प्रहार, रविवार, दि. 28 डिसेंेंबर 2014 दिशाभूल..दिशाभूल आणि दिशाभूल !

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com

   रविवार, दि. 28  डिसेंेंबर 2014

दिशाभूल..दिशाभूल आणि दिशाभूल !

विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यात अधिवेशनाच्या निमित्ताने `नुरा कुस्ती' अर्थात लुटुपुटुची लढाई पाहायला मिळाली. आगामी काळातही काही वेगळे दिसण्याची शक्यता नाही. यापूर्वी आघाडी सरकार असताना विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये असेच `अंडरस्टँडिंग' होते, आता केवळ बाजू बदलल्या आहेत, भूमिका बदलल्या आहेत, अभिनेते तेच आहेत आणि नाटकही तसेच वठविल्या जाणार आहे. त्यामुळेच हे अधिवेशन काय किंवा असे इतरही अधिवेशने जनतेच्या दृष्टीने केवळ दिशाभूल, दिशाभूल आणि दिशाभूल करणारे ठरणार आहेत.

`पिक्चर सिर्फ तीन वजहोंसे चलता है, एण्टरटेनमेंट, एण्टरटेनमेंट और एण्टरटेनमेंट, और मै हूं कम्पलिट एण्टरटेनमेंट'  अशा आशयाचा दाक्षिणात्य अभिनेत्री सिल्क स्मिताच्या कारकिर्दीवर आधारीत `डर्टी' चित्रपटातील विद्या बालनचा डॉयलॉग खूपच गाजला होता. त्याच धर्तीवर नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनाचे वर्णन करायचे झाल्यास हे अधिवेशन म्हणजे केवळ दिशाभूल, दिशाभूल आणि दिशाभूल करण्यासाठी होते, असे म्हणता येईल.

 या अधिवेशनाने कुणाच्या पदरात काय पडले, हे कुणालाच सांगता येणार नाही. शेतकऱ्यांसाठी सरकारने पॅकेज घोषित केले खरे, परंतु झालेल्या एकूण नुकसानीचा विचार करता हे पॅकेज शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारेच ठरणार आहे. पॅकेजमध्ये घोषित करण्यात आलेली रक्कम आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची संख्या याचे गुणोत्तर मांडले, तर प्रत्येक शेतकऱ्याला साधारण हजार ते बाराशे रुपये मिळू शकतात. या बाराशे रुपयांत शेतकऱ्यांना फार तर आत्महत्या करण्यासाठी किटकनाशक तेवढे घेता येईल. शेतकऱ्यांच्या मानेभोवती खरा फास बँकांच्या आणि सावकारी कर्जाचा आहे. सावकाराकडून शेतकऱ्यांनी घेतलेले कर्ज सरकार फेडणार अशी घोषणा करून आपण फार मोठा क्रांतीकारी निर्णय घेत असल्याचे सरकार भासवत असले, तरी हा निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांची चेष्टाच असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. सरकार सावकारांचे कर्ज फेडणार म्हणजे अर्थातच ज्यांच्याकडे सावकारी करण्याचा अधिकृत परवाना आहे त्याच सावकारांचे शेतकऱ्यांकडे असलेले कर्ज फेडल्या जाईल. त्यासाठी सरकारने 350 कोटींची तरतूद केली आहे. आता प्रश्न हा आहे, की अधिकृत सावकाराकडून शेतकऱ्यांनी शेतीकरिता असे कितीसे कर्ज घेतले असेल, मुळात अशा अधिकृत सावकारांना परवाने देताना सरकारने ते शेतकऱ्यांना कर्ज देऊ शकणार नाहीत, अशी अट घातलेली आहे. याचा अर्थ शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडून कर्ज घेतले असले, तरी ते कागदोपत्री शेती व्यतिरिक्त कारणासाठी घेतले असेल आणि शक्यता हीदेखील आहे, की शेती न करणाऱ्यांचे अशा सावकारांकडून घेतलेले कर्ज सरकारकडून फेडले जाईल. सावकारी कर्ज फेडण्यापुरती आपल्या नावावर दोन-चार एकर शेती दाखविणे या लोकांना सहज शक्य होईल आणि त्या जोरावर ते सावकाराच्या कर्जातून मुक्त होतील. यात फायदा सावकारांचा आणि शेतकरी नसलेल्या लोकांचाच अधिक होईल. शेतकऱ्यांना खरा जाच अव्वाच्या सव्वा व्याज आकारणी करून शेतकऱ्यांना नाडणाऱ्या अनधिकृत सावकारांचा आहे, परंतु अशा कर्जाचा कोणताही लिखित पुरावा नसतो, सगळा हिशेब तोंडी असतो आणि हे अनधिकृत सावकार दंडेली करून शेतकऱ्यांकडून हे कर्ज व्याजासकट वसूल करीत असतात. शेतकऱ्यांची अडचण ही आहे, की वेळेवर वित्तपुरवठा करणारी पर्यायी व्यवस्था नसते. सातबारावर कर्जाची नोंद असेल, तर ते फेडल्याशिवाय कोणतीही बँक दुसरे कर्ज देत नाही आणि शेतकऱ्यांचा सातबारा कधीही कोरा नसतो. त्यामुळे त्यांना अगतिक होऊन खासगी अनधिकृत सावकाराकडे जावे लागते. अशा सावकारांच्या जाचापासून संरक्षण देणारी कोणतीही यंत्रणा नाही. तात्पर्य शेतकऱ्यांचे सावकारी कर्ज सरकार फेडणार ही निव्वळ भूलथाप आहे, ही शेतकऱ्यांची दिशाभूल आहे.

  शेतकऱ्यांच्या पिकांना मिळणारी आधारभूत किंमत हादेखील नेहमीच चर्चेत राहणारा विषय आहे. यावर्षी नव्या सरकारने शेतकऱ्यांना कापसासाठी रु. 4100चा, तर सोयाबिनसाठी रु.2900चा आधारभूत भाव जाहीर केला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हा भाव खूप कमी आहे. गेल्या वर्षी कपाशीला रु. 5100, तर सोयाबिनला रु. 4000चा भाव शेतकऱ्यांना मिळाला होता. या वर्षी बाजारात भाव कमी झाले आहेत आणि आधारभूत किमती सरकारने वाढवलेल्या नाहीत. सरकारने तिजोरीच्या खणखणाटाचे कारण समोर केले; परंतु सरकारची तिजोरी भरली आहे, की रिकामी, याच्याशी शेतकऱ्यांना देणे-घेणे असण्याचे काहीही कारण नाही. हा सरकारच्या नियोजनाचा भाग आहे, सरकार कुणाचे आहे हेदेखील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने गौण आहे.

 या अधिवेशनादरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्रमकपणे विदर्भ हिताची भूमिका मांडली. विदर्भासाठी अनेक योजना घोषित केल्या, अर्धवट अवस्थेत असलेले सिंचन प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले. मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या सगळ्या घोषणांचा आढावा घेतला, तर हे सहज लक्षात येईल, की मुख्यमंत्र्यांसाठी विदर्भ म्हणजे नागपूर आणि आसपासचे दोन-तीन जिल्हे एवढाच परिसर आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या विदर्भ विकासात प.विदर्भाला कुठेही स्थान नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या विदर्भ केंद्रित विकास धोरणामुळे उर्वरित महाराष्ट्रातील आमदारांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. त्यातून भविष्यात विभागीय संघर्ष तीऋा होण्याचा धोका आहे. मराठा आणि मुस्लीम आरक्षणाचा विषयदेखील या अधिवेशनात गाजला. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळल्यानंतर मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात नवे विधेयक सरकारने सादर केले, परंतु या विधेयकात मुस्लीम आरक्षणाला बगल देण्यात आली. त्यावरून बराच गदारोळ झाला. अपेक्षेप्रमाणे विरोधकांनी या मुद्याचे भांडवल करीत सरकारवर तीऋा हल्ला चढविला; परंतु या अधिवेशनात एकूणच विरोधी पक्षांची ताकद आणि एकजूट अभावाने दिसून आली. कालपर्यंत जे विरोधात होते आणि घसा खरवडून ज्या मागण्या सरकारकडे मांडत होते, ते सत्तेत येताच त्याच मागण्यांच्या संदर्भात मौन झाले आणि कालपर्यंत सत्ताधारी असताना ज्या मागण्यांकडे ज्यांनी कायमच दुर्लक्ष केले, ते आता विरोधी बाकावर आल्यानंतर त्याच मागण्यांसाठी अत्यंत आक्रमक होत असताना दिसले. या लुटुपुटुच्या लढाईचा लोकांना आता उबग आला आहे. विरोधात आणि सत्तेत कुणीही असले, तरी काहीही फरक पडत नाही, हे