Posts

Image
प्रहार रविवार, दि.१६ जून २०१९ सर्व उपद्व्याप शहरी मतदारांसाठीच...! (लेखक : प्रकाश पोहरे - मुख्य संपादक, दै. देशोन्नती) हे समजणे जरुरी आहे, की सरकारच्या योजना या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कधीच तयार केल्या जात नाहीत, तर त्या शहरी भागातील मतदारांना डोळ्यासमोर ठेवून आखल्या जात असतात, कारण सरकारला महागाई आणि ती सुद्धा फक्त खाण्या- पिण्याच्या वस्तुंची महागाई वाढू द्यायची नसते आणि त्याकरिता सरकार वाट्टेल ते उपाय योजत असते. यालाच महागाई कृत्रिमरीत्या नियंत्रणात ठेवणे असे म्हणतात.              आपला देश जरी कृषिप्रधान आहे, आणि आपली अर्थव्यवस्था कृषी क्षेत्रावर आधारित आहे, असे बोलले जाते, अर्थात त्यात तथ्य नक्कीच आहे. आपल्या देशातील एक मोठा वर्ग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या कृषी क्षेत्राशी निगडीत आहे. याचा अर्थ या वर्गाची आर्थिक स्थिती आणि कृषी क्षेत्राचा विकास याचा थेट संबंध आहे. या पृष्ठभूमीवर विचार केला तर आपला देश अजूनही गरीब का आहे किंवा अजूनही भारत हे विकसनशील राष्ट्र का आहे, या प्रश्नाचे उत्तर कृषी क्षेत्राकडे सरकारचे झालेले अक्षम्य दुर्ल...
Image
प्रहार रविवार, दि.९ जून २०१९ असंतोष आहे;परंतु दिशाहिन..! (लेखक : प्रकाश पोहरे - संस्थापक, किसान ब्रिगेड) शेतकऱ्यांमध्ये,आदिवासींमध्ये, बेरोजगार तरुणांमध्ये, कष्टकऱ्यांमध्ये सरकारच्या विरोधात असंतोष आहे; परंतु त्या असंतोषाला नेमकी दिशा देणारी एकजूट त्यांच्यात नाही, त्या असंतोषाला नेमकी दिशा देणारे नेतृत्व त्यांच्याकडे नाही आणि या अशा दिशाहिन असंतोषाचा थेट फायदा या घटकांना नागविणाऱ्या राजकीय पक्षांनाच होत आहे.              नुकतीच लोकसभा निवडणूक पार पडली. या निवडणुकीचे निकाल काहीसे अनपेक्षित नक्कीच म्हणावे लागतील. एक सर्वसाधारण अंदाज हा होता की रालोआ आपली सत्ता कायम राखण्यात यशस्वी होईल; परंतु बहुमतासाठी काही अन्य पक्षांच्या मदतीची गरज रालोआला भासेल आणि त्या परिस्थितीत कदाचित पंतप्रधान पदाचा उमेदवारही बदलला जाऊ शकतो. रालोआला बहुमताच्या जवळपास जाण्याइतपत जागा मिळतील या अंदाजामागे तर्क अर्थातच हा होता की रालोआ किंवा भाजप विरोधकांमध्ये अपेक्षित एकजूट नव्हती. उत्तरप्रदेश, प.बंगाल, महाराष्ट्र सारख्या बड्या राज्यांमध्ये विरोधकांच्या मतविभागणीची शक्...
Image
प्रहार रविवार, दि. २ जून २०१९ न्यायाचा आधार माणुसकी हवा...! (लेखक : प्रकाश पोहरे - मुख्य संपादक, दै. देशोन्नती) विषमता नष्ट होऊन प्रत्येकाला माणुसकीच्या तत्त्वावर न्याय देणारी समतावादी व्यवस्था प्रस्थापित होत नाही, तोपर्यंत या समाजातून गुन्हेगारी नष्ट होणार नाही. गुन्हेगारी ही एक प्रवृत्ती आहे आणि तिला जन्माला घातले आहे तेे अन्यायाच्या पायावर उभ्या असलेल्या इथल्या व्यवस्थेने. इथे भुकेसाठी चोरी करणे गुन्हा ठरते; परंतु हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना सन्मान दिला जातो. तात्पर्य जोपर्यंत माणुसकीच्या पायावर उभी असलेली न्यायव्यवस्था अंमलात येत नाही तोपर्यंत गुन्हेगारीच्या अभिशापातून या समाजाची सुटका नाही आणि या अभिशापासाठी सुरक्षित तसेच सुखवस्तू जीवन जगणारे समाजघटक अधिक जबाबदार आहेत. न्याय ही संकल्पना तसे पाहिले तर खूप व्यापक आहे. दंडसंहिता किंवा कायद्याची कलमे एवढ्यापुरती ही संकल्पना मर्यादित करून चालणार नाही. शेवटी हे जे पुस्तकी कायदे आहेत ते न्यायापेक्षा समाजव्यवस्था सुरळीत चालावी या उद्देशाने तयार केले आहेत. तसे नसते तर ज्यांच्याकडे पैसा आहे, संपत्ती आहे, ताकद आहे त्य...
