प्रकाश पोहरे

राष्ट्रहित की स्वार्थ?  लेखक : प्रकाश पोहरे - मुख्य संपादक, दै. देशोन्नती आज राजकीय पक्ष आणि सत्ताधारी केवळ मतांवर डोळा ठेवून संवर्ग प्रसिद्धीसाठी शेतकर्‍यांना कर्ज मिळालीच पाहिजेत आणि नंतर कर्ज माफ झालीच पाहिजेत असा दुटप्पीपणा करताना दिसतात, ज्याला सुज्ञ लोकांनी आणि विरोधी पक्षांनी विरोध केला पाहिजे; मात्र असे करणे म्हणजे राजकीय पक्षांनी पायावर कुर्‍हाड मारून घेणे ठरते आहे. राष्ट्रीय हित प्रथम, की स्वार्थ प्रथम यांमध्ये स्वार्थासाठी राष्ट्रहिताचा बळी दिल्या जातो आणि संवर्ग घोषणाबाजी केली जाते असेच आतापर्यंत पाहण्यात आले आहे आणि तेच या देशाचे दुर्दैव आहे.  सद्यपरिस्थितीमध्ये बाजारात शेतकर्‍यांची पत अत्यंत खालावली असून त्याने बँकेकडून कर्जाची मागणीच करू नये यासाठी बँकांनी शेतीसाठी लागणार्‍या कर्जाचे व्याजदर महाग केले आहेत. कार विकत घेण्यासाठी कर्ज हवे असल्यास बँकांनी व्याजदर अत्यंत माफक ठेवले आहेत. तारण म्हणून केवळ तीच गाडी तारण घेतलेली असते. यामध्ये उत्पादक कामाकरिता ट्रॅक्टर हवा असल्यास केवळ ट्रॅक्टर तारण ठेवून कर्ज दिल्या जात नाही, तर जमीन किंवा इतर काही मालमत्...

'प्रहार' रविवार, दि.21 एप्रिल  2019 दीडपट हमीभावाची दिशाभूल! (लेखक : प्रकाश पोहरे - मुख्य संपादक, दै. देशोन्नती) व्यापारी स्वातंत्र्याबरोबरच आर्थिक प्रोत्साहन मिळाल्या शिवाय शेतकरी पुढे जाऊच शकत नाहीत. शहरातील लोकांचा गैरसमज आहे, की सरकार शेतकऱ्यांना खूप अनुदान देतात. 2013-14 च्या आकडेवारीनुसार केंद्राच्या एकूण अनुदानापैकी पेट्रोलियम क्षेत्र, खत कंपन्या व अन्नसुरक्षा योजनेसाठी 92.6% अनुदान खर्ची पडते मात्र यातील बरीच मदत उद्योगपतींच्या घशात जाते. शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष अनुदान मिळत नाही.    2014 सालच्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात भाजपाने स्वामीनाथन आयोगाच्या 50 टक्के नफ्याच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करू, असे आश्वासन दिले होते. नंतर एका याचिकेला उत्तर देताना मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दीडपट भाव देणे शक्य नाही, असे प्रतिज्ञापत्र लिहून दिले, आणि आता निवडणुकीच्या तोंडावर खरीप हंगामातील 14 पिकांचे हमीभाव जाहीर करताना दीडपट भाव दिल्याचा व ऐतिहासिक निर्णय घेतल्याचा फसवा दावा केला. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास 2018-19 च्या हमीभावाची 2017-18 च्या हमीभावाशी तुलना के...

'प्रहार ' रविवार, दि.१४ एप्रिल २०१९ खेड्यांच्या शोषणातूनच शहरांची समृद्धी! लेखक :  प्रकाश पोहरे -  मुख्य संपादक, दै. देशोन्नती इतर महागाईकडे दुर्लक्ष करून केवळ ’शेतकर्‍यांनी उत्पादित शेतमालाची भाववाढ म्हणजे महागाई’, अशी चुकीची परीभाषा डोक्यात शिरल्यामुळे शहरातील लोकांची ही मानसिकता बदलणे हे फार मोठे आव्हान आहे. मीडियानी यात मोलाची आणि सकारात्मक भूमिका घ्यावी ही अपेक्षा आहे. शहरांची भरभराट, समृद्धी व झगमगाट हा खेड्यांच्या शोषणातूनच आलेला आहे, असे माझे ठाम मत आहे आणि या शोषणाच्या विरोधात शेतकरी उभा राहिला पाहिजे म्हणूनच मी ‘ किसान ब्रिगेड’ उभारली आहे. आता तिच्या शाखा गावोगावी सुरू करणे आणि एक मजबूत संघटना उभी करणे हेच शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवरचे उत्तर आहे, आपल्या भारतात शेतमालाचे हमीभाव जाहीर करण्याची जी प्रक्रिया आहे तीच मुळात दोषपूर्ण आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना न्याय मिळूच शकत नाही आणि शेतकरी आत्महत्या थांबूच शकत नाहीत. त्यामुळे ही प्रक्रिया समजून घेणे आवश्यक आहे.  शेतमालाच्या एकंदरीत २३ पिकांचे न्यूनतम आधार मूल्य (MSP- Minimum Support Price)...

