प्रार्थनास्थळे, मंदिरे अतिक्रमित जागेतच का? प्रहार रविवार, दि.18 डिसेंबर 2016

प्रहार रविवार, दि.18 डिसेंबर 2016

                                                  प्रार्थनास्थळे, मंदिरे अतिक्रमित जागेतच का? 
 सर्वोच्च न्योयालयाने विकासकामात अडथळा ठरणारी सगळी बांधकामे हटविण्याचा आदेश दिला, हा आदेश विशेषकरून धार्मिक स्थळांच्या बाबतीत होता. ही सगळी बांधकामे अतिक्रमित होती किंवा आहेत. याचा अर्थ सरकारी जमीन हडपून त्यावर ही धार्मिकस्थळे उभारण्यात आली होती. त्यामुळे अशा धार्मिक स्थळांच्या उभारणीत आस्था, श्रद्धा किती आणि स्वार्थ किती हा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. एक जबाबदार नागरिक म्हणून कायद्याचे पालन करणे, ही प्रत्येकाची जबाबदारी ठरते. सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करून बांधकाम करता येत नाही, हे सगळ्यांनाच माहीत आहे; परंतु त्यानंतरही सर्रास अतिक्रमणे केली जातात आणि ती हटविण्याची वेळ आली की धार्मिक श्रद्धांची ढाल पुढे करण्यात येते.
रस्त्यांच्या रूंदीकरणात, विकासकामात अडथळा ठरणारी प्रार्थनास्थळे हटविण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आणि ठिकठिकाणी अशी अतिक्रमणे स्थानिक प्रशासनाकडून हटविली जाऊ लागली. अर्थात काही ठिकाणी हे काम कुर्मगतीने सुरू आहे, तर काही ठिकाणी कुणाचाही मुलाहिजा न ठेवता कठोरपणे ही अतिक्रमणे हटविली जात आहेत. स्थानिक प्रशासनातील अधिकारी वर्ग किती कर्तव्यकठोर आणि नि:पक्ष, प्रामाणिक आहे यावर हे सगळे अवलंबून असते. अकोल्यात सध्या ही अतिक्रमण हटाव मोहीम जोरात सुरू आहे. दीर्घ कालावधीनंतर अकोल्याला एक कर्तव्यकठोर आणि प्रामाणिक आयुक्त लाभला, त्यामुळे वर्षोनुवर्षे अतिक्रमणामुळे गुदमरलेले अकोल्यातील रस्ते आता मोकळा श्वास घेऊ लागले आहेत. धार्मिक स्थळांचे अतिक्रमण हटविताना नेहमीच वाद निर्माण होतो, केवळ आमचीच अतिक्रमणे हटविली जातात 'त्यांच्या' अतिक्रमणांना हात लावण्याची हिंमत प्रशासन दाखवित नाही, असा आरोप नेहमीच केला जातो, पूर्वानुभव पाहता या आरोपात तथ्य नाही, असे म्हणता येणार नाही; परंतु सध्याचे आयुक्त सर्वार्थाने अपवाद ठरत आहे. रस्त्यांच्या रूंदीकरणात अडथळा ठरणारी सर्वच बांधकामे जमीनदोस्त केली जात आहेत. मंदिरे जशी पाडल्या गेली तसेच गेल्या कित्येक वर्षांपासून अस्तित्वात असलेल्या दर्ग्यांचाही अडथळा दूर करण्यात आला. विशेष महत्त्वाची बाब म्हणजे यावेळी सामान्य लोकांकडून या कारवाईला फारसा विरोध झाला नाही. मंदिरे तोडल्या गेली, परंतु कुठेही असंतोष निर्माण झाला नाही. परवा कित्येक वर्षांपासून अस्तित्वात असलेला एक दर्गा हटविण्यात आला, मुस्लीम समाजाकडून याला विरोध होईल ही अपेक्षा होती आणि त्यामुळेच प्रचंड मोठा पोलिस बंदोबस्त लावण्यात आला होता, परंतु मुस्लीम समाजाने अतिशय संयम आणि समंजसपणा दाखवित स्वत: पुढाकार घेऊन दर्गा हटविण्यास मदत केली. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केलेच पाहिजे. लोकांना विकास हवा आहे, रस्ते रूंद होत असतील, शहर स्वच्छ होत असेल तर लोक सहकार्य करायला तयार आहेत, लोकांचा काही आक्षेप नसतो, राजकारणी मंडळीच आपले राजकारण साध्य करण्यासाठी विनाकारण धार्मिक गोष्टींचा बाऊ करतात. ही सगळी कारवाई सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार होत असल्याने त्यात अडथळे आणण्याचे प्रयत्न असफल ठरले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने विकासकामात अडथळा ठरणारी सगळी बांधकामे हटविण्याचा आदेश दिला, हा आदेश विशेषकरून धार्मिक स्थळांच्या बाबतीत होता. ही सगळी बांधकामे अतिक्रमित होती किंवा आहेत. याचा अर्थ सरकारी जमीन हडपून त्यावर ही धार्मिकस्थळे उभारण्यात आली होती. त्यामुळे अशा धार्मिक स्थळांच्या उभारणीत आस्था, श्रद्धा किती आणि स्वार्थ किती हा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. एक जबाबदार नागरिक म्हणून कायद्याचे पालन करणे, ही प्रत्येकाची जबाबदारी ठरते. सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करून बांधकाम करता येत नाही, हे सगळ्यांनाच माहीत आहे; परंतु त्यानंतरही सर्रास अतिक्रमणे केली जातात आणि ती हटविण्याची वेळ आली की धार्मिक श्रद्धांची ढाल पुढे करण्यात येते. यात राजकारण असते. अतिक्रमणे धार्मिकस्थळांची असो अथवा झोपडपट्ट्यांची त्यात राजकीय लोकांचा मोठा स्वार्थ दडलेला असतो. आधी छोटेसे मंदिर उभे करायचे, मग हळूहळू आजूबाजूची जागा हडप करायची, तिथे घरे बांधायची, वेगवेगळे धंदे सुरू करायचे, असा सगळा प्रकार होतो. बहुतांश अतिक्रमित धार्मिक स्थळांच्या बाबतीत एक बाब हमखास दिसून येते की ही धार्मिक स्थळे अगदी मोक्याच्या जागी उभी झालेली असतात आणि त्यांच्या आधाराने वेगवेगळे व्यवसाय सुरू झालेले दिसतात. आपल्या देशात धार्मिक मुद्यांच्या आधारे जनभावना भडकविणे खूप सोपे आहे, त्यामुळे अशा बांधकामांना धक्का लावला जात नाही, हा आजवरचा अनुभव आहे; परंतु या अनुभवाला तडा देणारे काही कर्तव्यकठोर अधिकारी जिथे आले तिथे कुणाचीच डाळ शिजली नाही. अकोल्याचे आयुक्त असेच कर्तव्यकठोर आहेत. त्यामुळेच कित्येक वर्षांपासून अनधिकृतपणे रस्त्यांच्या बाजूला ठाण मांडून असलेली धार्मिकस्थळे जमीनदोस्त झाली. यापूर्वी असे कधी झाले नाही कारण यापूर्वीचे अधिकारी प्रशासकीय कामापेक्षा राजकारणातच अधिक रस घेणारे होते. एक अधिकारी म्हणून आपली कर्तव्ये काय आहेत, जबाबदारी काय आहे याचे भान न ठेवता राजकारण्याप्रमाणे चमकोगिरी करण्यातच अनेकांना धन्यता वाटते. ज्या कामाशी प्रशासकीय अधिकारी म्हणून काहीही संबंध नाही अशी कामे करायची, पेपरात फोटो छापून आणायचे, सोशल मीडियावर त्याची भरपूर प्रसिद्धी करायची आणि आपला उदोउदो करून घ्यायची सवयच अशा अधिकाऱ्यांना असते. जे अधिकारी नि:स्पृह, प्रामाणिक असतात त्यांना या सगळ्याची काही गरज नसते. कायद्याच्या चौकटीत राहून आपले काम प्रामाणिकपणे करणे, एवढेच त्यांना ठाऊक असते. अशा अधिकाऱ्यांना 'मॅनेज' करता येत नाही, मग राजकारणी मंडळी त्या अधिकाऱ्याची बदली करण्याच्या मागे लागतात. खरे तर अशा अधिकाऱ्यांना मागणी असायला हवी, त्यांना आपल्या शहरात आणण्याची धडपड राजकारणी मंडळींनी करायला हवी, परंतु होताना दिसते ते उलटेच. एखादा अधिकारी जितका प्रामाणिक तितक्या त्याच्या बदल्या अधिक, हा आपल्याकडचा शिरस्ता आहे. असो, मूळ मुद्दा धार्मिक