मोदीजी शेतकऱ्यांनाही `राईट ऑफ' ची संधी द्या! , प्रहार रविवार, दि.11 डिसेंबर 2016
प्रहार रविवार, दि.11 डिसेंबर 2016
मोदीजी शेतकऱ्यांनाही `राईट ऑफ' ची संधी द्या!
आज शेतकरी देशोधडीला लागला असेल, शेतकऱ्यांमध्ये आत्महत्येचे लोण पसरत असेल तर त्याला सर्वार्थाने सरकारच जबाबदार म्हणायला हवे. हे पाप फेडण्याची एक चांगली संधी आता सरकारकडे आली आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयाने सरकारी तिजोरीत भक्कम पैसा जमा झाला आहे. तेव्हा मोदींनी आता उद्योगपतींप्रमाणेच शेतकऱ्यांचेही कर्ज `राईट ऑफ' करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यायला हवा.
काही दिवसांपूर्वी एक बातमी वाचण्यात आली. केंद्र सरकारने उद्योगपतींकडे असलेले जवळपास 1 लाख 14 हजार कोटींचे कर्ज `राईट ऑफ' केले. `राईट ऑफ' केले याचा अर्थ हे कर्ज माफ केले असा होत नाही, तरी ही सरकारची मखलाशीच म्हणावी लागेल. हे कर्ज प्रयत्न करूनही वसूल न झाल्याने सध्या ते `बँक अकाऊंट'मधून बाजूला करण्यात आले. त्यामुळे बँकांचा संचित तोटा कागदोपत्री कमी होणार आहे. या निर्णयामुळे बँकांचा ताळेबंद सुधारणार असला, तरी हा पैसा बँकांमध्ये जमा झालेला नाही आणि तो जमा होण्याची शक्यताही नाही, परंतु तसे थेट मान्य न करता सरकारने हे थकीत कर्ज `राईट ऑफ' केल्याची घोषणा केली. म्हणजे कर्ज माफ केलेले नाही, ते वसूल करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, परंतु या थकित कर्जाचा बँकांवरील बोजा कागदोपत्री कमी करण्यात आला आहे. आम्ही कर्ज माफ केलेले नाही, भविष्यात ते वसूल करू असे सरकार म्हणत असले, तरी हे कर्ज वसूल होणार नाही, हे स्पष्टच आहे. त्यामुळे सरकारने ते कर्ज `राईट ऑफ' करून हिशेबातून बाद केले आहे. उद्योगांना कर्ज माफ केले अशी बोंब होऊ नये, याची काळजी सरकारने तेवढी घेतली आहे. कारण उद्योगांना जरी हे पैसे ``राईट ऑफ'' केले म्हणजे बँकांनी सोडले, असे होत नाही तर सरकार हे पैसे बँकांना अर्थसंकल्पात तरतुद करून भरून देते. ही रक्कम थोडीथोडकी नाही, तब्बल 1 लाख 14 हजार कोटींची आहे. आमची आता ही मागणी आहे, की सरकारने उद्योगांचे कर्ज जसे `राईट ऑफ' केले आहे तसेच ते शेतकऱ्यांचेही करावे. शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफी नको आहे, त्यांच्याजवळ पुरेसा पैसा येईल तेव्हा तो हे कर्ज फेडेलच, परंतु तोपर्यंत सरकारनेे शेतकऱ्यांचे कर्ज अशाच पद्धतीने `राईट ऑफ' करावे, हिशेबातून बाजूला काढावे. त्यामुळे नवे कर्ज घेण्याचा शेतकऱ्यांचा मार्ग मोकळा होईल.
वास्तविक कर्जफेडीच्या बाबतीत उद्योगपतींची पत शेतकऱ्यांच्या तुलनेत खूप अधिक आहे. या सगळ्या उद्योगपतींकडे असलेल्या स्थावर आणि जंगम मालमत्तांचे मूल्य त्यांच्यावर असलेल्या कर्जाच्या कित्येक पट अधिक आहे, तरीदेखील हे उद्योजक कर्ज फेडत नाही आणि सरकार त्यांचे कर्ज `राईट ऑफ' करीत असेल तर ज्यांच्याजवळ मुद्दलातच काही नाही, शेतीच्या तुकड्यावर मिळेल तितकेच ज्याचे उत्पन्न असते त्या शेतकऱ्याकडून कर्जफेडीची अपेक्षा कशी करता येईल? मुळात सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांना शेतीतून उत्पन्नच होत नाही, जे काही उत्पन्न होते ते कर्जाचे हप्ते, व्याज आणि इतर उधारी फेडण्यातच संपते आणि तरीदेखील त्यांच्यावरील कर्जाचा बोजा कमी होत नाही. त्यामुळे सरकारने उद्योगपतींना जो न्याय लावला तोच शेतकऱ्यांनाही उद्योगाच्या अगोदरच लावायला हवा. त्यांचेही कर्ज `राईट ऑफ' करायला हवे. आजमितीस शेतकऱ्यांवर जवळपास 47 हजार कोटींचे कर्ज आहे, उद्योगपतींच्या तुलनेत ते तिपटीने कमी आहे. सरकार उद्योगपतींना ही `राईट ऑफ'ची सवलत देऊ शकत असेल तर ती शेतकऱ्यांना का मिळू नये? या संदर्भात नागपुरातील आमचे मित्र संदीप अग्रवाल आणि इतर काही शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयानेही ती स्वीकारली आहे. त्यामुळे त्यातून काही सकारात्मक कौल शेतकऱ्यांच्या बाजूने येण्याची अपेक्षा आहे.
खरे तर सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहण्याची गरज नाही. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर सरकारच्या तिजोरीत भरपूर पैसा जमा झाला आहे. तो शेतकऱ्यांना लुटूनच जमा झालेला होता त्यामुळे तो सत्कारणी लावायचा असेल तर आज प्राधान्याने ज्याला पैशाची गरज आहे किंवा ज्यांचे लुटून जमा झाला होता त्याच्याकडे तो वळता व्हायला हवा. सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे सर्वाधिक हाल शेतकऱ्यांचेच झाले. त्याच्या शेतमालाचे भाव गडगडले. काही दिवसांपूर्वी 650 रुपये क्रेट दराने विकला जाणारा संत्रा आता 300 रुपयांवर आला आहे. डाळिंब, अंजिर यासारख्या फळांचेही भाव कमालीचे खाली आले आहेत. ही फळे नाशवंत असल्यामुळे मिळेल त्या भावात विकणे शेतकऱ्यांना भाग पडत आहे. व्यापाऱ्यांकडे पैसा नाही, बँका अतिशय मर्यादित स्वरूपात पैसे देत आहेत, धनादेशाने व्यवहार करायला व्यापारी तयार नसतात, त्यामागची कारणे काहीही असली तरी शेवटी त्याचा फटका शेतकऱ्यांनाच बसत आहे, हे नाकारता येणार नाही. तुरीचे दर 12 हजारांवरून थेट 4 ते 5 हजारांवर घसरले. चणादेखील 12 हजारांवरून 7 हजारांवर आला. सुट्या पैशाची चणचण निर्माण झाल्याने भाजीपाल्यालाही भाव नाही. व्यापारी शेतकऱ्यांना जुन्या पाचशे-हजाराच्या नोटा देऊन बोळवत आहेत. त्याच्या जनधन खात्यात पैसे टाकून त्याला अडकवून ठेवत आहेत. बाजारात पुरेशा प्रमाणात चलन नसल्याने शेतकऱ्यांची सगळीकडूनच अडवणूक होत आहे. अर्थात शेतकऱ्यांची ही दैनावस्था आजची नाही. गेल्या अनेक दशकांपासून अडाणी आणि अडलेला शेतकरी असाच भरडला जात आहे. नोटाबंदीने त्याच्या नेहमीच्या अडचणीत अधिक भर पडली, एवढेच फार तर म्हणता येईल.