'प्रहार' रविवार, दि.7 एप्रिल  2019 शेतकरी व उद्योगपती  कर्जमाफी तफावत! (लेखक : प्रकाश पोहरे - मुख्य संपादक, दै. देशोन्नती) जो शेतकरी एकेकाळी बँकांमध्ये ठेवीच्या स्वरूपात पैसे ठेवत होता तो शेतकरी आज कर्ज काढण्याकरिता रांगा लावत आहे, तर पुढील वर्षी ते कर्ज माफ करण्याकरिता सरकारकडे भीक मागत आहे. अशा वेळेला मुळामध्ये शेती हा तोट्याचा धंदा झाला आहे हे जेव्हा सिद्ध झाले आहे तेव्हा अशा धंद्याला बँकांनी का म्हणून कर्ज द्यावी, असा प्रश्न अर्थशास्त्रज्ञांनी आणि ठेवीदारांनी विचारायला हवा. माझे लिखाण ज्या लोकांना माहिती आहे त्या लोकांना माझे हे विधान खरेतर धक्कादायक वाटणार आहे; मात्र या विधानाचा खोलवर विचार केला म्हणजे त्यातील नेमका अर्थ काय हे लक्षात आल्याशिवाय राहणार नाही....    'पंजाब अॅग्री. डेव्ह. बँक'चे कर्ज 25 वर्षे सातत्याने घेणारा एक शेतकरी रणबीरसिंग अखेर 2006 मध्ये थकबाकीत गेला व त्याने दिलेला चेक बाऊन्स झाला. कनिष्ठ न्यायालयाने दोन वर्षे कारावासाची सजा सुनावली व 21 सप्टें. 2018 रोजी उच्च न्यायालयाने ती कायम केली. रणबीरसिंग दि.2 ऑक्टोबर 2018 गांधी जयंतीला ...

' प्रहार'    रविवार, दि.15 एप्रिल 2018 बंद करा हा दौलतजादा...! हे खरे आहे की देशातील गरिबांची काळजी घेणे सरकारचे कर्तव्य आहे आणि या गरीब, वंचितांपर्यंत सगळ्या सोईसुविधा घेऊन जाण्यासाठी सरकारला 'आहे रे' वर्गातील लोकांकडून अधिक कर वसूल करावा लागतो; परंतु ही व्यवस्था कायमस्वरूपी असू शकत नाही. पायात ताकद निर्माण होईल, चालण्याचा सराव होईल तोपर्यंत पांगूळगाडे दिले पाहिजे, अशी ताकद निर्माण झाल्यावर पांगूळगाडे काढून घेणे गरजेचे आहे, परंतु सध्या हे होत आहे, की या पांगूळगाड्यांनाच लोक पाय समजत आहेत आणि त्यांचा तो भ्रम कायम ठेवण्यात सरकार स्वत:ला धन्य मानत आहे. नुकतीच एक बातमी वाचण्यात आली. एअर इंडिया या सरकारी मालकीच्या विमान कंपनीने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आपल्या विमान प्रवास भाड्यात अर्धी कपात केली आहे. याचा अर्थ ज्येष्ठ नागरिक अर्ध्या पैशातच विमान प्रवास करू शकतील. आधीच तोट्यात चालणाऱ्या या विमान कंपनीला अशा सवलती देणे कसे काय परवडते? प्रवासी आणि मालवाहतुक भाड्यात या विमान कंपनीने वाढ केली असती, कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि इतर भत्त्यांमध्ये कपात केली असती, भारतातल्या भार...

