प्रहार रविवार, दि.23 ऑक्टोबर 2016
प्रहार रविवार, दि.23 ऑक्टोबर 2016
कर्मचारीच कामात अडथळा आणतात त्याचे काय?
खरे तर सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारणे किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारे जनतेच्या कामात अडथळा निर्माण करणे हा दंडनीय अपराध समजून तत्काळ त्या कर्मचाऱ्यांना घरी बसवायला पाहिजे, तसा कायदा जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत या अधिकाऱ्यांची ब्रिटिशकालीन मग्रुरी कमी होणार नाही. हे सगळे लोक जनतेचे सेवक आहेत, याची कायद्याने त्यांना जाणीव करून देणे गरजेचे आहे, कारण भारतात लोकशाही आहे आणि लोकशाहीत जनता सर्वोतोपरी असते.
आपल्या देशात लोकशाही शासन व्यवस्था आहे आणि आपण ती अतिशय अभ्यासपूर्वक निवडलेली आहे. जगातल्या इतर अनेक देशांच्या घटनांचा अभ्यास करून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या देशासाठी एक आदर्श शासन व्यवस्था तयार केली. लोकशाहीची जगन्मान्य व्याख्या करणाऱ्या अब्राहम लिंकनने ``लोकांनी लोकांसाठी लोकांकरवी चालविलेले राज्य म्हणजे लोकशाही'' असे म्हटले होते, परंतु लिंकनच्या अमेरिकेतील लोकशाही आणि भारतातील लोकशाही यातही फरक आहे. भारतातील लोकशाही अमेरिकेच्या तुलनेत अधिक लोकाभिमुख आहे, असे म्हणता येऊ शकते. अमेरिकेत अध्यक्षीय प्रणाली आहे, म्हणजे राष्ट्राध्यक्षांची निवडणूक थेट मतदानाद्वारे होते आणि या राष्ट्राध्यक्षाला बरेच अधिकार प्राप्त असतात. यातले अनेक अधिकार असे आहेत, की त्यांचा वापर करण्यासाठी राष्ट्राध्यक्षाला तिथल्या संसदेची म्हणजे सिनेटची मंजुरी घ्यावीच लागते असे बंधन नाही. भारतात तसे नाही. भारताच्या राष्ट्रपतींची निवड लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून होते आणि भारताचे राष्ट्रपती देशाचे सर्वोच्च प्रमुख असले तरी त्यांना पंतप्रधान आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने कारभार करावा लागतो. थोडक्यात सांगायचे तर भारतात कोणत्याही एका व्यक्तीच्या किंवा संस्थेच्या हाती सगळे अधिकार एकवटलेले नाहीत, ते तसे असू नये याची काळजी घटनाकारांनी घेतली आहे. त्या दृष्टीने विचार केला तर भारतात मतदार हा सर्वोतोपरी आहे, असे म्हणता येईल. आपल्या मताधिकाराच्या जोरावर हा मतदार सत्ता कुणाकडे असावी हे ठरवू शकतो. आपला राजा कोण असावा हे प्रजा ठरविते आणि तेदेखील ठराविक कालावधीसाठी. आपण निवडलेल्या राज्यकर्त्यांनी योग्य प्रकारे काम केले नाही असे मतदारांना वाटले, तर ते मतदानाच्या माध्यमातून सत्तापालट करू शकतात. यातून निष्कर्ष काढायचा तर तो हाच काढता येईल, की मतदार किंवा सामान्य माणूस हाच या देशाचा खरा राजा आहे.
