प्रकाश पोहरे

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com रविवार , दि. 2मार्च, 2014 'शेतकर्यांचीझोळी रिकामीच;'...... केंद्रातआणि राज्यातही जोपर्यंत कृषी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्पाची तरतूद केली जात नाहीतोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या प्रती सरकारची नियत साफ नाही , असेच म्हणावे लागेल. तोपर्यंतशेतकऱ्यांच्या नावाने आणि शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी केल्या जाणाऱ्या सगळ्याच घोषणा म्हणजे`बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी' ठरणार आहे. केंद्र सरकार पाठोपाठ राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प नुकताच सादर झाला. या दोन्ही अर्थसंकल्पात शेती आणि शेतकरी कुठेच दिसला नाही. शेतकऱ्यांच्या हिताच्या कोणत्याही ठोस योजना किंवा शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या कोणत्याही घोषणा या दोन्ही अर्थसंकल्पात पाहायला मिळाल्या नाहीत. अर्थात त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. यापूर्वीच्याही कोणत्याच अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळालेला नाही, त्यामुळे तो आता मिळेल ही अपेक्षाही तशी चुकीचीच होती. खरे तर शेतकऱ्यांसाठी काही करण्याची सरकारची नियतच नाही, तशी असती तर अनेक वायफळ खर्च टाळ...

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com रविवार, दि.16 फेब्रुवारी 2014 साखरेचे खाणार त्याला सरकार काय देणार ! सरकार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाएक न्याय लावते आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दुसरा , प. महाराष्ट्रातीलबागायती शेतकऱ्यांना नैसर्गिक प्रकोपानंतर दिली जाणारी मदत आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनादिली जाणारी मदत यातील तफावत पाहिली तर सरकारचा पक्षपात सहज दिसून येतो. साखरेचे खाणारत्याला सरकार देणार आणि कापसाचे बोंड लावणार त्याला मात्र नागवे करणार, असा काहीसा हा प्रकार आहे. सरकारने कोणत्या उत्पादनाला निर्यातीची परवानगीद्यावी आणि कोणत्या उत्पादनाला द्यायची नाही हा सरकारच्या धोरणाचा भाग आहे;परंतु हे धोरण कोण ठरवितो किंवा या महत्त्वाच्या निर्णयांवर कोणाचा प्रभावहेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. खरेची निर्यात वाढण्यासाठी सरकारने साखर निर्यातदारांना प्रति टन साडे तीन हजार अर्थात प्रति क्विंटल साडे तीनशे रूपयांचे अनुदान देऊ केल्याची बातमी नुकतीच वाचण्यात आली. या बातमीने सरकारचा कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाबतीत असलेला पक्षपातीपणा पुरता नागडा ...

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com 'शिष्टाचाराची ऐशी-तैशी' कोणताही देश शेवटी त्या देशातील माणसांमुळे मोठा होत असतो आणि त्या देशातील माणसांची उंची किती आहे हे अगदी छोट्या छोट्या गोष्टींतून स्पष्ट होते. चौकात वाहतूक पोलिस नाही म्हटल्यावर, सर्रास वाहतूक नियम तोडणारे लोक, आपल्या घरातील कचरा बाहेर उघड्यावर टाकणारे लोक, शक्य झाले तर तिकिट न काढताच प्रवास करणारे लोक, आपल्या धुंदीत इतरांच्या कानांचे पडदे फाडणारे असभ्य लोक ज्या देशात आहेत, त्या देशाला महान होण्याचा किंवा महान म्हणवून घेण्याचा  किती अधिकार आहे, हे लोकांनीच ठरवायला  हवे. शाने श्रीमंती येते ही गोष्ट खरी असली, तरी केवळ श्रीमंतीच येते, त्या श्रीमंतीसोबत किंवा आर्थिक प्रगतीसोबत इतर अनेक आनुषंगिक प्रगती होतेच असे नाही, किंबहुना पैशासोबत नको त्या गोष्टी आणि नको त्या संस्कारांचाच अधिक प्रादुर्भाव होतो असे किमान आपल्या देशात तरी दिसून येते, खरे तर आपल्याच देशात दिसून येते असे म्हणावयास हरकत नाही. गतकाळच्या तुलनेत विचार केला, तर आपल्या देशातील मध्यमवर्गीयांची संख्या न...

