुळे तत्कालिन केंद्र सरकार  अक्षरश: हादरले होते. अण्णांचे हे आंदोलन अधिक चिघळले तर देशात सरकारविरोधात वणवा पेटला असता, देश गृहयुद्धाच्या दरवाजावर उभा झाला होता. अण्णा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांची मागणी रास्त होती. सशक्त लोकपालामुळे सरकार पातळीवरील भ्रष्टाचाराला निश्चितच आळा बसू शकला असता आणि त्यामुळेच वरवर या मागणीचे समर्थन करणाऱ्या राजकीय पक्षांना हा लोकपाल नको होता, परंतु त्यावेळच्या परिस्थितीत तशी भूमिका घेता येणे शक्य नव्हते. चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या, लोकपालाच्या मसूद्यावर अक्षरश: किस पाडल्या गेला, दरम्यानच्या काळात पंतप्रधानांनी आणि संसदेने अण्णांना लोकपाल विधेयक लागू करण्याचे आश्वासन देत त्यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. त्या दहा-पंधरा दिवसांच्या आंदोलनात अण्णांची किर्ती अगदी जागतिक पातळीवर पोहचली होती. अण्णांसोबत काम करणाऱ्या अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी यांनाही भरपूर प्रसिद्धी मिळाली. राळेगण सिद्धी हे नवे राजकीय तीर्थक्षेत्र ठरले. तत्कालिन सरकारने आणि राजकीय नेत्यांनी आपल्या नेहमीच्या शैलीचा वापर करीत चर्चा, बैठका, समिती, उपसमिती वगैरेंचा वापर करीत अण्णांना व्यवस्थित गुंडाळले. अण्णांचे आंदोलन लोकपाल विधेयक मंजूर केल्या जाईल या भरीव आश्वासनानंतर संपुष्टात आले. या आंदोलनामुळे देशभर उभा झालेला असंतोष, उन्माद लवकरच ओसरला, पुन्हा परिस्थिती जैसे थे झाली. एक मोठी चळवळ कोणताही निर्णय न होता संपुष्टात आली. या आंदोलनाने शेवटी काय साध्य झाले, याचा ताळेबंद मांडायचा तर सामान्यांच्या हाती काहीच पडले नाही, असेच म्हणावे लागेल.

  भ्रष्टाचारावर अंकुश लावण्यासाठी ज्या लोकपालाची मागणी अण्णा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केली होती तो लोकपाल कुठेच दिसत नाही. त्यावेळी सत्तेत असलेल्या काँग्रेसने लोकपाल विधेयक संसदेत सादर करण्याची हमी दिली होती आणि त्यावेळी विरोधात असलेल्या भाजपने लोकपालाचे जोरदार समर्थन केले होते. आता तीच भाजप सत्तेत आहे, परंतु लोकपाल कुठे अडकले, हे कुणालाच माहीत नाही. या आंदोलनाने बाकी कुणाला काही मिळाले की नाही हे सांगणे अवघड असले, तरी या आंदोलनाची फलश्रुती म्हणून अण्णा हजारेंना जागतिक किर्ती लाभली, दुसरा गांधी म्हणून त्यांना ओळखले जाऊ लागले. त्यांच्यासोबत या आंदोलनात सहभागी झालेल्या अरविंद केजरीवालांनी या आंदोलनाचा सर्वाधिक चतुरपणे फायदा उचलत तापत्या तव्यावर पोळी शेकण्याचा प्रकार करीत लगोलग राजकीय पक्ष स्थापन केला आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्रिपद पदरात पाडून घेतले. दिल्लीचे मुख्यमंत्री झाल्यावर केजरीवालांची भाषा बदलली. लोकपालाचे नावही ते घेत नाही. दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा, म्हणजेच इतर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांप्रमाणेच आपल्याकडेही राज्याच्या पातळीवर संपूर्ण अधिकार असावे यासाठीच त्यांची धडपड सुरू आहे. याच मुख्यमंत्रिपदाच्या स्पर्धेत त्यांना आव्हान देणाऱ्या किरण बेदींना अखेर राज्यपालपद मिळाले, मनिष सिसोदीया दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री झाले, योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण यांनी सत्तेत वाटा मिळाला नाही म्हणून रूसून नवी संघटना स्थापन केली. भले झाले असेल तर या मूठभर लोकांचेच. ज्याचा आधार घेत प्रसिद्धीची, सत्तेची शिडी हे लोक चढून गेले त्या लोकपालाचे काय झाले, याबद्दल मात्र कुणीच बोलायला तयार नाही. ही शोकांतिका केवळ याच आंदोलनाच्या वाट्याला आली असे नाही, बहुतेक सगळी आंदोलने शेवटी अशाच दुर्दैवी शेवटाला पोहचतात. यामागचे मुख्य कारण अशी आंदोलने उभी करणारे, आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे प्रामाणिक नसतात. त्यांचे ध्येय, त्यांचे स्वप्न वेगळेच असते आणि ते गाठण्यासाठीच अशा आंदोलनांचा ते वापर करून घेत असतात. अशा नेत्यांना तन,मन,धनाने साथ देणाऱ्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना, लोकांना या नेत्यांच्या स्वार्थाची ओळख नसते. त्यांना उगाचच समाजाच्या भल्यासाठी हे सगळे सुरू आहे असे वाटते. त्यांच्या भ्रमाचा हा फुगा शेवटी फुटतो, परंतु तोपर्यंत आंदोलनाचे नेते कुठल्यातरी मोठ्या पदावर विराजमान झालेले असतात. कुणी मुख्यमंत्री झालेला असतो, तर कुणाच्या गळ्यात राज्यपाल पदाची माळ पडलेली असते, कुणी मंत्रिपदावरही खुश असतो तर काही नेते केवळ आमदारकी आणि खासदारकीच्या मोबदल्यात आंदोलनाचा बळी देण्यास तयार असतात. आजपर्यंत जितकी काही आंदोलने झाली त्या सगळ्यांचा शेवट कशात झाला आणि कुणाला त्यातून काय मिळाले याचा लेखाजोखा मांडून पाहिला, तर हे नागडे आणि दुर्दैवी सत्य समोर आल्याशिवाय राहत नाही.

