शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यास विदर्भ, मराठवाड्याला परंपरागत शेती क्षेत्र घोषित करा-प्रकाश पोहरे

शनिवार, दि.14 ऑक्टोबर 2017 

शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यास विदर्भ,

मराठवाड्याला परंपरागत शेती क्षेत्र घोषित करा-प्रकाश पोहरे

पारंपरिक पद्धतीच्या सेंद्रिय शेती झोनकरीता विशेष अनुदान पॅकेज द्या!

फवारणीतील विषबाधेने मृत्यू, या शेतकऱ्यांच्या सामुदायिक  हत्याच!

22 जून 2008 व 17 जानेवारी 2016 च्या `प्रहार' या स्तंभात प्रकाश पोहरे यांनी याबाबत वास्तव मांडले होते.

13 ऑक्टोबर  (प्रतिनिधी) वर्धा:

 सध्या कीटकनाशकाच्या फवारणीतील विषबाधेतून शेकडो शेतकऱ्यांचे जीव जात आहेत. काही शेतकऱ्यांवर दृष्टी गमावण्याची पाळी आली आहे. या संकटाकडे सत्तामस्तीच्या गुर्मीत वावरणाऱ्या शासनाचे फारसे गांभीर्याने पाहण्याचे धोरण नाही.शेतकरी आत्महत्यांची संख्याही वाढतीच आहे. त्यामुळे विविध संकटाने घेरलेल्या या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याकरीता विदर्भ मराठवाड्याला पारंपरिक शेतीक्षेत्र घोषित करून या क्षेत्राकरीता तातडीने पारंपरिक पद्धतीच्या सेंद्रिय शेती करणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना अनुदान पॅकेज घोषित करावे,  अशी मागणी शेती समस्यांचे ज्येष्ठ अभ्यासक व देशोन्नतीचे मुख्य संपादक प्रकाश पोहरे यांनी केली.

वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन हे काम हातात घेऊ शकते. एरव्हीही रासायनिक शेतीला खते व सिंचनाकरीता साधारण 10 हजार प्रतिहेक्टरी शासन अनुदानाच्या स्वरूपात खर्च करतेच. त्याच आधारावर पारंपरिक शेतीला हेक्टरी अनुदान द्यावे, अशी मागणीही प्रकाश पोहरे यांनी केली. शेतकरी मरताना पाहून सत्तेतल्यांच्या काळजाचे पाणी होत नाही, अशा पाषाणहृदयी शासनासमोर फार विचार करून मी हा तातडीच्या उपाययोजनांचा पर्याय ठेवतो आहे. या पर्यायाला दुसरा पर्याय सध्या तरी नाही. शासनाने याकरीता मंत्रिमंडळाची तातडीची बैठक बोलावून विदर्भ -मराठवाड्याला पारंपरिक शेती क्षेत्र म्हणजेच सेंद्रिय शेती झोन जाहीर करणे, त्याकरीता वेगवेगळया सवलती देणे, यातून काही समस्या तातडीने निकाली लागतील. शेतीखर्च कमी होऊन शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र थांबविण्याला हातभार लागेल.

शेतकऱ्यांच्या खोट्या कैवाराची नाटके शासनाने बंद करा, शेतकरी शासनाला धडा शिकवायला संघटितपणे सज्ज होऊ लागला याची जाणीव ठेवा व त्याचा फार अंत पाहू नका, असा सज्जड इशाराही शेती समस्यांचे ज्येष्ठ अभ्यासक प्रकाश पोहरे यांनी या मुलाखतीतून दिला. कपाशीच्या बीटी वाणाने  कोरडवाहू व ओलिताची शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा उत्पादनखर्च वाढविला.  विदर्भात सिंचनाचे क्षेत्र जेमतेम दोन टक्के आहे. त्यातच भारनियमनाचे संकट आहे. तासन् तास वीजपुरवठा बंद राहातो. यातून दोन टक्क्यांच्या ओलित क्षेत्रातही ओलीत होत नाही.  कोरडवाहू शेतीतील समस्यांची दखल घ्यायला या शासनाला सव़़ड नाही. तूर, सोयाबीन, धान, कपाशीसह कोठल्याच शेतमालाचा उत्पादन खर्च भरून निघेल, असा शेतमालाला भाव देण्याकरीता शासनाची इच्छाच नाही. जो शेतमाल शासनाने हमीदराने खरेदी केला, त्याचा चुकाराही अद्याप मिळालेला नाही. मागील तीन वर्षांपासून शेतमालाचे भाव सातत्याने कोसळत असताना शासन निगरगट्टपणे सारे पाहात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढवीत आहे. शेतकरी विरोधी म्हणजेच शेतमालाचे भाव पडतील अशा आयात निर्यात धोरणातून शेतकऱ्यांचा वेळोेवेळी गळा आवळला जात आहे. अनेक शेतकऱ्यांना नापिकीचा सामना केल्यानंतरही पीकविम्याची रक्कम मिळाली नाही. यापूर्वी शेतकरी कीटकनाशक पिऊन आत्महत्या करायचे त्यामागे शेतीतील जी विविध संकटे होती ती सध्याही कायमच आहेत. पण आता कीटकनाशकातील जहराची मात्रा कंपन्यांनी वाढविल्याने केवळ फवारणी करतानाही शेतकऱ्यांना विषबाधा होत मरण येऊ लागले आहे. हे तर शेतकऱ्यांच्या सामुदायिक आत्महत्यांचेच चित्र आहे. ज्या डोळयांच्या भरवशावर शेतातील कामे करायची ती दृष्टीच गमावण्याची पाळी़ अनेक शेतकऱ्यांवर कीटकनाशकाच्या फवारणीमुळे आली आहे. कविता कलगुंटि ह्यांच्या सत्यशोधन समितीने आणि किशोर तिवारी ह्यांनी  या मागील सर्व कारणे आणि दोषींना उघड केले आहे. या विषबाधेने दगावलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना जेमतेम दोन लाखांची मदत जाहीर करून हा विषय शासनाने संपविला आहे. रेल्वे अपघातात दगावलेल्यांच्या कुटुबीयांंना शासन 10 लाखाची मदत देते, पण शेतीकष्ट करताना जीव गमावलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांची दोन लाखांच्या मदतीवर बोळवण करते, दोन्ही घटनांत मरणारी माणसेच आहेत, याचा विसर शासनाला पडतो. यातून शासनाचा शेतकऱ्यांबाबतचा सापत्नभाव नेहमीच समोर आला आहे. अशा वेळी जास्त लागवड खर्चाची बेभरवशाची शेती करण्यापेक्षा पारंपरिक कमी खर्चाची शेती करण्याचाच पर्याय आहे. त्याकरीता विदर्भ, मराठवाड्याला पारंपरिक शेती क्षेत्र (सेंद्रिय शेती झोन) जाहीर करून सवलती न दिल्यास हे विष फवारणीचे  संकट आगामी काळात दिवसेंदिवस अधिक वाढतेच राहणार आहे सोबत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्रही वाढणार आहे.