भारतातील लोकशाहीचे ते अंगभूत म्हणता येईल असे वैशिष्ट्य आहे. अर्थात अनेक वर्षे नव्हे, तर शतके सरंजामी मानसिकतेत वावरणाऱ्या समाजातील काही घटकांना लोकशाहीने घडवून आणलेला हा बदल पचविणे सुरुवातीला जड गेले किंवा अजूनही जड जात आहे, जसे या काही समाजघटकांना हा बदल आत्मसात करणे सहजशक्य झाले नाही, तसेच ते ब्रिटिशांच्या काळात निर्माण झालेल्या प्रशासकीय व्यवस्थेलाही स्वीकारणे जड जात आहे. भारतासारख्या खंडप्राय देशाचा कारभार पाहण्यासाठी ब्रिटिशांनी प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण केली आणि या व्यवस्थेच्या माध्यमातून भारतावर निरंकुश सत्ता चालविण्यासाठी त्यांनी या व्यवस्थेला भक्कम संरक्षण मिळेल असे कायदे केले. त्यामुळे त्या त्या पातळीवर हे सरकारी लोक म्हणजे स्वयंभू राजेच झाले. विभागाच्या पातळीवर कमिश्नर, जिल्ह्याच्या पातळीवर जिल्हाधिकारी, तालुक्याच्या पातळीवर तहसीलदार, गावाच्या पातळीवर कोतवाल वगैरे पदांवर असलेली माणसे म्हणजे त्यांच्या भागापुरते राजेच होते. या लोकांना ब्रिटिशांनी इतके अधिकार आणि संरक्षण दिले होते, की त्यांची एकप्रकारची दहशतच निर्माण झाली होती. सरकारी माणसाला हात लावणे तर दूर राहिले, साधा जाब विचारणेही गंभीर गुन्हा मानला जायचा. ब्रिटिश परकीय होते, त्यांना या देशावर राज्य करायचे होते, भारताला ते एक गुलाम देश मानत होते त्यामुळे त्यांनी आपल्या सोईसाठी ही व्यवस्था निर्माण केली होती; परंतु भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर ही व्यवस्था बदलणे क्रमप्राप्त होते. विशेषत: भारताने लोकशाही व्यवस्था स्वीकारल्यावर या सरकारी लोकांचे अधिकार आणि त्यांची मग्रुरी संपायला हवी होती. लोकशाहीत सगळे सरकारी अधिकारी लोकांचे सेवक असतात, लोकांची कामे त्यांनी करावी हे अपेक्षित असते आणि त्यासाठीच त्यांना सरकारी तिजोरीतून म्हणजेच सामान्य लोकांनी आपल्या करातून जमा केलेल्या पैशातून वेतन दिल्या जाते. आपण एखाद्याला पैसे देऊन नोकरीवर ठेवले तर त्याने ज्या कामासाठी त्याला नियुक्त केले आहे ते काम करावे, आपले म्हणणे ऐकावे, आपल्या म्हणण्यानुसार काम करावे हे अपेक्षित असते, असे जर कुणी करत नसेल तर आपण त्याला नोकरीवरून काढून टाकतो. सरकारी नोकरशाही हे याचेच व्यापक रूप आहे. मुळात हे सगळे लोक सामान्य जनतेचे सेवक आहेत, सामान्य जनतेच्या खिशातून यांना वेतन वगैरे दिले जाते. त्यामुळे सामान्य जनतेची कामे त्यांनी करायला हवी, त्यांचे म्हणणे ऐकायला हवे; परंतु ही नोकरशाही, विशेषत: सनदी नोकरशाही अजूनही ब्रिटिशकालीन मनोवृत्तीतून बाहेर आलेली दिसत नाही. त्यामुळे अनेकदा संघर्षाचे प्रसंग उद्भवतात. काही दिवसांपूर्वी मंत्रालयातील अधिकारी सामान्य लोकांचे काम ऐकत नाही, हे पाहून चिडलेल्या आमदार बच्चू कडूंनी तिथल्या एका कर्मचाऱ्याच्या कानाखाली लगावली. आमदार बोंडेंनीदेखील असेच एका कर्मचाऱ्याच्या कानाखाली जाळ काढला. भंडाऱ्याचे आमदार रामचंद्र अवसारे, तर नुकतेच आमदार सुनील केदारांनी सुध्दा तसाच प्रकार केला. आता आमदारांनी जे केले ते योग्य की अयोग्य हा विषय थोडा बाजूला ठेवून त्यानंतर जे काही झाले