स्थळांच्या अतिक्रमणाचा आहे आणि आमचे हे स्पष्ट मत आहे की सगळीच अतिक्रमित धार्मिक स्थळे हटविण्यात यावी. केवळ धार्मिक स्थळेच नाही तर इतर सगळी बांधकामे, अतिक्रमित झोपडपट्ट्यादेखील हटविण्यात याव्यात, कारण ही सगळी बांधकामे अनधिकृत, बेकायदेशीर आहेत. एखाद्याला मंदिर वगैरे बांधायचेच असेल तर त्याने जमीन विकत घ्यावी, आपल्या मालकीच्या जमिनीवर हवे तितके भव्य मंदिर बांधावे. मोकळ्या सरकारी भूखंडावरच या लोकांची नजर का जाते? तुमची श्रद्धा खरीच असेल तर स्वत:च्या खिशाला खार लावून, वर्गणी करून किंवा एखाद्या दानदात्याकडून जमीन वगैरे घेऊन कायदेशीर मार्गाने धार्मिक स्थळे उभारावी. धर्म किंवा धार्मिक श्रद्धा कायद्यापेक्षा मोठी असू शकत नाही. शेवटी कायदा हा सर्वसामान्यांचे हित लक्षात घेऊनच केलेला असतो; परंतु कायदे धाब्यावर बसवून धर्माचे स्तोम माजविले जाते. यात श्रद्धा वगैरे काहीही नसते, हा शुद्धपणे श्रद्धेच्या नावाखाली सुरू केलेला धंदा असतो. अशी अनेक अतिक्रमित धार्मिक स्थळे हितसंबंधियांसाठी रोजगार हमी योजनाच असतात. धार्मिक स्थळांच्या माध्यमातून जमीन बळकायची आणि नंतर तिथे वेगवेगळे धंदे सुरू करायचे, काही नाही तर किमान अशा धर्मस्थळांच्या माध्यमातून धार्मिक भावनांना फुंकर घालीत आपली व्होटबँक मजबूत करायची. सुजाण, समजदार लोकांना हे अर्थातच मान्य नसते आणि म्हणूनच जेव्हा एखादा प्रामाणिक अधिकारी पारदर्शीपणे अशा धार्मिक स्थळांवर कारवाई करतो तेव्हा सामान्य लोकांकडून त्याचे स्वागतच होते. अतिक्रमणे ही छोट्या-मोठ्या शहरांची खूप मोठी समस्या आहे. या अतिक्रमणांनी एेंशी फुटांचे रस्ते वीस फुटांवर आणून ठेवले आहेत. अतिक्रमित बांधकामे, झोपटपट्ट्यांमुळे रस्ते, वीज, पाणी अशा मूलभूत सुविधांवर प्रचंड ताण पडतो. प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या लोकांना या सुविधा मिळत नाही आणि बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्यांना मात्र फुकटात सगळ्या सुविधा उपलब्ध होतात. अशी बेकायदेशीर बांधकामे उभारण्याची एक 'मोड्स ऑपरेंडी' असते, आधी तिथे एखादे छोटेसे धार्मिक स्थळ उभे करायचे, हळूहळू त्याचा विस्तार करायचा आणि मग त्याच्या आजूबाजूला कच्चे, पक्के बांधकाम उभे करायचे. शे-पन्नास लोक एकदा का तिथे राहू लागले की मग त्यांची व्होटबँक तयार करून त्या जोरावर अशा अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण मिळवून घ्यायचे. हा गोरखधंदा गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुरू आहे आणि त्याची सुरुवातच मुळी धार्मिक स्थळांच्या अतिक्रमणातून होते. बहुतेक धार्मिक स्थळे अतिक्रमित जागेतच का असतात, या प्रश्नामागे हेच उत्तर दडले आहे. तिथे श्रद्धा नव्हे तर स्वार्थ मोठा असतो. त्यामुळे या स्वार्थी प्रवृत्तींना धडा शिकविण्यासाठी ही बांधकामे जमीनदोस्तच व्हायला हवीत.

फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare
आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in टाईप करा.
प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com
Mobile No. +91-9822593921
प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.