प्रहार,रविवार, दि. 7 डिसेंबर 2014 तोंडी बोंबा नको, लेखी दणका द्या!

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com

         रविवार, दि. 7 डिसेंबर 2014

तोंडी बोंबा नको,

लेखी दणका द्या!

इथली राज्यव्यवस्था बहुस्तरीय असली, तरी कोणत्याही एका घटकाच्या हातात सत्ता केंद्रित नाही, प्रत्येक व्यवस्थेचा एकमेकांवर अंकुश आहे. त्यामुळे या व्यवस्थेचा योग्य फायदा घेत वैधानिक लढे उभे केले तर हमखास न्याय मिळू शकतो, अर्थात त्यासाठी तशी तयारी करावी लागते. खरी लढाई कागदपत्राच्या साहाय्यानेच लढायची असते आणि कागदपत्रे, पुरावे आपल्या बाजूने असतील, तर अधिकारी तुमच्या दारी  झक् मारून धावतपळत येतील. शेवटी हे अधिकारी म्हणजे आपले सेवकच असतात आणि ते सेवक असल्याची त्यांना जाणीव करून द्यायची असेल, तर कागदोपत्री आपली बाजू  चोख ठेवणे गरजेचे असते.

राज्यात भाजपची सत्ता आल्यानंतर आणि त्यातही नागपूरकर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीला पुन्हा जोर चढू लागला आहे किंबहुना भाजपची सत्ता आणि देवेंद्र मुख्यमंत्री या समीकरणामुळे विदर्भवाद्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत, असेही म्हणता येईल. अर्थात मुख्यमंत्रीपद नागपूरला मिळाले म्हणून विदर्भ स्वतंत्र होईल आणि विदर्भ स्वतंत्र झाला म्हणजे या भागातील सगळ्या समस्या दूर होतील, या गृहीतकाला तसा काहीच अर्थ नाही. स्वतंत्र राज्य असणे ही विकासाची एकमेव `गॅरंटी' ठरू शकत नाही. खरे तर विदर्भाला यापूर्वीही दीर्घकाळ  म्हणजे जवळपास 22 वर्षे मुख्यमंत्रीपद मिळाले होते. वसंतराव नाईक सलग अकरा वर्षे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते, त्यानंतर सुधाकरराव नाईकांनीही राज्याचे मुख्यमंत्रीपद सांभाळले. त्यांच्या कार्यकाळात विदर्भाचा म्हणावा तसा विकास होऊ शकला नाही, उलट विविध क्षेत्रांतील अनुशेष वाढतच गेला, विशेषत: सिंचनाच्या अनुशेषाचा प्रश्न गंभीर बनत गेला. या पृष्ठभूमीवर फडणवीस यांच्याकडून फारशा अपेक्षा बाळगण्यात अर्थ नाही.

 अर्थात प्रश्नाची ही एक बाजू झाली तरी या प्रश्नाला दुसरी बाजूदेखील आहे. विदर्भातील समस्या दूर होण्याऐवजी उत्तरोत्तर वाढत गेल्या यासाठी केवळ सत्ताधाऱ्यांना जबाबदार धरता येणार नाही. इंग्रजीतल्या एका वाक्प्रचारानुसार जनता जशी असते, तसे राज्यकर्ते जनतेला लाभतात. त्यामुळे विदर्भाप्रती राज्यकर्त्यांची भावना सापत्नभावाची असेल किंवा विदर्भावर अन्याय करणारी असेल, तर त्यासाठी वैदर्भीय जनतादेखील तितकीच जबाबदार आहे. एखादा प्रश्न चिकाटीने लावून धरणे, त्याचा सातत्याने पाठपुरावा करणे, त्या प्रश्नाच्या सगळ्या बाजूंचा सांगोपांग अभ्यास करणे, कायदेशीर मुद्यांच्या आधाराने लढा देणे इकडच्या लोकांना जमत नाही. केवळ अन्याय झाला म्हणून बोंबा मारायच्या आणि सत्ताधाऱ्यांच्या नावाने खडे फोडायचे, हेच काम इकडचे लोक करताना दिसतात. अशाने प्रश्न सुटत नाही, प्रश्न सोडवून घेण्याचा हा मार्ग नाही, किमान लोकशाहीत तर नक्कीच नाही.