त्यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे. बच्चू कडूंनी त्या कर्मचाऱ्याच्या कानाखाली लगावल्यानंतर तत्काळ मंत्रालयातील सगळ्या कर्मचाऱ्यांनी आमदारांवर कारवाई होत नाही, त्यांना अटक होत नाही तोपर्यंत कामबंद आंदोलन पुकारले. जिल्हा, तालुका पातळीवरही अशा घटना अनेकदा घडतात. मुळात प्रश्न हा आहे, की वाद आमदार आणि त्या एका कर्मचाऱ्याच्या दरम्यान होता, त्यातून ती घटना घडली. तेव्हा त्या कर्मचाऱ्याने जी काही तक्रार करायची ती करायला हवी होती, त्या दोघांमध्येच तो वाद राहायला हवा होता, मंत्रालयातील सगळ्याच कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन पुकारण्याची काय गरज होती? तो जो कुणी कर्मचारी होता तो काही या सगळ्यांना पगार देत नव्हता, त्या कर्मचाऱ्याचे हे सेवक नव्हते. या लोकांना जनता पगार देते, हे जनतेचे सेवक आहेत, मग त्या एका कर्मचाऱ्यासाठी कामबंद करण्याचा हक्क यांना कुणी दिला? त्यावेळी मंत्रालयात शेकडो लोक अगदी दूरवरून पैसे खर्च करून आपले काम मार्गी लावण्यासाठी आले होते, त्यांची जी काही गैरसोय झाली, त्यांना यांचे कामबंद आंदोलन संपेपर्यंत थांबण्यासाठी जो काही खर्च करावा लागला त्याची भरपाई कोण करणार? अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे, की सामान्य लोकांना सरकारी कामात अडथळा निर्माण केला तर लगेच या लोकांवर सरकारी कामात अडथळा निर्माण केला म्हणून गुन्हे दाखल केले जातात. तोच न्याय या सरकारी कर्मचाऱ्यांना का लागू केला जात नाही. कोणतीही पूर्वसूचना न देता अचानक कामबंद आंदोलन सुरू केल्याने जनतेच्या कामात अडथळा निर्माण करणाऱ्या या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कोणते गुन्हे दाखल होणार? हे सगळे सरकारी कर्मचारी जनतेचे सेवक आहेत, त्या कामासाठीच यांना वेतन देण्यात येते, ते जर हे काम करत नसतील, संपावर वगैरे जात असतील तर त्यांना तत्काळ सेवेतून मुक्त करायला हवे, शिवाय जनतेच्या कामात अडथळा निर्माण केला म्हणून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करायला हवे.
ब्रिटिशांच्या काळात या सरकारी नोकरांना संरक्षण देणारे कायदे करण्यात आले होते, दुर्दैवाने अजूनही ते कायदे तसेच आहेत, त्या कायद्यांमध्ये बदल होणे गरजेचे आहे. सगळ्यात पहिला बदल सेवासंरक्षण कायद्यात व्हायला हवा. कोणताही सरकारी कर्मचारी `पर्मनंट' असणार नाही, त्याची नोकरी, त्याच्या कामाचा दर्जा, त्याची प्रामाणिकता, त्याचे कौशल्य आणि त्यांच्या वरिष्ठांचे अहवाल यावर आधारित असावी. कोणत्याही कर्मचाऱ्याच्या कामाविषयी लोकांकडून तक्रार आली तर त्याला तत्काळ कामावरून कमी करण्यात येईल, अशी सुधारणा कायद्यात करणे गरजेचे झाले आहे. तेव्हाच कुठे या सरकारी कर्मचाऱ्यांचा उद्दामपणा कमी होईल आणि जनतेची कामे अधिक सुलभ तसेच वेगाने होतील. अमेरिकेत 'हायर अॅण्ड फायर' पद्धती आहे. तिथे सगळेच सरकारी कर्मचारी करारावर काम करतात. हा करार काही महिन्यांसाठी असतो आणि त्या कर्मचाऱ्याचे काम चांगले असेल तरच कराराचे नूतनीकरण करतात अन्यथा त्याची सेवा समाप्त केली जाते. ती पद्धत आपल्याकडेही असायला हवी. इथे सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवासंरक्षण कायद्यामुळे इतके अभय मिळाले आहे की काम करा अथवा करू नका, त्यांचे कुणीच काही वाकडे करू शकत नाही. एकदा सरकारी नोकरीत चिकटला की तो थेट पेन्शन घेऊनच बाहेर पडणार, त्याला कुणी जाब विचारू शकत नाही, त्याच्या कामाचे कोणतेही मूल्यमापन होत नाही आणि त्यामुळेच उपरोधाने त्यांना `सरकारी जावई' म्हटल्या जाते. ब्रिटिशकालीन कायद्याने दिलेल्या या संरक्षणामुळेच सरकारी कर्मचारी मस्तवाल झाले आहेत. आमदारांना लोकांमध्ये वावरावे लागते. लोक आपल्या कामासाठी आमदारांना जाब विचारतात, वरिष्ठ अधिकारी तर सोडा, कनिष्ठ कर्मचारीही आजकाल आमदारांनाही जुमानत नाही. अशावेळी एखाद्या आमदाराने चिडून असे काही कृत्य केले, की लगेच गलेलठ्ठ पगार व महागाई भत्ता घेऊन वरून पेन्शन आणि इतर सर्व सुविधा घेणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांच्या टोळ्या एकत्र येऊन सरकारवर दबाव आणतात आणि त्या आमदारावरच कारवाई केली जाते. खरे तर सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारणे किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारे जनतेच्या कामात अडथळा निर्माण करणे हा दंडनीय अपराध समजून तत्काळ त्या कर्मचाऱ्यांना घरी बसवायला पाहिजे, तसा कायदा जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत या अधिकाऱ्यांची ब्रिटिशकालीन मग्रुरी कमी होणार नाही. हे सगळे लोक जनतेचे सेवक आहेत, याची कायद्याने त्यांना जाणीव करून देणे गरजेचे आहे, कारण भारतात लोकशाही आहे आणि लोकशाहीत जनता सर्वोतोपरी असते.
कर्मचारीच कामात अडथळा आणतात त्याचे काय?
खरे तर सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारणे किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारे जनतेच्या कामात अडथळा निर्माण करणे हा दंडनीय अपराध समजून तत्काळ त्या कर्मचाऱ्यांना घरी बसवायला पाहिजे, तसा कायदा जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत या अधिकाऱ्यांची ब्रिटिशकालीन मग्रुरी कमी होणार नाही. हे सगळे लोक जनतेचे सेवक आहेत, याची कायद्याने त्यांना जाणीव करून देणे गरजेचे आहे, कारण भारतात लोकशाही आहे आणि लोकशाहीत जनता सर्वोतोपरी असते.
आपल्या देशात लोकशाही शासन व्यवस्था आहे आणि आपण ती अतिशय अभ्यासपूर्वक निवडलेली आहे. जगातल्या इतर अनेक देशांच्या घटनांचा अभ्यास करून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या देशासाठी एक आदर्श शासन व्यवस्था तयार केली. लोकशाहीची जगन्मान्य व्याख्या करणाऱ्या अब्राहम लिंकनने ``लोकांनी लोकांसाठी लोकांकरवी चालविलेले राज्य म्हणजे लोकशाही'' असे म्हटले होते, परंतु लिंकनच्या अमेरिकेतील लोकशाही आणि भारतातील लोकशाही यातही फरक आहे. भारतातील लोकशाही अमेरिकेच्या तुलनेत अधिक लोकाभिमुख आहे, असे म्हणता येऊ शकते. अमेरिकेत अध्यक्षीय प्रणाली आहे, म्हणजे राष्ट्राध्यक्षांची निवडणूक थेट मतदानाद्वारे होते आणि या राष्ट्राध्यक्षाला बरेच अधिकार प्राप्त असतात. यातले अनेक अधिकार असे आहेत, की त्यांचा वापर करण्यासाठी राष्ट्राध्यक्षाला तिथल्या संसदेची म्हणजे सिनेटची मंजुरी