Image
प्रहार रविवार, दि.२६ मे २०१९ शेतकऱ्यांना `न्याय' कोण देणार...? (लेखक : प्रकाश पोहरे - मुख्य संपादक, दै. देशोन्नती) कर्जमाफी हा प्रकार आर्थिकदृष्ट्या, तात्त्विकदृष्ट्या चुकीचा असेल तर तो सगळ्यांच्याच बाबतीत चुकीचा असायला हवा. उद्योगांची हजारो कोटींची कर्जे पडद्याआड माफ करायची आणि शेतकऱ्यांना मात्र मोठ्या दातृत्वाचा आव आणीत काही हजारांची कर्जमाफी द्यायची, हा सरकारचा दोगलेपणा नाही का? शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर ओरड करणाऱ्यांनी सरकारला याचा जाब विचारावा. आधी उद्योगपतींना कर्जमाफी देणे बंद करावे, शेतकऱ्यांकडून ज्या दंडेलीने कर्जवसुली केली जाते तशी ती उद्योगांकडून करावी, सगळ्यांना समान न्याय द्यावा आणि हे शक्य नसेल तर सरकारने आणि शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी विरोधात ओरडणाऱ्यांनी आपली तोंडे बंद करावीत.           शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हा कायम चर्चेचा विषय राहिला आहे. अलीकडील काळात तर राजकीय पक्षांसाठी जणू काही हे एक चलनी नाणे झाले आहे. निवडणुका जवळ आल्या किंवा सत्ताधाऱ्यांविरोधात आक्रोश वाढला, की हमखास उपयोगी पडणारे ब्रह्मास्त्र म्हणून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा व...
Image
प्रहार  - रविवार, दि.१९ मे २०१९ मराठी तरुण मागे का? (लेखक : प्रकाश पोहरे - मुख्य संपादक, दै. देशोन्नती) `....तेव्हा मराठी तरुण कुठे असतात? सगळ्याच जाती- धर्माचे...??"; तर भरपूर मंथन केल्यावर याचे मला सापडलेले उत्तर आहे, की... मराठी तरुण चळवळी, संघटना, आणि युनियन, क्रांती मोर्चा, ब्रिगेड बांधण्यात मश्गूल असतात, नको तिथे उसळतात. सार्वजनिक गणपती, मोहरम बसवण्यात मश्गूल असतात. मिरवणुका काढण्यात मश्गूल असतात. राजकारण्यांच्या हाताखाली कार्यकर्ते म्हणून नाचण्यात मश्गूल असतात. शिवाजी राजे, टिळक, आंबेडकर, याबद्दलचे वाद घालण्यात मश्गूल असतात. नाचायचे, मारामारी, फोडाफोडी करायची, दारू प्यायची, तंबाखू घोटायचा आणि "मी कुठला धंदा करू?"; याचा विचार करत बसायचे, यातच मराठी तरुण दिवस काढतो. सगळे सुतार किंवा प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे काम करणारे, हे उत्तरभारतीय/राजस्थानी आहेत. आणि सगळे चांगले कारागीरच आहेत. उत्तम फर्निचर बनवतात, प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे छत बनवतात. दिवसभर मेहनत करतात. 'सिंगल हजेरी'... म्हणजे सकाळी नऊ ते पाच- पाचशे आणि सकाळी नऊ ते रात्री अकरा 'डबल हजेरी'......
Image
प्रहार - रविवार, दि.१२ मे २०१९ कमरेचे सोडून डोक्याला गुंडाळू नका! (लेखक : प्रकाश पोहरे - मुख्य संपादक, दै. देशोन्नती) एका घराण्याने व्यक्तिगत सुट्टीसाठी सैन्याचा वापर केला हे गरळ ओकणे खरेतर मोदींना काहीच गरजेचे नव्हते. देशात सध्या निवडणुका सुरू आहेत त्यामुळे बोलायला खूप विषय आहेत. खरेतर मोदींना हे त्यांच्या जवळच्या लोकांनी आणि सल्लागारांनी सांगितले पाहिजे आणि मोदींनी ते ऐकायला हवे; मात्र जर समोरचा व्यक्ती हा आपल्या सांगण्याचा गैर अर्थ काढत असेल, तर मग समोरचा सुज्ञ मनुष्य गप्प राहणेच पसंत करतो आणि मोदींचे नेमके तेच झाले आहे...             देशामध्ये सध्या मागील जवळपास एक महिन्यापासून लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका सुरू आहेत आणि आता त्या अंतिम टप्प्यात पोहोचल्या आहेत. २३ मे रोजी या निवडणुकांची मतमोजणी होणार आहे आणि देशाला नवीन सरकार(बहुदा मोदी वगळून) मिळणार आहे. या निवडणुकांच्या गदारोळामुळे सध्या आरोप-प्रत्यारोपांचा गदारोळ उडाला आहे. कुणी काय बोलावे आणि कुठल्या विषयावर बोलावे याला काही धरबंद राहिलेला नाही. खरे म्हणजे पंचवीस-तीस वर्ष...