रविवार, दि. 2 फेब्रुवारी 2014 समाजापासून नाळ तुटलेल्या किंवा ही नाळ कधी अस्तित्वातच नसलेल्या नेत्यांची सत्ता वर्तुळातील गर्दी वाढत चालली आहे. त्यातून लोकशाहीच्या अंतर्गत एक छुपी राजेशाही निर्माण झाली आहे. नेते समाजापासून तुटत चाललेले आहेत, कधी एके काळी राजकारणाचा पाया समाजकारण होता, तो पायाच मुळातून उखडल्या जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. ही परिस्थिती सुधारायची असेल आणि लोकांचा समाजकारणाकडे ओढा वाढवायचा असेल, तर किमान स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये तरी खूप आधी, किमान पाच वर्षे आधी आरक्षणाची स्थिती काय असेल हे स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. र्वीच्या काळी राजकारणात येण्याचा मार्ग समाजकारणातूनच प्रशस्त व्हायचा. समाजकार्य करणाऱ्या लोकांना स्वाभाविकच समाजात मान मिळायचा, समाजामध्ये त्यांची प्रतिष्ठा असायची, आपल्यासाठी अडीअडचणीला धावून येणारा माणूस म्हणून लोकांना तो आपला वाटायचा, लोक त्याच्या शब्दाला मान द्यायचे आणि त्यातूनच समाजात नेतृत्व उभे राहायचे. आजच्या सारखे थेट राजकारणात दाखल होण्याचे खूळ तेव्हा नव्हते, किंबहुना समाजकार्याची पहिली इयत्ता पार केल्यानंतरच राजकारणाच्या पुढच्या इयत्तेत प्...

रविवार ,  दि . 26   जानेवारी  2014 विषदेखील अमृत होऊ शकते..... आज   परिस्थिती   अशी   आहे ,  की   कोणताही   शेतकरी   निव्वळ   शेतीच्या   भरोशावर   जगू   शकत   नाही . शेतीसोबत   काहीतरी   जोडधंदा   असेल   तरच   त्याला   थोडी   फार   आर्थिक   स्थिरता   लाभू   शकते .  असा जोडधंदा   अनेक   प्रकारांतून ,  अनेक   माध्यमांतून   त्याला   उपलब्ध   करून   दिला   जाऊ   शकतो .  त्यासाठी आर्थिक   मदत ,  प्रोत्साहन   आणि   प्रशिक्षण   देण्याची   तयारी   सरकारने   दाखवायला   हवी . ही दिवसांपूर्वी वर्तमानपत्रात एक छोटीशी बातमी आली होती. सापाच्या विषाची तस्करी करणाऱ्यांना अटक आणि त्यांच्याकडून तीन कोटींचे सर्पविष जप्त, अशा आशयाची ती बातमी होती. माझ्या दृष्टीने ती छोटीशी बातमी लक्षवेधक होती. आपल्या देशात साप मोठ्या प्रमाणात आहेत. सापाचे विष एरवी अत्यंत धोकादायक...

click on this link below for my blog http://prakashpoharedeshonnati.blogspot.in/ for facebook pages link click below https://www.facebook.com/prakash.pohare.3 https://www.facebook.com/pages/Daily-Deshonnati/166829120047005 https://www.facebook.com/hindirashtraprakash https://www.facebook.com/pages/Prahar-by-Prakash-Pohare/135342059877729 visit youtube channel on http://www.youtube.com/results?search_query=prakash%20pohare&sm=12  