घ्यावीच लागते असे बंधन नाही. भारतात तसे नाही. भारताच्या राष्ट्रपतींची निवड लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून होते आणि भारताचे राष्ट्रपती देशाचे सर्वोच्च प्रमुख असले तरी त्यांना पंतप्रधान आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने कारभार करावा लागतो. थोडक्यात सांगायचे तर भारतात कोणत्याही एका व्यक्तीच्या किंवा संस्थेच्या हाती सगळे अधिकार एकवटलेले नाहीत, ते तसे असू नये याची काळजी घटनाकारांनी घेतली आहे. त्या दृष्टीने विचार केला तर भारतात मतदार हा सर्वोतोपरी आहे, असे म्हणता येईल. आपल्या मताधिकाराच्या जोरावर हा मतदार सत्ता कुणाकडे असावी हे ठरवू शकतो. आपला राजा कोण असावा हे प्रजा ठरविते आणि तेदेखील ठराविक कालावधीसाठी. आपण निवडलेल्या राज्यकर्त्यांनी योग्य प्रकारे काम केले नाही असे मतदारांना वाटले, तर ते मतदानाच्या माध्यमातून सत्तापालट करू शकतात. यातून निष्कर्ष काढायचा तर तो हाच काढता येईल, की मतदार किंवा सामान्य माणूस हाच या देशाचा खरा राजा आहे.
भारतातील लोकशाहीचे ते अंगभूत म्हणता येईल असे वैशिष्ट्य आहे. अर्थात अनेक वर्षे नव्हे, तर शतके सरंजामी मानसिकतेत वावरणाऱ्या समाजातील काही घटकांना लोकशाहीने घडवून आणलेला हा बदल पचविणे सुरुवातीला जड गेले किंवा अजूनही जड जात आहे, जसे या काही समाजघटकांना हा बदल आत्मसात करणे सहजशक्य झाले नाही, तसेच ते ब्रिटिशांच्या काळात निर्माण झालेल्या प्रशासकीय व्यवस्थेलाही स्वीकारणे जड जात आहे. भारतासारख्या खंडप्राय देशाचा कारभार पाहण्यासाठी ब्रिटिशांनी प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण केली आणि या व्यवस्थेच्या माध्यमातून भारतावर निरंकुश सत्ता चालविण्यासाठी त्यांनी या व्यवस्थेला भक्कम संरक्षण मिळेल असे कायदे केले. त्यामुळे त्या त्या पातळीवर हे सरकारी लोक म्हणजे स्वयंभू राजेच झाले. विभागाच्या पातळीवर कमिश्नर, जिल्ह्याच्या पातळीवर जिल्हाधिकारी, तालुक्याच्या पातळीवर तहसीलदार, गावाच्या पातळीवर कोतवाल वगैरे पदांवर असलेली माणसे म्हणजे त्यांच्या भागापुरते राजेच होते. या लोकांना ब्रिटिशांनी इतके अधिकार आणि संरक्षण दिले होते, की त्यांची एकप्रकारची दहशतच निर्माण झाली होती. सरकारी माणसाला हात लावणे तर दूर राहिले, साधा जाब विचारणेही गंभीर गुन्हा मानला जायचा. ब्रिटिश परकीय होते, त्यांना या देशावर राज्य करायचे होते, भारताला ते एक गुलाम देश मानत होते त्यामुळे त्यांनी आपल्या सोईसाठी ही व्यवस्था निर्माण केली होती; परंतु भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर ही व्यवस्था बदलणे क्रमप्राप्त होते. विशेषत: भारताने लोकशाही व्यवस्था स्वीकारल्यावर या सरकारी लोकांचे अधिकार आणि त्यांची मग्रुरी संपायला हवी होती. लोकशाहीत सगळे सरकारी अधिकारी लोकांचे सेवक असतात, लोकांची कामे त्यांनी करावी हे अपेक्षित असते आणि त्यासाठीच त्यांना सरकारी तिजोरीतून म्हणजेच सामान्य लोकांनी आपल्या करातून जमा केलेल्या पैशातून वेतन दिल्या जाते. आपण एखाद्याला पैसे देऊन नोकरीवर ठेवले तर त्याने ज्या कामासाठी त्याला नियुक्त केले आहे ते काम