निवृत्तीचे वय वाढविणे म्हणजे बेरोजगारांची जीवघेणी कुचेष्टा! , प्रहार रविवार, दि. 4 डिसेंबर 2016

प्रहार रविवार, दि. 4 डिसेंबर 2016

                                 निवृत्तीचे वय वाढविणे म्हणजे बेरोजगारांची जीवघेणी कुचेष्टा!
सरकारी नोकरीत कॉन्ट्रॅ्रक्ट पद्धत लागू व्हायला हवी. त्यातून प्रशासकीय कामाची गुणवत्ता आणि वेग तर वाढेलच शिवाय बेरोजगारीचे प्रमाणही आटोक्यात येईल. हे काहीही न करता सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय वाढविण्याचा निर्णय घेत आहे. त्याचे बेरोजगार तरूणांमध्ये संतप्त पडसाद उमटायलाच हवे. निष्क्रिय लोकांना पोसण्यासाठी होतकरू तरूणांचा बळी घेण्याचे हे सरकारचे कारस्थान तरूणांनीच उधळून लावायला हवे. युवाशक्ती हेच या देशाचे खरे बलस्थान आहे आणि तीच युवाशक्ती अशाप्रकारे कुजविल्या जात असेल, तर हा देश विकासाच्या मार्गावर पुढे जाणार तरी कसा?
सुशिक्षित बेरोजगारांचे वाढते प्रमाण ही आज देशासमोरची एक भीषण समस्या आहे. खरे तर एकूणच बेरोजगारी प्रचंड प्रमाणात वाढत आहे. औद्योगिक वाढीचा मंदावलेला आणि आता तर अगदी शून्यावर येऊन ठेपलेला वेग, शेती क्षेत्राशी निगडीत रोजगारावर विविध कारणांमुळे आलेले गंडांतर या सगळ्याचा परिणाम रोजगाराच्या उपलब्धतेवर होत आहे. त्यामुळे रोजगाराची हमखास असलेली संधी म्हणून सरकारी नोकरी हीच एक आशा सुशिक्षित तरूणांना आहे. गेल्या काही महिन्यात देशभर विविध समाजाची सरकारी नोकरीत आरक्षण मागण्यासाठी झालेली आंदोलने याचीच साक्ष देणारे आहेत. खरे तर सरकारी क्षेत्रात नोकरीची उपलब्धता तशीच खूप कमी आहे आणि त्यातच सरकारने ही उपलब्धता अजून कमी करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. वास्तविक अशा परिस्थितीत बेरोजगार तरूणांमधील रोष शांत करण्यासाठी सरकारने आपल्याकडील नोकऱ्यांचे प्रमाण वाढवायला हवे किंवा ज्या नोकऱ्या उपलब्ध आहेत, त्या कमी कालमर्यादेत पुढच्या पिढीला उपलब्ध होतील असे प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. म्हणजे सरकारी नोकरीचा साधारण कालावधी जो सध्या तीस ते पस्तीस वर्षे आहे तो कमी करून वीस ते पंचविस वर्षावर आणता येईल. त्यामुळे पुढच्या पिढीतील सुशिक्षित बेरोजगार तरूणांना अधिक लवकर आणि व्यापक प्रमाणात नोकरीची संधी उपलब्ध होईल; परंतु तसे न करता आपले राज्य सरकार सेवानिवृत्तीची कालमर्यादा वाढविण्याचा विचार करीत आहे. केवळ विचारच करीत नसून तसा निर्णय जवळपास घेतल्या गेला आहे. राज्य सरकारने नुकतीच एक समिती गठीत केली असून, त्या समितीला सरकारी कर्मचाऱ्याच्या सेवानिवृत्तीचे वय जे सध्या 58 आहे त्यावरून 60 करता येईल का याची चाचपणी करण्याचे आणि तसा अहवाल सहा महिन्यात सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. उद्या या समितीने निवृत्तीचे वय वाढविण्यास हरकत नाही असा अहवाल दिला, तर राज्य सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय वाढविण्याचा निर्णय घेणार हे निश्चित. खरे तर ही समिती वगैरे स्थापन करणे म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे. सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय वाढविण्याचे ठरविलेच आहे, फक्त त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी या समितीच्या निर्णयाची ढाल समोर करण्यात येणार आहे. हे केवळ ग्रॅच्युईटी, जीपीएफ आणि रजा रोखीकरण वगैरेच्या माध्यमातून सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना द्याव्या लागणाऱ्या मोठ्या रकमेचा बोजा सरकारच्या तिजोरीवर पडू नये यासाठी केले जात आहे. हा संभाव्य बोजा दोन वर्षे पुढे ढकलण्यासाठी राज्य सरकारने सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्याचा घाट घालत आहे. अर्थात हे आजचे मरण उद्यावर ढकलण्यासारखे आहे. परंतु त्याचा परिणाम या दोन वर्षात तरुणांना उपलब्ध होणाऱ्या सरकारी नोकऱ्यांवर होणार आहे. दरवर्षी साधारण पाच टक्के कर्मचारी निवृत्त होतात, हे लक्षात घेतले, तर एकूण दहा टक्के म्हणजे दोन लाख नोकऱ्यांपासून सुशिक्षित बेरोजगार तरुण वंचित राहतील. त्या दरम्यान अनेकांनी सरकारी नोकरीसाठी आवश्यक वयाची मर्यादा ओलांडलेली असेल.एकीकडे मोदी सरकार देशाच्या विकासासाठी धाडसी निर्णय घेत आहे. अधिकाधिक लोकांना बँकेशी संलग्न करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, काळा पैसा व्यवहारातून बाद करण्यासाठी आक्रमक भूमिका घेत आहे, विरोधकांच्या कडव्या विरोधाची पर्वा मोदी करीत नाहीत, त्यांचा सगळा प्रयत्न देशाचा आर्थिक विकास दर वाढावा, पैसा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचावा, भांडवल खेळते राहावे आणि त्यातून बेरोजगारीची समस्या दूर व्हावी यासाठी सुरू असताना, त्यांच्याच पक्षाचे राज्यातील सरकार मात्र उलट्या दिशेने प्रवासाची तयारी करीत असल्याचे दिसते. खरे तर याची काही गरज नव्हती. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीत चांगल्यापैकी भर पडली आहे. शिवाय निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना द्यावी लागणारी मोठी रक्कम हीच समस्या असेल तर सरकारने या रकमेचे हप्ते पाडावेत, एकरकमी हा पैसा न देता टप्प्याटप्प्याने द्यावा, परंतु केवळ तेवढ्यासाठी सुशिक्षित बेरोजगार तरूणांच्या जीवनाशी खेळण्याचा प्रकार टाळावा. वास्तविक प्राप्त परिस्थितीत सरकारने निवृत्तीचे वय घटविण्याच्या संदर्भात एखादी समिती स्थापन केली असती, तर त्याचे सामान्य जनतेने, बेरोजगार तरूणांनी स्वागतच केले असते. सध्याच्या काळातील माणसाचे सरासरी आयुर्मान लक्षात घेतले तर वयाच्या पन्नाशीनंतर त्याची कार्यक्षमता कमी होत जाते, असे दिसून येईल. पन्नाशीच्या पुढे ज्यांचे वय आहे ते कर्मचारी काम करण्यापेक्षा काम टाळण्याकडे अधिक लक्ष देतात, आपल्या हाताखालील लोकांवर काम सोपविण्याकडे त्यांचा कल असतो. हे सर्वसाधारण निरीक्षण आहे, सगळेच कर्मचारी असे करतात असे नाही, परंतु बहुसंख्य कर्मचारी आणि अधिकारी आपल्या सेवाज्येष्ठतेचा गैरफायदाच घेत असतात. काम कमी; परंतु वेतन अधिक हा अर्थशास्त्राला उभा छेद देणारा प्रकार सरकारी सेवेतच पाहायला मिळतो. अशा परिस्थितीत बेरोजगार आणि सर्वार्थाने लायक तरूणांना अधिक संधी मिळण्यासाठी, तसेच लवकर ही संधी उपलब्ध होण्यासाठी सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय कमी करण्याचा निर्णय घेणे अपेक्षित असताना, वेगळ्या अर्थाने 'निष्काम' असलेल्या कर्मचाऱ्यांना अजून दोन वर्षे बसून खाण्याची तजविज सरकार कशासाठी करीत आहे, हे समजण्यापलीकडचे आहे. इकडे लाखोंच्या संख्येने बेरोजगार सुशिक्षित तरूण रोजगार मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत, त्यांचे सरकारी नोकरीसाठी आवश्यक असलेले कमाल वय उलटून जात आहे आणि तिकडे सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय वाढविण्याचा विचार करीत आहे. हा