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com 'तुम्ही बदला अन्यथा लोक तुम्हाला बदलतील'..... मांजरीला   एका   कोपऱ्यात   ढकलत   नेले ,  तर   शेवटी   भिंतीला   पाठ   लागल्यावर   ती   उलटून   हल्ला   करते .  आपल्या   देशातील   तरुणांच्या   बाबतीत   एक   दिवस   हेच   होणार   आहे .  पिळवणूक ,  अडवणूक   असह्य   झाली ,  तर   ही   युवाशक्ती   रस्त्यावर   उतरेल   आणि   सारेच   काही   बदलून   टाकेल .  ते   होण्याआधी   अजूनही   संधी   आहे ,  सरकारने ,  प्रशासनाने   आपल्यात   योग्य   तो   बदल   घडवून   आणावा ,  अन्यथा   कुणीतरी   कृष्ण   म्हणून   नक्कीच   अवतरेल . देशाच्या उद्यमशीलतेला अजगरी करांचा आणि         'लायसन्स-परमिटराज'चा विळखा पडला ...

रविवार ,   दि.   12    जानेवारी   2014 'परावलंबीत्वामुळेच शेतकर्यांच्या आत्महत्या'...... आज   शेतकरी   बहुराष्ट्रीय   कंपन्यांच्या   दावणीला   बांधल्या   गेला   आहे.   सावकाराच्या   कृपेवर   तो   जगत आहे   आणि   सरकारच्या   कुचेष्टेचा   बळी   ठरत   आहे.   किडींनी   फस्त   करण्यासाठी   शेतकऱ्यांनी   पिकवावे आणि   सावकाराचे   घर   भरण्यासाठी   कमवावे ,   अशी   आजची   परिस्थिती   आहे.   या   परावलंबनातून शेतकऱ्याला   बाहेर   काढणे   ही   गरज   केवळ   त्या   शेतकऱ्यापुरती   उरलेली   नाही ,   तर   ही   आज   या   देशाची गरज   आहे ,   कारण   बहुराष्ट्रीय   कंपन्यांच्या   आक्रमणात   केवळ   शेतकरी   कोलमडणार   नाही ,   तो   त्यांच्या व्यापक   योजनेचा   पहिला   टप्पा ...

       रविवार , दि. 5 जानेवारी 2013 ‘ आप’हा तर राजकारण्यांना इशारा..... आमआदमी पक्षाच्या माध्यमातून या देशातील आम आदमीने सगळ्याच राजकीय पक्षांना एक संदेशदिला आहे आणि तो म्हणजे यापुढे भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन हाच निकष मतदान करताना लावलाजाईल , जो पक्ष किंवा जी आघाडी लोकांना अशाप्रकारे भ्रष्टाचारमुक्त सुशासनाचे आश्वासनदेईल आणि लोकांचा त्यावर विश्वास बसेल तोच पक्ष किंवा आघाडी सत्तेवर येईल. थोडक्यातसांगायचे तर केजरीवालांनी दिल्लीत वाजविलेल्या धोक्याच्या घंटेचे पडसाद हळूहळू देशभरउमटत आहेत. दिल्लीत आम आदमी पक्षाच्या सरकारने विश्वासमत प्राप्त केले. काँग्रेसने केजरीवालांच्या सरकारला बाहेरून पाठिंबा दिला आहे. केजरीवाल सरकारने विश्वासमत प्राप्त केले याचा अर्थ पुढचे किमान सहा महिने या सरकारच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणता येणार    नाही. याचा दुसरा अर्थ हादेखील होतो, की केजरीवाल सरकारला किमान सहा महिने मिळणार आहेत. या सहा महिन्यांत केजरीवाल सरकार कसे काम करते, यावर या सरकारचे पुढचे भवितव्य अवलंबून असेल. केजरीवाल यांचे हे सत्तारोहण अनेकांना धक्का देणारे ठरल...