प्रहार वांझोटा विकास! रविवार, दि.9 ऑक्टोबर 2016

शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित भाव देऊ, उत्पादनखर्च अधिक पन्नास टक्के नफा या सूत्राच्या आधारे हमीभाव ठरविला जाईल, हे मोदींचे आश्वासन कुठे विरले? 'सुपर कम्युनिकेशन हायवे'ची मागणी कुणी केली होती? 'स्मार्ट सिटी'ची मागणी कुणाची होती? 'बुलेट ट्रेन'साठी किती मोर्चे निघाले? कुणाचीही मागणी नसताना या सगळ्या योजनांवर लाखो कोटी खर्च करणाऱ्या सरकारला गेल्या अनेक दशकांपासून उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव द्या ही मागणी करणारे शेतकरी का दिसत नाही?
मागच्याच आठवड्यात राज्य मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक औरंगाबादेत आयोजित करण्यात आली होती. आधी दुष्काळामुळे आणि आता अतिवृष्टीमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या मराठवाड्याचे सांत्वन करण्यासाठी ही बैठक घेण्यात आली, असे म्हणता येईल. औरंगाबादेत मंत्रिमंडळाची बैठक म्हटल्यावर स्वाभाविकच या बैठकीत मराठवाड्यासाठी काही मोठे निर्णय होतील, हे अपेक्षित होतेच. तसे निर्णय झालेदेखील, मराठवाड्याचे विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी तब्बल 49 हजार कोटींचा कालबद्ध कार्यक्रम मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केला. अर्थात त्यावर कुणाचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही; परंतु प्रश्न सरकारच्या नियतीचा आहे. सरकारने पन्नास हजार कोटींच्या घोषणा कशाच्या जोरावर केल्या, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. शिवाय हा सगळा खर्च अर्थसंकल्पातील तरतुदींच्या व्यतिरिक्त असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्याला होणारे एकूण उत्पन्न आणि राज्याचा होणारा खर्च याचा ताळेबंद अर्थसंकल्पात असतो. हा अर्थसंकल्पच मुळी तुटीचा आहे, म्हणजे उत्पन्न कमी आणि खर्च अधिक असा आहे, असे असताना अर्थसंकल्पात तरतूद नसलेली 50 हजार कोटींची रक्कम सरकार कुठून उपलब्ध करून देणार आहे? पर्याय एकच आहे आणि तो म्हणजे कर्ज घेणे.
राज्याच्या तिजोरीवर सध्याच 3 लाख 75 हजार कोटींच्या कर्जाचा बोजा आहे, त्यात कदाचित या पन्नास हजार कोटींची भर पडेल असे दिसते; परंतु शेवटी कर्ज हे कर्जच असते, ते केव्हा ना केव्हा फेडावेच लागते आणि फेडू शकत नसू तर ज्याच्याकडून कर्ज घेतले जाते त्याच्या जाचक अटी स्वीकाराव्या लागतात. बहुतेकवेळा हे कर्ज जागतिक बँकेकडून घेतले जाते. ही बँक अमेरिकेच्या हातातली बाहुली आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. या बँकेकडून भारतासारख्या विकसनशील देशांना अगदी सहज कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. हवे तेवढे कर्ज मिळते आणि तेही माफक व्याजदरावर; परंतु हे कर्ज देताना बँकेने कोणत्या अटी घातल्या आहेत याची कधीच चर्चा होत नाही. साधारणपणे कोणतीही बँक आधीचीच थकबाकी असलेल्या कर्जदाराला नव्याने कर्ज देताना शंभरवेळा विचार करते. तो खरेच कर्ज फेडू शकेल का याची खातरजमा केली जाते आणि खात्री पटली तरच मग कर्ज देते. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये महाराष्ट्राने आपल्या डोक्यावरचे कर्ज फेडलेले नाही, उलट दरवर्षी ते वाढतच गेले आहे. 1999मध्ये युतीचे सरकार गेले तेव्हा राज्यावर 40 हजार कोटींचे कर्ज होते, आता हा आकडा 3 लाख 75 हजार कोटींवर गेला आहे. याचा अर्थ महाराष्ट्राची कर्ज फेडण्याची ऐपत नाही आणि कर्ज घेऊन ती रक्कम ज्या कोणत्या योजनांमध्ये गुंतविली जाते त्यातून राज्याला योग्य तो परतावा मिळत नाही. त्यामुळेच कर्जाचा आकडा वर्षागणिक फुगतच आहे. ही वस्तुस्थिती माहीत असतानाही जागतिक बँक महाराष्ट्राला वारंवार कर्ज देते, आताही कदाचित मराठवाड्याच्या विकासासाठी लागणारे 50 हजार कोटी जागतिक बँकेकडूनच घेतले जातील. जागतिक बँकेची, पर्यायाने अमेरिकेची ही उदारता निष्काम भावनेतून नक्कीच नसेल, काही अशा अटी त्यात घातल्या जात असतील, की ज्यामुळे सरतेशेवटी फायदा जागतिक बँकेला, पर्यायाने अमेरिकेला होत असावा.
केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे सरकार आल्यापासून मोठमोठ्या घोषणांचा जो रतीब घालणे सुरू आहे, लाखो कोटींचे प्रकल्प सुरू करण्यात येत आहेत आणि त्याचवेळी पंतप्रधान मोदींची अमेरिकेशी जवळीकही वाढत आहे. हे दोन्ही देश एकमेकांच्या खूप जवळ आले आहेत, इतिहासात पहिल्यांदाच दोन्ही देशांमध्ये संरक्षण करार करण्यात आला आहे. एरवी थोडे जरी खुट्ट झाले, तरी भारताला संयम राखण्याचे आवाहन करणाऱ्या अमेरिकेने भारतीय लष्कराने एलओसी ओलांडून अतिरेकी अड्ड्यांवर हल्ले चढविल्यानंतरही काहीच प्रतिक्रिया दिली नाही, हे सगळे फार बोलके आहे. खरे तर कारगिल युद्धाच्या वेळी सियाचिनच्या डोंगरावर खंदकात लपून बसलेल्या पाकी घुसखोरांना मारण्यासाठी हवाई दलाची कारवाई अत्यावश्यक होती, परंतु त्यावेळी अमेरिकेने दबाव आणून भारतीय हवाई दलाला एलओसी ओलांडू दिली नाही, परिणामी जमिनीवरून चढाई करीत, वर डोंगरावर चढून जात भारतीय लष्कराला पाकी घुसखोरांशी मुकाबला करावा लागला आणि त्या प्रयत्नात आपले जवळपास दीड हजार जवान शहीद झाले. त्यावेळची अमेरिकेची भूमिका आणि यावेळी भारतीय लष्कराने एलओसी ओलांडल्यानंतरही मौन बाळगण्याचे अमेरिकेचे धोरण खूप काही सांगून जाते.
सांगायचे तात्पर्य एरवी रिकाम्या तिजोरीचा खडखडाट ऐकवून तिजोरीत पैसा नसल्याचे रडगाणे गाणाऱ्या सरकारला अशा योजनांसाठी मुबलक निधी उपलब्ध होतो कुठून, या प्रश्नाच्या उत्तरात बरेच काही दडले आहे. विशेष म्हणजे ज्या योजनांवर सरकार खर्च करीत आहे किंवा तशा घोषणा केल्या आहेत, त्यातून भारताचा 'जीडीपी' वाढणारा नाही. नागपूरमध्ये मेट्रो उभारणीचा घाट घातल्या गेला आहे. त्यासाठी 15 हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. खरे तर नागपूरला मेट्रोची अजिबात गरज नाही. कोणत्याही नागपूरकर नागरिकाला विचारा तो हेच सांगेल की इथे मेट्रोची गरज नाही, किमान पुढील पंचविस वर्षे तरी नाही, परंतु नागपुरात मेट्रोची जोरदार तयारी सुरू आहे. त्यातून सरकारला कोणते उत्पन्न मिळणार आहे? नागपूर-मुंबई 'सुपर कम्युनिकेशन हायवे' उभारला जाणार आहे, एरवी त्याचे स्वागतच केले असते, परंतु एकीकडे उत्पादनाला भाव नाही म्हणून शेतकरी आत्महत्या करीत असताना लाखो कोटी अशा उपक्रमावर खर्च करणे कितपत संयुिक्तक ठरते? ही बाब स्पष्ट आहे, की भारताची खरी आर्थिक ताकद शेती क्षेत्रावरच अवलंबून आहे, परंतु सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे हे क्षेत्रच आता उद्ध्वस्त होऊ पाहत आहे. अशावेळी शेतीक्षेत्राच्या विकासाला, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीला प्राधान्य देण्याऐवजी 'स्मार्ट सिटी', 'मेट्रो रेल्वे', 'बुलेट ट्रेन' अशा प्रकल्पांवर अक्षरश: लाखो कोटींची उधळण केली जात आहे. कर्ज काढून पैसा अशाच ठिकाणी गुंतवला जातो की