राजा उदार झाला......? , प्रहार रविवार, दि.8 जानेवारी 2017

प्रहार रविवार, दि.8 जानेवारी 2017
                                                                  राजा उदार झाला......?
नोटाबंदीचा निर्णय पंतप्रधानांनी जाहीर केला तेव्हा आम्ही त्याचे स्वागतच केले होते, अर्थात त्यावेळी अपेक्षा हीच होती की या निर्णयामुळे काळा पैसा चलनातून बाद होईल, उर्वरित चलन बँकांमध्ये जमा होईल आणि त्यातून शेतकऱ्यांसाठी हे सरकार काही भरीव उपाययोजना करेल; परंतु तसे काहीच झालेले दिसत नाही. उलट या निर्णयाने केवळ आणि केवळ शेतकऱ्यांनाच आर्थिक नुकसान सहन करावे लागल्याचे दिसत आहे. किमान त्याची जाणीव ठेवून पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांना भरीव दिलासा देणे गरजेचे होते, परंतु तसे काहीही झाले नाही. हे सरकार आधीच्या सरकारप्रमाणेच शेतकऱ्यांच्या टाळूवरचे लोणी खाणारे ठरले.
नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर करताना पंतप्रधानांनी देशवासियांना पन्नास दिवस कळ सोसण्याचे आवाहन केले होते. आपले पंतप्रधान काळ्या पैशाच्या विरोधात मोहीम छेडत आहे म्हटल्यावर देशवासियांनीदेखील कळ सोसली. पन्नास दिवस उलटून गेले, परंतु अपेक्षित बदल तसा काही दिसला नाही. त्याचवेळी पंतप्रधानांनी राष्ट्राला उद्देशून भाषण केले. हे भाषण त्यांनीच दिलेली पन्नास दिवसांची मुदत संपल्यानंतर होणार असल्याने त्यातून त्यांच्या या निर्णयाचे कोणते सकारात्मक परिणाम झाले, यावर पंतप्रधान भाष्य करतील आणि कदाचित अजून एखादी अशीच कठोर घोषणा करतील, असा सगळ्यांचा अंदाज होता. तत्पूर्वी पंतप्रधान कार्यालयाने कृषी तसेच अन्य काही मंत्रालयांकडून माहिती मागवून घेतल्याची बातमी आली होती. त्यामुळे काही भरीव सवलतींची घोषणा होण्याचीही शक्यता वर्तविली जात होती. नोटाबंदीच्या निर्णयाची सर्वाधिक झळ शेतकऱ्यांना बसली होती. त्यांचे अपरिमित नुकसान झाले होते. बाजारात माल आणूनही व्यापारी खरेदी करण्यास तयार नव्हते, भाव पाडून मागत होते. रद्द झालेल्या नोटा शेतकऱ्यांच्या माथी मारत होते किंवा नवे चलन हवे असेल तर अत्यंत कमी भाव देत होते. मालाच्या वाहतुकीचा खर्चदेखील त्यातून निघत नव्हता. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले होते. त्याची जाणीव ठेवून पंतप्रधान शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी मोठी घोषणा करतील अशी अपेक्षा होती. नोटाबंदीमुळे बँकांमध्ये प्रचंड चलन जमा झाले होते. खरे तर सरकारची ही अपेक्षा होती, की नोटाबंदीमुळे बेहिशेबी काळा पैसा बँकेत परत येणार नाही आणि तो आकडा साधारण तीन ते चार लाख कोटींचा होता, परंतु पन्नास दिवसांची मुदत उलटून गेल्यावर जी आकडेवारी समोर येत आहे ते पाहता रद्द करण्यात आलेल्या नोटांपैकी जवळपास 97 टक्के नोटा बँकेत परत आल्या आहेत. याचा अर्थ सरकारचा अंदाज साफ चुकला. अर्थात बँकांमध्ये परत आलेल्या या पैशातून शेतकऱ्यांना भरीव मदत करता येणे शक्य होते; परंतु पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांची साफ निराशा केली. पंतप्रधानांच्या या फसलेल्या निर्णयाची सगळ्यात मोठी किंमत ज्या शेतकरी वर्गाने चुकविली त्या शेतकऱ्यांची पंतप्रधानांनी अक्षरश: चेष्टा केली. बड्या उद्योगपतींचे सव्वा लाख कोटींचे कर्ज माफ करणाऱ्या मोदी सरकारने उदारपणाचा आव आणीत शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे 60 दिवसांचे व्याज सरकार भरणार असल्याची घोषणा केली. 31 डिसेंबरच्या त्या भाषणात शेतकऱ्यांसाठी केवळ हीच एक घोषणा करण्यात आली. एकट्या मल्ल्याचे सात हजार कोटी माफ करणाऱ्या मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या पदरात काय टाकले तर साठ दिवसांची व्याजमाफी, ती अशी कितीशी होते? 
