काळा पैसा निर्मितीला आपलाही हातभार ? प्रहार रविवार, दि.15 जानेवारी 2017
प्रहार रविवार, दि.15 जानेवारी 2017
काळा पैसा निर्मितीला आपलाही हातभार ?
या समाजात काही वाईट होत असेल, तर त्याला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे सगळेच जबाबदार असतात, कमी-अधिक प्रमाणात असतील; परंतु प्रत्येकजण जबाबदार असतोच. आपणच फेरीवाल्याकडून केवळ स्वस्तात मिळते म्हणून विना पावतीचा माल विकत घेत असू, अनधिकृत दुकानावरून खरेदी करीत असू किंवा अधिकृत दुकानातूनही पावती न घेता माल विकत घेत असू तर कुठेतरी आपणही काळ्या पैशाच्या निर्मितीला हातभार लावीतच असतो. त्यामुळे या देशाला भ्रष्टाचाराच्या गर्तेतून बाहेर काढायचे असेल, काळा पैसा निखंदून काढायचा असेल तर सगळ्यात मोठी जबाबदारी याच सामान्य वर्गाची आहे. आज सामान्य वर्ग होरपळत असेल तर त्याला जबाबदार काही प्रमाणात तरी नक्कीच हाच सामान्य वर्ग आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारण्यात अर्थ नाही.
देशातला काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी नोटाबंदीचे पाऊल उचलले. त्यांचा तो निर्णय कितपत योग्य होता किंवा या निर्णयाने अपेक्षित लक्ष्य गाठले की नाही, सरकारने पुरेशी पूर्वतयारी केली होती का, सामान्य लोकांना या निर्णयाचा कितपत त्रास होईल, रोजगारावर, व्यापारावर किती परिणाम होईल, शेतकऱ्यांना किती नुकसान सहन करावे लागेल, त्याची परिपूर्ती करता येईल का, या सगळ्या प्रश्नांचा सरकारने पुरेसा अभ्यास केला होता की नाही, यावर मतमतांतरे आहेत, मतभेद आहेत. अर्थतज्ज्ञ यासंदर्भात वेगवेगळी मते मांडत आहेत. या सगळ्याचा केंद्रबिंदू असलेला काळा पैसा म्हणजे नेमका कोणता पैसा आणि तो कसा निर्माण होतो, अर्थव्यवस्थेला त्याची कितपत झळ पोहचू शकते, यावर थोड्या वेगळ्या अंगाने विचार व्हायला हवा.
नोटाबंदीसारखा कोणताही क्रांतीकारी निर्णय घेतल्या गेला, की त्याचा चांगला किंवा वाईट परिणाम सामान्य लोकांनाच अधिक भोगावा लागतो आणि ते स्वाभाविकही आहे, कारण 'सामान्य माणूस' या व्याख्येत बसणाऱ्या लोकांची संख्या आपल्या देशात खूप अधिक आहे. साधारण एेंशी टक्के लोक सामान्य माणूस या वर्गवारीत मोडतात. त्यामुळेच नोटाबंदीच्या निर्णयाने सामान्य माणूस होरपळला गेला, ही तक्रार रास्त ठरते. एेंशी टक्के इतक्या मोठ्या प्रमाणात हा वर्ग ज्या देशात आहे त्या देशातील समस्या आणि त्या समस्यांचे कारणदेखील मोठ्या प्रमाणात याच वर्गाशी निगडीत असते, असे म्हणायला हरकत नाही. आपल्याकडे लोकांची आणि विशेषत: सामान्य माणूस या वर्गवारीत मोडणाऱ्या लोकांची ही अपेक्षा असते की सरकारनेच सगळे काही करावे आणि हे सगळे काही करताना त्याची झळ आम्हाला पोहचू नये. अर्थात