शेतकऱ्यांच्या दुरावस्थेला आयात-निर्यात धोरणच जबाबदार! प्रहार रविवार, दि. 22 जानेवारी 2017
प्रहार रविवार, दि. 22 जानेवारी 2017
शेतकऱ्यांच्या दुरावस्थेला आयात-निर्यात धोरणच जबाबदार!
भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. शेती आणि शेतकरी इथल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, अशा परिस्थितीत सरकारने प्राधान्याने या क्षेत्राला संरक्षण देणे गरजेचे आहे, परंतु आपले सरकार शेतकरीद्रोही आहे. जपान सरकारने विदेशातून आयात होणाऱ्या शेतीमालावर तब्बल 2000 टक्के आयात कर लावला आहे. केवळ आपल्या देशातील शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये हाच त्यामागचा उद्देश, खरे तर जपानमध्ये शेती हा प्रमुख व्यवसाय नाही, तो एक उद्योगप्रधान देश आहे, परंतु तरीदेखील जागतिकीकरणाच्या युगात आपल्या शेतकऱ्यांचा बळी जाऊ नये, याची काळजी जपान सरकारने घेतली आहे. त्याउलट आपली परिस्थिती आहे. शेती या देशाचा प्रमुख व्यवसाय असूनही आपले सरकार शेतीला संरक्षण देण्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या गळ्याला फास लावत आहे.
नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे लघुउद्योजक, असंघटित कामगारक्षेत्र आणि शेतकऱ्यांवर अतिशय वाईट परिणाम झाल्याचे चित्र समोर येत आहे. जिल्हा बँकांवर बंदी घातल्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक अडवणूक झाली. शेतमालाचे व्यवहार ठप्प झाले. मजुरांना पैसे देणे शक्य झाले नाही आणि आपला माल बाजारात विकण्यातही शेतकऱ्यांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागला, परंतु शेतकऱ्यांच्या दुरावस्थेचे हे तत्कालिक कारण म्हणावे लागेल. नोटाबंदीचा निर्णय जारी होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांची अवस्था खूप चांगली होती, असे म्हणण्याचे धाडस कुणी करू शकणार नाही. आधीही तो मरत होता आणि आताही मरत आहे, फक्त यावेळी त्याच्या मरणात एका नव्या कारणाची भर पडली असे फार तर म्हणता येईल.
शेतकऱ्यांच्या दुरावस्थेचे मूळ सरकारच्या आर्थिक धोरणात दडले आहे. त्यातही सरकारचे आयात-निर्यात धोरण शेतकऱ्यांच्या अगदी मुळावर उठले आहे. त्यामुळेच शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला भाव मिळत नाही. शेतमालाच्या विक्रीतून धड उत्पादनखर्चही निघू शकत नाही. ही परिस्थिती असताना केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू करता येत नाही, असे शपथपत्र दिले आहे. याचा अर्थ उत्पादनखर्चावर आधारित भाव ही संकल्पनाच सरकारने फेटाळून लावली आहे. सरकार शेतकऱ्यांना योग्य हमीभाव देऊ शकत नसेल, तर किमान आपल्या मालाची किंमत ठरविण्याचे अधिकार, स्वातंत्र्य तरी सरकारने शेतकऱ्यांना द्यायला हवे. कृषी क्षेत्रातील आपला हस्तक्षेप सरकारने पूर्णपणे मागे घ्यायला पाहिजे, परंतु तसेही होत नाही. शेतीमालाच्या भावावर सरकार अप्रत्यक्षपणे आणि कधी कधी तर थेट नियंत्रण ठेवत असल्याचे दिसून येते. ऊस उत्पादक शेतकरी वगळता इतर शेतकऱ्यांचे कसे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे शोषण सरकारकडून झाले याचे एक उदाहरण इथे गैरलागू होणार नाही. 