शेतकरी आणि शेती क्षेत्राची ही दुरावस्था सरकारी धोरणांमुळेच झाली आहे. साठाबंदी, निर्यातबंदी आणि आयात मात्र खुली याचा परिणाम स्थानिक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर झाला आहे. देशाचा औद्योगिक विकास करण्यासाठी पहिला बळी दिल्या गेला तो शेतकऱ्याचाच. शेतीचे पाणी उद्योगाकडे वळविण्यात आले, वीज प्राधान्याने उद्योगांना पुरविली जाते, उद्योगाला कच्चा माल स्वस्तात मिळावा म्हणून शेती उत्पादनाला ठरवून कमी भाव दिला जातो. हा देश कृषिप्रधान असला तरी केंद्राच्या बजेटमध्ये कृषी क्षेत्रासाठी अत्यल्प तरतूद करण्यात येते. ज्या व्यवसायावर देशातील साठ ते सत्तर टक्के लोक अवलंबून आहेत त्या व्यवसायासाठी बजेटमध्ये केवळ तीन ते चार टक्के तरतूद असते. हे सगळे सरकारचेच पाप आहे. आज शेतकरी देशोधडीला लागला असेल, शेतकऱ्यांमध्ये आत्महत्येचे लोण पसरत असेल तर त्याला सर्वार्थाने सरकारच जबाबदार म्हणायला हवे. हे पाप फेडण्याची एक चांगली संधी आता सरकारकडे आली आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयाने सरकारी तिजोरीत भक्कम पैसा जमा झाला आहे. तेव्हा मोदींनी आता उद्योगपतींप्रमाणेच शेतकऱ्यांचेही कर्ज `राईट ऑफ' करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यायला हवा. सरकारी तिजोरीत जमा झालेल्या या पैशावर शेतकऱ्यांचाच पहिला हक्क आहे कारण हा सगळा बेहिशेबी काळा पैसा शेवटी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे शेतकऱ्यांचीच लूट करून गोळा करण्यात आला आहे. सरकारी बँकांतून मोठमोठी कर्जे घेऊन ती थकवायची आणि सरकारमधील आपल्या हस्तकांना हाताशी धरून यथावकाश ती एकतर माफ करून घ्यायची किंवा `राईट ऑफ' करायची, ही धनदांडग्या उद्योगपतींची `मोडस ऑपरेंडी' असते. विजय मल्ल्यासारख्यांनी अशाच प्रकारे बँकांना चुना लावला आणि आता तो विदेशात पळून गेला. त्याच्याकडचे कर्ज सरकार वसूल करू शकत नाही. विजय मल्ल्यांप्रमाणेच इतर अनेक बड्या उद्योगपतींकडे असेच कर्ज थकित आहे आणि नवीन घेणे सुरू आहे. हा आकडा जवळपास सहा लाख कोटींचा असल्याचे बोलल्या जाते. सध्या त्यापैकी 1 लाख 14 हजार कोटी सरकारने `राईट ऑफ' केले. या करबुडव्या आणि म्हणूनच देशद्रोही असलेल्या उद्योगपतींचे सरकार लाड का करते, हे कळण्यास मार्ग नाही. शेतकरी किमान देशद्रोही तरी नाही. थोडे फार पैसे जवळ आले तर तो आधी आपल्या डोक्यावरील कर्ज फेडण्याचा विचार करतो. तो प्रामाणिक आहे, किमान त्याच्या प्रामाणिकतेची तरी सरकारने दखल घ्यावी. मोदी सरकार धाडसी निर्णय घेण्यासाठी ओळखले जाते आणि हे निर्णय घेताना कितीही विरोध झाला तरी त्याला न जुमानण्याची हिंमत मोदी दाखवितात. आता या मोदी सरकारने असाच एक निर्णय घ्यावा आणि शेतकऱ्यांवर असलेले सगळे कर्ज `राईट ऑफ' करावे, माफ करू नये, शेतकऱ्यांचीही ती मागणी नाही, परंतु जोपर्यंत शेतकरी ते कर्ज फेडण्यास सक्षम होत नाही तोपर्यंत त्यांच्यावरील हे कर्ज `अकाऊंट बुक'च्या बाहेर ठेवावे. चलन टंचाईवर मात करण्यासाठी मोदी सरकार लोकांनी कॅशलेस व्यवहार करावा म्हणून मोठ्या प्रमाणात प्रचार करीत आहे, तशा सुविधा लोकांना उपलब्ध करून देत आहे. तसाच प्रयत्न सरकारने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी करावा. प्रश्नांना उत्तरे असतात, फक्त ती शोधावी लागतात आणि त्यांचा पाठपुरावा करावा लागतो. चलनटंचाईवर कॅशलेस व्यवहार हे उत्तर असेल, तर शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीवर परवडणारी शेती हे उत्तर आहे. त्यासाठी शेतमालाला उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा या सूत्रावर आधारित भाव मिळायला हवा. त्यातून शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाले की त्यांच्यावरील कर्जे ते व्याजासकट फेडतील, तोपर्यंत मोदी सरकारने ही सगळी कर्जे `राईट ऑफ' करावी, हीच कळकळीची विनंती!