ही अपेक्षा अगदीच चुकीची म्हणता येणार नाही, कारण लोकशाहीत शेवटी सरकार सामान्य लोकांचेच प्रतिनिधीत्व करीत असते, परंतु याला दुसरीही बाजू आहे. सरकारने आपले कर्तव्य चोखपणे पार पाडावे ही अपेक्षा व्यक्त करणारा हा सामान्य माणूस आपले कर्तव्य तितक्याच चोखपणे पार पाडत असतो का, या प्रश्नाचा विचार कुणी करीत नाही. मोदी सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला आणि या सामान्य माणसाला प्रचंड त्रास सहन करावा लागला. सरकारने हा निर्णय अर्थव्यवस्थेला पोखरणाऱ्या काळ्या पैशाला व्यवस्थेतून हद्दपार करण्यासाठी घेतला होता. सरकारचा उद्देश नक्कीच चांगला होता आणि तो सामान्य माणसांचे हित डोळ्यासमोर घेऊनच घेतल्या गेला होता. कारण या काळ्या पैशामुळे एरवी जो पैसा बँकिंग व्यवस्थेत राहून याच सामान्य लोकांना सहजपणे कर्ज किंवा इतर स्वरूपात उपलब्ध व्हायला हवा होता तो पैसा चलनातच नव्हता. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार हजार आणि पाचशेच्या जितक्या नोटा जारी करण्यात आल्या होत्या त्यापैकी जवळपास साठ टक्के नोटा नंतर बँकेत आल्याच नाहीत. याचा अर्थ हा सगळा पैसा बेनामी व्यवहारात गुंतलेला होता, म्हणजे तो काळा झाला होता. अधिकृतपणे चलनात नव्हता. काळा पैसा म्हटले की आपल्यासमोर बडे उद्योजक, बांधकाम व्यावसायिक, भ्रष्ट राजकारणी, शिक्षण सम्राट हे सगळे चेहरे समोर येतात. बहुतेक काळा पैसा या लोकांकडेच साचलेला असतो. त्यामुळे या लोकांकडचा काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी सामान्य लोकांना का वेठीस धरण्यात आले, हा तर्कशुद्ध प्रश्न उपस्थित केल्या जाऊ शकतो, परंतु थोडा खोलात जाऊन विचार केला तर या लोकांकडे जमा होणाऱ्या या काळ्या पैशास एरवी पापभिरू वगैरे म्हणविल्या जाणाऱ्या सामान्य लोकांचाही मोठा हातभार असतो. वर म्हटल्याप्रमाणे सामान्य लोक या वर्गवारीत मोडणाऱ्या लोकांची संख्या जवळपास एेंशी टक्के आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे त्यांचा हातभार लागल्याशिवाय या उर्वरित वीस टक्के लोकांकडे काळा पैसा जमा होणे शक्यच नाही. अगदी साधे उदाहरण घ्यायचे झाल्यास हेल्मेट न घालता किंवा दारू पिऊन गाडी चालविताना असाच एखादा सामान्य माणूस जेव्हा पकडला जातो तेव्हा शे-पाचशेची नोट देऊन स्वत:ची सुटका करून घेतो. त्याची अर्थातच पावती घेतली जात नाही. काळा पैसा असा तयार होतो. हाच सामान्य माणूस चांगल्या शिक्षण संस्थेत आपल्या पाल्याला प्रवेश मिळण्यासाठी हजारो रुपयांचे डोनेशन देतो आणि त्याची पावती घेत नाही. शिक्षण सम्राटांकडे गोळा होणारा काळा पैसा याच माध्यमातून गोळा होत असतो. रस्त्यावरच्या हातगाड्यांवर घासाघिस करून भाव कमी करून वस्तू विकत