प्रहार, रविवार, दि. 23 नोव्हेंबर 2014 भाजप सरकार शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करणार का?

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com

   रविवार, दि. 23 नोव्हेंबर 2014

भाजप सरकार शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करणार का?

महात्मा गांधींनी स्वच्छतेला खूप महत्त्व दिले होते आणि त्याचे स्मरण म्हणून मोदी देशभर स्वच्छता अभियान राबवित आहेत, ही अर्थातच स्वागतार्ह बाब आहे; परंतु त्याचवेळी महात्मा गांधींनी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या सुदृढीकरणावर कायम भर दिला होता, याचेही स्मरण मोदींनी ठेवावे. भारताच्या विकासाचा महामार्ग खेड्यापाड्यातून जातो, हे महात्मा गांधींना उमगलेले सत्य मोदींनाही लवकरच उमगेल आणि त्याची सुरूवात शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करण्यापासून होईल, अशी आशा तुर्तास तरी बाळगण्यास हरकत नाही.

केंद्रात आणि राज्यात भाजपचेच सरकार असण्याचा योग देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच आला आहे. यापूर्वी केंद्रात भाजपचे सरकार होते आणि त्यावेळी महाराष्ट्रातही युतीचे सरकार होते, परंतु त्यावेळी केंद्रातले भाजपचे सरकार अनेक कडबोळ्यांनी बनलेले होते आणि ते फार काळ टिकलेही नाही, नंतर पुन्हा एकदा केंद्रात भाजपचे सरकार आले, पाच वर्षे टिकले, परंतु त्या सरकारमध्ये देखील चोवीस घटक पक्षांचा समावेश होता, म्हणजे खऱ्या अर्थाने ते भाजपचे सरकार नव्हतेच, शिवाय त्यावेळी इकडे महाराष्ट्रात काँग्रेस आघाडीचे सरकार होते. यावेळी प्रथमच केंद्रात भाजपचे स्वबळावर सरकार आहे आणि महाराष्ट्रातही तुर्तास एकट्या भाजपचेच सरकार आहे. हा योग प्रथमच जुळून आला आहे. प्रथमच खऱ्या अर्थाने काँग्रेसेतर सरकार दोन्हीकडे सत्तेवर आहे आणि त्यामुळेच लोकांच्या, विशेषत: शेतकऱ्यांच्या आशा अधिक पल्लवित झाल्या आहेत. भाजपने अगदी जनसंघाच्या काळापासून काँग्रेसच्या विरोधात लढा दिला होता. काँग्रेसच्या ध्येयधोरणावर तेव्हापासून भाजप टीका करीत आला आहे. सुरूवातीला जनसंघाची ताकद अतिशय मर्यादित होती. संसदेत किंवा विधिमंडळात जनसंघाचे प्रतिनिधित्व अगदीच क्षीण असायचे, संपूर्ण सत्ता काँग्रेसच्या हाती केंद्रीत होती. स्वातंत्र्यानंतर जवळपास साठ वर्षे या देशावर काँग्रेसचे किंवा काँग्रेसची विचारधारा मानणाऱ्यांचेच राज्य होते. या साठ वर्षातला लोकांचा अनुभव फारसा चांगला नव्हता. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत तर साठ वर्षात उत्तरोत्तर परिस्थिती ढासळतच गेल्याचे दिसून आले आणि म्हणूनच 'अच्छे दिन' येणार या आशेपोटी यावेळी लोकांनी केंद्रात आणि राज्यातही भाजपला आपली पसंती दिली. या पृष्ठभूमीवर भाजपच्या केंद्रातील सहा महिन्यांच्या कारकिर्दीचा आढावा घेतला तर अद्याप तरी शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने 'अच्छे दिन' हे स्वप्नच ठरत असल्याचे दिसते. अर्थात कोणत्याही सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यासाठी सहा महिने हा कालावधी खूपच छोटा ठरतो, परंतु याचा अर्थ असाही होत नाही की काँग्रेसला साठ वर्षे दिली आता भाजपलाही साठ वर्षे दिली पाहिजे असा विचार लोक करतील, लोकांनी परिवर्तनासाठी भाजपला संधी दिली आहे. लोकांच्या अपेक्षा खूप मोठ्या आहेत आणि त्यांची पुर्तता होण्यासाठी फार काळ लोक वाट पाहणे