एक `स्ट्राइक' सक्तीच्या मतदानासाठीही हवा! , प्रहार रविवार, दि.27 नोव्हेंबर 2016

प्रहार रविवार, दि.27 नोव्हेंबर 2016

                                                 एक `स्ट्राइक' सक्तीच्या मतदानासाठीही हवा!

नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर सामान्य लोकांना होणाऱ्या त्रासाची जाणीव असलेल्या पंतप्रधानांनी साठ वर्षांचा जुना रोग बरा करायचा असेल तर थोडा त्रास होणारच, लोकांनी तो सहन करावा आणि एका चांगल्या उपक्रमात सहकार्य करावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली. विशेष म्हणजे विविध सर्व्हेक्षणानुसार जवळपास 90 टक्के लोकांनीही त्रास होत असला, तरी आम्ही तो सहन करू कारण हा निर्णय चांगला आहे, योग्य आहे असे मत नोंदविले. त्यामुळे उद्या पंतप्रधानांनी मतदान सक्तीच्या संदर्भात असाच निर्णय घेतला तरी लोक त्रास सहन करून त्या निर्णयाचे स्वागतच करतील. संविधानानुसार लोकांवर मतदान सक्ती करता येत नसेल तर सरकारने मतदान करणे ऐच्छिकच ठेवावे, परंतु जे लोक मतदान करणार नाही त्यांना कोणत्याच शासकीय सवलती, सुविधा मिळणार नाही अशी घोषणा करावी.
या सरकारने `जीएसटी' लागू करण्याचा निर्णय घेतला. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील हा सगळ्यात मोठा आर्थिक किंवा कर रचनेसंदर्भातला निर्णय होता. जवळपास दोन दशके हे विधेयक संसदेत रेंगाळत होते. ते मार्गी लावण्याचे धाडस आणि राजकीय चातुर्य मोदी सरकारने दाखविले. वास्तविक या सरकारकडे राज्यसभेत बहुमत नाही आणि हे घटनादुरुस्ती विधेयक असल्यामुळे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मंजुरी या विधेयकाला आवश्यक होती. राज्यसभेतील हा अडथळा दूर करण्याचे राजकीय कसब मोदी सरकारने दाखविले. शिवाय अर्ध्यापेक्षा अधिक राज्य विधिमंडळांची मान्यता देखील गरजेची होती, तो अडसरदेखील सरकारने दूर सारला. त्यानंतर याच सरकारने पाचशे आणि हजारच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा मोठा निर्णय घेतला. खरे तर हा खूप मोठा निर्णय होता. आजपर्यंतच्या सरकारांनी असे धाडस दाखविले नव्हते. मोरारजी देसाई यांच्या कार्यकाळात हजारची नोट बंद करण्यात आली होती, परंतु त्यावेळी हजारच्या नोटेचे चलनातील प्रमाण अतिशय कमी होते. त्यामुळे त्याचा फार मोठा परिणाम झाला नाही. यावेळी हजार सोबतच पाचशेचीही नोट चलनातून बाद करण्यात आली आणि इथे हे लक्षात घ्यायला हवे, की देशाच्या एकूण चलनापैकी जवळपास 86 टक्के चलन याच दोन नोटांमध्ये होते. म्हणजे एकाच फटक्यात देशाचे 86 टक्के चलन बाद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. 