1964मध्ये एक टन उसाला जो भाव होता त्यातून त्यावेळी तो ऊस उत्पादक शेतकरी 1 ग्रॅम सोने विकत घेऊ शकत होता. त्याच काळात कापूस उत्पादक शेतकरी एक क्विंटल कापूस विकून 20 ग्रॅम सोने विकत घेऊ शकत होता. आज परिस्थिती काय आहे? आजही ऊस उत्पादक शेतकरी एक टन ऊस विकून एक ग्रॅम सोने विकत घेऊ शकतो. उसाचा भाव साधारण अडीच ते तीन हजार रुपये आहे; परंतु कापूस उत्पादक शेतकऱ्याला 20 ग्रॅम सोने विकत घ्यायचे तर आज 12 क्विंटल कापूस विकावा लागतो. याचा अर्थ त्याचा अकरा क्ंविटल कापूस किंवा तितका पैसा इथल्या व्यवस्थेने लुटला आहे. शिवाय त्याकाळात कापसाचा उत्पादनखर्च जवळपास शून्य होता, कारण बियाणे घरचे असायचे, खत घरचेच असायचे आणि मजूरही घरचेच होते, बाहेरचे मजूर आणले तरी त्यांना रोख पैसे द्यावे लागत नव्हते. मजुरीच्या बदल्यात त्यांना धान्य दिले जायचे. त्यामुळे त्यावेळी शेतकऱ्याला जे काही उत्पन्न मिळायचे तो जवळपास सगळाच शुद्ध नफा असायचा. आज मात्र उत्पादनखर्च प्रचंड वाढला आहे आणि उत्पन्न बरेचदा हा खर्च भरून निघणार नाही, इतके कमी मिळते. सरकारच्या लेखी कापसाचा उत्पादनखर्च जवळपास 6500 रुपये आहे आणि सरकारचाच हमीभाव 4100 रुपये आहे, खुल्या बाजारात हा भाव 5500 रुपयांपर्यंत जात असला, तरी शेवटी तो नफा देणे तर सोडाच उत्पादनखर्चही भरून काढू शकत नाही. खुल्या बाजारातला भाव हा नेहमीच हमीभावाच्या आसपास फिरणार असतो, त्यामुळे हमीभावाची सरकारची घोषणा म्हणजे अप्रत्यक्षपणे शेतकऱ्यांच्या व्यापार करण्याच्या हक्कावर आणलेली गदा ठरते. कधी काही कारणांनी एखाद्या उत्पादनाला चांगला भाव मिळत असेल तर सरकार ग्राहकहिताचे कारण समोर करून त्यात थेट हस्तक्षेप करीत शेतकऱ्यांची कोंडी करते. गेल्या वर्षी तुरीला चांगला भाव मिळत होता. तूर दहा ते बारा हजारांपर्यंत पोहचली होती, कारण बाजारात तूर डाळीचे भाव दोनशे ते अडीचशे रुपयांपर्यंत गेले होते. शेतकऱ्यांसाठी ही एक सुवर्णसंधी होती, परंतु सरकारने तिथे हस्तक्षेप करीत विदेशातून प्रचंड प्रमाणात तुरीची आयात केली. मोझँबिक सारख्या देशातून आयात केलेली ही तूर लोकांना फारशी आवडली नाही आणि भारतात उत्पादित झालेल्या तुरीला चांगली मागणी येऊ लागली; परंतु सरकारने पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांचा गळा घोटत किरकोळ बाजारात तूर डाळीच्या भावावर सिलिंग आणले. 120 रुपयांपेक्षा अधिक भावाने तूर डाळ विकता येणार नाही, असा कायदाच सरकारने केला. एक नंबर तुरीची डाळ 120 रुपये भावाने विकायची, तर तूर कमाल 5 हजारांच्या भावाने घेणेच व्यापाऱ्यांना परवडणारे होते. त्यामुळे दहा ते बारा हजारांवर गेलेले तुरीचे भाव खाडकन कोसळून साडे चार- पाच हजारांवर आले. सरकारचा बाजारातील हा हस्तक्षेप गैरवाजवी होता.