 या देशाचे संविधान देशातील प्रत्येक नागरिकाला न्याय देण्याची हमी देते आणि तो न्याय मिळविण्यासाठी कोणत्या आयुधांचा वापर करायला हवा, याचेही मार्गदर्शन संविधानात आहे. इथली राज्यव्यवस्था बहुस्तरीय असली, तरी कोणत्याही एका घटकाच्या हातात सत्ता केंद्रित नाही, प्रत्येक व्यवस्थेचा एकमेकांवर अंकुश आहे, हे या व्यवस्थेचे सगळ्यात मोठे वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल. अगदी देशाचे प्रमुख असलेल्या राष्ट्रपतींनाही मनमानी कारभार करता येत नाही. कोणे एकेकाळी असे झालेही असेल; मात्र सध्या मीडिया एवढा जागृत झाला आहे, की मनमानी कारभार आता शक्यच नाही. त्यामुळे या व्यवस्थेचा योग्य फायदा घेत वैधानिक लढे उभे केले तर हमखास न्याय मिळू शकतो, अर्थात त्यासाठी तशी तयारी करावी लागते. पुरावा हा कोणत्याही वैधानिक लढाईतील एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक असतो आणि त्यातही तो लेखी पुरावा असेल तर आपली बाजू  खूपच बळकट होते. 'डॉक्युमेंटेशन' किंवा कागदोपत्री आपली बाजू भक्कम करण्याच्या, ठेवण्याच्या बाबतीत विदर्भातील लोक आणि विशेषत: शेतकरी कायमच उदासिन राहत आले आहेत. सावकाराकडून कर्ज घेतात, परंतु सगळा व्यवहार तोंडी असतो, तो सावकार आपल्याकडच्या नोंदी सगळ्या व्यवस्थित लिहून ठेवतो, गहाणखत, खरेदीखत सगळे लेखी असते, परंतु कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्याकडे मात्र कोणताही लेखी पुरावा नसतो. वेळेवर आपली गरज भागली याच समाधानात तो खूश असतो, परंतु या समाधानाची भविष्यात किती किंमत मोजावी लागेल, याची त्याला कल्पना नसते. जर सावकाराकडून कर्ज घेताना, कर्ज नेमके किती घेतले आहे, त्याचे व्याज किती होणार आहे, कर्ज आणि व्याजाची परतफेड कशी केली जाणार आहे, या सगळ्या बाबींची लिखित आणि दोन्ही बाजूंच्या स्वाक्षरीसह नोंदी शेतकऱ्याने ठेवल्या, तर सावकाराकडून त्याची लूट होणार नाही, 5-10 हजारांच्या कर्जासाठी आपले शेत गमाविण्याची पाळी त्याच्यावर येणार नाही, परंतु असे होत नाही. मुळात व्यवहाराच्या बाबतीत चोख असणे हा इकडच्या लोकांचा स्वभावच नाही. सगळच अघळपघळ काम! कायद्याची आणि आपल्या अधिकारांची जाणीव नसणे, हादेखील एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. रोहित्र जळाल्यामुळे वीज पुरवठा खंडीत झाला, तर ताबडतोब संबंधित अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार करून त्याची पोच पावती शेतकऱ्यांनी घेतली, तर वीज मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना झक मारत ते रोहित्र दुरुस्त करावे लागेल किंवा बदलावे  लागेल, कारण कायद्यानुसार 48 तासांपेक्षा अधिक काळ रोहित्र नादुरस्त राहिले तर पुढच्या प्रत्येक तासाला पन्नास रुपये नुकसान भरपाई म्हणून शेतकऱ्याला मिळण्याची तरतूद कायद्यात आहे; परंतु इकडचे शेतकरी कागदोपत्री

अडाणी ठरत असल्याने त्याचा गैरफायदा वीज मंडळाचे अधिकारी घेतात. इकडे शेतकरी वीज नाही म्हणून बोंबा मारतात, त्यांची पिके जळतात त्यामुळे काहीजण आत्महत्या करतात आणि भरीस भर आत्महत्या का करतोय याची साधी चिठ्ठीसुद्धा लिहून ठेवत नाहीत आणि तिकडे अधिकारी कागदोपत्री फेरफार करून  सगळे काही ठीक असल्याचे सिद्ध करतात आणि सहीसलामत सुटतात. वन्यप्राण्यांकडून होणाऱ्या नुकसानीच्या बाबतीतही शेतकऱ्यांना कायदेशीर संरक्षण आहे, परंतु एकतर अशा कायद्यांची शेतकऱ्यांना जाणीव नाही आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यासाठी जी कागदोपत्री, कायदेशीर लढाई करावी लागते, त्यासाठी त्यांची तयारी नसते. प्रश्न मानसिकतेचा आहे, लढण्याऐवजी रडण्यातच इकडचे लोक धन्यता मानतात. वन्यप्राण्याने शेतीचे नुकसान केल्यावर ताबडतोब संबंधित वनाधिकारी, तलाठी, पटवारी यांच्याकडे लेखी तक्रार करून पोहच घ्यावी; नुकसानीचा योग्य पंचनामा करून घ्यायला हवा, त्याची तशी लेखी नोंद संबंधितांच्या स्वाक्षरीसह आपल्याकडे ठेवायला हवी. एक बाब शेतकरी आणि इतर सगळ्यांनीच लक्षात घ्यायला हवी, की लेखी पुरावा, हे एक खूप मोठे शस्त्र आहे आणि त्या शस्त्राच्या जोरावर सर्वशक्तीमान सरकारलादेखील झुकवता येते. जुने लोक 'सौ बका, एक लिखा' असे म्हणायचे ते उगाच नव्हे!