आज शेतकरी देशोधडीला लागला असेल, शेतकऱ्यांमध्ये आत्महत्येचे लोण पसरत असेल तर त्याला सर्वार्थाने सरकारच जबाबदार म्हणायला हवे. हे पाप फेडण्याची एक चांगली संधी आता सरकारकडे आली आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयाने सरकारी तिजोरीत भक्कम पैसा जमा झाला आहे. तेव्हा मोदींनी आता उद्योगपतींप्रमाणेच शेतकऱ्यांचेही कर्ज `राईट ऑफ' करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यायला हवा.
काही दिवसांपूर्वी एक बातमी वाचण्यात आली. केंद्र सरकारने उद्योगपतींकडे असलेले जवळपास 1 लाख 14 हजार कोटींचे कर्ज `राईट ऑफ' केले. `राईट ऑफ' केले याचा अर्थ हे कर्ज माफ केले असा होत नाही, तरी ही सरकारची मखलाशीच म्हणावी लागेल. हे कर्ज प्रयत्न करूनही वसूल न झाल्याने सध्या ते `बँक अकाऊंट'मधून बाजूला करण्यात आले. त्यामुळे बँकांचा संचित तोटा कागदोपत्री कमी होणार आहे. या निर्णयामुळे बँकांचा ताळेबंद सुधारणार असला, तरी हा पैसा बँकांमध्ये जमा झालेला नाही आणि तो जमा होण्याची शक्यताही नाही, परंतु तसे थेट मान्य न करता सरकारने हे थकीत कर्ज `राईट ऑफ' केल्याची घोषणा केली. म्हणजे कर्ज माफ केलेले नाही, ते वसूल करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, परंतु या थकित कर्जाचा बँकांवरील बोजा कागदोपत्री कमी करण्यात आला आहे. आम्ही कर्ज माफ केलेले नाही, भविष्यात ते वसूल करू असे सरकार म्हणत असले, तरी हे कर्ज वसूल होणार नाही, हे स्पष्टच आहे. त्यामुळे सरकारने ते कर्ज `राईट ऑफ' करून हिशेबातून बाद केले आहे. उद्योगांना कर्ज माफ केले अशी बोंब होऊ नये, याची काळजी सरकारने तेवढी घेतली आहे. कारण उद्योगांना जरी हे पैसे ``राईट ऑफ'' केले म्हणजे बँकांनी सोडले, असे होत नाही तर सरकार हे पैसे बँकांना अर्थसंकल्पात तरतुद करून भरून देते. ही रक्कम थोडीथोडकी नाही, तब्बल 1 लाख 14 हजार कोटींची आहे. आमची आता ही मागणी आहे, की सरकारने उद्योगांचे कर्ज जसे `राईट ऑफ' केले आहे तसेच ते शेतकऱ्यांचेही करावे. शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफी नको आहे, त्यांच्याजवळ पुरेसा पैसा येईल तेव्हा तो हे कर्ज फेडेलच, परंतु तोपर्यंत सरकारनेे शेतकऱ्यांचे कर्ज अशाच पद्धतीने `राईट ऑफ' करावे, हिशेबातून बाजूला काढावे. त्यामुळे नवे कर्ज घेण्याचा शेतकऱ्यांचा मार्ग मोकळा होईल.
वास्तविक कर्जफेडीच्या बाबतीत उद्योगपतींची पत शेतकऱ्यांच्या तुलनेत खूप अधिक आहे. या सगळ्या उद्योगपतींकडे असलेल्या स्थावर आणि जंगम मालमत्तांचे मूल्य त्यांच्यावर असलेल्या कर्जाच्या कित्येक पट अधिक आहे, तरीदेखील हे उद्योजक कर्ज फेडत नाही आणि सरकार त्यांचे कर्ज `राईट ऑफ' करीत असेल तर ज्यांच्याजवळ मुद्दलातच काही नाही, शेतीच्या तुकड्यावर मिळेल तितकेच ज्याचे उत्पन्न असते त्या शेतकऱ्याकडून कर्जफेडीची अपेक्षा कशी करता येईल? मुळात सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांना शेतीतून उत्पन्नच होत नाही, जे काही उत्पन्न होते ते कर्जाचे हप्ते, व्याज आणि इतर उधारी फेडण्यातच संपते आणि तरीदेखील त्यांच्यावरील कर्जाचा बोजा कमी होत नाही. त्यामुळे सरकारने उद्योगपतींना जो न्याय लावला तोच शेतकऱ्यांनाही उद्योगाच्या अगोदरच लावायला हवा. त्यांचेही कर्ज `राईट ऑफ' करायला हवे. आजमितीस शेतकऱ्यांवर जवळपास 47 हजार कोटींचे कर्ज आहे, उद्योगपतींच्या तुलनेत ते तिपटीने कमी आहे. सरकार उद्योगपतींना ही `राईट ऑफ'ची सवलत देऊ शकत असेल तर ती शेतकऱ्यांना का मिळू नये? या संदर्भात नागपुरातील आमचे मित्र संदीप अग्रवाल आणि इतर काही शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयानेही ती स्वीकारली आहे. त्यामुळे त्यातून काही सकारात्मक कौल शेतकऱ्यांच्या बाजूने येण्याची अपेक्षा आहे.