*'प्रहार'*, रविवार दि. २८ अॉक्टोबर २०१८ *आपली किंमत वाढवणे आपल्याच हातात !* (लेखक : *प्रकाश पोहरे* मुख्य संपादक, दै. देशोन्नती) _शेतकऱ्यांनीच कुणावरच विसंबून न राहता अंतर्मुख होऊन विचार करावा. मागच्या प्रहारमध्ये मी सांगितल्या नुसार काहीतरी वेगळी संकल्पना राबविल्याशिवाय आता केवळ शेतीमध्ये गुजारा होऊ शकत नाही हे पक्के ध्यानी धरा आणि त्याकरिता हातपाय हलवायला आजच सुरुवात करा, अन्यथा नाकातोंडात पाणी गेलेले आहेच , आता बुडायला फार वेळ लागणार नाही._ न्यूयॉर्कच्या ब्रुक्लीन प्रांतातल्या झोपडपट्टीत मायकेल जॉर्डनचा जन्म झाला. त्याला चार बहिणी होत्या आणि त्यांच्या वडिलांची कमाई संपूर्ण कुटुंबासाठी पुरेशी नव्हती. त्यांचे शेजारी पण खूप गरीब होते. तिथल्या वातावरणात मायकेल जॉर्डनला त्याचे भविष्य अंध:कारमय दिसत होते. आत्मचिंतनात हरवलेल्या मायकेलला त्याच्या वडिलांनी पाहिले आणि त्यांनी त्याच्यासाठी काहीतरी करण्याचा निर्णय घेतला. १३ वर्षाच्या जॉर्डनला वडिलांनी वापरलेला एक जुना कपडा दिला आणि त्याला विचारले "हा कपडा किती किमतीचा असेल?" जॉर्डन उत्तरला "अ...

प्रहार रविवार, दि.8 एप्रिल 2018 ...अशा हिंसेने प्रश्न सुटतील? ज्या अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या संदर्भात दलित नेते खूपच आक्रमक झालेले दिसतात त्याच कायद्याने दलित आणि दलितेतरांमध्ये मोठी भिंत उभी केली आहे, ही दुर्दैवी वस्तुस्थिती मान्य करायलाच हवी. एरवी ज्या सामाजिक समरसतेच्या किंवा जातीअंताच्या बाता हे नेते करतात, जातीव्यवस्थेने आमच्यावर कसा अन्याय केला हे घसा खरवडून सांगत असतात, तेच नेते जेव्हा लाभाचा किंवा विशेष सुविधांचा संबंध येतो तेव्हा आपल्या जातीच्या अस्मिता कुरवाळतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अॅट्रॉसिटी अॅक्ट म्हणजेच अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यासंदर्भातील निवाड्याचा निषेध करण्यासाठी नुकताच काही संघटनांनी भारतबंद पुकारला होता. खरे तर किमान महाराष्ट्रात तरी असा काही बंद पुकारल्या गेला आहे, हेच मुळी त्या दिवशी टीव्हीवर झळकलेल्या बातम्यांमधून समजले. महाराष्ट्रात कुठेही या बंदचा फारसा प्रभाव जाणवला नाही. उत्तर भारतातल्या काही राज्यांत मात्र बराच हिंसाचार झाला. जवळपास 14 लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले. कोट्यवधीच्या संपत्तीची हानी झाली. आंदोलनाचे स्वरूप जर भारतबंद असे होते तर...

प्रहार रविवार, दि.1 एप्रिल 2018 भाजप दिग्दर्शित नाट्याचा अपेक्षित शेवट...! मोदी सरकारने अण्णांचा वापर `सेफ्टी व्हॉल्व्ह'सारखा करून घेतला. सरकार विरोधी आंदोलनाचे श्रेय इतरांना मिळू नये, त्याचा राजकीय फायदा विरोधी पक्षांना मिळू नये, हाच यामागचा उद्देश होता. नाशिकचा `लाँगमार्च' असो, किंवा अण्णांचे हे आंदोलन असो, भाजप आणि मोदी सरकारने त्यांचा वापर करून घेतला. हरपाल सिंग यांच्या नेतृत्वात भारतीय किसान युनियन आणि काही शेतकरी संघटनांनी 28 तारखेला या आंदोलनात सामील व्हायला सुरुवात केली होती, आणि गर्दी वाढू लागली होती. याची भनक लागल्यामुळे मग भाजपातर्फेच या नाटकावर अगदी अपेक्षितपणे पडदा पाडल्या गेला... नाशिकहून तीनशे किलोमीटर्सची पायपीट करीत मुंबईत दाखल झालेल्या शेतकऱ्यांच्या लाँग मार्चचा जसा अनपेक्षित आणि सरकारला अनुकूल शेवट झाला त्याच धर्तीवर अण्णा हजारेंच्या दिल्लीतील आंदोलनाचाही झाला. सरकारने म्हणे अण्णांच्या सगळ्या(?) मागण्या मान्य केल्या, येत्या सहा महिन्यांत त्यावर योग्य ती कारवाई झाली नाही तर अण्णा पुन्हा उपोषणाला बसणार, असेही सांगण्यात आले. सरकारने या मागण्या मान्य...

