विषबाधित शेतकऱ्यांच्या मृत्यूला केंद्र व राज्य सरकार जबाबदार

शुक्रवार, दि.13 ऑक्टोबर 2017

विषबाधित शेतकऱ्यांच्या मृत्यूला

केंद्र व राज्य सरकार जबाबदार

यवतमाळ विषबाधित सत्यशोधन समितीचा आरोप

0 वादग्रस्त कीटकनाशकांवर बंदी घाला

0 शेतकरी मृत्यू व विषबाधितांचे सर्वेक्षण करा

0  संपूर्ण मोफत वैद्यकीय उपचार द्या

0 विषबाधित कुटुंबांचे पुनर्वसन करा

0 कीटकनाशक विक्रीचे परवाने रद्द करा

12 ऑक्टोबर (प्रतिनिधी) नागपूर:

तीऋा कीटकनाशकांच्या विषबाधेने मृत्युमुखी पडलेल्या विदर्भातील शेतकरी व शेतमजुरांचा जीवन जगण्याच्या संवैधानिक मूलभूत अधिकाराचे हनन करण्यात आले आहे. इतर देशात बंदी असलेले किंवा प्रतिबंधित केलेल्या रासायनिक कीटकनाशकांची विक्री करण्यात येत आहे. त्यामुळे या मृत्यूंना केंद्राप्रमाणेच राज्य सरकार जबाबदार आहे, असा घणाघाती आरोप सत्यशोधन समितीच्या प्रमुख कविता कुरुगंटी यांनी गुरुवारी नागपूर येथे केला. त्यांनी कीटकनाशकांमुळे झालेल्या शेतकरी मृत्यू व विषबाधितांचे संपूर्ण सर्वेक्षण करण्याची मागणीही केली.

स्थानिक हॉटेल हेरिटजमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत कुरुगंटी यांनी मरण पावलेले आणि बाधितांचे सर्वेक्षण केल्यास  त्या माहितीचा उपयोग कुटुंबांचे पुनर्वसनाच्या उपाययोजना करण्याकरिता होणार असल्याचे स्पष्ट केले. या सत्यशोधन समितीमध्ये राहुल बोले, स्वाती सागरे, शंकर अमिळकांथवार, कार्तिकेयन हेमलता, साहेबराव नामदेवराव परोटे, अलायन्स फॉर सस्टेनेबल अँड होलिस्टिक अॅग्रीकल्चर (आशा), धरामित्र, चेतना आरगॅनिक आणि नागपूर बिजोत्सव आदी सहभागी होते.

या समितीने यवतमाळ जिल्ह्यात कीटकनाशकांमुळे मृत्युमुखी पडलेल्या कळंब तालुक्यात सावरगाव येथील गजानन फुलमाळी, कळंब येथील देविदास मडावी व आर्णी तालुक्यातील सेंदूरसनी येथील दीपक शामराव मडावी तसेच विषबाधितांमध्ये श्रीकांत निखारे, मंगेश श्रावण ठाकरे आणि मनोज पुंडलिकराव सराडे यांच्या घरांना भेटी देऊन त्यांच्या कुटुंबीयांशी चर्चा केली. याशिवाय कळंब पोलीस स्टेशन, मेटीखेडा कृषी सेवा केंद्राचे संचालक सुधीर सरोदे व जवडा येथील बालाजी कृषी सेवा केंद्राचे संचालक सुरेश जिल्लेवार, यवतमाळच्या वसंतराव नाईक मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटलचे मेडिसीन विभागप्रमुख डॉ. बी. एस. येलके आणि कृषी विभागाचे उपसंचालक आर. एस. पाटील यांची भेट घेऊन चर्चा केली.

या समितीने शेतकरी-शेतमजुरांच्या मृत्यूला केंद्र व राज्य सरकारची उदासीनता कारणीभूत असल्याचा ठपका ठेवला. एकीकडे शेतकरी आत्महत्यांनी पोळलेल्या विदर्भातील शेतकरी व शेतमजूर जीवन जगू इच्छितात. मात्र त्यांना कीटकनाशकांच्या विषबाधेने मरण येत असेल तर ते राज्यघटनेने दिलेला जीवन जगण्याचा मूलभूत अधिकार नाकारण्यासारखे आहे. दरवर्षी कीटकनाशकांच्या फवारणी काळात जुलै महिन्यापासून विषबाधेचे रुग्ण रुग्णालयात येत असतात. तरीही शासकीय रुग्णालयांकडे गेल्या पाच वर्षांतील विषबाधित रुग्णांची माहिती उपलब्ध नाही. तसेच कृषी विभागाकडेही ही माहिती उपलब्ध नाही. त्याच वेळी याकडे कीटकनाशक डीलरचे लक्ष असते आणि त्याबाबत ते कामही करतात. प्रत्येक जिल्ह्यात कीटकनाशकांमुळे शेतकरी-शेतमजुरांचे मृत्यू झाले. परंतु त्याकडे जिल्हा प्रशासनाने दुर्लक्ष केले. हे सरकारचे अपयश आहे, अशी टीका सत्यशोधन समितीने केली. 

या सत्यशोधन समितीने केंद्र सरकारद्वारे कीटकनाशकांच्या पुनर्विलोकांकरिता गठित डॉ. अनुपम वर्मा समितीच्या शिफारसी आणि कार्यप्रणालीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. वर्मा समितीने इतर देशात बंदी असलेल्या ग्लायफोसेटसारख्या कीटकनाशकांचे पुनर्विलोकन केले नाही. तसेच 66 पैकी पुनर्विलोकन केलेल्या 27 कीटकनाशकांमधील मोनोक्रोटोफास, अॅसेफेट, क्लोरपायरिफॉस आदींचा वापर सुरू ठेवण्याची शिफारस केली. त्या कीटकनाशकांचे मिश्रण करून शेतकऱ्यांनी बी.टी. कपाशीवर फवारणी केल्याचे आढळून आले आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. कोणत्या कीटकनाशकांचे किती घटक घेऊन मिश्रण करावे, याचे मार्गदर्शन करणारी यंत्रणा उपलब्ध नाही. कीटकनाशकांची डीलरशीप व विक्री परवाने देताना कृषी विभागात भ्रष्टाचार होतो. अत्याधुनिक जेनेटिक बियाणांचे आयुष्य पाच किंवा त्यापेक्षा कमी वर्षांचे असते. तरीही ते बियाणे शेतकऱ्यांच्या माथी मारले जातात, असाही आरोप कविता कुरुगंटी यांनी केला. या पत्रपरिषदेला शेतकरी नेते प्रकाश पोहरे, भाभा अॅटामिक रिसर्चचे निवृत्त अधिकारी डॉ. एस. ई. पवार आणि भारत कृषक समाजाचे संचालक मिलिंद राऊत आदी उपस्थित होते.