खरे तर सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहण्याची गरज नाही. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर सरकारच्या तिजोरीत भरपूर पैसा जमा झाला आहे. तो शेतकऱ्यांना लुटूनच जमा झालेला होता त्यामुळे तो सत्कारणी लावायचा असेल तर आज प्राधान्याने ज्याला पैशाची गरज आहे किंवा ज्यांचे लुटून जमा झाला होता त्याच्याकडे तो वळता व्हायला हवा. सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे सर्वाधिक हाल शेतकऱ्यांचेच झाले. त्याच्या शेतमालाचे भाव गडगडले. काही दिवसांपूर्वी 650 रुपये क्रेट दराने विकला जाणारा संत्रा आता 300 रुपयांवर आला आहे. डाळिंब, अंजिर यासारख्या फळांचेही भाव कमालीचे खाली आले आहेत. ही फळे नाशवंत असल्यामुळे मिळेल त्या भावात विकणे शेतकऱ्यांना भाग पडत आहे. व्यापाऱ्यांकडे पैसा नाही, बँका अतिशय मर्यादित स्वरूपात पैसे देत आहेत, धनादेशाने व्यवहार करायला व्यापारी तयार नसतात, त्यामागची कारणे काहीही असली तरी शेवटी त्याचा फटका शेतकऱ्यांनाच बसत आहे, हे नाकारता येणार नाही. तुरीचे दर 12 हजारांवरून थेट 4 ते 5 हजारांवर घसरले. चणादेखील 12 हजारांवरून 7 हजारांवर आला. सुट्या पैशाची चणचण निर्माण झाल्याने भाजीपाल्यालाही भाव नाही. व्यापारी शेतकऱ्यांना जुन्या पाचशे-हजाराच्या नोटा देऊन बोळवत आहेत. त्याच्या जनधन खात्यात पैसे टाकून त्याला अडकवून ठेवत आहेत. बाजारात पुरेशा प्रमाणात चलन नसल्याने शेतकऱ्यांची सगळीकडूनच अडवणूक होत आहे. अर्थात शेतकऱ्यांची ही दैनावस्था आजची नाही. गेल्या अनेक दशकांपासून अडाणी आणि अडलेला शेतकरी असाच भरडला जात आहे. नोटाबंदीने त्याच्या नेहमीच्या अडचणीत अधिक भर पडली, एवढेच फार तर म्हणता येईल.