घेणारे सामान्य माणसेच असतात. या रस्त्यावरच्या देवघेवीत पावतीचा वगैरे प्रश्नच उपस्थित होत नाही. याचा अर्थ चार पैशाने स्वस्त वस्तू मिळते म्हणून अनधिकृतपणे व्यवसाय करणाऱ्याला हाच सामान्य माणूस प्रोत्साहन देत असतो. सरकारने 'कॅशलेस इकॉनॉमी'ची गोष्ट केली की लगेच अमेरिकेसारख्या देशांचे उदाहरण समोर करून अमेरिकेतही चाळीस टक्के व्यवहार रोखीने होतात, असा दाखला देत सरकारची खिल्ली उडविली जाते; परंतु अमेरिकेत होणाऱ्या रोखीच्या व्यवहारांपैकी किती व्यवहार पावती न घेता केले जातात, याची माहिती कुणी देत नाही. अमेरिका किंवा इतर प्रगत देशांमध्ये रोखीने व्यवहार होत असले तरी अशा प्रत्येक व्यवहाराची पावती घेतल्या जाते, तो अधिकृत व्यवहार असतो. आपल्याकडे रोखीने केल्या जाणाऱ्या किती व्यवहारांमध्ये पावती घेतली जाते? पावती न घेता केल्या जाणारा व्यवहार काळ्या पैशाला जन्म देतो, तो व्यवहार अनधिकृत असतो, त्यात देवघेवीची कुठेही नोंद नसते. बिल्डरकडून फ्लॅट किंवा घर घेताना अधिकृत पैशासोबतच जास्तीचा पैसा रोखीने देणारे लोक सामान्यच असतात. शेतीचे व्यवहार करताना कागदोपत्री नोंद करण्यात आलेल्या किमती व्यतिरिक्त अधिकचा पैसा घेतला जात नाही का? हा पैसा अर्थातच रोखीने घेतला जातो आणि तो अनधिकृत म्हणजेच काळा पैसा असतो. सोनाराकडून पावतीशिवाय, अर्थात थोड्या स्वस्तात दागिने घेणारे सामान्य लोक खूप मोठ्या संख्येने आहे. आपले चार पैसे वाचावेत म्हणून सोनाराकडच्या काळ्या पैशाची राशी फुगविणारे दोषी नाहीत का? निवडणुकीत पैसे घेऊन मतदान करणारे लोक कोण असतात? ते सामान्य लोक नसतात का? आपला मताधिकार विकणारे आणि काळ्या पैशाच्या व्यवहाराला उत्तेजन देणारे हेच लोक नंतर सामान्य लोकांना त्रास होतो म्हणून ओरड करायला पुढे येतात? राजकारणी निवडणुका जिंकण्यासाठी पैशाचा वापर करतात, हा पैसा मतदारांना विकत घेण्यासाठी वापरला जातो, मतदार विकले जातात म्हणून राजकारणी मतदार विकत घेतात, त्यासाठी अर्थातच काळ्या पैशाचा वापर होतो, मग निवडणुकीत झालेला हा खर्च राजकारणी मंडळी भ्रष्ट मार्गानेच वसूल करतात. पुढे केव्हा तरी या भ्रष्टाचाराचे अजिर्ण झाल्यावर या नेत्यांना तुरूंगात जावे लागते आणि मग हेच सामान्य लोक आमच्या नेत्यावर अन्याय झाला म्हणत त्यांची सुटका करा म्हणून प्रचंड मोर्चे काढतात. या सामान्य म्हणविणाऱ्या लोकांनी कायद्याचे पालन करण्याची आपली जबाबदारी नीट पार पाडली, तर देशात काळा पैसा तयारच होणार नाही किंवा झाला तरी तो अतिशय अल्प प्रमाणात असेल. तो पैसा चलनातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारला अशी कोणतीही मोठी किंवा व्यापक कारवाई करावी लागणार नाही आणि त्याचा सामान्य लोकांना त्रासही होणार नाही.