खरे तर मुक्त अर्थव्यवस्थेत बाजाराच्या व्यवहारात सरकारी हस्तक्षेप असूच शकत नाही किंवा असायला नको. विशेषत: कृषी उत्पादनाच्या बाबतीत सरकारने अगदी तटस्थ भूमिका घ्यायला हवी. शेतकऱ्यांनी काय पिकवायचे ते पिकवावे आणि ज्या किमतीला विकायचे त्या किमतील विकावे, ही सरकारची भूमिका असायला हवी, परंतु अगदी स्वातंत्र्यापासून सरकारने कायमच शेतकऱ्यांची गळचेपी करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यातही अनेकदा पक्षपात केला जातो. ऊस उत्पादक शेतकरी सरकारचे लाडके असतात. उत्पादनखर्च आणि हमीभाव यांचा तुलनात्मक विचार केला तर आजपर्यंत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना सर्वाधिक हमीभाव मिळाल्याचे दिसून येते. कदाचित ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे संघटन मोठे आणि प्रभावी आहे, त्यांच्या नेत्यांची राजकारणावर पकड आहे, साखर कारखानदार त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहतात अशी काही कारणे त्यामागे असू शकतील; परंतु ऊस उत्पादक वगळता इतर कोणत्याही शेतकऱ्याला सरकारने कधीच न्याय दिला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. 1972 ते 2003 पर्यंत कापूस ते कापड ही योजना कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी चालविली, परंतु एकूणच इतिहास पाहता कापूस उत्पादक किंवा अन्य कोणतेही उत्पादन घेणारा शेतकरी कधीच संघटित झाला नाही, कधी चुकून संघटित झालाच तर त्याला योग्य नेतृत्व मिळाले नाही, नेत्यांनी आपल्या राजकारणासाठी त्यांचा वापर करून घेतला. त्यामुळे इतर शेतकऱ्यांना कायमच शोषणाचे बळी व्हावे लागले.
आज जगात साखर अत्यंत स्वस्त आहे. सरकारने साखरेवरील आयात कर इतर उत्पादनांप्रमाणे कमी केला तर आज भारतीय बाजारात साखर 15 रुपयांपर्यंत स्वस्त होऊ शकते, परंतु ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखानदार यांचे हित जोपासण्यासाठी सरकारने साखरेवर मोठा आयातकर लादला आहे. इतर उत्पादनांवर मात्र आयात कर नाही. कापूस, गहू, तांदूळ यांसारख्या उत्पादनांवर जो नाममात्र आयातकर होता, तोसुद्धा सरकारने नुकताच हटविल्यानेे विदेशी बाजारपेठेतून मोठ्या प्रमाणात ही उत्पादने भारतात येतात आणि इथल्या उत्पादनाला भाव मिळत नाही.
भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. शेती आणि शेतकरी इथल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, अशा परिस्थितीत सरकारने प्राधान्याने या क्षेत्राला संरक्षण देणे गरजेचे आहे, परंतु आपले सरकार शेतकरीद्रोही आहे. जपान सरकारने विदेशातून आयात होणाऱ्या शेतीमालावर तब्बल 2000 टक्के आयात कर लावला आहे. केवळ आपल्या देशातील शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये हाच त्यामागचा उद्देश, खरे तर जपानमध्ये शेती हा प्रमुख व्यवसाय नाही, तो एक उद्योगप्रधान देश आहे, परंतु तरीदेखील जागतिकीकरणाच्या युगात आपल्या शेतकऱ्यांचा बळी जाऊ नये, याची काळजी जपान सरकारने घेतली आहे. त्याउलट आपली परिस्थिती आहे. शेती या देशाचा प्रमुख व्यवसाय असूनही आपले सरकार शेतीला संरक्षण देण्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या गळ्याला फास लावत आहे. नोटाबंदीला विरोध करणारे देशद्रोही समजल्या जात असतील, तर या देशातील 60 टक्के शेतकऱ्यांच्या हिताला तिलांजली देऊन विदेशी कंपन्यांचे हित जोपासणाऱ्या सरकारला देशद्रोही का म्हणू नये?
भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. शेती आणि शेतकरी इथल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, अशा परिस्थितीत सरकारने प्राधान्याने या क्षेत्राला संरक्षण देणे गरजेचे आहे, परंतु आपले सरकार शेतकरीद्रोही आहे. जपान सरकारने विदेशातून आयात होणाऱ्या शेतीमालावर तब्बल 2000 टक्के आयात कर लावला आहे. केवळ आपल्या देशातील शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये हाच त्यामागचा उद्देश, खरे तर जपानमध्ये शेती हा प्रमुख व्यवसाय नाही, तो एक उद्योगप्रधान देश आहे, परंतु तरीदेखील जागतिकीकरणाच्या युगात आपल्या शेतकऱ्यांचा बळी जाऊ नये, याची काळजी जपान सरकारने घेतली आहे. त्याउलट आपली परिस्थिती आहे. शेती या देशाचा प्रमुख व्यवसाय असूनही आपले सरकार शेतीला संरक्षण देण्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या गळ्याला फास लावत आहे.
नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे लघुउद्योजक, असंघटित कामगारक्षेत्र आणि शेतकऱ्यांवर अतिशय वाईट परिणाम झाल्याचे चित्र समोर येत आहे. जिल्हा बँकांवर बंदी घातल्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक अडवणूक झाली. शेतमालाचे व्यवहार ठप्प झाले. मजुरांना पैसे देणे शक्य झाले नाही आणि आपला माल बाजारात विकण्यातही शेतकऱ्यांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागला, परंतु शेतकऱ्यांच्या दुरावस्थेचे हे तत्कालिक कारण म्हणावे लागेल. नोटाबंदीचा निर्णय जारी होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांची अवस्था खूप चांगली होती, असे म्हणण्याचे धाडस कुणी करू शकणार नाही. आधीही तो मरत होता आणि आताही मरत आहे, फक्त यावेळी त्याच्या मरणात एका नव्या कारणाची भर पडली असे फार तर म्हणता येईल.
शेतकऱ्यांच्या दुरावस्थेचे मूळ सरकारच्या आर्थिक धोरणात दडले आहे. त्यातही सरकारचे आयात-निर्यात धोरण शेतकऱ्यांच्या अगदी मुळावर उठले आहे. त्यामुळेच शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला भाव मिळत नाही. शेतमालाच्या विक्रीतून धड उत्पादनखर्चही निघू शकत नाही. ही परिस्थिती असताना केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू करता येत नाही, असे शपथपत्र दिले आहे. याचा अर्थ उत्पादनखर्चावर आधारित भाव ही संकल्पनाच सरकारने फेटाळून लावली आहे. सरकार शेतकऱ्यांना योग्य हमीभाव देऊ शकत नसेल, तर किमान आपल्या मालाची किंमत ठरविण्याचे अधिकार, स्वातंत्र्य तरी सरकारने शेतकऱ्यांना द्यायला हवे. कृषी क्षेत्रातील आपला हस्तक्षेप सरकारने पूर्णपणे मागे घ्यायला पाहिजे, परंतु तसेही होत नाही. शेतीमालाच्या भावावर सरकार अप्रत्यक्षपणे आणि कधी कधी तर थेट नियंत्रण ठेवत असल्याचे दिसून येते. ऊस उत्पादक शेतकरी वगळता इतर शेतकऱ्यांचे कसे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे शोषण सरकारकडून झाले याचे एक उदाहरण इथे गैरलागू होणार नाही. 