शिक्षकांच्या रिकाम्या हातांना काम द्या! प्रहार रविवार, दि.31 जुलै 2016

काही दिवसांपूर्वी वर्तमानपत्रात एक बातमी वाचण्यात आली. राज्यात जवळपास 36 हजार शिक्षक अतिरिक्त आहेत आणि अजूनही त्यांचे समायोजन झालेले नाही. त्याचवेळी प्रशासकीय कामाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाच्या आणि ग्रामीण जनतेशी थेट संबंध असलेल्या महसूल तसेच कृषी सारख्या खात्यांमध्ये मात्र कर्मचाऱ्यांचा प्रचंड प्रमाणात तुटवडा आहे. पुरेसे कर्मचारी नसल्यामुळे या दोन्ही विभागांच्या यंत्रणांवर ताण पडत असून त्याचा परिणाम या दोन्ही विभागांतर्गत येणाऱ्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीवर होताना दिसत आहे. एकीकडे हजारोंच्या संख्येने अतिरिक्त शिक्षक आणि दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा, या विषम परिस्थितीची सरकारला कल्पना नाही, असे म्हणता येणार नाही. हे शिक्षक अगदी कालपरवा अतिरिक्त ठरले, असेही नाही. किमान दोन ते तीन वर्षांपासून हे अतिरिक्त शिक्षक कोणतेही काम न करता वेतन घेत आहेत. खरे तर दोन-तीन वर्षांपासूनच हे शिक्षक अतिरिक्त आहेत, असे म्हणणेही चुकीचे आहे. दोन-तीन वर्षांपूर्वी राज्यात इतक्या प्रचंड प्रमाणात शिक्षक अतिरिक्त असल्याचा शोध लागला, असे म्हणणे अधिक योग्य ठरेल. त्या आधी कित्येक वर्षांपासून हे शिक्षक कोणतेही काम न करता   सरकारकडून पगार उपटत होते. श्रीकर परदेशी नांदेडचे जिल्हाधिकारी असताना त्यांना या प्रचंड घोळाचा सुगावा लागला आणि त्यांनी नांदेडमध्ये हे सगळे प्रकरण खोदून बाहेर काढले. त्यांना अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थीच आढळून आले नाही, अनेक शाळांमध्ये बोगस म्हणजे अस्तित्वातच नसलेले विद्यार्थी पटावर दाखविण्यात आले होते, काही शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या कमी आणि शिक्षकांची अधिक अशीही परिस्थिती होती. शिक्षण विभागातल्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून कथित शिक्षणसम्राटांनी वर्षानुवर्षे  सरकारी तिजोरीची अशाप्रकारे लूट केली होती. श्रीकर परदेशींच्या हे लक्षात आल्यावर त्यांनी या घोळाची पाळेमुळे खोदली आणि मग सरकारला जाग आली. त्यानंतर संपूर्ण राज्यात असे अतिरिक्त शिक्षक किती आहेत, याची जणू काही शोध मोहीमच सुरू झाली.