येशू िख्र्तासच्या चरित्रात एक गोष्ट येते, एका विधवा महिलेला ती बदचलन असल्याचे ठरवून तिला दगडाने ठेचून मारण्याची शिक्षा फर्मावली जाते. या शिक्षेची अंमलबजावणी होणार त्याचवेळी तिथे िख्र्तास् येतात आणि उपस्थित जमावाला उद्देशून म्हणतात की ज्याने आयुष्यात कधीही चुकीचे काम केले नाही, पाप केले नाही, जो कधीही खोटा बोलला नसेल त्यानेच पहिला दगड मारावा. िख्र्तासच्या या आवाहनानंतर अर्थातच एकही माणूस दगड मारायला पुढे आला नाही. सांगायचे तात्पर्य या समाजात काही वाईट होत असेल, तर त्याला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे सगळेच जबाबदार असतात, कमी-अधिक प्रमाणात असतील; परंतु प्रत्येकजण जबाबदार असतोच. अन्याय होताना त्याचा प्रतिकार न करणे हीदेखील चूकच आहे, दुसऱ्यावर अन्याय होताना आपण मूकपणे पाहणे हीदेखील चूकच आहे. या पृष्ठभूमीवर वर म्हटल्याप्रमाणे या देशात काही चुकीचे होत असेल तर एेंशी टक्के असलेला 'सामान्य वर्ग' त्यासाठी कळत-नकळतपणे जबाबदार आहेच.
आपणच फेरीवाल्याकडून केवळ स्वस्तात मिळते म्हणून विना पावतीचा माल विकत घेत असू, अनधिकृत दुकानावरून खरेदी करीत असू किंवा अधिकृत दुकानातूनही पावती न घेता माल विकत घेत असू तर कुठेतरी आपणही काळ्या पैशाच्या निर्मितीला हातभार लावीतच असतो. त्यामुळे या देशाला भ्रष्टाचाराच्या गर्तेतून बाहेर काढायचे असेल, काळा पैसा निखंदून काढायचा असेल तर सगळ्यात मोठी जबाबदारी याच सामान्य वर्गाची आहे. आज सामान्य वर्ग होरपळत असेल तर त्याला जबाबदार काही प्रमाणात तरी नक्कीच हाच सामान्य वर्ग आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारण्यात अर्थ नाही.
या समाजात काही वाईट होत असेल, तर त्याला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे सगळेच जबाबदार असतात, कमी-अधिक प्रमाणात असतील; परंतु प्रत्येकजण जबाबदार असतोच. आपणच फेरीवाल्याकडून केवळ स्वस्तात मिळते म्हणून विना पावतीचा माल विकत घेत असू, अनधिकृत दुकानावरून खरेदी करीत असू किंवा अधिकृत दुकानातूनही पावती न घेता माल विकत घेत असू तर कुठेतरी आपणही काळ्या पैशाच्या निर्मितीला हातभार लावीतच असतो. त्यामुळे या देशाला भ्रष्टाचाराच्या गर्तेतून बाहेर काढायचे असेल, काळा पैसा निखंदून काढायचा असेल तर सगळ्यात मोठी जबाबदारी याच सामान्य वर्गाची आहे. आज सामान्य वर्ग होरपळत असेल तर त्याला जबाबदार काही प्रमाणात तरी नक्कीच हाच सामान्य वर्ग आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारण्यात अर्थ नाही.
देशातला काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी नोटाबंदीचे पाऊल उचलले. त्यांचा तो निर्णय कितपत योग्य होता किंवा या निर्णयाने अपेक्षित लक्ष्य गाठले की नाही, सरकारने पुरेशी पूर्वतयारी केली होती का, सामान्य लोकांना या निर्णयाचा कितपत त्रास होईल, रोजगारावर, व्यापारावर किती परिणाम होईल, शेतकऱ्यांना किती नुकसान सहन करावे लागेल, त्याची परिपूर्ती करता येईल का, या सगळ्या प्रश्नांचा सरकारने पुरेसा अभ्यास केला होता की नाही, यावर मतमतांतरे आहेत, मतभेद आहेत. अर्थतज्ज्ञ यासंदर्भात वेगवेगळी मते मांडत आहेत. या सगळ्याचा केंद्रबिंदू असलेला काळा पैसा म्हणजे नेमका कोणता पैसा आणि तो कसा निर्माण होतो, अर्थव्यवस्थेला त्याची कितपत झळ पोहचू शकते, यावर थोड्या वेगळ्या अंगाने विचार व्हायला हवा.