Image
'प्रहार'  - रविवार, दि.५ मे २०१९ 'वाट' ,' वाटसरू' आणि ' वाटाडे' ! ( लेखक :  प्रकाश पोहरे - मुख्य संपादक, दै. देशोन्नती) पत्रकार युवराज नायर यांनी 'DDC youtube channel'करिता `देशोन्नती'चे मुख्य संपादक प्रकाश पोहरे यांची 'बुद्ध धम्म'संदर्भात एक विस्तृत मुलाखत घेऊन ती सोशल मीडियावर व्हायरल केली. तिला उदंड प्रतिसाद  मिळाला. संपादक प्रकाश पोहरे यांचे अनेकांनी अभिनंदन केले, तर काहींच्या भुवया वर गेल्या. या विषयावर  पोहरेंनी दिनांक ११-१०-२००० या दिवशी लिहिलेला 'प्रहार' आम्ही वाचकांच्या माहितीकरिता पुनर्मुद्रित करीत  आहोत. तो वाचून आज १८ वर्षांपूर्वीसुद्धा पोहरे यांची भूमिका आणि विचार किती स्पष्ट होते याची वाचकांना  कल्पना येईल. - पुरवणी संयोजक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या रिपब्लिकन पक्षाचे जे अनेक भाग झाले आहेत त्यापैकी दोन भागांचे शक्तीप्रदर्शन विजयादशमीच्या दुसऱ्या दिवशी अकोल्यात पार पडले. शक्तीप्रदर्शनापूर्वी उभय गटातील वाद एवढा विकोपास गेला होता, की संघर्षाची ठिणगी पडते की काय, असे वाटायला लागले होते. सुदैवाने ती प...
Image
राष्ट्रहित की स्वार्थ?  लेखक : प्रकाश पोहरे - मुख्य संपादक, दै. देशोन्नती आज राजकीय पक्ष आणि सत्ताधारी केवळ मतांवर डोळा ठेवून संवर्ग प्रसिद्धीसाठी शेतकर्‍यांना कर्ज मिळालीच पाहिजेत आणि नंतर कर्ज माफ झालीच पाहिजेत असा दुटप्पीपणा करताना दिसतात, ज्याला सुज्ञ लोकांनी आणि विरोधी पक्षांनी विरोध केला पाहिजे; मात्र असे करणे म्हणजे राजकीय पक्षांनी पायावर कुर्‍हाड मारून घेणे ठरते आहे. राष्ट्रीय हित प्रथम, की स्वार्थ प्रथम यांमध्ये स्वार्थासाठी राष्ट्रहिताचा बळी दिल्या जातो आणि संवर्ग घोषणाबाजी केली जाते असेच आतापर्यंत पाहण्यात आले आहे आणि तेच या देशाचे दुर्दैव आहे.  सद्यपरिस्थितीमध्ये बाजारात शेतकर्‍यांची पत अत्यंत खालावली असून त्याने बँकेकडून कर्जाची मागणीच करू नये यासाठी बँकांनी शेतीसाठी लागणार्‍या कर्जाचे व्याजदर महाग केले आहेत. कार विकत घेण्यासाठी कर्ज हवे असल्यास बँकांनी व्याजदर अत्यंत माफक ठेवले आहेत. तारण म्हणून केवळ तीच गाडी तारण घेतलेली असते. यामध्ये उत्पादक कामाकरिता ट्रॅक्टर हवा असल्यास केवळ ट्रॅक्टर तारण ठेवून कर्ज दिल्या जात नाही, तर जमीन किंवा इतर काही मालमत्...