  सरकारने एक धाडसी निर्णय घेत राज्यातील सगळ्या विद्यार्थ्यांची 'ऑन लाईन' नोंदणी 'सरल' प्रणाली अंतर्गत करण्याचे ठरविले. विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड क्रमांक, आई-वडिलांचे संपूर्ण नाव, रहिवासी पत्ता, जन्मतारीख, जात अशी सर्वंकष नोंदणी या प्रणाली अंतर्गत करण्यात आली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची खरी संख्या समोर येण्यास मदत झालीच शिवाय एकच विद्यार्थी वेगवेगळ्या शाळेत दाखविण्याच्या करामतीलाही चाप बसला. अशाप्रकारे विद्यार्थ्यांची खरी संख्या समोर आल्यानंतर त्याला अनुसरून शिक्षकांची पदनिश्चिती करण्यात आली. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आता विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात शिक्षकांची नेमणूक केली जाते. ही पदनिश्चिती केल्यानंतर संपूर्ण राज्यात गरजेपेक्षा जवळपास 36 हजार शिक्षक अतिरिक्त असल्याचे समोर आले. कायद्याने सेवा संरक्षण मिळाल्यामुळे या अतिरिक्त शिक्षकांना नोकरीतून कमी करता येणे शक्य नसल्याने त्यांचे समायोजन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. समायोजन याचा अर्थ जिथे विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात शिक्षकांची संख्या कमी आहे, म्हणजे शिक्षकाची जागा रिक्त आहे तिथे पदभरतीला मान्यता देण्याऐवजी या अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांची नेमणूक करण्यात येते. राज्यातील संपूर्ण अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन झाल्याखेरीज शिक्षकांच्या पदभरतीला मान्यता देऊ नये, असे आदेशच शासनाने काढले. त्या आदेशालाही खुंटीवर टांगण्याचे धाडस अनेक शिक्षण सम्राटांनी केले. पदभरतीस मान्यता नसतानाही शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना विकत घेत अनेक संस्थांनी लाखो रुपयांचे 'डोनेशन' घेऊन नव्या शिक्षकांची नियुक्ती केली. एकट्या अकोला जिल्ह्यातच अशी 28 प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. आता त्याची चौकशी सुरू आहे; परंतु नेहमीचा अनुभव बघता त्यातून फार काही निष्पन्न होईल असे वाटत नाही, कारण यातील बहुतेक शिक्षण सम्राट कोणत्या ना कोणत्या राजकीय पक्षाशी संबंधित आहेत. या राजकीय पक्षांसाठी पतपुरवठादार म्हणून ते काम करीत असतात, असो तो वेगळा मुद्दा झाला. महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे, की राज्यात गेल्या काही वर्षांपासून एवढ्या प्रचंड प्रमाणात शिक्षक अतिरिक्त असतील आणि त्यांना कोणतेही काम न करता वेतन देणे सरकारला बाध्य असेल, तर सरकारने जोपर्यंत त्यांची शिक्षक म्हणून कुठे नियुक्ती होत नाही, त्यांचे समायोजन होत नाही तोपर्यंत सरकारच्याच अखत्यारीतील अन्य विभागांत त्यांची प्रतिनियुक्ती करायला हवी. वर म्हटल्याप्रमाणे कृषी तसेच अन्य विभागांत कर्मचाऱ्यांचा प्रचंड तुटवडा आहे, त्या विभागात या अतिरिक्त शिक्षकांना प्रतिनियुक्तीवर पाठवायला हवे. आम्ही शिक्षक म्हणून नोकरीत लागलो, त्यामुळे आम्ही शिक्षक म्हणूनच काम करू, अन्य कोणतेही काम करणार नाही, हा शिक्षकांचा अट्टहास असेल तर सरकारनेही जोपर्यंत तुम्ही काम करणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला वेतनही मिळणार नाही, असे ठणकावून सांगण्याची गरज आहे. तुम्हाला सरकारी तिजोरीतून फुकटचे वेतन देण्यास आम्ही बांधील   नाही, अशी खमेठोक भूमिका सरकारने घ्यायला हवी. नुकतेच सरकारने काम नाही तर दाम नाही, हे धोरण अंमलात आणण्याचे सूतोवाच केले, त्याला सर्वाधिक आणि सर्वात पहिले कुणी कडाडून विरोध केला असेल तर तो या शिक्षकांच्या संघटनांनीच, त्यात भर म्हणून अकोला जिल्ह्यातील एका मंत्र्यांने 'काम नाही तर वेतन नाही' हे धोरण शिक्षकांना लागू होऊ दिले जाणार नाही, असे ठोस आश्वासन शिक्षकांना दिले. खरे तर या अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांनी, मग ते कोणत्याही विभागाचे असो, आम्हाला कोणते तरी काम द्या, अशी भूमिका घ्यायला हवी. आपण कोणतेही काम न करता फुकटचे वेतन, भत्ते घेतो, वरून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणीही करतो, याची थोडी तरी लाज या लोकांना वाटायला हवी. 36 हजार हा आकडा   लहान नाही. या शिक्षकांचे सरासरी वेतन 40 हजार गृहीत धरले तरी महिन्याकाठी 1,440,000,000 (144 कोटी) रुपयांचा विनाकारण भुर्दंड सरकारी तिजोरीला बसत आहे, म्हणजे वर्षाला 1728 कोटी आणि गेल्या काही वर्षांपासून ही लूटमार सुरू आहे. तिकडे शेतकरी पाच-दहा हजारांचे कर्ज फेडू न शकल्याने आत्महत्या करीत आहेत आणि इकडे  सरकारचे हे जावई महिन्याकाठी 144 कोटींचा चुना सरकारी तिजोरीला लावत आहेत. शेवटी हा पैसा येतो कुठून? सरकारच्या तिजोरीत जमा होणारा पैसा सर्वसामान्यांच्या खिशातूनच जात असतो. सामान्य लोकांना लुबाडून अशा ऐतखाऊ लोकांचे चोचले पुरविण्याचा अधिकार सरकारला कुणी दिला?  सध्या विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू आहे, परंतु कोणत्याही पक्षाचा कोणताही नेता या लुटमारीवर बोलताना दिसत नाही. कर्मचारी संघटनांच्या दादागिरीपुढे सरकार आणि सगळेच राजकीय पक्ष अगदी लाचार झाल्याचे दिसतात. या लोकांना नोकरीतून बरखास्त करा असे कुणीही म्हणणार नाही; परंतु जोपर्यंत त्यांचे समायोजन होत नाही तोपर्यंत त्यांना फुकटचा पगार का देता? त्यांच्याकडून काम करून घ्या. कोणताही शिक्षक लिपिक स्तराचे काम सहज करू शकतो. लिपिकाची काही वेगळी शैक्षणिक पात्रता असत नाही. आजही सरकारच्या अनेक विभागांत हजारो जागा रिक्त आहेत; परंतु काटकसरीचे धोरण म्हणून या जागांवर नव्या नियुक्ता करण्यास सरकारने बंदी घातली आहे, अशा परिस्थितीत या अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांना फुकट पोसण्यापेक्षा त्यांना या रिक्त असलेल्या जागांवर का नेमले जात नाही?

 सरकारने थोडी तरी हिंमत दाखवावी. त्या त्या विभागात रिक्त असलेल्या जागांवर मग त्या कोणत्याही खात्याच्या असल्या तरी या अतिरिक्त शिक्षकांची नेमणूक करावी. तिथे जाण्यास नकार देणाऱ्या शिक्षकाला सरळ घरचा रस्ता दाखवावा. `काम नाही तर दाम नाही' हे धोरण कणखरपणे अंमलात आणावे आणि त्याला कोणाचाही अपवाद करू नये. फडणवीस सरकार ही   हिंमत दाखवेल का, हाच खरा प्रश्न आहे.

फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare 

आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी

 Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in  टाईप करा.

प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com

Mobile No. +91-9822593921

प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.