प्रहार, रविवार,दि.11 जानेवारी 2015 त्याग काय शेतकऱ्यांनीच करावा?

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com

   रविवार,दि.11 जानेवारी 2015

त्याग काय शेतकऱ्यांनीच करावा?

रासरकारी कर्मचाऱ्यांनी स्वत:हून पुढाकार घेत राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारत नाही तोपर्यंत कोणत्याही वाढीव भत्त्याची किंवा पगारवाढीची आणि पेन्शनची मागणी करणार नाही, अशी भूमिका घ्यायला हवी. तुमच्या शेजारचा शेतकरी गरिबीला कंटाळून आपल्या बायका-पोरांना उघड्यावर टाकत आत्महत्या करतो आणि तुम्ही महागाई भत्ता वाढवून मिळावा म्हणून सरकारला वेठीस धरता, हे संवेदनशील माणूसपणाचे लक्षण नक्कीच नाही.

ज्याच्या खस्ताहाल तिजोरीची माहिती देताना मुख्यमंत्र्यांनी कदाचित कर्मचाऱ्यांचे वेतन करण्यासाठीही कर्ज काढण्याची पाळी येऊ शकते, असे विधान केले. केंद्राने लागू केलेला सात टक्के महागाई भत्ता देण्याच्या संदर्भात कर्मचारी संघटनेने आग्रह धरला असता, मुख्यमंत्र्यांनी वरील विधान केले होते. हा महागाई भत्ता लागू करायचा झाल्यास राज्याच्या तिजोरीवर 1800 कोटींचा बोजा पडेल आणि तो सहन करण्याची आर्थिक क्षमता सध्या तरी सरकारची नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले. मुख्यमंत्री सांगतात त्यावर विश्वास ठेवायचा झाल्यास राज्याची आर्थिक अवस्था चांगलीच नाजूक आहे, असे म्हणावे लागेल. अशा परिस्थितीत राज्याने अर्थव्यवस्था रूळावर येण्यासाठी कठोर आर्थिक उपाययोजना करणे अपेक्षित नव्हे तर अपरिहार्य ठरते, ती हिंमत हे सरकार दाखवू शकते का, याबद्दल मात्र शंकाच आहे.