शक्य नाही. केंद्रातल्या आणि राज्यातल्या सरकारांनी तातडीने शेतकऱ्यांच्या बाबतीत अनुकूल निर्णय घेतले नाही तर ज्या झपाट्याने मोदी आणि भाजपची लोकप्रियता वाढली तितक्याच झपाट्याने ती घसरण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे गेल्या सरकारने शेतकऱ्यांच्या बाबतीत ज्या काही चुका केल्या त्या टाळून शेतकरी हिताची धोरणे या सरकारला तातडीने राबवावी लागतील. शेतमालाला योग्य हमीभाव आणि कर्जमुक्ती हे शेतकऱ्यांसाठी जिव्हाळ्याचे विषय आहेत. मनमोहन सिंग सरकारने 2009च्या निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी 72 हजार कोटींचे पॅकेज दिले होते आणि त्या जोरावर पुन्हा एकदा सत्ता आपल्याकडे कायम राखण्यात काँग्रेस यशस्वी झाली होती, परंतु ते 72 हजार कोटींचे पॅकेज म्हणजे शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धुळफेक ठरली. त्या पॅकेजने शेतकऱ्यांचे काहीही भले झाले नाही, भले झाले ते केवळ बँकांचे, खरे तर हे पॅकेज बँकांसाठी वित्तीय पुनर्स्थापनेचे पॅकेज होते. शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा झाला नाही. शेतकऱ्यांचे कर्ज जसे होते तसेच कायम राहिले आणि त्या कर्जावरील व्याज सरकारने परस्पर बँकांना दिले. जे व्याज कधी वसूल होणारच नव्हते ते कर्ज सरकारने फेडून एकप्रकारे बँकांना जीवनदान दिले, मात्र शेतकऱ्यांना दिलेले मुद्दल तसेच ठेऊन माध्यम म्हणून शेतकऱ्यांचा वापर करण्यात आला. ती चूक या सरकारने टाळायला हवी. या सरकारने शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करावा आणि तसे करताना शेतकऱ्यांवर असलेल्या कर्जाची मुद्दल शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे भरून फेडावी, त्यानंतर त्यावरील व्याजाचे काय करायचे ते शेतकरी आणि ती संबंधित बँक पाहून घेईल. सरकारने कर्जाची मुद्दल रक्कम भरणे महत्त्वाचे, कारण व्याजावर व्याज लागू शकत नाही, व्याज केवळ मुद्दलावर लागते. केवळ कर्जाच्या बाबतीतच नाही तर शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या इतर सगळ्याच अनुदानासाठी सरकारने शेतकरी हा केंद्रबिंदू मानावा. शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या यंत्र आणि इतर साहित्यावर सरकार अनुदान देते, हे अनुदान संबंधित उपकरणाच्या उत्पादकांना देण्याची पद्धत रूढ आहे, ती मोडून काढावी. जे काही अनुदान द्यायचे ते थेट शेतकऱ्यांना द्यावे आणि त्यांना खुल्या बाजारातून योग्य वाटेल ते उपकरण खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य द्यावे. यासंदर्भात रोटावेटरच्या बाबतीत शेतकऱ्यांना येत असलेला अनुभव अतिशय वाईट आहे. विशिष्ट कंपनीचे रोटावेटर घेतले तरच ते शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात मिळते आणि त्या रोटावेटरचा दर्जा इतका निकृष्ट असतो की अनुदानावर विकत घेणेही शेतकऱ्यांना परवडत नाही. रासायनिक खतांच्या बाबतीत अनुदान थेट शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय मागच्या सरकारने घेतला होता, तो निर्णय अधिक प्रभावीपणे राबविण्याची गरज आहे. हमीभावाच्या बाबतीत शेतकऱ्यांसोबत नेहमीच दूजाभाव केला जातो. हमीभाव हा उत्पादन खर्च आणि अधिक पन्नास टक्के नफा या साध्या सूत्रावर आधारीत असायला हवा आणि उत्पादन खर्च निश्चित करताना त्याची कमाल पातळी गृहीत धरायला हवी. देशाच्या सगळ्या भागातील उत्पादन खर्च सारखाच असेल असे