ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या दुर्दशेचे प्रतीक `हगणदारी'! प्रहार 15 ऑक्टोबर 2017

प्रहार  रविवार, दि.15 ऑक्टोबर  2017

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या दुर्दशेचे प्रतीक

`हगणदारी'!

स्वातंत्र्यानंतरच्या सत्तर वर्षांत आम्ही ग्रामीण भाग हगणदारीमुक्त करू शकलो नसेल, तर तो दोष उघड्यावर जाणाऱ्यांचा नाही, तो दोष सरकारचा आहे. सरकारच्या आर्थिक धोरणांचा आहे. शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण करणारी उद्योग आणि इंडियातील शहरी लोकांना धार्जिण व्यवस्था या देशाने जन्माला घातली आणि प्रत्येक सरकारने त्या व्यवस्थेला खतपाणी घालण्याचेच काम केले, उघड्यावर शौचास जाणारा भारत हा इंडियाच्या व्यवस्थेचा परिपाक आहे. त्यामुळे सरकारने ही व्यवस्था आधी मोडीत काढावी.

सोलापूरच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने उघड्यावर शौचास जाणाऱ्या महिलांना पुष्पहार घातल्याची धक्कादायक घटना नुकतीच घडली. वाशिम तालुक्यात पहाटे फिरण्यास बाहेर पडलेल्या गर्भवती महिलेला गुडमॉर्निंग पथकाने उघड्यावर शौचास गेल्याचा आरोप करीत थेट जीपमध्ये बसवून कार्यालयात आणले. या दोन्ही घटनांची भरपूर चर्चा झाली, सरकारी अधिकाऱ्यांच्या संवेदनशून्य वागणुकीचे सगळ्यांनीच वाभाडे काढले, अर्थात त्यांचे तसे वागणे नक्कीच निषेधार्ह होते; परंतु केवळ त्यांना दोष देऊन चालणार नाही. ते आदेशाचे गुलाम आहेत. वरून जसे आदेश येतील तसे त्यांना वागावे लागते. कोणताही सरकारी कर्मचारी स्वयंस्फूर्तीने गुडमॉर्निंग पथकात सामील होत नाही. एकेकाळी नसबंदी अशीच गाजली होती. सरकारी कर्मचाऱ्यांना 'टार्गेट' दिल्या गेले आणि ते पूर्ण झाले नाही तर वेतनवाढ रोखली जाईल, अडगळीच्या ठिकाणी बदली केली जाईल, अशा धमक्या या कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठांकडून मिळत होत्या, त्यामुळे सगळी कामे सोडून हे कर्मचारी नसबंदीच्या `केसेस' आणण्याच्या मागे लागले. त्यातून बरेचदा अतिरेकी प्रकार घडून आले. अविवाहितांचीही नसबंदी करण्यात आली. वृद्ध, अपंग, तरुण असे जे कोणी मिळतील त्यांची धरूनबांधून नसबंदी केल्या गेली. तसाच काहीसा प्रकार या हगणदारीच्या संदर्भात होताना दिसत आहे.