हिशेबच करायचा झाल्यास सहा टक्के व्याज दराने दर लाखाला 60 दिवसांचे व्याज होते एक हजार रुपये, द्राक्षाच्या पिकासाठी सोसायटीकडून शेतकऱ्यांना साधारण 85 हजार एकरी कर्ज मिळते, तर कांदा, टोमॅटो, उसासाठी साधारण एकरी दहा ते पस्तीस हजार रुपये कर्ज मिळते. इतर कडधान्य उत्पादकांना त्याहीपेक्षा कमी कर्ज मिळते. हे लक्षात घेतले तर या साठ दिवसांच्या व्याजमाफीचा सर्वाधिक फायदा द्राक्ष उत्पादकांना होईल आणि तो किती असेल तर 850 रुपये, इतरांना 100 ते 350 रुपये माफी मिळणार आहे. पंतप्रधानांच्या नोटबंदी निर्णयाने प्रामाणिकपणे कष्ट करून चार पैसे कमाविणाऱ्या ज्या शेतकऱ्यांचे हजारो रुपयांनी नुकसान झाले त्यांना पंतप्रधानांनी मदत घोषित केली ती किती रुपयांची तर एकरी कमाल 850 रुपयांची, तीदेखील द्राक्ष उत्पादक बागायती शेतकऱ्यांना मिळणार, इतर शेतकऱ्यांना तर पंतप्रधानांनी दोन-तिनशे रुपयांतच गुंडाळले. ही शेतकऱ्यांना मदत होती की त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणे होते? तुम्ही पन्नास दिवस कळ सोसा, त्यानंतर तुम्हाला काहीही त्रास होणार नाही, हा पंतप्रधानांचा शब्द होता, जाहीरपणे दिलेला, त्या शब्दाला पंतप्रधानांनी जागायला हवे होते, परंतु त्यांनी शेतकऱ्यांचा साफ विश्वासघात केला. जो काही लाखो- कोटींचा काळा पैसा बँकांमध्ये जमा झाला त्यातून देशभरातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे एक लाखापर्यंतचे कर्ज सरकारने माफ केले असते तरी सरकारी तिजोरीला फारसा खार लागला नसता. मुळात प्रश्न शेतकऱ्यांनीच नुकसान का सहन करावे, हा आहे. पंतप्रधानांचा हा निर्णय देशहितासाठी होता तर त्या देशात शेतकरी राहत नाही का? त्यांचे हित देशहित होऊ शकत नाही का? नोटाबंदीमुळे शेतकऱ्यांवर कोणताही परिणाम झाला नाही, हा दावा करताना पंतप्रधानांनी यावर्षी पेरण्यांमध्ये 6 टक्के आणि खतविक्रीत 9 टक्के वाढ झाल्याचे सांगितले. हा दावाच मुळात अत्यंत हास्यास्पद आहे. खरे तर नरेंद्र मोदींचा आजवरचा इतिहास पाहता खोटे बोलायचे आणि तेही दाबून बोलायचे, ही त्यांची खासियत आहे, त्यामुळे त्यांचा हा दावा तरी खरा आहे की नाही याची पडताळणी व्हायला हवी. तो वेगळा मुद्दा आहे, परंतु मूळ प्रश्न नोटाबंदीमुळे शेतकऱ्यांना सोसाव्या लागणाऱ्या नुकसानीचा आणि सरकारकडून त्याला मिळणाऱ्या मदतीचा आहे. नुकसानीच्या तुलनेत करण्यात आलेली मदत ही शेतकऱ्यांची अतिशय क्रूर चेष्टाच म्हणावी लागेल. देशासाठी नेहमी शेतकऱ्यांनीच का त्याग करावा? ज्या बेईमान लोकांना धडा शिकविण्यासाठी मोदींनी पन्नास दिवस प्रामाणिक लोकांना रांगेत उभे केले, ते बेईमान लोक