चिरंतन सत्य या अधिवेशनाने अधिक ठळकपणे अधोरेखित केले. विरोधात असताना कपाशीला सहा हजार रुपयांचा हमीभाव मागणारे आणि सत्तेत आल्यास तो देऊ असे शेतकऱ्यांना भरघोस आश्वासन देणारे देवेंद्र फडणवीस सत्तेत येताच शेतकऱ्यांची चार हजारांवर बोळवणूक करताना दिसतात आणि ज्यांनी पंधरा वर्षांत कधी हेक्टरी दहा हजारांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना दिले नाही ते आता हेक्टरी पस्तीस हजार मिळावे म्हणून कंठशोष करीत आहेत. मुळात शेतकऱ्यांची काळजी कुणालाही नाही. राजकारणाचा एक विषय म्हणून त्याकडे सगळे राजकीय पक्ष पाहत असतात. विरोधकांना यावेळी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नापेक्षा विरोधी पक्षनेतेपदात अधिक स्वारस्य होते. कोणत्याही स्वरूपाचे का होईना, सत्तापद मिळावे यासाठीच सगळ्यांचा आटापिटा चाललेला असतो. शिवसेना याच मोहाला बळी पडली आणि हाती पडतील ती सत्तापदे स्वीकारून सत्तेत सहभागी झाली. सेना सरकारमध्ये सामील झाल्यावर भाजपने आश्वासने देण्याच्या राजकीय  खेळ्या करण्यास सुरुवात केली आणि नागपूर अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत विरोधी पक्षनेतेपदावरून विरोधकांना झुलवत ठेवले. विरोधकांना 'मॅनेज' करण्यासाठी एक हत्यार म्हणून विरोधी पक्षनेतेपदाचा मुद्दा वापरण्यात आला. या आधी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी जे तीन दिवसांचे अधिवेशन झाले होते, त्यात राज्यपालांना धक्काबुक्की केल्याच्या कारणावरून काँग्रेसच्या पाच आमदारांचे निलंबन करून नागपूर अधिवेशनात विरोधक त्रासदायक ठरणार नाहीत याची पुरेशी दक्षता भाजपने घेतली होती. नागपूर अधिवेशन त्या अर्थाने सुरळीत पार पडले आणि त्याची बक्षिसी म्हणून शेवटच्या दिवशी या आमदारांचेही निलंबन रद्द करण्यात आले. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेतेपद राष्ट्रवादीला मिळाल्यानंतर विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदाचा प्रश्नही सोडविण्यात आला. अर्थात त्यासाठीदेखील शेवटच्या दिवसाचाच मुहूर्त निवडण्यात आला. थोडक्यात काय तर विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यात अधिवेशनाच्या निमित्ताने `नुरा कुस्ती' अर्थात लुटुपुटुची लढाई पाहायला मिळाली. आगामी काळातही काही वेगळे दिसण्याची शक्यता नाही. यापूर्वी आघाडी सरकार असताना विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये असेच `अंडरस्टँडिंग' होते, आता केवळ बाजू बदलल्या आहेत, भूमिका बदलल्या आहेत, अभिनेते तेच आहेत आणि नाटकही तसेच वठविल्या जाणार आहे. त्यामुळेच हे अधिवेशन काय किंवा असे इतरही अधिवेशने जनतेच्या दृष्टीने केवळ दिशाभूल, दिशाभूल आणि दिशाभूल करणारे ठरणार आहेत.