1964मध्ये एक टन उसाला जो भाव होता त्यातून त्यावेळी तो ऊस उत्पादक शेतकरी 1 ग्रॅम सोने विकत घेऊ शकत होता. त्याच काळात कापूस उत्पादक शेतकरी एक क्विंटल कापूस विकून 20 ग्रॅम सोने विकत घेऊ शकत होता. आज परिस्थिती काय आहे? आजही ऊस उत्पादक शेतकरी एक टन ऊस विकून एक ग्रॅम सोने विकत घेऊ शकतो. उसाचा भाव साधारण अडीच ते तीन हजार रुपये आहे; परंतु कापूस उत्पादक शेतकऱ्याला 20 ग्रॅम सोने विकत घ्यायचे तर आज 12 क्विंटल कापूस विकावा लागतो. याचा अर्थ त्याचा अकरा क्ंविटल कापूस किंवा तितका पैसा इथल्या व्यवस्थेने लुटला आहे. शिवाय त्याकाळात कापसाचा उत्पादनखर्च जवळपास शून्य होता, कारण बियाणे घरचे असायचे, खत घरचेच असायचे आणि मजूरही घरचेच होते, बाहेरचे मजूर आणले तरी त्यांना रोख पैसे द्यावे लागत नव्हते. मजुरीच्या बदल्यात त्यांना धान्य दिले जायचे. त्यामुळे त्यावेळी शेतकऱ्याला जे काही उत्पन्न मिळायचे तो जवळपास सगळाच शुद्ध नफा असायचा. आज मात्र उत्पादनखर्च प्रचंड वाढला आहे आणि उत्पन्न बरेचदा हा खर्च भरून निघणार नाही, इतके कमी मिळते. सरकारच्या लेखी कापसाचा उत्पादनखर्च जवळपास 6500 रुपये आहे आणि सरकारचाच हमीभाव 4100 रुपये आहे, खुल्या बाजारात हा भाव 5500 रुपयांपर्यंत जात असला, तरी शेवटी तो नफा देणे तर सोडाच उत्पादनखर्चही भरून काढू शकत नाही. खुल्या बाजारातला भाव हा नेहमीच हमीभावाच्या आसपास फिरणार असतो, त्यामुळे हमीभावाची सरकारची घोषणा म्हणजे अप्रत्यक्षपणे शेतकऱ्यांच्या व्यापार करण्याच्या हक्कावर आणलेली गदा ठरते. कधी काही कारणांनी एखाद्या उत्पादनाला चांगला भाव मिळत असेल तर सरकार ग्राहकहिताचे कारण समोर करून त्यात थेट हस्तक्षेप करीत शेतकऱ्यांची कोंडी करते. गेल्या वर्षी तुरीला चांगला भाव मिळत होता. तूर दहा ते बारा हजारांपर्यंत पोहचली होती, कारण बाजारात तूर डाळीचे भाव दोनशे ते अडीचशे रुपयांपर्यंत गेले होते. शेतकऱ्यांसाठी ही एक सुवर्णसंधी होती, परंतु सरकारने तिथे हस्तक्षेप करीत विदेशातून प्रचंड प्रमाणात तुरीची आयात केली. मोझँबिक सारख्या देशातून आयात केलेली ही तूर लोकांना फारशी आवडली नाही आणि भारतात उत्पादित झालेल्या तुरीला चांगली मागणी येऊ लागली; परंतु सरकारने पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांचा गळा घोटत किरकोळ बाजारात तूर डाळीच्या भावावर सिलिंग आणले. 120 रुपयांपेक्षा अधिक भावाने तूर डाळ विकता येणार नाही, असा कायदाच सरकारने केला. एक नंबर तुरीची डाळ 120 रुपये भावाने विकायची, तर तूर कमाल 5 हजारांच्या भावाने घेणेच व्यापाऱ्यांना परवडणारे होते. त्यामुळे दहा ते बारा हजारांवर गेलेले तुरीचे भाव खाडकन कोसळून साडे चार- पाच हजारांवर आले. सरकारचा बाजारातील हा हस्तक्षेप गैरवाजवी होता.