प.महाराष्ट्रातील शेतकरी याबाबतीत नक्कीच पुढारलेले आहेत आणि म्हणूनच त्यांच्याकडे प्रश्न प्रलंबित राहत नाही. कोणतीही समस्या असो अथवा कोणतीही योजना असो, ते एखाद्या तज्ज्ञ मार्गदर्शकाचा (कन्सल्टंट) सल्ला घेतात आणि त्याच्या सल्ल्याने अगदी भक्कमपणे आपली बाजू मांडतात. त्याचा फायदा त्यांना मिळतो. विदर्भ-मराठवाड्यात तसे काही होताना दिसत नाही. अर्थात आता हळूहळू परिस्थिती बदलत आहे. देशोन्नतीच्या माध्यमातून इकडच्या शेतकऱ्यांना आपले हक्क, कायदेशीर बाबी आणि त्यासाठी योग्य दिशेने कसे प्रयत्न करावे लागतात यासंबंधीचे मार्गदर्शन आम्ही सातत्याने कार्यशाळेच्या माध्यमातून करीत आहोत. इतर सामाजिक संस्थांनीही या कामी पुढाकार घ्यावा आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांना योग्य माध्यमातून वाचा फोडावी अशी आमची अपेक्षा आहे. माहिती अधिकाराचा कायदा आला तेव्हाही देशोन्नतीनेच पुढाकार घेऊन तो कायदा लोकांपर्यंत पोहचवला होता. बहुतेक प्रश्न हे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या उदासिनतेमुळे किंवा सापत्न वागणुकीमुळे चिघळलेले असतात, या अधिकाऱ्यांना चाप लावायचा असेल, तर लेखी पुराव्यासह आपली बाजू भक्कमपणे मांडणे हा एक रामबाण उपाय ठरू शकतो, शेवटी या अधिकाऱ्यांना आपली नोकरी टिकवायची असते आणि ती टिकवायची असेल, तर कायद्याच्या कचाट्यात आपण सापडणार नाही, याची दक्षता त्यांना घ्यावी लागते आणि तशी ते घेत असतात. शेतकऱ्यांनी आपल्या समस्यांची कागदोपत्री नोंद ठेवली, सगळे पुरावे संबंधितांच्या  स्वाक्षरीसह आपल्याजवळ ठेवले, तर या अधिकाऱ्यांची शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करण्याची टाप नाही. शेतकऱ्यांकडे कोणतेच पुरावे नाहीत याची जाणीव असल्यानेच अधिकारी मस्तवालपणा करतात. तात्पर्य केवळ बोंबा मारून प्रश्न सुटत नाही, तुमच्या ओरडण्याकडे कुणी ढुंकूनही पाहत नाही, आजवरच्या अनुभवाने हेच सिद्ध झाले आहे. खरी लढाई कागदपत्राच्या साहाय्यानेच लढायची असते आणि कागदपत्रे, पुरावे आपल्या बाजूने असतील, तर रक्ताचा तर सोडून द्या, घामाचाही एक थेंब न गाळता अगदी सहज न्याय मिळू शकतो. अधिकारी तुमच्या दारी  झक् मारून धावतपळत येतील. शेवटी हे अधिकारी म्हणजे आपले सेवकच असतात आणि ते सेवक असल्याची त्यांना जाणीव करून द्यायची असेल, तर कागदोपत्री आपली बाजू  चोख ठेवणे गरजेचे असते. विदर्भ किंवा मराठवाड्याचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी स्वतंत्र राज्य हा पर्याय ठरू शकणार नाही, खरा पर्याय मागासलेपणाच्या कारणांचा योग्य परामर्श घेऊन त्यासाठी जबाबदार लोकांना लेखी पुराव्यानिशी पिंजऱ्यात उभे करणे हाच आहे.