आजही तितक्याच सुखात आहेत आणि सगळा त्रास प्रामाणिक लोकांनाच सहन करावा लागत आहे. नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांची जी अवस्था होती त्यापेक्षाही बिकट अवस्था नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर झाली आहे. त्यामुळे नोटाबंदीने नेमके कुणाचे भले झाले, या प्रश्नाचे उत्तर पंतप्रधानांनी द्यायलाच हवे. नोटाबंदीचा निर्णय पंतप्रधानांनी जाहीर केला तेव्हा आम्ही त्याचे स्वागतच केले होते, अर्थात त्यावेळी अपेक्षा हीच होती की या निर्णयामुळे काळा पैसा चलनातून बाद होईल, उर्वरित चलन बँकांमध्ये जमा होईल आणि त्यातून शेतकऱ्यांसाठी हे सरकार काही भरीव उपाययोजना करेल; परंतु तसे काहीच झालेले दिसत नाही. उलट या निर्णयाने केवळ आणि केवळ शेतकऱ्यांनाच आर्थिक नुकसान सहन करावे लागल्याचे दिसत आहे. किमान त्याची जाणीव ठेवून पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांना भरीव दिलासा देणे गरजेचे होते, परंतु तसे काहीही झाले नाही. हे सरकार आधीच्या सरकारप्रमाणेच शेतकऱ्यांच्या टाळूवरचे लोणी खाणारे ठरले. 
एक गोष्ट लक्षात घेणे गरजेचे आहे, की या देशात 65 टक्के लोक शेतीशी थेट अथवा अप्रत्यक्षरित्या जुळलेले आहेत. त्यांच्या आर्थिक विकासाकडे दुर्लक्ष करून देशाचा आर्थिक विकास होऊच शकत नाही. नोटाबंदीसारखे असे कितीही निर्णय घेतले तरी त्यातून काहीही सकारात्मक घडणार नाही. थोडक्यात काय तर नोटाबंदीचा हा निर्णय केवळ मूठभरांना डोळ्यासमोर ठेवून घेण्यात आला. बड्या उद्योजकांचे सहा लाख कोटी कर्ज थकलेले आहे. त्यात मोदींचे लाडके उद्योगपतीदेखील आहेत, या उद्योगपतींचे कर्ज माफ करायचे झाल्यास बँका कोलमडून पडू शकतात. हे टाळण्यासाठी मोदींनी आधी बँकांची तिजोरी भरून घेण्याचे ठरविले, आता बँकांमध्ये भरपूर पैसा जमा झाला आहे, त्यामुळे या उद्योगपतींचे कर्ज माफ करता येऊ शकते. सव्वा लाख कोटींचे कर्ज आधीच माफ करण्यात आले आहे, आता उर्वरित कर्जदेखील माफ केले जाईल. नोटाबंदीचा हा फार्स तेवढ्यासाठीच उभा करण्यात आला होता, या विरोधकांच्या आरोपात तथ्य असावे, अशी शंका घेण्यास पुरेसा वाव आहे. तसे नसते तर या सरकारने आधी सर्वाधिक नुकसान सोसणाऱ्या शेतकऱ्यांना भरीव मदत दिली असती.
फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare 
 आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी 
Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in टाईप करा.
प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com
Mobile No. +91-9822593921
प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.