जिथून त्याचा योग्य परतावा मिळण्याची खात्री असते आणि भारताच्या बाबतीत हे क्षेत्र शेतीचेच असू शकते; परंतु शेती क्षेत्र सोडून इतरत्रच सगळा पैसा गुंतविला जात आहे. परवा औरंगाबादेत वेतनाची मागणी करणाऱ्या विनाअनुदानित शाळांवरील शिक्षकांच्या मोर्च्यावर पोलिसांनी अमानुष लाठीहल्ला केला. पंधरा-पंधरा, वीस-वीस वर्षे एक रुपयाही वेतन न घेता विद्यार्थी घडविण्याचे काम करणाऱ्या शिक्षकांना किमान आतातरी वेतन मिळावे असे वाटत असेल, तर त्यात त्यांचे काय चुकले? या शाळांना वेतन मिळण्यासाठी सरकारने ज्या अटी घातल्या त्या इतक्या जाचक आहेत, की त्या अटींची पूर्तता करणेच शक्य नाही. लागोपाठ तीन वर्षे दहावीचा निकाल शंभर टक्के लागला पाहिजे, शाळांमध्ये बायोमॅट्रीक यंत्रणा असली पाहिजे, सुसज्ज संगणक प्रयोगशाळा असली पाहिजे, असे काही निकष त्यात आहे. सरकारने हे निकष आधी अनुदानप्राप्त शाळांना लावण्याची हिंमत दाखवावी.
सांगायचे तात्पर्य शेती, शिक्षण, आरोग्य अशा पायाभूत क्षेत्रांसाठी सरकार पैसा द्यायला तयार नाही; परंतु इतर योजनांवर मात्र कर्ज काढून लाखो कोटींची उधळण सरकार करीत आहे, यातून कोणता निष्कर्ष काढायचा? शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित भाव देऊ, उत्पादनखर्च अधिक पन्नास टक्के नफा या सूत्राच्या आधारे हमीभाव ठरविला जाईल, हे मोदींचे आश्वासन कुठे विरले? मुख्यमंत्र्यांनी फेब्रुवारी महिन्यात नागपूरच्या मेळाव्यात बोलताना महिला बचत गटांना बिनव्याजी कर्ज देण्याची घोषणा केली होती, त्या घोषणेचे काय झाले? शेतकऱ्यांना बारा तास वीज पुरवठा केला जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. आता पावसाळ्यात मुळातच विजेची मागणी कमी असतानाही हे आश्वासन पूर्ण केले जात नसेल, तर जेव्हा विजेची मागणी वाढेल तेव्हा काय करणार? 'सुपर कम्युनिकेशन हायवे'ची मागणी कुणी केली होती? 'स्मार्ट सिटी'ची मागणी कुणाची होती? 'बुलेट ट्रेन'साठी किती मोर्चे निघाले? कुणाचीही मागणी नसताना या सगळ्या योजनांवर लाखो कोटी खर्च करणाऱ्या सरकारला गेल्या अनेक दशकांपासून उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव द्या ही मागणी करणारे शेतकरी का दिसत नाही? तात्पर्य जिथे खर्च करायला हवा तिथे सरकार हात आखडता घेते, तिजोरी रिकामी असल्याचे रडगाणे गाते आणि नको तिथे पैशाची उधळपट्टी करते, सरकारचे हे धोरण विकासाच्या दृष्टीने केवळ वांझोटे ठरणार आहे

फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare
आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी
Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in टाईप करा.
प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com
Mobile No. +91-9822593921
प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.