प्रहार, रविवार, दि. 2 नोव्हेंबर 2014 शेतकऱ्यांसाठी `बुरे दिन'!

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com

   रविवार, दि. 2 नोव्हेंबर 2014

शेतकऱ्यांसाठी `बुरे दिन'!

शेतकऱ्यांसाठी `अच्छे दिन' येण्याची आशा तशी धूसरच म्हणावी लागेल. मोदी सरकारने आतापर्यंत निराशा केलीच आहे, आता फडणवीस सरकार काय करते याकडे शेतकऱ्यांचे डोळे लागले आहे. केंद्रात आणि राज्यात शेतकऱ्यांनी सत्ताबदल घडवून आणला तो काही नवीन आशा, अपेक्षा मनात धरून, या अपेक्षांना न्याय देण्याची जबाबदारी या दोन्ही सरकारांवर आहे.

पाच महिन्यांपूर्वी केंद्रात सत्तांतर झाले. काँग्रेस आघाडीची दहा वर्षांची सत्ता जाऊन भाजपचे सरकार पूर्ण बहुमताने दिल्लीत विराजमान झाले. त्या पाठोपाठ आता महाराष्ट्रातही भाजपचे सरकार स्थापन झाले. राजकीयदृष्ट्या विचार केला तर हे दोन्ही बदल खूप मोठे असे म्हणता येईल; परंतु या राजकीय बदलाचा परिणाम सामाजिक आणि आर्थिक स्तरावर कसा होतो, हेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. लोक मतदानाच्या माध्यमातून एखादे सरकार घालवून दुसरे सरकार निवडून देतात तेव्हा लोकांना आधीच्या सरकारचे ध्येय-धोरण मान्य नव्हते, असा साधा अर्थ काढता येतो. या पृष्ठभूमीवर केंद्रातल्या आणि राज्यातल्या नव्या सरकारकडून साहाजिकच लोकांना अधिक आणि वेगळ्या अपेक्षा असतील, किंबहुना त्या आहेतच.

 केंद्रात नवे सरकार आल्यानंतर पाच महिन्यांच्या काळाचा विचार केला, तर शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने फार काही भरीव निर्णय झाल्याचे दिसत नाही, शेतकऱ्यांच्या बाबतीत आधीच्या सरकारचेच धोरण मोदी सरकार पुढे चालवित असल्याचे चित्र समोर येत आहे. त्यामुळे केंद्रात सत्ताबदल होऊनही शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत कुठलीही सुधारणा दिसत नाही. त्यातच यावर्षी शेतकऱ्यांना निसर्गाच्या लहरीचा फटका बसला आहे. त्यामुळे पिकांच्या उत्पादनावर विपरीत परिणाम झाला. देशात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे सर्वाधिक प्रमाण असलेल्या विदर्भात तर शेतकऱ्यांच्या हालाला पारावार उरलेला नाही. मूग, उडीद सारखे नगदी पीक शेतकऱ्यांच्या हातून गेले. या पिकांच्या विक्रीतून येणाऱ्या पैशावर शेतकऱ्यांचे पुढचे गणित अवलंबून असते, परंतु सुरुवातीलाच शून्य हाताशी आल्याने शेतकऱ्यांचे पुढचे गणित पार विस्कटून गेले. सोयाबिनवर शेतकऱ्यांच्या फार आशा होत्या, परंतु जिथे क्विंटलमध्ये उत्पादन व्हायचे तिथे किलोतही माल हाताशी आला नाही, अशी परिस्थिती आहे. कपाशीचेही तसेच झाले. आधीच उत्पादन कमी आणि त्यात बाजारात भाव पडलेले, त्यामुळे लावलेला खर्चही निघणार नाही, अशी एकूण परिस्थिती आहे. कापसाचा हमी भाव 4200 रुपये आहे आणि बाजारात मात्र 3400-3500चा भाव दिला जात आहे. सोयाबिनचेही तसेच आहे. जिथे एकरी सात ते दहा क्विंटल उत्पादन व्हायचे तिथे एक ना दोन क्विंटल शेतकऱ्यांच्या हातात पडले आणि उरलीसुरली कसर बाजारातल्या दलालांनी भरून काढली. सोयाबिनचा हमीभाव 3300 असताना बाजारात मात्र 2700-2800च्या भावाने सोयाबिन शेतकऱ्यांकडून घेतले जात आहे. खरे तर अर्थशास्त्राचा नियम हे सांगतो, की मागणी अधिक आणि पुरवठा कमी असेल, तर मालाची भाववाढ होते आणि मागणी कमी, पुरवठा अधिक असेल तर भाव पडतात; परंतु भारतातील शेतकऱ्यांचे अर्थशास्त्र याला अपवाद आहे. मागणी तितकीच कायम असताना कपाशी आणि सोयाबिनचा पुरवठा कमी असल्यावर स्वाभाविक त्यांना अधिक भाव मिळायला हवा, परंतु इथे उलटेच होताना दिसते. तसेही भारतात मागणी-पुरवठ्याचे गणित काहीही असले, तरी शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालासाठी उचित दर कधीच मिळत नाही.