 मुळात लोकांकडे इतर पर्याय पर्याप्त प्रमाणात उपलब्ध आहेत का, याची आधी शहानिशा करणे गरजेचे आहे. मागच्या लेखात आम्ही  त्याच मुद्याकडे सरकारचे लक्ष वेधले होते. ग्रामीण भागात अनेकांकडे जिथे स्वत:चे घरसुध्दा नाही तिथे पक्की बांधलेली शौचालये कशी असतील?  शौचालय नाही आणि असले तरी मुबलक प्रमाणात पाणी उपलब्ध नाही, या अडचणीतून मार्ग कसा काढायचा, हा खरा प्रश्न आहे. सरकारने शौचालय बांधण्यासाठी अनुदान देण्याची योजना राबविली, मात्र ज्यांच्याकडे रहायलाच घर नाही तो संडास बांधणार कोठे? त्यामुळे या योजनेमुळे फारसा फरक पडलेला नाही. हगणदारीची समस्या तशीच कायम आहे, ती का आहे याचा मुळातून विचार व्हायला हवा. उघड्यावर शौचाला जाण्यामुळे सर्वाधिक कुचंबणा महिलांची होते. पहाटे लवकर किंवा संध्याकाळी अंधार पडल्यावर त्यांना बाहेर पडावे लागते, त्यात पाऊस वगैरे सुरू असला की अजूनच अडचण होते. रस्त्यावरून कुणी आला, गेला तर शरमेने उठून उभे राहावे लागते. कोणत्याही कुटुंबप्रमुखाला आपल्या घरातील महिलांना असा त्रास व्हावा असे वाटत नसेल; परंतु करणार काय? जिथे दोन वेळच्या जेवणाचीच भ्रांत असेल तिथे पक्के घर आणि त्या पक्क्या घरात शौचालय ही चैन त्यांना कशी परवडणार? खेड्यामधील काही मोजकी घरे आणि कुटुंबे सोडली, तर बहुतेक सगळ्यांची उपजिविका शेतीवर अवलंबून असते. एक तर ते शेतकरी असतात किंवा शेतमजूर. स्वत:चे पक्के घर असावे, त्यात सगळ्या सोईसुविधा असाव्यात असे कुणाला वाटणार नाही? परंतु पक्क्या घराचे स्वप्न शेतकऱ्यांसाठी, विशेषत: अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी आणि अर्थातच शेतमजुरांसाठी कायम स्वप्नच ठरत आले आहे. घर बांधायलाच पैसा नाही तिथे शौचालय कुठून बांधणार? सांगायचे तात्पर्य 'हगणदारी' हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या दुर्दशेचे प्रतीक आहे. त्यामुळे खेडी, गावे हगणदारीमुक्त करायची असेल तर 'गूडमॉर्निंग पथक' हा त्यावरचा उपाय होऊ शकत नाही. आपली घरे आणि पक्की शौचालये बांधण्याइतपत या लोकांची आर्थिक स्थिती सुदृढ होणे गरजेचे आहे. त्यांच्याकडे पैसा नाही म्हणूनच ते घर बांधू शकत नाही, शौचालयासाठी मिळणारे अनुदानदेखील त्यांच्या इतर तातडीच्या गरजांवर खर्च करण्याची पाळी नाईलाजाने त्यांच्यावर येते. या पृष्ठभूमीवर हगणदारीच्या शापातून गावांना मुक्ती द्यायची असेल तर सरकारने मुळापासून उपाययोजना करायला हवी. शेतकरी आणि शेतमजूर यांची आर्थिक स्थिती सुधारणे, त्यांच्या हातात मुबलक नसला तरी किमान प्राथमिक गरजांची पूर्तता होईल इतका पैसा आला पाहिजे. दुर्दैवाने आज तसे होताना दिसत नाही. दोन-पाच एकर शेती असलेल्या शेतकऱ्यांची जिथे खायची मारामार असते; डोक्यावर कायम कर्जाचा बोजा असतो, शेतकऱ्यांचीच ही अवस्था म्हटल्यावर शेतमजुरांची काय दशा असेल हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. या लोकांच्या उपजिविकेचे मुख्य साधन असलेल्या शेतीसाठी पैसे उभे करायचे असेल तर कर्ज काढावे लागते आणि उत्पादन खर्चही भरून न निघणाऱ्या भावामुळे एकदा काढलेले कर्ज पुन्हा कधीही फिटत नाही, शेवटी कंटाळून तो शेतकरी आत्महत्या करतो.

 ही परिस्थिती असताना शेतकऱ्याने आणि त्याच्याच वर अवलंबून असलेल्या मजुराने पक्के घर बांधणे, पक्के शौचालय बांधणे ही अपेक्षा कशी केली जाऊ शकते? वर म्हटल्याप्रमाणे हगणदारी हे प्रतीक आहे, आपल्या कोसळत्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे. त्यामुळे ही खेडी हगणदारीमुक्त करायची असतील, तर शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा खेळविणारी धोरणे सरकारला राबवावी लागतील. स्वच्छतेचे धडे देणाऱ्यांची संख्या या देशात कमी नाही, महात्मा गांधी, तुकडोजी महाराज,  गाडगे महाराज या विभूतींनी तर त्यांचे संपूर्ण आयुष्य यात घालवले, त्यानंतर प्रत्येक सरकारमधील कुणी ना कुणी मंत्री याकरिता राबला. आर.आर. आबा पाटील यांचे नाव याकरिता प्रामुख्याने घ्यावे लागेल; मात्र तरीही  हगणदारी मुक्ती झाली नाहीच. त्यामुळे स्वच्छतेचा संबंध समृद्धीशी आहे, हे वास्तव स्वीकारायला हवे. स्वत:चे पक्के घर असेल, शौचालय असेल तर कोण कशाला मरायला उघड्यावर शौचास जाईल? कुडाच्या, तुराट्याच्या भिंती आणि त्यावर कुडाचेच छप्पर असणाऱ्या घरांमध्ये पक्के शौचालय कसे असू शकेल? शिवाय पाण्याचाही प्रश्न आहेच. ग्रामीण भागात वर्षातील सहा महिने पाण्याची टंचाई असते. उन्हाळ्यात तर पिण्याचे पाणी आणण्यासाठी हंडे, घागरी घेऊन घरातील महिलांना कित्येक किलोमीटर पायपीट करावी लागते. त्यांना शौचालयासाठी पाणी वापरण्याची चैन करता येणार आहे का? सरकारने आधी शेतीसाठी, पिण्यासाठी आणि वापरण्यासाठी मुबलक पाणी उपलब्ध करून द्यावे, शेतीच्या उत्पादनातून शेतकऱ्यांना योग्य आणि न्याय्य उत्पन्न मिळेल अशी व्यवस्था निर्माण करावी, ग्रामीण भारत समृद्ध होईल अशी धोरणे आखावी, किमान शौचालय बांधण्याइतपत तरी प्रत्येक शेतकऱ्याची आणि शेतमजुराची आर्थिक स्थिती सुधारावी आणि नंतरच हगणदारीमुक्तीचा नारा द्यावा. खरे तर नंतर असा नारा देण्याची गरजच भासणार नाही. कारण कुणीही, त्यातही महिलावर्ग उघड्यावर स्वेच्छेने शौचास जात नाही. त्यांची मजबुरी असते आणि त्यांची ही मजबुरीच देशाच्या अर्थव्यवस्थेची दिशा चुकल्याचे प्रतीक आहे.

 स्वातंत्र्यानंतरच्या सत्तर वर्षांत आम्ही ग्रामीण भाग हगणदारीमुक्त करू शकलो नसेल, तर तो दोष उघड्यावर जाणाऱ्यांचा नाही, तो दोष सरकारचा आहे. सरकारच्या आर्थिक धोरणांचा आहे. शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण करणारी उद्योग आणि इंडियातील शहरी लोकांना धार्जिण व्यवस्था या देशाने जन्माला घातली आणि प्रत्येक सरकारने त्या व्यवस्थेला खतपाणी घालण्याचेच काम केले, उघड्यावर शौचास जाणारा भारत हा इंडियाच्या व्यवस्थेचा परिपाक आहे. त्यामुळे सरकारने ही व्यवस्था आधी मोडीत काढावी, शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाचे, घामाचे उचित दाम मिळतील, याची काळजी घ्यावी, शेतकरी समृद्ध झाला तरच शेतमजूर समृद्ध होईल, खेडी समृद्ध होतील, देशाची अर्थव्यवस्था बळकट होईल, शेतीआधारित उद्योग वाढीस लागतील, त्यातून रोजगाराचा प्रश्न सुटेल, ज्याच्याकडे शेती आहे त्याला आणि ज्याच्याकडे शेती नाही त्यालाही चार पैसे मिळू लागतील, त्यातून आपल्या प्राथमिक गरजा हे लोक सहज भागवू शकतील आणि त्यांचे उघड्यावर जाणे आपोआप बंद होईल. गरज गूडमॉर्निंग पथकाची नाही, तर सरकारला झोपेतून जागे करणाऱ्या अलार्मची आहे.

फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare 

आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी  Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in  टाईप करा.

प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com

Mobile No. +91-9822593921

प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.