प्रहार रविवार, दि.11 सप्टेबर 2016 मराठा मोर्च्याच्या निमित्ताने

मराठा समाजाच्या विराट मोर्च्यांची सध्या राज्यभर चर्चा सुरू आहे. हे मोर्चे केवळ गर्दीच्या दृष्टीनेच वैशिष्ट्यपूर्ण ठरत नसून, मोर्चातील शिस्त, मोर्चा झाल्यानंतर मराठा समाजाच्या स्वयंसेवकांकडून केली जाणारी स्वच्छता, कोणतीही घोषणाबाजी नाही, राडा नाही , गोंधळ नाही, इतर लोकांना कोणताही त्रास होणार नाही याची घेतलेली दक्षता अशा अनेक कारणांमुळे हे मोर्चे चर्चेत आहेत. बीड, परभणी, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, जळगाव आदी शहरांमध्ये असे विशाल मोर्चे निघाले आणि पुढे इतरही अनेक शहरात असे मोर्चे काढण्याची योजना आहे. कोपर्डीतील घटनेचा निषेध हे या मोर्चांचे अनुषंगिक कारण असले तरी इतरही अनेक कारणांमुळे मराठा समाजात असलेली अस्वस्थता या विशाल मोर्च्यांच्या माध्यमातून प्रकट होत आहे. मराठा समाजाच्या अस्वस्थतेचे खरे कारण सांगायचे झाल्यास त्यांचा परंपरागत शेती व्यवसाय उद्ध्वस्त होत असल्यामुळे निर्माण झालेले आर्थिक संकट हेच आहे. मराठा समाजाकडे सत्ताधारी, धनिक समाज म्हणून इतर समाज पाहतात, परंतु वस्तुस्थिती तशी नाही. आजही या समाजातील 80 टक्के लोक दारिद्र्य रेषेच्या आसपास आहेत आणि त्यामागचे मुख्य कारण हा समाज शेतीवर अवलंबून असणे हेच आहे. कारण 1976 ते 2016 या 46 वर्षात शेतमालाच्या किंमती 5 ते 8 पट वाढल्या तर डिझेल, पेट्रोल, सोने, इतर खऱ्या अर्थाने जिवनावश्यक वस्तु तसेच वीज, नोकरदारांचे पगार ह्या सर्व गोष्टी 80 पट ते 201 पट वाढल्या आणि त्याचमुळे आर्थिक विषमतेची प्रचंड दरी निर्माण झाल्यामुळे हा वर्ग अस्वस्थ आहे. ही आर्थिक अस्वस्थता अशा लाखांच्या मोर्च्यातून दिसून येत आहे. शेती परवडत नाही, शेतीतून केवळ कर्जाचेच पीक येते, त्यामुळे आम्ही भोगले ते पुढच्या पिढ्यांना भोगावे लागू नये, म्हणून हा समाज नोकरीतील आरक्षणाची मागणी करीत आहे. यापूर्वी पटेल, गुज्जर, जाट, गुजरातमधील पाटीदार या एरवी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम समजल्या जाणाऱ्या जातसमूहांनीही अशीच आरक्षणाची मागणी करीत मोठे आंदोलन उभे केले होते. खरे तर नोकरीत आरक्षण मिळाले म्हणजे समाजाच्या सगळ्या समस्या सुटतील हाच मूळात गोड गैरसमज आहे. कारण सरकारी नोकऱ्याच आता उपलब्ध नाहीत, सरकारच्या अधिपत्याखालील अनेक क्षेत्रांचे सरकारकडूनच झपाट्याने खासगीकरण होत आहे. त्यामुळे ज्या काही थोड्या बहुत नोकऱ्या उपलब्ध होतील त्यातील दहा-पंधरा टक्के जागा राखीव ठेवण्याची मागणी करणे आणि त्यासाठी इतके प्रचंड मोर्चे काढणे, आंदोलन करणे फारसे संयुिक्तक वाटत नाही. कारण शेतकरी म्हणजेच कुणबी आणि ह््या कुणब्यांचा समावेश ओबीसी ह्या प्रवर्गामध्ये आहेच. त्यामुळे त्यामध्ये `मराठा'सामील केल्यामुळे कुणब्यांच्या आधीच कमी असलेल्या नोकऱ्यांमधील वाटा कमी होणार आहे. त्यापेक्षा हाच जनरेटा ज्या शेतीच्या अवनतीमुळे हे सगळे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत, त्या शेतीच्या, पर्यायाने शेतकऱ्यांच्या उत्थानासाठी उभा राहिला तर अधिक चांगले होईल. अॅट्रॉसिटीचा एक मुद्दा या मोर्चांमध्ये उपस्थित केला जातो. अॅट्रॉसिटी कायदा सुरूवातीला खरेच खूप जाचक होता, परंतु कालांतराने त्यात योग्य ते बदल केल्या गेले आणि आज परिस्थिती अशी आहे की अगदी क्वचितच या कायद्याचा वापर संबंधित लोक करतात आणि त्यातही त्याचा दुरूपयोग करणाऱ्यांचे प्रमाण अगदीच नगण्य आहे आणि अशा खटल्यांमध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाण तर अजूनच नगण्य आहे. खरे सांगायचे तर या कायद्यामुळे