हा अतिशय धाडसी निर्णय होता. चुकीचा होता की बरोबर हे तर येणारा काळच सांगेल, परंतु एरवी कोणत्याही सरकारने हे धाडस केले नसते, ते मोदी सरकारने केले. अडीच दशकांनंतर लोकसभेत प्रथमच एखाद्या पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळाल्याचाही हा परिणाम असू शकतो. 1989 पासून 2014 पर्यंत या देशात आघाडीचेच सरकार होते. अनेक पक्षांच्या कुबड्या घेऊन उभे असलेले सरकार असा काही धाडसी निर्णय घेणे शक्यच नव्हते. यावेळी प्रथमच भाजपला लोकसभेत पूर्ण बहुमत मिळाले आणि त्यात नरेंद्र मोदींसारखा कर्तव्यकठोर पंतप्रधान देशाला लाभला. मोदींच्या संदर्भात अनेकांचे अनेक बाबतीत मतभेद असू शकतात, परंतु ते भ्रष्ट नाहीत आणि देशहितासाठी कोणताही कठोर निर्णय घेण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत, यावर बहुतेकांचे एकमत होईल. हा नोटाबंदीचा निर्णय वरवर दिसतो तेवढा सरळ नक्कीच नाही. वर म्हटल्याप्रमाणे एकाच वेळी 86 टक्के चलन बाद होत असेल तर त्याची प्रतिपूर्ती करण्यास बराच काळ लागू शकतो. त्या दरम्यान चलनटंचाई निर्माण होणे अपरिहार्य आहे. त्याचा फटका आर्थिक विकास दराला बसणेही अनिवार्य आहे. परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यास किमान सहा महिने लागू शकतात असा अर्थतज्ज्ञांचा अंदाज आहे. खरे तर अर्थक्रांतीच्या प्रस्तावानुसार नोटाबंदीचा निर्णय सगळ्यात शेवटी घेतला जाणे अपेक्षित होते. तत्पूर्वी चार पायऱ्या ओलांडणे गरजेचे होते. त्यात करप्रणाली सुटसुटीत करणे, रोखीच्या व्यवहारावर निर्बंध लादणे, मोठ्या चलनाच्या नोटा हळूहळू कमी करणे अशा काही उपाययोजनांचा समावेश होता, परंतु मोदींनी एकदम चौथ्या किंवा पाचव्या पायरीवर झेप घेतली. त्यामुळे देशभर गोंधळाची परिस्थिती तर निर्माण झालीच, शिवाय त्याचा फटका शेतकरी आणि उद्योजक क्षेत्रालाही बसला. त्यातून सावरायला बराच काळ लागू शकतो. मोदींच्या या निर्णयाचे वर्णन 'भूल देण्यापूर्वी केलेली शस्त्रक्रिया' असे केले जात आहे. हे असले काही धाडस केवळ मोदीच करू शकतात. कोणत्याही क्षणी कोणताही निर्णय घेण्याची आणि त्यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत त्या निर्णयावर ठाम राहण्याची हिंमत केवळ मोदीच दाखवू शकतात. त्यांचा हा धाडसी स्वभाव पाहून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना अशी विनंती करावीशी वाटते, की त्यांनी अजून एकदा धाडस दाखवून या देशात मतदान सक्तीचे करावे. ते हे करू शकतात किंबहुना तेच करू शकतात. त्यामुळेच त्यांच्याकडूनच ही आशा आहे. 
नोटाबंदी केल्याने देशातील काळा पैसा चलनातून बाद होईल किंवा त्यातील काही दंड वगैरे भरून चलनात येईलही, परंतु शेवटी हादेखील फांद्या छाटण्यासारखाच प्रकार ठरेल. जोपर्यंत काळा पैसा निर्माण करणाऱ्या यंत्रणेला चाप बसत नाही तोपर्यंत हा काळा पैसा कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात निर्माण होतच राहील. बहुतेक अर्थतज्ज्ञ आणि राजकीय निरीक्षकांच्या मते आपल्या अर्थव्यवस्थेतील काळ्या पैशाचे मूळ निवडणुकांच्या आर्थिक व्यवस्थापनात आहे. निवडून येण्यासाठी उमेदवारांना प्रचंड खर्च करावा लागतो. खासदारकीच्या निवडणुकीत तो काही ठिकाणी शंभर कोटी किंवा त्यापेक्षाही अधिक असतो. अगदी साध्या ग्रामपंचायतच्या निवडणुकीत लाखोने खर्च केला जातो. हा पैसा अर्थातच अवैध मार्गाने, कर चुकवून जमा केलेला असतो. या काळ्या पैशाच्या जोरावर निवडणुका जिंकण्याच्या प्रकाराला जोपर्यंत चाप लागत नाही तोपर्यंत देशातील काळा पैसा पूर्णपणे बाद होणार नाही. हा चाप लावायचा असेल तर सक्तीचे मतदान हाच एक रामबाण उपाय आहे. मते विकत घेण्याच्या काळ्या कारस्थानाला त्यामुळे पूर्णविराम मिळेल. पाच-सात लाख मतदार असलेल्या मतदारसंघात शंभर टक्के मतदान होत असेल, तर उमेदवार मते विकत घेणार तरी किती? लोकशाहीत निवडणूक हा अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे. खरे तर तो लोकशाहीचा आत्माच आहे. ही निवडणूक प्रक्रियाच आज भ्रष्टाचाराने बरबटलेली आहे. ती जोपर्यंत स्वच्छ होत नाही तोपर्यंत लोकशाहीचे खरे फायदे लोकांपर्यंत पोहचणारच नाही. ही प्रक्रिया स्वच्छ करायची असेल तर आज तरी मतदान सक्तीचा हाच प्रभावी उपाय आहे. 
नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर सामान्य लोकांना होणाऱ्या त्रासाची जाणीव असलेल्या पंतप्रधानांनी साठ वर्षांचा जुना रोग बरा करायचा असेल तर थोडा त्रास होणारच, लोकांनी तो सहन करावा आणि एका चांगल्या उपक्रमात सहकार्य करावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली. विशेष म्हणजे विविध सर्व्हेक्षणानुसार जवळपास 90 टक्के लोकांनीही त्रास होत असला, तरी आम्ही तो सहन करू कारण हा निर्णय चांगला आहे, योग्य आहे असे मत नोंदविले. त्यामुळे उद्या पंतप्रधानांनी मतदान सक्तीच्या संदर्भात असाच निर्णय घेतला तरी लोक त्रास सहन करून त्या निर्णयाचे स्वागतच करतील. संविधानानुसार लोकांवर मतदान सक्ती करता येत नसेल तर सरकारने मतदान करणे ऐच्छिकच ठेवावे, परंतु जे लोक मतदान करणार नाही त्यांना कोणत्याच शासकीय सवलती, सुविधा मिळणार नाही अशी घोषणा करावी. लोकशाहीचे सगळे फायदे अक्षरश: उपटणारे लोक पाच वर्षांतून एकदा तासभर रांगेत राहून मतदान करण्यास तयार नसतील तर त्यांना लोकशाहीने दिलेले अधिकार वापरण्याचा कुठलाच हक्क उरत नाही. मतदान केल्याचे प्रमाण दाखविल्याशिवाय नळाची जोडणी मिळणार नाही, विजेची जोडणी मिळणार नाही, बस, रेल्वे, विमानाचे आरक्षण मिळणार नाही, कोणत्याही शुल्कात सवलत मिळणार नाही, पासपोर्ट मिळणार नाही, रेशनवर धान्य मिळणार नाही, गॅस किंवा इतर कोणतीही सबसिडी मिळणार नाही, अशी घोषणा पंतप्रधानांनी एकदा करावी आणि मग त्याचा परिणाम पाहावा. प्रत्येक निवडणुकीत 99 ते 100 टक्के मतदान होईल. अगदीच अपरिहार्य कारणामुळे मतदान करू न शकणाऱ्या लोकांनी तसे सक्षम अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात यावे. यातून निवडणूक जिंकण्यासाठी उमेदवारांकडून होणारी वारेमाप उधळपट्टी थांबेल, त्यामुळे काळ्या पैशाचे चलनवलन बंद होईल आणि दुसरा महत्त्वाचा फायदा हा होईल की जातीपातीच्या नावावर राजकीय दुकानदारी करून समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्या फुटकळ राजकीय नेत्यांचे दुकान कायमचे बंद होईल. ही एक मोठी शुद्धीकरण प्रक्रिया ठरू शकते. त्यामुळे मोदींनी आता हे एक धाडस जरूर करावे, देश त्यांना डोक्यावर घेऊन नाचेल!
फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare 
 आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in टाईप करा.
प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com
Mobile No. +91-9822593921
प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.