विरोधाभास काय दर्शवितो? बेरोजगारी ही देशासमोरची एक मोठी समस्या आहे. ती दूर करण्यासाठी निवृत्तीचे वय किमान पातळीवर आणणे आवश्यक आहे. आजच्या घडीला सेवेची पंचवीस वर्षे झाल्यानंतर किंवा वयाची 55 वर्षे झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना निवृत्त करण्याचा निर्णय अगदी योग्य ठरू शकतो, पुढे हे वय 50 वर आणले तरी काही बिघडणार नाही; परंतु सध्या 55 वर्षे ही वयाची कमाल मर्यादा असायला हवी. त्यामुळे पुढच्या पिढीतील तरूणांना योग्य वयात नोकरी उपलब्ध होऊ शकते. त्यासाठी अजून एक उपाय करता येईल. शासकीय सेवेत असलेल्या व्यक्तीच्या मुलाला अथवा मुलीला आपल्या वडीलांच्या निवृत्तीचा दाखला नोकरीसाठी केल्या जाणाऱ्या अर्जासोबत जोडणे अनिवार्य करता येऊ शकेल. कुटुंबातील किती सदस्यांना शासकीय सेवेत संधी मिळावी याचीही काही मर्यादा घालता येईल. असे काही उपाय ज्यातून बेरोजगारीची समस्या काही प्रमाणात दूर होऊ शकेल, हे करण्याऐवजी हे सरकार उलट प्रवाहाच्या दिशेने निघाले आहे. शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे 'ऑडिट' हादेखील एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. या कर्मचाऱ्यांवर कामाची जबाबदारी तर असते; परंतु ते जबाबदारीने काम करतात की नाही हे तपासण्याची कोणतीही यंत्रणा नाही. बेजबाबदार कर्मचाऱ्यांना कुणी जाब विचारू शकत नाही, अगदी खूपच ओरड झाली तर अशा कर्मचाऱ्याची फार तर बदली होते. वास्तविक अशा बेजबाबदार लोकांना कायमचे घरी बसवून त्यांच्या जागी होतकरू, कष्ट करण्यास तयार असलेल्या सुशिक्षित तरूणांना सेवेत सामील करून घ्यायला हवे. देशातील सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या बघता अगदी अर्ध्या पगारातही आनंदाने काम करण्यास हे तरूण तयार होतील. एक लाख रूपये महिन्याला शासकीय तिजोरीतून खर्च करून एखादा निकम्मा अधिकारी पोसण्याऐवजी पंचविस हजारात काम करायवयास तयार आणि नवीन माहिती तंत्रज्ञानामध्ये पारंगत असलेले चार तरूण नोकरीत लावता येतील. कामाचा वेग चौपटीने वाढेल आणि तेवढ्याच उत्पन्नात चार कुटुंबाची सोय होईल. अमेरिका आणि इतर प्रगत देशांमध्ये जशी 'हायर अॅण्ड फायर' व्यवस्था आहे ती इथे भारतात शासकीय नोकरीत आणणे गरजेचे आहे. तिकडे सगळेच सरकारी नोकर कॉन्टॅ्रक्टवर काम करतात आणि त्यांचे काम समाधानकारक वाटले नाही तर अकरा महिन्यानंतर त्यांचा कॉन्टॅ्रक्ट संपुष्टात आणला जातो. त्याच धर्तीवर इथेही सरकारी नोकरीत कॉन्टॅ्रक्ट पद्धत लागू व्हायला हवी. त्यातून प्रशासकीय कामाची गुणवत्ता आणि वेग तर वाढेलच शिवाय बेरोजगारीचे प्रमाणही आटोक्यात येईल. हे काहीही न करता सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय वाढविण्याचा निर्णय घेत आहे. त्याचे बेरोजगार तरूणांमध्ये संतप्त पडसाद उमटायलाच हवे. निष्क्रिय लोकांना पोसण्यासाठी होतकरू तरूणांचा बळी घेण्याचे हे सरकारचे कारस्थान तरूणांनीच उधळून लावायला हवे. युवाशक्ती हेच या देशाचे खरे बलस्थान आहे आणि तीच युवाशक्ती अशाप्रकारे कुजविल्या जात असेल, तर हा देश विकासाच्या मार्गावर पुढे जाणार तरी कसा?
फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare 
 आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in टाईप करा.
प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com
Mobile No. +91-9822593921
प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.