शेतकरी आणि शेती क्षेत्राची ही दुरावस्था सरकारी धोरणांमुळेच झाली आहे. साठाबंदी, निर्यातबंदी आणि आयात मात्र खुली याचा परिणाम स्थानिक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर झाला आहे. देशाचा औद्योगिक विकास करण्यासाठी पहिला बळी दिल्या गेला तो शेतकऱ्याचाच. शेतीचे पाणी उद्योगाकडे वळविण्यात आले, वीज प्राधान्याने उद्योगांना पुरविली जाते, उद्योगाला कच्चा माल स्वस्तात मिळावा म्हणून शेती उत्पादनाला ठरवून कमी भाव दिला जातो. हा देश कृषिप्रधान असला तरी केंद्राच्या बजेटमध्ये कृषी क्षेत्रासाठी अत्यल्प तरतूद करण्यात येते. ज्या व्यवसायावर देशातील साठ ते सत्तर टक्के लोक अवलंबून आहेत त्या व्यवसायासाठी बजेटमध्ये केवळ तीन ते चार टक्के तरतूद असते. हे सगळे सरकारचेच पाप आहे. आज शेतकरी देशोधडीला लागला असेल, शेतकऱ्यांमध्ये आत्महत्येचे लोण पसरत असेल तर त्याला सर्वार्थाने सरकारच जबाबदार म्हणायला हवे. हे पाप फेडण्याची एक चांगली संधी आता सरकारकडे आली आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयाने सरकारी तिजोरीत भक्कम पैसा जमा झाला आहे. तेव्हा मोदींनी आता उद्योगपतींप्रमाणेच शेतकऱ्यांचेही कर्ज `राईट ऑफ' करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यायला हवा. सरकारी तिजोरीत जमा झालेल्या या पैशावर शेतकऱ्यांचाच पहिला हक्क आहे कारण हा सगळा बेहिशेबी काळा पैसा शेवटी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे शेतकऱ्यांचीच लूट करून गोळा करण्यात आला आहे. सरकारी बँकांतून मोठमोठी कर्जे घेऊन ती थकवायची आणि सरकारमधील आपल्या हस्तकांना हाताशी धरून यथावकाश ती एकतर माफ करून घ्यायची किंवा `राईट ऑफ' करायची, ही धनदांडग्या उद्योगपतींची `मोडस ऑपरेंडी' असते. विजय मल्ल्यासारख्यांनी अशाच प्रकारे बँकांना चुना लावला आणि आता तो विदेशात पळून गेला. त्याच्याकडचे कर्ज सरकार वसूल करू शकत नाही. विजय मल्ल्यांप्रमाणेच इतर अनेक बड्या उद्योगपतींकडे असेच कर्ज थकित आहे आणि नवीन घेणे सुरू आहे. हा आकडा जवळपास सहा लाख कोटींचा असल्याचे बोलल्या जाते. सध्या त्यापैकी 1 लाख 14 हजार कोटी सरकारने `राईट ऑफ' केले. या करबुडव्या आणि म्हणूनच देशद्रोही असलेल्या उद्योगपतींचे सरकार लाड का करते, हे कळण्यास मार्ग नाही. शेतकरी किमान देशद्रोही तरी नाही. थोडे फार पैसे जवळ आले तर तो आधी आपल्या डोक्यावरील कर्ज फेडण्याचा विचार करतो. तो प्रामाणिक आहे, किमान त्याच्या प्रामाणिकतेची तरी सरकारने दखल घ्यावी. मोदी सरकार धाडसी निर्णय घेण्यासाठी ओळखले जाते आणि हे निर्णय घेताना कितीही विरोध झाला तरी त्याला न जुमानण्याची हिंमत मोदी दाखवितात. आता या मोदी सरकारने असाच एक निर्णय घ्यावा आणि शेतकऱ्यांवर असलेले सगळे कर्ज `राईट ऑफ' करावे, माफ करू नये, शेतकऱ्यांचीही ती मागणी नाही, परंतु जोपर्यंत शेतकरी ते कर्ज फेडण्यास सक्षम होत नाही तोपर्यंत त्यांच्यावरील हे कर्ज `अकाऊंट बुक'च्या बाहेर ठेवावे. चलन टंचाईवर मात करण्यासाठी मोदी सरकार लोकांनी कॅशलेस व्यवहार करावा म्हणून मोठ्या प्रमाणात प्रचार करीत आहे, तशा सुविधा लोकांना उपलब्ध करून देत आहे. तसाच प्रयत्न सरकारने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी करावा. प्रश्नांना उत्तरे असतात, फक्त ती शोधावी लागतात आणि त्यांचा पाठपुरावा करावा लागतो. चलनटंचाईवर कॅशलेस व्यवहार हे उत्तर असेल, तर शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीवर परवडणारी शेती हे उत्तर आहे. त्यासाठी शेतमालाला उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा या सूत्रावर आधारित भाव मिळायला हवा. त्यातून शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाले की त्यांच्यावरील कर्जे ते व्याजासकट फेडतील, तोपर्यंत मोदी सरकारने ही सगळी कर्जे `राईट ऑफ' करावी, हीच कळकळीची विनंती!
फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare
आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in टाईप करा.
प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com
Mobile No. +91-9822593921
प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.
आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in टाईप करा.
प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com
Mobile No. +91-9822593921
प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.
Comments
Post a Comment