  सध्या जरी महागाई भत्त्याचा विषय मुख्यमंत्री टाळत असले, तरी कर्मचाऱ्यांची संघटित दादागिरी इतकी प्रचंड आहे, की वेळ पडल्यास नवे कर्ज काढून या कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता प्रदान करण्यात येईल आणि तोदेखील पूर्वलक्षी प्रभावाने, याचा अर्थ गेल्या जुलैपासूनची महागाई भत्त्याची थकबाकी कर्मचारी वसूल करतील. आता जानेवारीत पुन्हा एकदा केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना वाढीव महागाई भत्ता लागू करेल आणि राज्य सरकारलाही तो लागू करावा लागेल. मुळात सरकारची आर्थिक स्थिती नाजूक असताना सरकारी कर्मचाऱ्यांचे हे आर्थिक लाड पुरविणे गरजेचे आहे का, हाच खरा प्रश्न आहे. आपल्या कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन आणि महागाई भत्ते देणे एवढेच सरकारचे काम नाही, सरकारला संपूर्ण राज्याचा गाडा हाकायचा असतो, राज्यातील अकरा कोटी जनतेची जबाबदारी सरकारवर असते. या अकरा कोटींमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या तीन किंवा फार तर पाच टक्के असेल, या पाच टक्के लोकांसाठी आधीच साडे तीन लाख कोटी(3500000000000) कर्जात बुडालेले सरकार पुन्हा कर्ज काढत असेल, तर ती सरकारची बौद्धिक दिवाळखोरीच म्हणावी लागेल. कर्मचाऱ्यांनीही सरकारी तिजोरीची अवस्था लक्षात घेऊन सरकारला वेठीस धरण्याचा प्रकार टाळणे अपेक्षित आहे. राज्यातील इतर 95 टक्के लोकांना कुठलीही आर्थिक सुरक्षितता नसताना आपल्या आधीच मजबूत असलेल्या आर्थिक सुरक्षेला अधिक बळकट करण्याचा त्यांचा आग्रह आणि वेळप्रसंगी त्यासाठी सरकारला वेठीस धरण्याची त्यांची भूमिका समर्थनीय ठरू शकत नाही. मुळात महागाई भत्ता हा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा हक्क ठरू शकत नाही. वाढत्या महागाईला तोंड देण्यासाठी सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना दिलेली सानुग्रह मदत म्हणजे महागाई भत्ता असे म्हणता येईल. खरे तर या कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतनच राज्याच्या सरासरी दरडोई उत्पन्नापेक्षा अधिक असते. अशा परिस्थितीत इतर 95 टक्के लोक कुठलाही महागाई भत्ता न घेता या कर्मचाऱ्यांपेक्षा कमी उत्पन्नात आपल्या गरजा भागवू शकत असतील तर कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता देण्याचे कारणच काय? असे कोणते मोठे योगदान हे टिवल्या-बाहुल्या करणारे भ्रष्टाचारी कर्मचारी राज्याच्या विकासासाठी देत असतात? राज्याच्या एकूण महसुली उत्पन्नापैकी साठ ते सत्तर टक्के उत्पन्न केवळ कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि भत्त्यावर खर्च होते आणि हा संपूर्ण खर्च अनुत्पादक असतो, म्हणजेच इतक्या प्रचंड गुंतवणुकीतून सरकारला काहीच परतावा मिळत नाही. राज्याचा कारभार सुरळीत चालविण्यासाठी प्रशासकीय व्यवस्था सक्षम असणे हे गरजेचे असते, परंतु केवळ प्रशासकीय व्यवस्था सुरळीत ठेवण्यासाठीच सरकारचे उत्पन्न खर्च होणार असेल, तर इतर 95 टक्के लोकांच्या गरजांचे काय? त्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी जे काही उपाय करायचे त्यासाठी पैसा कुठून आणणार? शेतकऱ्यांना पुरेशी नुकसान भरपाई सरकार देऊ शकत नाही, त्यांना योग्य तो हमीभाव मिळत नाही, कारण सरकारच्या तिजोरीत पैसा नाही, मग हाच न्याय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत का लावला जात नाही. सरकारची अडचण केवळ शेतकऱ्यांनीच समजून घ्यायला हवी का? केवळ शेतकऱ्यांनीच त्याग करायला हवा का? सरकारवर सध्या साडेतीन लाख कोटींचे (3500000000000) कर्ज आहे. राज्याची 11 कोटींची लोकसंख्या लक्षात घेतली, तर राज्यातील प्रत्येक माणसाच्या अगदी लहान बाळाच्या डोक्यावरसुद्धा जवळपास 32 हजार (32,000) रुपयांचे कर्ज आहे. सरकारी तिजोरीची हालत खस्ता आहे,  ही इष्टापत्ती मानून  नव्याने सत्तेवर आलेल्या सेना- भाजप सरकारने संपूर्ण व्यवस्थेचीच पूनर्आखणी करायला हवी. श्रीकांत  जिचकारांनी मंत्री म्हणून काम करताना 'झिरो बजेट'ची संकल्पना राबविली होती. त्याच धर्तीवर अशीच संकल्पना राबवून या सरकारने आपल्या संपूर्ण आर्थिक संरचनेची पूनर्बांधणी करायला हवी. सरकारचे उत्पन्न शून्य आहे हे गृहीत धरून खर्च होणाऱ्या प्रत्येक पैशाचे योग्य नियोजन करायला हवे. राज्याचे दरडोई उत्पन्न किती आहे याचा लेखाजोखा मांडून सगळ्याच शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची पूनर्रचना करण्याचे धाडस सरकारने दाखवावे. याचा अर्थ एखाद्या  मजुराचे उत्पन्न आणि राज्याच्या मुख्य सचिवाचे उत्पन्न एकाच पातळीवर आणा, असे कुणीच म्हणणार नाही; परंतु त्या मजुराला आपल्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करता येतील इतके उत्पन्न तरी मिळायला हवे आणि त्यासाठी गरज भासल्यास मुख्य सचिवाच्या उत्पन्नातील रक्कम तिकडे वळती करायला हवी. जगण्यासाठी किमान उत्पन्नाची पातळी निश्चित करून त्या पातळीवरील उत्पन्न प्रत्येकाला मिळावे किंवा मिळू शकेल अशी तरतूद आधी करावी आणि नंतर उरलेल्या रकमेतून विकास योजना, कर्मचाऱ्यांचे वेतन वगैरेंसाठी योग्य प्रमाणात सरकारी उत्पन्नाचे विभाजन व्हावे.

 कर्मचाऱ्यांना महागाई वाढली म्हणून महागाई भत्ता मिळत असेल, तर त्या वाढत्या महागाईचा फायदा शेतकरी किंवा अन्य उत्पादकांना मिळायला हवा. अन्नधान्याची महागाई वाढते, तिला तोंड देण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढविला जातो आणि त्याचवेळी अन्नधान्याचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांची हालत मात्र अधिक खस्ता होते, तो गरिबीला कंटाळून आत्महत्या करतो, हे गणित कोणत्या सूत्रात बसणारे आहे? हे सूत्र दुरुस्त करावेच लागेल. संपूर्ण व्यवस्थेची पूनर्मांडणी करावी लागेल.

  आत्महत्या शेतकऱ्यांनाच का करावी लागते, कोणताही सरकारी कर्मचारी गरिबीला कंटाळून आत्महत्या का करीत नाही, या प्रश्नाचा वेध घ्यावा लागेल. न्याय सगळ्यांसाठी समान असावा. शेतकरी हा उत्पादक घटक आहे, अर्थव्यवस्थेला उभारी आणण्याची ताकद त्याच्यात आहे, सरकारच्या उत्पन्नाचा तो एक प्रमुख स्रोत आहे. त्याला आधी बळकट करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सरकारने अनुत्पादक घटकांवर होणारा खर्च कमी करायला हवा. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे पूनर्गठण करून त्यांना पाचव्या आयोगाने   दिलेल्या वेतनाइतके वेतन दिले, तरी काहीही फरक पडणार नाही, कोणताही सरकारी कर्मचारी गरिबी आली म्हणून आत्महत्या करणार नाही. पाचव्या आयोगाने त्यावेळी दिलेले वेतन अगदी आजच्या काळातही पुरून उरण्याइतके भक्कम आहे. त्यातून उरणाऱ्या पैशाने राज्य कर्जमुक्त होऊ शकते आणि अनेक विकास योजना प्रभावीपणे राबविल्या जाऊ शकतात. राज्याचे आर्थिक गाडे अशाप्रकारे रूळावर आले, राज्याचे उत्पन्न वाढले, की त्याचा फायदा सरकारी कर्मचाऱ्यांसकट सगळ्यांनाच होईल, परंतु त्यासाठी शून्यापासून सुरुवात करावी लागेल. राज्याच्या उत्पन्नावर सगळ्यांचा समान अधिकार आहे, हे सूत्र मान्य करावे लागेल आणि नदीच्या पाण्याप्रमाणेच राज्याच्या उत्पन्नाचे समन्यायी पद्धतीने वाटप करायला हवे. खरे तर सरकारी कर्मचाऱ्यांनी स्वत:हून पुढाकार घेत राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारत नाही तोपर्यंत कोणत्याही वाढीव भत्त्याची किंवा पगारवाढीची आणि पेन्शनची मागणी करणार नाही, अशी भूमिका घ्यायला हवी. तुमच्या शेजारचा शेतकरी गरिबीला कंटाळून आपल्या बायका-पोरांना उघड्यावर टाकत आत्महत्या करतो आणि तुम्ही महागाई भत्ता वाढवून मिळावा म्हणून सरकारला वेठीस धरता, हे संवेदनशील माणूसपणाचे लक्षण नक्कीच नाही. शेजारी एखादा मृत्यू झाला, तर किमान त्यादिवशी आपण आपल्या घरात गोडधोड करीत नाही, इथे तर दररोज शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत आणि आपण आपल्या पात्रातील पुरणपोळीवर तुपाची धार नाही म्हणून गळा काढीत आहोत. तात्पर्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी स्वत: पुढाकार घेत राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सरकारला मदत करावी, ती संवेदनशीलता कर्मचारी दाखवित नसतील, तर सरकारने कठोर आर्थिक उपाययोजना करून सगळ्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन किमान पातळीवर आणून गोठवावे. सरकार हे करीत नसेल, तर मग जनतेने विशेषत: तरुण वर्गाने, विद्यार्थी वर्गाने याकरिता जनआंदोलन उभारल्याशिवाय पर्याय नाही.