नोटाबंदीसारखा कोणताही क्रांतीकारी निर्णय घेतल्या गेला, की त्याचा चांगला किंवा वाईट परिणाम सामान्य लोकांनाच अधिक भोगावा लागतो आणि ते स्वाभाविकही आहे, कारण 'सामान्य माणूस' या व्याख्येत बसणाऱ्या लोकांची संख्या आपल्या देशात खूप अधिक आहे. साधारण एेंशी टक्के लोक सामान्य माणूस या वर्गवारीत मोडतात. त्यामुळेच नोटाबंदीच्या निर्णयाने सामान्य माणूस होरपळला गेला, ही तक्रार रास्त ठरते. एेंशी टक्के इतक्या मोठ्या प्रमाणात हा वर्ग ज्या देशात आहे त्या देशातील समस्या आणि त्या समस्यांचे कारणदेखील मोठ्या प्रमाणात याच वर्गाशी निगडीत असते, असे म्हणायला हरकत नाही. आपल्याकडे लोकांची आणि विशेषत: सामान्य माणूस या वर्गवारीत मोडणाऱ्या लोकांची ही अपेक्षा असते की सरकारनेच सगळे काही करावे आणि हे सगळे काही करताना त्याची झळ आम्हाला पोहचू नये. अर्थात ही अपेक्षा अगदीच चुकीची म्हणता येणार नाही, कारण लोकशाहीत शेवटी सरकार सामान्य लोकांचेच प्रतिनिधीत्व करीत असते, परंतु याला दुसरीही बाजू आहे. सरकारने आपले कर्तव्य चोखपणे पार पाडावे ही अपेक्षा व्यक्त करणारा हा सामान्य माणूस आपले कर्तव्य तितक्याच चोखपणे पार पाडत असतो का, या प्रश्नाचा विचार कुणी करीत नाही. मोदी सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला आणि या सामान्य माणसाला प्रचंड त्रास सहन करावा लागला. सरकारने हा निर्णय अर्थव्यवस्थेला पोखरणाऱ्या काळ्या पैशाला व्यवस्थेतून हद्दपार करण्यासाठी घेतला होता. सरकारचा उद्देश नक्कीच चांगला होता आणि तो सामान्य माणसांचे हित डोळ्यासमोर घेऊनच घेतल्या गेला होता. कारण या काळ्या पैशामुळे एरवी जो पैसा बँकिंग व्यवस्थेत राहून याच सामान्य लोकांना सहजपणे कर्ज किंवा इतर स्वरूपात उपलब्ध व्हायला हवा होता तो पैसा चलनातच नव्हता. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार हजार आणि पाचशेच्या जितक्या नोटा जारी करण्यात आल्या होत्या त्यापैकी जवळपास साठ टक्के नोटा नंतर बँकेत आल्याच नाहीत. याचा अर्थ हा सगळा पैसा बेनामी व्यवहारात गुंतलेला होता, म्हणजे तो काळा झाला होता. अधिकृतपणे चलनात नव्हता. काळा पैसा म्हटले की आपल्यासमोर बडे उद्योजक, बांधकाम व्यावसायिक, भ्रष्ट राजकारणी, शिक्षण सम्राट हे सगळे चेहरे समोर येतात. बहुतेक काळा पैसा या लोकांकडेच साचलेला असतो. त्यामुळे या लोकांकडचा काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी सामान्य लोकांना का वेठीस धरण्यात आले, हा तर्कशुद्ध प्रश्न उपस्थित केल्या जाऊ शकतो, परंतु थोडा खोलात जाऊन विचार केला तर या लोकांकडे जमा होणाऱ्या या काळ्या पैशास एरवी पापभिरू वगैरे म्हणविल्या जाणाऱ्या सामान्य लोकांचाही मोठा हातभार असतो. वर म्हटल्याप्रमाणे सामान्य लोक या वर्गवारीत मोडणाऱ्या लोकांची संख्या जवळपास एेंशी टक्के आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे त्यांचा हातभार लागल्याशिवाय या उर्वरित वीस टक्के लोकांकडे काळा पैसा जमा होणे शक्यच नाही. अगदी साधे उदाहरण घ्यायचे झाल्यास हेल्मेट न घालता किंवा दारू पिऊन गाडी चालविताना असाच एखादा सामान्य माणूस जेव्हा पकडला जातो तेव्हा शे-पाचशेची नोट देऊन स्वत:ची सुटका करून घेतो. त्याची अर्थातच पावती घेतली जात नाही. काळा पैसा असा तयार होतो. हाच सामान्य माणूस चांगल्या शिक्षण संस्थेत आपल्या पाल्याला प्रवेश मिळण्यासाठी हजारो रुपयांचे डोनेशन देतो आणि त्याची पावती घेत नाही. शिक्षण सम्राटांकडे गोळा होणारा काळा पैसा याच माध्यमातून गोळा होत असतो. रस्त्यावरच्या हातगाड्यांवर घासाघिस करून भाव कमी करून वस्तू विकत घेणारे सामान्य माणसेच असतात. या रस्त्यावरच्या देवघेवीत पावतीचा वगैरे प्रश्नच उपस्थित होत नाही. याचा अर्थ चार पैशाने स्वस्त वस्तू मिळते म्हणून अनधिकृतपणे व्यवसाय करणाऱ्याला हाच सामान्य माणूस प्रोत्साहन देत असतो. सरकारने 'कॅशलेस इकॉनॉमी'ची गोष्ट केली की लगेच अमेरिकेसारख्या देशांचे उदाहरण समोर करून अमेरिकेतही चाळीस टक्के व्यवहार रोखीने होतात, असा दाखला देत सरकारची खिल्ली उडविली जाते; परंतु अमेरिकेत होणाऱ्या रोखीच्या व्यवहारांपैकी किती व्यवहार पावती न घेता केले जातात, याची माहिती कुणी देत नाही. अमेरिका किंवा इतर प्रगत देशांमध्ये रोखीने व्यवहार होत असले तरी अशा प्रत्येक व्यवहाराची पावती घेतल्या जाते, तो अधिकृत व्यवहार असतो. आपल्याकडे रोखीने केल्या जाणाऱ्या किती व्यवहारांमध्ये पावती घेतली जाते? पावती न घेता केल्या जाणारा व्यवहार काळ्या पैशाला जन्म देतो, तो व्यवहार अनधिकृत असतो, त्यात देवघेवीची कुठेही नोंद नसते. बिल्डरकडून फ्लॅट किंवा घर घेताना अधिकृत पैशासोबतच जास्तीचा पैसा रोखीने देणारे लोक सामान्यच असतात. शेतीचे व्यवहार करताना कागदोपत्री नोंद करण्यात आलेल्या किमती व्यतिरिक्त अधिकचा पैसा घेतला जात नाही का? हा पैसा अर्थातच रोखीने घेतला जातो आणि तो अनधिकृत म्हणजेच काळा पैसा असतो. सोनाराकडून पावतीशिवाय, अर्थात थोड्या स्वस्तात दागिने घेणारे सामान्य लोक खूप मोठ्या संख्येने आहे. आपले चार पैसे वाचावेत म्हणून सोनाराकडच्या काळ्या पैशाची राशी फुगविणारे दोषी नाहीत का? निवडणुकीत पैसे घेऊन मतदान करणारे लोक कोण असतात? ते सामान्य लोक नसतात का? आपला मताधिकार विकणारे आणि काळ्या पैशाच्या व्यवहाराला उत्तेजन देणारे हेच लोक नंतर सामान्य लोकांना त्रास होतो म्हणून ओरड करायला पुढे येतात? राजकारणी निवडणुका जिंकण्यासाठी पैशाचा वापर करतात, हा पैसा मतदारांना विकत घेण्यासाठी वापरला जातो, मतदार विकले जातात म्हणून राजकारणी मतदार विकत घेतात, त्यासाठी अर्थातच काळ्या पैशाचा वापर होतो, मग निवडणुकीत झालेला हा खर्च राजकारणी मंडळी भ्रष्ट मार्गानेच वसूल करतात. पुढे केव्हा तरी या भ्रष्टाचाराचे