करावे, आपले म्हणणे ऐकावे, आपल्या म्हणण्यानुसार काम करावे हे अपेक्षित असते, असे जर कुणी करत नसेल तर आपण त्याला नोकरीवरून काढून टाकतो. सरकारी नोकरशाही हे याचेच व्यापक रूप आहे. मुळात हे सगळे लोक सामान्य जनतेचे सेवक आहेत, सामान्य जनतेच्या खिशातून यांना वेतन वगैरे दिले जाते. त्यामुळे सामान्य जनतेची कामे त्यांनी करायला हवी, त्यांचे म्हणणे ऐकायला हवे; परंतु ही नोकरशाही, विशेषत: सनदी नोकरशाही अजूनही ब्रिटिशकालीन मनोवृत्तीतून बाहेर आलेली दिसत नाही. त्यामुळे अनेकदा संघर्षाचे प्रसंग उद्भवतात. काही दिवसांपूर्वी मंत्रालयातील अधिकारी सामान्य लोकांचे काम ऐकत नाही, हे पाहून चिडलेल्या आमदार बच्चू कडूंनी तिथल्या एका कर्मचाऱ्याच्या कानाखाली लगावली. आमदार बोंडेंनीदेखील असेच एका कर्मचाऱ्याच्या कानाखाली जाळ काढला. भंडाऱ्याचे आमदार रामचंद्र अवसारे, तर नुकतेच आमदार सुनील केदारांनी सुध्दा तसाच प्रकार केला. आता आमदारांनी जे केले ते योग्य की अयोग्य हा विषय थोडा बाजूला ठेवून त्यानंतर जे काही झाले त्यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे. बच्चू कडूंनी त्या कर्मचाऱ्याच्या कानाखाली लगावल्यानंतर तत्काळ मंत्रालयातील सगळ्या कर्मचाऱ्यांनी आमदारांवर कारवाई होत नाही, त्यांना अटक होत नाही तोपर्यंत कामबंद आंदोलन पुकारले. जिल्हा, तालुका पातळीवरही अशा घटना अनेकदा घडतात. मुळात प्रश्न हा आहे, की वाद आमदार आणि त्या एका कर्मचाऱ्याच्या दरम्यान होता, त्यातून ती घटना घडली. तेव्हा त्या कर्मचाऱ्याने जी काही तक्रार करायची ती करायला हवी होती, त्या दोघांमध्येच तो वाद राहायला हवा होता, मंत्रालयातील सगळ्याच कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन पुकारण्याची काय गरज होती? तो जो कुणी कर्मचारी होता तो काही या सगळ्यांना पगार देत नव्हता, त्या कर्मचाऱ्याचे हे सेवक नव्हते. या लोकांना जनता पगार देते, हे जनतेचे सेवक आहेत, मग त्या एका कर्मचाऱ्यासाठी कामबंद करण्याचा हक्क यांना कुणी दिला? त्यावेळी मंत्रालयात शेकडो लोक अगदी दूरवरून पैसे खर्च करून आपले काम मार्गी लावण्यासाठी आले होते, त्यांची जी काही गैरसोय झाली, त्यांना यांचे कामबंद आंदोलन संपेपर्यंत थांबण्यासाठी जो काही खर्च करावा लागला त्याची भरपाई कोण करणार? अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे, की सामान्य लोकांना सरकारी कामात अडथळा निर्माण केला तर लगेच या लोकांवर सरकारी कामात अडथळा निर्माण केला म्हणून गुन्हे दाखल केले जातात. तोच न्याय या सरकारी कर्मचाऱ्यांना का लागू केला जात नाही. कोणतीही पूर्वसूचना न देता अचानक कामबंद आंदोलन सुरू केल्याने जनतेच्या कामात अडथळा निर्माण करणाऱ्या या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कोणते गुन्हे दाखल होणार? हे सगळे सरकारी कर्मचारी जनतेचे सेवक आहेत, त्या कामासाठीच यांना वेतन देण्यात येते, ते जर हे काम करत नसतील, संपावर वगैरे जात असतील तर त्यांना तत्काळ सेवेतून मुक्त करायला हवे, शिवाय जनतेच्या कामात अडथळा निर्माण केला म्हणून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करायला हवे.