 आजवर शेतकऱ्यांच्या जीवावर मोठमोठी आंदोलने केल्या गेली, त्या आंदोलनात शेकडो नव्हे हजारो शेतकरी भरडल्या गेले. शेतकऱ्यांच्या तरुण पोराबाळांवर पोलिस केसेस झाल्या, आजही ते कोर्टाच्या वाऱ्या करीत असतात, परंतु त्या आंदोलनाने शेतकऱ्यांच्या हाती काय लागले? त्यांची पाटी कोरीच राहिली, परंतु त्या आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे कथित शेतकरी नेते मात्र खासदार, मंत्री वगैरे झाले. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी राज्यात धनगर आरक्षणाच्या प्रश्नावर मोठे आंदोलन उभे झाले होते, या आंदोलनाचे नेतृत्व महादेव जानकरांकडे होते. आता हे आंदोलन थंडावले आहे. धनगरांना आरक्षण मिळाले नाही आणि ते मिळण्याची शक्यताही नाही, परंतु महादेव जानकरांना मात्र कॅबिनेट मंत्रिपद अवश्य मिळाले. आता ते धनगरांच्या आरक्षणावर चकार शब्दही काढत नाही. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर आंदोलन करणाऱ्या विनायक मेटेंना मंत्रिपदाची लालूच दाखविल्या गेली आणि त्यांनी आंदोलन भाजपच्या दावणीला बांधले. हे आमिष कायम होते तोपर्यंत ते शांत होते, दरम्यानच्या काळात आंदोलनाची धगदेखील शांत झाली; परंतु मंत्रिपद मिळत नाही हे लक्षात येताच आता ते पुन्हा समाजासाठी लढण्याची भाषा करू लागले आहेत. त्यांचा लढा समाजासाठी होता की मंत्रिपदासाठी हा प्रश्न सामान्यांना पडणारच. रामदास आठवलेंनीही आपला पक्ष सैद्धांतिक आणि वैचारिक पातळीवर अगदी दुसऱ्या टोकाला असलेल्या भाजपच्या दावणीला बांधला तो केवळ मंत्रिपदाचे आपले स्वप्न साकारण्यासाठी. या आठवलेंनी सुरुवातीला सेनेसोबत युती केली होती. बाळासाहेबांच्या शिवशक्ती-भीमशक्ती या सादाला त्यांनी प्रतिसाद दिला, परंतु सेनेसोबत राहिलो तर पदरात काहीच पडणार नाही याची जाणीव होताच अगदी अलगदपणे त्यांनी सेनेला बाजूला सारून भाजपची कास धरली. ही काही वानगीदाखल उदाहरणे झाली, परंतु सगळ्याच आंदोलनाची शेवटी अशीच वासलात लागते. कदाचित म्हणूनच आजकाल कोणतीही मोठी आंदोलने उभी राहत नाही, लोक रस्त्यावर उतरायला, सरकारला जाब विचारायला तयार होत नाहीत, नेत्यांच्या अशा सौदेबाजीचा लोकांना आता वीट आला आहे. लोकपाल आंदोलनाच्या अपयशाने सामान्य लोकांना जबर धक्का बसला, त्यांचा आंदोलनावरचा आणि नेत्यांवरचाही विश्वास आता उडाला आहे. हा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित व्हायचा असेल तर खऱ्याखुऱ्या गांधींनाच पुनर्जन्म घ्यावा लागेल. गांधींचे सगळे आधुनिक अवतार बोगस असल्याचे सिद्ध झाले आहे.

फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare 

आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी  Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in  टाईप करा.

प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com

Mobile No. +91-9822593921

प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.