ज्या सरकारकडून शेतकऱ्यांना आशा असते ते सरकारदेखील शेतकऱ्यांचे शत्रू असल्यासारखे वागते. राज्यात गेल्या तीन महिन्यांपासून सरकारच अस्तित्वात नाही. आधी निवडणूक आचारसंहिता आणि नंतर राष्ट्रपती राजवट त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना दाद मिळण्याचा प्रश्नच नाही. या सततच्या आर्थिक कुचंबणेमुळे विदर्भ-मराठवाड्यातला शेतकरी हताश होऊन आत्महत्या करीत आहे. गेल्या तीन महिन्यांत जवळपास 900 शेतकऱ्यांनी आर्थिक तंगीला कंटाळून आत्महत्या केल्या. या आत्महत्यांसाठी निसर्गाचा लहरीपणा जसा कारणीभूत आहे तसाच किंवा त्यापेक्षा अधिक सरकार आणि नोकरशाहीचा बेजबाबदारपणा कारणीभूत आहे. पावसाने हात आखडता घेतल्यावर उपलब्ध जलसाठ्यातून पाणी पुरवठा करून पिके तगविण्याचा शेतकऱ्यांचा प्रयत्न राज्यातील वीज महामंडळाच्या लहरी कारभाराने अक्षरश: हाणून पाडला. महाराष्ट्रात आधीच विजेचा तुटवडा त्यात वेळी-अवेळी होणारे भारनियमन यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावल्या गेला. इथली वीज पुरवठा यंत्रणा इतकी सडलेली आहे, की थोडे जरी वादळ-वारे आले तरी लगेच रोहित्रात बिघाड होतो आणि वीज पुरवठा अनिश्चित काळासाठी खंडित होतो. त्यामुळे पंपाद्वारे पाणी देण्याचे शेतकऱ्यांचे प्रयत्न कधीच यशस्वी होत नाही. खरे तर नियमित वीज पुरवठा करणे ही वीज महामंडळाची जबाबदारी आहे. त्यासंदर्भात शेतकऱ्यांचे काही अधिकार आहेत, परंतु शेतकऱ्यांना किंवा सामान्य लोकांना त्यासंबंधीच्या कायद्यांची जाणच नसल्यामुळे सगळे आपल्या नशिबाला दोष देत गप्प बसतात. देशोन्नतीने गेल्या काही महिन्यांपासून लोकांमध्ये, शेतकऱ्यांमध्ये यासंदर्भात जागृती करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहे. विजेच्या संदर्भात किंवा वन्य प्राणी कायद्यांच्या संदर्भात शेतकऱ्यांचे काय अधिकार आहेत, याची माहिती शेतकऱ्यांना देण्यासाठी वेळोवेळी कार्यशाळा घेतल्या जातात, शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काची जाणीव करून देण्यात येते. आमच्या परीने शक्य होतील तितके प्रयत्न आम्ही करतच आहोत, परंतु शेतकरी जोपर्यंत आपल्या अधिकारांच्या बाबतीत मोठ्या प्रमाणात जागृत होत नाही तोपर्यंत झोपलेल्या प्रशासनाला आणि सरकारला जाग येणार नाही.

राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून सरकार नाही, हे खरे असले तरी केंद्रात मात्र स्थिर आणि मजबूत सरकार आहे, परंतु मोदी सरकारनेही शेतकऱ्यांची आतापर्यंत निराशाच केली असल्याचे दिसते. इकडे खुल्या बाजारात व्यापारी शेतकऱ्यांचा कापूस कवडीमोलाने विकत घेत असताना सीसीआय मार्फत कापूस खरेदी केंद्राने अजूनही सुरू केलेली नाही. तसेही भाजप सरकारच्या बाबतीत शेतकऱ्यांचा अनुभव चांगला नाही. या आधीदेखील भाजपचे सरकार केंद्रात असताना शेतमालाचे भाव खूप पडले होते. त्यामुळे भाजपचे सरकार शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडते ही भावना शेतकऱ्यांमध्ये बळावत आहे. आता राज्यातही भाजपचे सरकार आले आहे, त्यामुळे शेतकरी अधिक धास्तावला आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.

 देवेंद्र फडणवीस पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री होत आहेत, विधिमंडळाच्या कामकाजाचा त्यांना अनुभव असला तरी सरकारमध्ये काम करण्याचा त्यांना अनुभव नाही, शिवाय शेतीच्या प्रश्नांबाबत त्यांना फारशी आस्था असल्याचे आधी दिसून आलेले नाही. त्यामुळे हे नवे सरकार शेतकऱ्यांसाठी काही भरीव काम करेल असे वाटत नाही. त्यातच शेतकऱ्यांचा आवाज बुलंद करणारे नेते सभागृहात पोहचलेले नाही. शेतमालाच्या भावासाठी कायम लढा देणाऱ्या पाशा पटेल सारख्या नेत्याला लोकांनी पराभूत केले. त्याआधी सिंचनाच्या प्रश्नावर एकहाती लढा देणाऱ्या बीटी देशमुखांसारख्या जाणत्या नेत्यालाही लोकांनी घरी बसविले. विधिमंडळात शेतकऱ्यांचा आवाज बुलंद झाला नाही तर शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार तरी कसा? थोडक्यात काय तर शेतकऱ्यांसाठी `अच्छे दिन' येण्याची आशा तशी धूसरच म्हणावी लागेल. मोदी सरकारने आतापर्यंत निराशा केलीच आहे, आता फडणवीस सरकार काय करते याकडे शेतकऱ्यांचे डोळे लागले आहे. केंद्रात आणि राज्यात शेतकऱ्यांनी सत्ताबदल घडवून आणला तो काही नवीन आशा, अपेक्षा मनात धरून, या अपेक्षांना न्याय देण्याची जबाबदारी या दोन्ही सरकारांवर आहे.