भाजपच्या आश्वासनखोर सरकारला शेतकऱ्यांबाबत काहीही करायचेच नाही, असे यातून वारंवार दिसून आले आहे. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाच्या वतीने दिलेल्या मदतनिधीत 2006 पासून वाढ नाही. त्यामुळे काळाची पावले ओळखली पाहिजे. अशा गंभीर परिस्थितीत विदर्भ आणि मराठवाड्याला तातडीने सेंद्रिय शेती झोन जाहीर करून विषारी कीटकनाशकाचा फवारणीचा प्रश्न निकाली काढला पाहिजे. यातून शेतीच्या उत्पादनखर्चात बचत होेईल शिवाय विषारी कीटकनाशकाच्या फवारणीचा प्रश््न कायम निकाली निघेल, व शेतकऱ्यांच्या जिवाशी होणारा खेळ थांबेल. यामुळे ही परिस्थिती तातडीने बदलण्यास हाच सध्याचा एकमेव पर्याय आहे, असे स्पष्ट मत नोंदवित विदर्भ मराठवाड्याला तातडीने पारंपरिक शेती क्षेत्र -सेंद्रिय शेती झोन जाहीर करून शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीकरीता विविध योजना जाहीर कराव्यात, विद्यापीठाने ज्वारी तूर, मका, पारंपरिक कपाशी (बीटी नव्हे) मुग, उडीद, करडी इत्यादी  हमखास उत्पन्न देणाऱ्या पिकांचे बियाणे उपलब्ध करून द्यावे, चारा पिकांमध्ये वाढ झाल्यामुळे दुग्धव्यवसायाचा जोडधंदाही वाढेल, शेणखत मिळून शेती सुपिक होण्यास हातभार लागेल. गोहत्याबंदीचे समर्थक सरसंघचालक मोहनजी भागवत यांनी सुध्दा याकरिता पुढाकार घ्यावा, असे पोहरे म्हणाले. वन्य प्राण्यांच्या बंदोबस्ताकरिता वन विभागाने जंगलाला चेनलिंकचे कुंपण लावावे किंवा वन्य प्राण्यांचा बंदोबस्त करण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना द्यावा, अशीही मागणी शेतकरी चळव़ळीचे ज्येष्ठ अभ्यासक प्रकाश पोहरे यांनी एका मुलाखतीतून केली आहे. शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर 50 टक्के नफ्यासह हमीभाव देण्याचे आश्वासन देऊन शेतकऱ्यांच्या मतांच्या भरवशावर सत्तेत आलेल्या भाजप शासनाने सर्वोच्च न्यायालयातच असा भाव देणे शक्य नसल्यााचे जाहीर केले. पण आम्ही हा प्रश्न सातत्याने लावून धरत आंदोलन करणारच, असेही प्रकाश पोहरे यांनी जाहीर केले.  शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. बाजारपेठेत शेतमालाला भाव नाही. शासनाने जाहीर केलेली कर्जमाफी निकषाच्या घोळात भीक नको पण कुत्रा आवर, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा शेतकऱ्यांवरील चौफेर संकटाच्या परिस्थितीत विदर्भ मराठवाड्याला पारंपरिक शेतीक्षेत्र -सेंद्रिय शेती झोन घोषित करून सेंद्रिय शेतीला वेगवेगळया सवलती देण्याचा एकमेव पर्याय समोर तातडीने अंमलात आणणे गरजेचे आहे. यातून शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी होईल, सकस धान्य निर्मिती होऊन नागरिकांच्या आरोग्य समस्या निकाली लागतील. पण याची घोषणा तातडीनेच करणे गरजेचे आहे. भाजपच्या आश्वासनखोरीत शेतकऱ्यांना दिवाळखोरीत काढण्याची कोठलीही संधीह सोडली गेली नाही. आता तरी भान राखा अन्नदात्याला दिलेल्या शब्दाला जागा, असा करडा इशारा प्रकाश पोहरे यांनी दिला आहे.