नाही, त्यामुळे संपूर्ण देशाचा सर्व्हे करून कमाल उत्पादनखर्च निश्चित केला जावा. देशाचे भौगोलिक परिस्थितीनुसार 10-12 झोन पाडून त्यानूसार  ओलिताची सोय असलेला  आणि नसलेला भाग अशी वर्गवारी करुन आणि नंतर त्यावर पन्नास टक्के नफा देऊन हमीभाव निश्चित व्हायला हवा. नव्या सरकारने हे नवे सूत्र अंमलात आणले तर त्याचा शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. शिवाय केवळ हमीभाव जारी करून चालणार नाही, शेतकऱ्यांच्या हाती पीक येताच या हमीभावाने तातडीने सरकारी खरेदी केंद्र सुरू व्हायला हवीत. कर्जाने पैसे घेऊन शेतीत गुंतवणूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकारी खरेदीची वाट पाहत बसणे परवडत नाही आणि नेमक्या याच परिस्थितीचा फायदा व्यापारी उचलताना दिसतात. वीज, पाणी हे सुद्धा शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने कळीचे मुद्दे आहेत. विजेच्या खेळखंडोब्यामुळे शेतकऱ्यांचे अपरिमित नुकसान होते. सलग वीज पुरवठा होत नाही, रात्री वीज दिली जाते, रात्री शेतकऱ्यांना शेत ओले करणे किती जोखमीचे आणि कष्टाचे असते, हे वेगळ सांगायला नको. विजेचा तुटवडा असेल तर उद्योगांना रात्री आणि शेतीला दिवसा वीज असे सूत्र अवलंबिता येईल, रात्री कारखाने सुरू ठेवता येतात, परंतु रात्री शेतीला पाणी देणे मोठे दिव्य असते. राज्यात गेल्या सरकारने कृषी संजीवन योजना सुरू केली होती, परंतु ती निवडणुकीपूर्वी केवळ शेतकऱ्यांच्या मतांची बेगमी करण्यापुरती ठरली. देवेंद्र सरकारने ती योजना अधिक सक्षमपणे राबविणे गरजेचे आहे. बोगस बियाण्यांचा बाजारात सुळसुळाट झाला आहे, त्यालाही योग्य आळा घातल्या गेला पाहिजे. वन्यप्राण्यांच्या संदर्भात शेतकऱ्यांच्या जीवावर उठणारे कायदे बदलता येणे शक्य आहे, ते बदलायला हवेत. कृषी उत्पादनावर आधारीत लघु उद्योगांना प्रोत्साहन देऊन शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम करण्याच्या दिशेने प्रयत्न करता येतील. खरे तर करण्यासारखे खूप काही आहे आणि यातील अनेक उपाययोजना अगदी सहज करता येतील अशा आहेत. सुदैवाने आज राज्यात आणि केंद्रात एकाच पक्षाचे सरकार आहे, अर्थात ते पूर्वीही होते, परंतु त्यावेळच्या काँग्रेस सरकारचे धोरण शेतकऱ्यांसाठी कधीच उपयुक्त ठरले नाही. त्या धोरणांचा निषेध म्हणूनच शेतकऱ्यांनी, कष्टकऱ्यांनी यावेळी भाजपला सत्तेत बसविले आहे. याची जाण भाजपच्या या सरकारांनी ठेवायला हवी. शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करावा आणि तेवढ्यावरच थांबू नये, तर पुन्हा या सात-बारावर कोणत्याही कर्जाच्या नोंदी होणार नाहीत अशी सक्षम अर्थसुरक्षा शेतकऱ्यांना प्रदान करणारी धोरणे राबवावित. पंतप्रधान मोदी आता महात्मा गांधींच्या नावाचा जप करीत आहेत. महात्मा गांधींनी स्वच्छतेला खूप महत्त्व दिले होते आणि त्याचे स्मरण म्हणून मोदी देशभर स्वच्छता अभियान राबवित आहेत, ही अर्थातच स्वागतार्ह बाब आहे; परंतु त्याचवेळी महात्मा गांधींनी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या सुदृढीकरणावर कायम भर दिला होता, याचेही स्मरण मोदींनी ठेवावे. भारताच्या विकासाचा महामार्ग खेड्यापाड्यातून जातो, हे महात्मा गांधींना उमगलेले सत्य मोदींनाही लवकरच उमगेल आणि त्याची सुरूवात शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करण्यापासून होईल, अशी आशा तुर्तास तरी बाळगण्यास हरकत नाही.