खरे तर मुक्त अर्थव्यवस्थेत बाजाराच्या व्यवहारात सरकारी हस्तक्षेप असूच शकत नाही किंवा असायला नको. विशेषत: कृषी उत्पादनाच्या बाबतीत सरकारने अगदी तटस्थ भूमिका घ्यायला हवी. शेतकऱ्यांनी काय पिकवायचे ते पिकवावे आणि ज्या किमतीला विकायचे त्या किमतील विकावे, ही सरकारची भूमिका असायला हवी, परंतु अगदी स्वातंत्र्यापासून सरकारने कायमच शेतकऱ्यांची गळचेपी करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यातही अनेकदा पक्षपात केला जातो. ऊस उत्पादक शेतकरी सरकारचे लाडके असतात. उत्पादनखर्च आणि हमीभाव यांचा तुलनात्मक विचार केला तर आजपर्यंत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना सर्वाधिक हमीभाव मिळाल्याचे दिसून येते. कदाचित ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे संघटन मोठे आणि प्रभावी आहे, त्यांच्या नेत्यांची राजकारणावर पकड आहे, साखर कारखानदार त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहतात अशी काही कारणे त्यामागे असू शकतील; परंतु ऊस उत्पादक वगळता इतर कोणत्याही शेतकऱ्याला सरकारने कधीच न्याय दिला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. 1972 ते 2003 पर्यंत कापूस ते कापड ही योजना कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी चालविली, परंतु एकूणच इतिहास पाहता कापूस उत्पादक किंवा अन्य कोणतेही उत्पादन घेणारा शेतकरी कधीच संघटित झाला नाही, कधी चुकून संघटित झालाच तर त्याला योग्य नेतृत्व मिळाले नाही, नेत्यांनी आपल्या राजकारणासाठी त्यांचा वापर करून घेतला. त्यामुळे इतर शेतकऱ्यांना कायमच शोषणाचे बळी व्हावे लागले.
आज जगात साखर अत्यंत स्वस्त आहे. सरकारने साखरेवरील आयात कर इतर उत्पादनांप्रमाणे कमी केला तर आज भारतीय बाजारात साखर 15 रुपयांपर्यंत स्वस्त होऊ शकते, परंतु ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखानदार यांचे हित जोपासण्यासाठी सरकारने साखरेवर मोठा आयातकर लादला आहे. इतर उत्पादनांवर मात्र आयात कर नाही. कापूस, गहू, तांदूळ यांसारख्या उत्पादनांवर जो नाममात्र आयातकर होता, तोसुद्धा सरकारने नुकताच हटविल्यानेे विदेशी बाजारपेठेतून मोठ्या प्रमाणात ही उत्पादने भारतात येतात आणि इथल्या उत्पादनाला भाव मिळत नाही.
भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. शेती आणि शेतकरी इथल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, अशा परिस्थितीत सरकारने प्राधान्याने या क्षेत्राला संरक्षण देणे गरजेचे आहे, परंतु आपले सरकार शेतकरीद्रोही आहे. जपान सरकारने विदेशातून आयात होणाऱ्या शेतीमालावर तब्बल 2000 टक्के आयात कर लावला आहे. केवळ आपल्या देशातील शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये हाच त्यामागचा उद्देश, खरे तर जपानमध्ये शेती हा प्रमुख व्यवसाय नाही, तो एक उद्योगप्रधान देश आहे, परंतु तरीदेखील जागतिकीकरणाच्या युगात आपल्या शेतकऱ्यांचा बळी जाऊ नये, याची काळजी जपान सरकारने घेतली आहे. त्याउलट आपली परिस्थिती आहे. शेती या देशाचा प्रमुख व्यवसाय असूनही आपले सरकार शेतीला संरक्षण देण्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या गळ्याला फास लावत आहे. नोटाबंदीला विरोध करणारे देशद्रोही समजल्या जात असतील, तर या देशातील 60 टक्के शेतकऱ्यांच्या हिताला तिलांजली देऊन विदेशी कंपन्यांचे हित जोपासणाऱ्या सरकारला देशद्रोही का म्हणू नये?
फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare
आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी
Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in टाईप करा.
प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com
Mobile No. +91-9822593921
प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.
आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी
Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in टाईप करा.
प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com
Mobile No. +91-9822593921
प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.
Comments
Post a Comment