Image
'प्रहार' रविवार, दि.21 एप्रिल  2019 दीडपट हमीभावाची दिशाभूल! (लेखक : प्रकाश पोहरे - मुख्य संपादक, दै. देशोन्नती) व्यापारी स्वातंत्र्याबरोबरच आर्थिक प्रोत्साहन मिळाल्या शिवाय शेतकरी पुढे जाऊच शकत नाहीत. शहरातील लोकांचा गैरसमज आहे, की सरकार शेतकऱ्यांना खूप अनुदान देतात. 2013-14 च्या आकडेवारीनुसार केंद्राच्या एकूण अनुदानापैकी पेट्रोलियम क्षेत्र, खत कंपन्या व अन्नसुरक्षा योजनेसाठी 92.6% अनुदान खर्ची पडते मात्र यातील बरीच मदत उद्योगपतींच्या घशात जाते. शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष अनुदान मिळत नाही.    2014 सालच्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात भाजपाने स्वामीनाथन आयोगाच्या 50 टक्के नफ्याच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करू, असे आश्वासन दिले होते. नंतर एका याचिकेला उत्तर देताना मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दीडपट भाव देणे शक्य नाही, असे प्रतिज्ञापत्र लिहून दिले, आणि आता निवडणुकीच्या तोंडावर खरीप हंगामातील 14 पिकांचे हमीभाव जाहीर करताना दीडपट भाव दिल्याचा व ऐतिहासिक निर्णय घेतल्याचा फसवा दावा केला. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास 2018-19 च्या हमीभावाची 2017-18 च्या हमीभावाशी तुलना के...
Image
'प्रहार ' रविवार, दि.१४ एप्रिल २०१९ खेड्यांच्या शोषणातूनच शहरांची समृद्धी! लेखक :  प्रकाश पोहरे -  मुख्य संपादक, दै. देशोन्नती इतर महागाईकडे दुर्लक्ष करून केवळ ’शेतकर्‍यांनी उत्पादित शेतमालाची भाववाढ म्हणजे महागाई’, अशी चुकीची परीभाषा डोक्यात शिरल्यामुळे शहरातील लोकांची ही मानसिकता बदलणे हे फार मोठे आव्हान आहे. मीडियानी यात मोलाची आणि सकारात्मक भूमिका घ्यावी ही अपेक्षा आहे. शहरांची भरभराट, समृद्धी व झगमगाट हा खेड्यांच्या शोषणातूनच आलेला आहे, असे माझे ठाम मत आहे आणि या शोषणाच्या विरोधात शेतकरी उभा राहिला पाहिजे म्हणूनच मी ‘ किसान ब्रिगेड’ उभारली आहे. आता तिच्या शाखा गावोगावी सुरू करणे आणि एक मजबूत संघटना उभी करणे हेच शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवरचे उत्तर आहे, आपल्या भारतात शेतमालाचे हमीभाव जाहीर करण्याची जी प्रक्रिया आहे तीच मुळात दोषपूर्ण आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना न्याय मिळूच शकत नाही आणि शेतकरी आत्महत्या थांबूच शकत नाहीत. त्यामुळे ही प्रक्रिया समजून घेणे आवश्यक आहे.  शेतमालाच्या एकंदरीत २३ पिकांचे न्यूनतम आधार मूल्य (MSP- Minimum Support Price)...
Image
'प्रहार' रविवार, दि.7 एप्रिल  2019 शेतकरी व उद्योगपती  कर्जमाफी तफावत! (लेखक : प्रकाश पोहरे - मुख्य संपादक, दै. देशोन्नती) जो शेतकरी एकेकाळी बँकांमध्ये ठेवीच्या स्वरूपात पैसे ठेवत होता तो शेतकरी आज कर्ज काढण्याकरिता रांगा लावत आहे, तर पुढील वर्षी ते कर्ज माफ करण्याकरिता सरकारकडे भीक मागत आहे. अशा वेळेला मुळामध्ये शेती हा तोट्याचा धंदा झाला आहे हे जेव्हा सिद्ध झाले आहे तेव्हा अशा धंद्याला बँकांनी का म्हणून कर्ज द्यावी, असा प्रश्न अर्थशास्त्रज्ञांनी आणि ठेवीदारांनी विचारायला हवा. माझे लिखाण ज्या लोकांना माहिती आहे त्या लोकांना माझे हे विधान खरेतर धक्कादायक वाटणार आहे; मात्र या विधानाचा खोलवर विचार केला म्हणजे त्यातील नेमका अर्थ काय हे लक्षात आल्याशिवाय राहणार नाही....    'पंजाब अॅग्री. डेव्ह. बँक'चे कर्ज 25 वर्षे सातत्याने घेणारा एक शेतकरी रणबीरसिंग अखेर 2006 मध्ये थकबाकीत गेला व त्याने दिलेला चेक बाऊन्स झाला. कनिष्ठ न्यायालयाने दोन वर्षे कारावासाची सजा सुनावली व 21 सप्टें. 2018 रोजी उच्च न्यायालयाने ती कायम केली. रणबीरसिंग दि.2 ऑक्टोबर 2018 गांधी जयंतीला ...