दलितांचेच अधिक नुकसान झाले आहे. या कायद्याच्या धाकाने खासगी क्षेत्रात दलितांना नोकऱ्याच दिल्या जात नाही किंवा त्यातून व्यवस्थित पळवाट शोधली जाते. सरकारी नोकऱ्यांच्या तुलनेत खासगी नोकऱ्यांचे प्रमाण अधिक आहे आणि उत्तरोत्तर ते वाढतच जाणार आहे. वर म्हटल्याप्रमाणे या खासगी क्षेत्रात अॅट्रॉसिटीच्या धाकाने दलितांना नोकऱ्या नाकारल्या जातात, त्यामुळे अॅट्रॉसिटी रद्द करण्याची मागणी दलितांनीच करणे अधिक संयुिक्तक ठरते. तसेही सार्वजनिक जीवनात किंवा सामान्य व्यवहारात जातीपातींचा प्रभाव आता अगदीच नगण्य उरला आहे. रोटी, बेटी व्यवहार आता जातीच्या भिंती ओलांडू लागले आहेत. बहुतेक दलित नेत्यांचे विवाह संबंध ब्राट्ठाट्ठाण समाजाशी झालेले आहेत. इतर समाजांमध्येही आंतरजातीय विवाहाचे प्रमाण बऱ्यापैकी वाढले आहे. सांगायचे तात्पर्य अस्पृश्यता आता फारशी उरलेली नाही. सामान्य व्यवहारात जात-पात फारशी पाहिली जात नाही, हे सगळे मुद्दे दोन्ही समाजातील राजकारण्यांकडून राजकीय कारणांसाठी जिवंत ठेवले जात आहेत. राजकारण, पदे, आरक्षण वगैरेंची चर्चा होते तेव्हाच जाती आठवतात. अॅट्रॉसिटीच्या मुद्याचेही तसेच झाले आहे. दलित आणि दलितेतर राजकारणी आपापल्या सोईसाठी हा मुद्दा तापता ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. दलित नेत्यांना इतर कुठले मुद्दे दिसत नाहीत किंवा त्यावर राजकारण करणे त्यांच्यादृष्टीने हिताचे ठरत नाही आणि तीच बाब दलितेतर नेत्यांची आहे. महाराष्ट्रात मराठा समाजाचे मोर्चे निघत आहेत, ते अतिशय विशाल आहेत, परंतु या मोर्चांना कुणी नेता नाही, कोणतेही संघटन या मोर्चासाठी कार्यरत नाही. पश्चिम महाराष्ट्रातील काही राजकीय नेते आतून या मोर्चांना बळ पुरवित असल्याची चर्चा आहे, परंतु उघडपणे या मोर्चांचे नेतृत्व कुणाकडेच नाही. कदाचित गुजरातेत हार्दिक पटेलचे जे हाल झाले ते पाहून ही वेगळी रणनीती अवलंबिल्या गेली असेल. हार्दिक पटेलने असेच प्रचंड मोर्चे आणि सभा तिकडे घेतल्या, ज्या समाजासाठी त्याने हे आंदोलन चालविले तो पाटीदार समाज इकडच्या मराठा समाजासारखाच आहे. तो समाजही शेतीवरच प्रामुख्याने अवलंबून आहे आणि तिकडेही शेतीचे थोड्या फार फरकाने असेच हाल आहेत. त्यामुळे हार्दिक पटेलच्या नेतृत्वाखाली हा पाटीदार समाज एक झाला, परंतु त्यांचे आंदोलन शांततापूर्ण नव्हते. त्याचा परिणाम म्हणून हार्दिक पटेलच्या विरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करून त्याला अटक करण्यात आली. घोषणाबाजी करणाऱ्या हजारो आंदोलकांवर खटले भरण्यात आले. त्या सगळ्याची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून इकडे मराठा समाजाने विशेष काळजी घेतल्याचे दिसते. मोर्चाला कुणाचे नेतृत्वच नसते, त्यामुळे कुण्या एकाला जबाबदार धरून सरकारला किंवा पोलिसांना कारवाई करता येत नाही. घोषणाबाजी केली जात नाही, त्यामुळे आंदोलकांवर कारवाई करण्याचा प्रश्नच नसतो. रणनीती म्हणून हे ठीक असले तरी हे मोर्चे अॅट्रॉसिटीच्या विरोधात काढले जात आहेत, हा संदेश सर्वदूर पोहचत आहे किंवा जाणीवपूर्वक तसे केल्या जात आहे. उद्या कदाचित त्याची प्रतिक्रिया म्हणून अॅट्रॉसिटी समर्थक असेच लाखालाखाचे मोर्चे काढतील, कदाचित मुस्लिम समाजही अशा मोर्चांपासून प्रेरणा घेऊन असेच शक्तीप्रदर्शन करेल. मराठा समाजाचे मोर्चे शांततेत पार पडत आहेत, परंतु इतर समाजाची अशीच लाखाची गर्दी तो संयम दाखवेलच याची शाश्वती नाही. अॅट्रॉसिटी रद्द करण्यासाठीच अशा प्रचंड मोर्चाचा जाणीवपूर्वक घाट घातला जात असल्याची आवई दलित समाजात उडविण्यात आली आहे. त्यामुळे उद्या अॅट्रॉसिटीच्या समर्थनार्थ दलित समाजाचे असेच भव्यदिव्य मोर्चे निघू शकतात. कदाचित त्यातून शक्तीप्रदर्शनाची स्पर्धा सुरू होऊ शकते. यातून कुणाला काय लाभ होईल हे सांगणे कठीण असले तरी सरकारचे काम नक्कीच सोपे होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या मूळ प्रश्नावरून तापत असलेल्या वातावरणावरुन सगळ्यांचेच लक्ष इतर मुद्यांकडे वळत असेल तर सरकारला ते हवेच आहे. अॅट्रॉसिटी, आरक्षण हे कधीच न संपणारे आणि राजकारण्यांकरीता कायम पेटते ठेवण्याचे विषय आहेत. या विषयांवर राजकारण करणे सोपे असते. ते जसे सत्ताधाऱ्यांना सोपे असते तसेच विरोधकांनाही तेच सोपे वाटते. अगदी उद्या या विषयांवरून दंगली भडकल्या तरी सत्ताधारी आणि विरोधकांना त्याचे फारसे काही वाटणार नाही, कारण राजकारणाच्या दृष्टीने ते दोघांच्याही सोईचे असेल मात्र शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रश्नावरुन त्यांचे लक्ष विचलित होण्याचा धोकाच यामध्ये अधिक आहे. खरे तर अधिक मूलभूत प्रश्न शेती नफ्याची कशी होईल हाच आहे. हे विशाल मोर्चे, आरक्षणाची मागणी, जोडीला अॅट्रॉसिटीचा विषय या सगळ्यांच्या मूळाशी शेतीचे ढासळते अर्थकारण आहे. परंतु या मूळ प्रश्नाचे सरकारकडे उत्तर नाही आणि विरोधकांमध्ये सुद्धा ह्या मुद्दयावर सरकारला धारेवर धरण्याची कुणाची तयारी नाही. शेतमालाला योग्य भाव मिळत नाही, योग्य बाजारपेठ मिळत नाही, अधिक पीक आले तरी नुकसान, कमी पिकले तर हाल अशा दुहेरी कात्रीतून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी जनमताचा असा प्रचंड रेटा उभा राहायला हवा, अंजनगाव येथील 15 ऑगस्टला छेडलेल्या अंजनवादी आंदोलनाच्या माध्यमातून याची ठिणगी पडली आहे मात्र शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांना 'टीआरपी' नसतो. म्हणून प्रसारमाध्यमांना हा विषय महत्त्वाचा वाटत नाही. जात, धर्म, अस्मिता, आरक्षण, अॅट्रॉसिटी हे सगळे विषय म्हणजे धगधगता अंगार आहे, त्यामुळे त्यांना भरपूर `टीआरपी' मिळतो. खरे तर केंद्र सरकारने तयार केलेला अॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करण्याचा राज्याला अधिकारच नाही हे न समजण्याऐवढे राजकारणी दुधखुळे नाहीत. त्यामुळे याबद्दल सद्या जे मोर्चे निघत आहेत तो शिक्तचा अपव्यय आहे तसेच मराठा समाजाला नोकरीत आरक्षण मिळाले तरी या समाजाच्या समस्या संपणार नाहीत, कारण आरक्षण, अॅट्रॉसिटी हे मराठा म्हणजेच कुणबी म्हणजेच शेतकरी ह्यांच्या समस्यांचे उत्तरच नाही. खरे उत्तर शेतीच्या दुर्दशेत आहे आणि दुर्दैवाने त्या विषयाला हात घालण्याची कुणाची तयारी नाही. ही तयारी ज्यादिवशी होईल तो दिवस शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्याचा दिवस असेल.
कोपर्डीमध्ये झालेली त्या चिमुकलेची हत्या हा निषेधार्य विषय आहेच मात्र त्यापेक्षाही जास्त निषेधार्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे लाखो शेतकऱ्यांच्या झालेल्या हत्या म्हणजेच आत्महत्या. ते जास्त निषेधार्य आहे आणि ह्या विरोधात ज्या दिवशी हा समाज रस्त्यावर येईल त्याकरीता मात्र सर्वच समाज एकत्रित आलेला दिसेल कारण सगळ्याच समाजाचे लोक शेतकरीच आहेत.त्यामुळे असे मोर्चे समाज जोडणारे मोर्चे असतील, समाज तोडणारे मोर्चे नसतील.

फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare
आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी
Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in टाईप करा.
प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com
Mobile No. +91-9822593921
प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.