अजिर्ण झाल्यावर या नेत्यांना तुरूंगात जावे लागते आणि मग हेच सामान्य लोक आमच्या नेत्यावर अन्याय झाला म्हणत त्यांची सुटका करा म्हणून प्रचंड मोर्चे काढतात. या सामान्य म्हणविणाऱ्या लोकांनी कायद्याचे पालन करण्याची आपली जबाबदारी नीट पार पाडली, तर देशात काळा पैसा तयारच होणार नाही किंवा झाला तरी तो अतिशय अल्प प्रमाणात असेल. तो पैसा चलनातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारला अशी कोणतीही मोठी किंवा व्यापक कारवाई करावी लागणार नाही आणि त्याचा सामान्य लोकांना त्रासही होणार नाही.
येशू िख्र्तासच्या चरित्रात एक गोष्ट येते, एका विधवा महिलेला ती बदचलन असल्याचे ठरवून तिला दगडाने ठेचून मारण्याची शिक्षा फर्मावली जाते. या शिक्षेची अंमलबजावणी होणार त्याचवेळी तिथे िख्र्तास् येतात आणि उपस्थित जमावाला उद्देशून म्हणतात की ज्याने आयुष्यात कधीही चुकीचे काम केले नाही, पाप केले नाही, जो कधीही खोटा बोलला नसेल त्यानेच पहिला दगड मारावा. िख्र्तासच्या या आवाहनानंतर अर्थातच एकही माणूस दगड मारायला पुढे आला नाही. सांगायचे तात्पर्य या समाजात काही वाईट होत असेल, तर त्याला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे सगळेच जबाबदार असतात, कमी-अधिक प्रमाणात असतील; परंतु प्रत्येकजण जबाबदार असतोच. अन्याय होताना त्याचा प्रतिकार न करणे हीदेखील चूकच आहे, दुसऱ्यावर अन्याय होताना आपण मूकपणे पाहणे हीदेखील चूकच आहे. या पृष्ठभूमीवर वर म्हटल्याप्रमाणे या देशात काही चुकीचे होत असेल तर एेंशी टक्के असलेला 'सामान्य वर्ग' त्यासाठी कळत-नकळतपणे जबाबदार आहेच.
आपणच फेरीवाल्याकडून केवळ स्वस्तात मिळते म्हणून विना पावतीचा माल विकत घेत असू, अनधिकृत दुकानावरून खरेदी करीत असू किंवा अधिकृत दुकानातूनही पावती न घेता माल विकत घेत असू तर कुठेतरी आपणही काळ्या पैशाच्या निर्मितीला हातभार लावीतच असतो. त्यामुळे या देशाला भ्रष्टाचाराच्या गर्तेतून बाहेर काढायचे असेल, काळा पैसा निखंदून काढायचा असेल तर सगळ्यात मोठी जबाबदारी याच सामान्य वर्गाची आहे. आज सामान्य वर्ग होरपळत असेल तर त्याला जबाबदार काही प्रमाणात तरी नक्कीच हाच सामान्य वर्ग आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारण्यात अर्थ नाही.
फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare
आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in टाईप करा.
प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com
Mobile No. +91-9822593921
प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.
आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in टाईप करा.
प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com
Mobile No. +91-9822593921
प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.
Comments
Post a Comment