ब्रिटिशांच्या काळात या सरकारी नोकरांना संरक्षण देणारे कायदे करण्यात आले होते, दुर्दैवाने अजूनही ते कायदे तसेच आहेत, त्या कायद्यांमध्ये बदल होणे गरजेचे आहे. सगळ्यात पहिला बदल सेवासंरक्षण कायद्यात व्हायला हवा. कोणताही सरकारी कर्मचारी `पर्मनंट' असणार नाही, त्याची नोकरी, त्याच्या कामाचा दर्जा, त्याची प्रामाणिकता, त्याचे कौशल्य आणि त्यांच्या वरिष्ठांचे अहवाल यावर आधारित असावी. कोणत्याही कर्मचाऱ्याच्या कामाविषयी लोकांकडून तक्रार आली तर त्याला तत्काळ कामावरून कमी करण्यात येईल, अशी सुधारणा कायद्यात करणे गरजेचे झाले आहे. तेव्हाच कुठे या सरकारी कर्मचाऱ्यांचा उद्दामपणा कमी होईल आणि जनतेची कामे अधिक सुलभ तसेच वेगाने होतील. अमेरिकेत 'हायर अॅण्ड फायर' पद्धती आहे. तिथे सगळेच सरकारी कर्मचारी करारावर काम करतात. हा करार काही महिन्यांसाठी असतो आणि त्या कर्मचाऱ्याचे काम चांगले असेल तरच कराराचे नूतनीकरण करतात अन्यथा त्याची सेवा समाप्त केली जाते. ती पद्धत आपल्याकडेही असायला हवी. इथे सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवासंरक्षण कायद्यामुळे इतके अभय मिळाले आहे की काम करा अथवा करू नका, त्यांचे कुणीच काही वाकडे करू शकत नाही. एकदा सरकारी नोकरीत चिकटला की तो थेट पेन्शन घेऊनच बाहेर पडणार, त्याला कुणी जाब विचारू शकत नाही, त्याच्या कामाचे कोणतेही मूल्यमापन होत नाही आणि त्यामुळेच उपरोधाने त्यांना `सरकारी जावई' म्हटल्या जाते. ब्रिटिशकालीन कायद्याने दिलेल्या या संरक्षणामुळेच सरकारी कर्मचारी मस्तवाल झाले आहेत. आमदारांना लोकांमध्ये वावरावे लागते. लोक आपल्या कामासाठी आमदारांना जाब विचारतात, वरिष्ठ अधिकारी तर सोडा, कनिष्ठ कर्मचारीही आजकाल आमदारांनाही जुमानत नाही. अशावेळी एखाद्या आमदाराने चिडून असे काही कृत्य केले, की लगेच गलेलठ्ठ पगार व महागाई भत्ता घेऊन वरून पेन्शन आणि इतर सर्व सुविधा घेणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांच्या टोळ्या एकत्र येऊन सरकारवर दबाव आणतात आणि त्या आमदारावरच कारवाई केली जाते. खरे तर सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारणे किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारे जनतेच्या कामात अडथळा निर्माण करणे हा दंडनीय अपराध समजून तत्काळ त्या कर्मचाऱ्यांना घरी बसवायला पाहिजे, तसा कायदा जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत या अधिकाऱ्यांची ब्रिटिशकालीन मग्रुरी कमी होणार नाही. हे सगळे लोक जनतेचे सेवक आहेत, याची कायद्याने त्यांना जाणीव करून देणे गरजेचे आहे, कारण भारतात लोकशाही आहे आणि लोकशाहीत जनता सर्वोतोपरी असते.
फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare
आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी
Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in टाईप करा.
प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com
Mobile No. +91-9822593921
प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.
आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी
Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in टाईप करा.
प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com
Mobile No. +91-9822593921
प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.
Comments
Post a Comment