प्रहार रविवार, दि.25 मार्च 2018 सत्ताधाऱ्यांचे सगळ्यांनाच गुंडाळण्याचे धोरण! या मोर्चात सामील झालेल्या बहुतेक शेतकऱ्यांची मागणी वनजमिनीच्या पट्ट्यांसंबंधी होती आणि ती मान्य करण्यात सरकारला काहीही अडचण नव्हती, कारण तसा कायदा आधीच पारित झाला आहे. आता प्रत्यक्षात हे पट्टे या आदिवासी शेतकऱ्यांना कधी मिळतात, हे त्या सरकारलाच माहीत. आश्वासन देऊन शेतकऱ्यांची बोळवणूक करण्यात आली. राशन कार्डाच्या संदर्भात या शेतकऱ्यांचे काही प्रश्न होते, तेदेखील सरकारने आश्वासन देऊन टोलवले. या शेतकऱ्यांच्या शंभर टक्के मागण्या मान्य केल्याचा दावा सरकारने केला, विशेष म्हणजे या आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांनीही त्यावर समाधान व्यक्त केले. म्हणूनच ही मिलीजुलीभगत तर नव्हती, अशी शंका येत आहे. काही दिवसांपूर्वी नाशिकहून निघालेला शेतकऱ्यांचा 'लाँग मार्च' चांगलाच गाजला. माध्यमांमध्ये त्यावर बरीच चर्चा झाली. जवळपास तिनशे किलोमीटर्सचे अंतर पायी कापून हे शेतकरी मुंबईत धडकले. या `लाँग मार्च'मध्ये तीस ते चाळीस हजार शेतकऱ्यांचा समावेश असल्याचे बोलले जात होते. अतिशय शिस्तबद्धपणे कुणालाही त्रास ...

प्रहार रविवार, दि.18 मार्च 2018 काळासोबत चालावेच लागेल! पंढरीची वारी करता, तशीच ज्ञानाचीही वारी करा, जिथे मोजक्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीतही आधुनिक प्रयोग करून शेतकऱ्यांनी आपले उत्पादन आणि उत्पन्न चांगल्याप्रकारे वाढविले आहे, तिथेही भेट द्या. पंढरीची वारी जगायचे कशासाठी हे सांगत असेल, तर ही ज्ञानवारी जगायचे कसे हे सांगून जाईल. ज्ञान आता केवळ कीर्तन, प्रवचनातूनच मिळत नाही, अनेक आधुनिक साधने आता तुमच्या हाताशी आहेत. लिहिता-वाचता येणाऱ्यांचे प्रमाण आता खूप वाढले आहे, त्यामुळे उत्तम पुस्तके, संगणक, मोबाईल या सगळ्यांच्या माध्यमातून आधुनिक ज्ञान प्राप्त करा. तुमचे आध्यात्मिक आयुष्य जितके महत्त्वाचे तितकेच किंवा त्यापेक्षा अधिक महत्त्वाचे तुमचे भौतिक आयुष्य आहे. `कर्म ज्ञान सप्ताहाचे आयोजन करा! या माझ्या 25 फेब्रुवारीला प्रकाशित `प्रहार'वर अनेक प्रतिक्रिया आल्या. त्यापैकी बहुतांश सकारात्मक होत्या, योग्य विचार परखडपणे मांडल्याचे अनेकांनी कळविले; परंतु काही लोकांनी मात्र त्या लेखाचा उद्देश आणि आशय समजून न घेता केवळ संधी मिळाली म्हणून टीका करण्याचा उद्योग केला. बहिष्कार वगैर...