कृषिविषयक ब्रिटिशकालीन कायदे कृषकांसाठी घातक!

10 ऑक्टोबर (प्रतिनिधी) अकोला:

 कृषीविषयक ब्रिटिशकालीन कायदेच कृषकांसाठी घातकच नव्हेे तर कर्दनकाळ ठरत असून, हे कायदे मोडीत काढण्याची सक्त गरज आहे. या कालबाह्य झालेल्या कायद्यातील तरतूदी बोगस कीटकनाशके, बियाणे व खते निर्मात्यांवर कारवाई करण्यात अडसर ठरत आहेत. त्यामुळे बनावट व बोगस कीटकनाशकांची बाजारात रेलचेल असून, बिनदिक्कत शेतकऱ्यांच्या माथी मारली जात आहेत. दरम्यान, याचे भयंकर परिणाम समोर येत असले तरी या कायद्यातील कालबाह्य तरतुदी कृषी निविष्ठा निर्माते, उत्पादकांच्या गळ्याला हात लाऊ देत नाहीत. त्यामुळे अस्तित्वात असलेले कृषीविषयक कायदे कृषीच्या विकासासाठी कुचकामी ठरत असल्याचे चित्र आहे. हे कायदे मोडीत काढून त्याजागी नवीन कठोर कायदे आणण्याची मागणी होत आहे. 

  राज्यामध्ये बोगस कीटकनाशके, खते व बियाणे सर्रास मोठ्या प्रमाणावर परप्रांतातून येत आहेत. त्यांच्या अनेक निर्मात्या कंपन्या असून, त्यांचे प्रॉडक्ट सर्रास विकले जातात. कोणत्याही अस्सल वाणांची नक्कल करण्यात या कंपन्या तरबेज असून, त्यांच्या उत्पादनाला शेतकरी बळी पडतात. अर्थात यामध्ये राज्यातील काही विशिष्ट विक्रेत्यांचा मोठा हातभार असून, त्यांचे प्रचंड जाळे निर्माण झाले आहे. दरम्यान, कृषीविषयक कायद्यातील तरतुदीच निर्मात्यांना पाठीशी घालणाऱ्या असल्याने अशा कंपन्यांवर कारवाई करण्यात कृषी विभागाला मर्यादा येत आहे. त्यामुळे बनावट प्रॉडक्ट निर्मात्यांना फावत असून, त्यांचा धंदा तेजीत आहे.   या बनावट कीटकनाशकांची बेसुमार उपलब्धता असून, यावर्षी त्याचा कडेलोट झाला.या कीटकनाशकाच्या फवारणीदरम्यान विदर्भ, मराठवाड्यात 40 शेतकरी दगावले. बळी गेलेल्या शेतकऱ्यांना  केवळ 2 लाखाची मदत शासनाने जाहीर केली आहे, तर मुंबई येथील एल्फिस्टन पुलावर मरणाऱ्यांना मात्र सरकारने प्रत्येकी 10 लाख रुपये घोषित केले आहे. शहरी आणि ग्रामीण जीवांच्या किंमतीमधील सरकारने केलेही ही तफावत शेतकऱ्यांच्या जिव्हारी लागली आहे.  एवढेच नव्हे तर तब्बल 2000 शेतकरी, शेतमजुरांना जबर विषबाधा होऊन यातील काहींची दृष्टी गेली. यांच्या उपचारासाठी सरकारने कवडीचीही मदत केली नाही. यवतमाळ व अकोला जिल्ह्यातील या घटनेने राज्यात खळबळ माजून, परिस्थिती हाताबाहेर जात आहे. दरम्यान, यामागे परप्रांतातून राज्यात येत असलेल्या बोगस कीटकनाशके, बियाणे व अन्य कृषी निविष्ठा उत्पादन व विक्री करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई