प्रहार,रविवार, दि. 30 नोव्हेंबर 2014 पदांचे अवमूल्यन?

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com

   रविवार, दि. 30 नोव्हेंबर 2014

पदांचे अवमूल्यन?

केंद्रात आणि राज्यात दोन्हीकडे भाजपला अनुभवी लोकांची, अनुभवी राजकारण्यांची प्रकर्षाने उणीव भासत असल्याचे दिसते. खरे तर अनुभवाचा निकष लावायचा झाल्यास देवेंद्र फडणवीसदेखील मुख्यमंत्रीपदासाठी पात्र ठरू शकत नाही. विरोधी बाकावर असताना त्यांची कामगिरी खूप चांगली होती, ते अभ्यासू आहेत वगैरे गोष्टी ठीक आहेत, परंतु प्रत्यक्ष सत्ता चालविताना अनुभवाचे भांडवल जवळ असावेच लागते. अनुभव गाठीशी नसेल तर  सत्ताशकट हाकताना कशी भंबेरी उडते, याचे प्रत्यक्ष दर्शन सध्या राज्यात घडत आहे.

सध्या राज्यात आणि केंद्रात दोन्ही ठिकाणी नवी सरकारे आहेत आणि दोन्ही ठिकाणी भाजपच सत्तेवर आहे. केंद्रात दहा वर्षांनंतर भाजपला सत्तेत बसण्याची संधी मिळाली, तर राज्यात तब्बल पंधरा वर्षे विरोधी बाकांवर बसल्यानंतर भाजप सत्तेत आला आहे. इतका दीर्घकाळ सत्तेबाहेर राहिल्यामुळे स्वाभाविकच सत्तेत आल्यानंतर विविध पदांसाठी भाजपच्या नेत्यांमध्ये साठमारी सुरू झाली; परंतु विरोधी बाकावर बसणे वेगळे, विरोधात असताना कुठलीही जबाबदारी खांद्यावर नसते, सरकारच्या नावाने बोंबा मारणे एवढे एकच काम विरोधकांना असते, सत्तेत आल्यावर मात्र सगळीच जबाबदारी शिरावर घ्यावी लागते आणि सत्तेचे मानेवरचे हे जू पेलायचे तर तेवढी ताकद असायला हवी, त्या ताकदीचे नेते असायला हवेत. भाजपमध्ये अशा नेत्यांचा सध्या तरी दुष्काळच दिसत आहे.

 केंद्रात उत्साहाने मंत्रिमंडळ स्थापन केल्यानंतर पहिल्या चार-सहा महिन्यांतच मोदींना सत्तेची जबाबदारी किती मोठी असते याची चांगलीच जाणीव झाली. सुरुवातीला आपण एकट्याच्या बळावर सर्व काही निभावून नेऊ असे त्यांना वाटत होते आणि म्हणूनच मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांची निवड करताना त्यांनी अनेक अनुभवी नेत्यांना डावलून कायम आपल्या कानाखाली राहतील अशा अत्यंत अनुनभवी लोकांची मंत्री म्हणून निवड केली. मोदींच्या मंत्रिमंडळातील अनेक नावे तर अशी होती, की त्यांच्या मतदारसंघातील लोकांशिवाय इतरांना ती नावे माहीतही नव्हती. लोकसभेवर कधीही निवडून न गेलेल्या मंत्रिपदाचा तर दूरच राहिला साध्या आमदारकीचा, खासदारकीचा अनुभव नसलेल्या आणि वयानेही तरुण असलेल्या स्मृती इराणींकडे मोदींनी अत्यंत महत्त्वाचे असे मनुष्यबळ विकास खाते सोपविले तेव्हा विरोधकांच्याच नव्हे, तर त्यांच्या पक्षातील लोकांच्याही भुवया वर चढल्या. अनुभव नाही, शिक्षण नाही, राजकीय कारकिर्द फारशी मोठी नाही, तरीदेखील केवळ मोदींच्या मर्जीतील म्हणून इराणींना हे महत्त्वाचे खाते मिळाले. इतर अनेक मंत्रिदेखील असेच अत्यंत अनुनभवी आहेत. या लोकांना सोबत घेऊन राज्यकारभार करणे कठीण जाणार आहे, याचा प्रत्यय येताच मोदींनी पुढच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात गोव्याचे मुख्यमंत्री पर्रीकर, अभ्यासू व्यिक्तमत्त्व म्हणून ओळखले जाणारे सुरेश प्रभू, जयंत सिन्हा सारख्या लोकांना मंत्रिमंडळात सामील करून घेतले आणि आपला भार हलका करण्याचा प्रयत्न केला. जे केंद्रात दिसले तेच महाराष्ट्रातही दिसून आले, आमदारकीची केवळ एक टर्म पूर्ण केलेल्या पंकजा मुंडेंना सत्ता येताच मुख्यमंत्रीपदाची स्वप्ने पडू लागली, अर्थात त्यांचा हा बालहट्ट पुरविल्या गेला नाही हे त्यांचे दुर्दैव असले, तरी राज्याचे ते सुदैवच म्हणावे लागेल. केंद्रात आणि राज्यात दोन्हीकडे भाजपला अनुभवी लोकांची, अनुभवी राजकारण्यांची प्रकर्षाने उणीव भासत असल्याचे दिसते. खरे तर अनुभवाचा निकष लावायचा झाल्यास देवेंद्र फडणवीसदेखील मुख्यमंत्रीपदासाठी पात्र ठरू शकत नाही. विरोधी बाकावर असताना त्यांची कामगिरी खूप चांगली होती, ते अभ्यासू आहेत वगैरे गोष्टी ठीक आहेत, परंतु प्रत्यक्ष सत्ता चालविताना अनुभवाचे भांडवल जवळ असावेच लागते. अनुभव गाठीशी नसेल तर  सत्ताशकट हाकताना कशी भंबेरी उडते, याचे प्रत्यक्ष दर्शन सध्या राज्यात घडत आहे. एकनाथ खडसे हे देवेंद्र फडणविसांच्या तुलनेत केवळ वयानेच नव्हे, तर अनुभवानेही ज्येष्ठ आहेत, परंतु त्यांचा मुख्यमंत्रीपदाचा दावा डावलल्या गेला. तुलनेत अतिशय नवख्या आणि अनुनभवी असलेल्या फडणविसांच्या हाताखाली काम करताना त्यांना नक्कीच अवघडल्यासारखे वाटत असेल आणि त्यांचे हे अवघडलेपण त्यांच्या विविध वक्तव्यातून जाहीर होतच आहे. अनुभव आणि ज्ञानाच्या बाबतीत ज्यांची बाजू जमेची आहे, असे केवळ दोनच मंत्री फडणविसांच्या मंत्रिमंडळात आहेत, एक म्हणजे एकनाथ खडसे आणि दुसरे सुधीर मुनगंटीवार, मुख्यमंत्र्यांसह इतर सगळेच नवखे असल्याने सगळा गोंधळ उडालेला दिसतो.

 नव्या नवलाईचे चार दिवस संपल्यानंतर खऱ्या अर्थाने सरकारच्या कसोटीचा काळ सुरू होईल तेव्हा समोरच्या आव्हानांना सामोरे जाताना या अनुनभवी संघाची चांगलीच दाणादाण उडणार आहे. राष्ट्रवादीचा सध्या भाजप सरकारला बाहेरून पाठिंबा आहे, परंतु उद्या जर शिवसेना सत्तेत सहभागी झाली, तर राष्ट्रवादी शड्डू ठोकून सरकारच्या विरोधात मैदानात उतरेल, सोबत राजकारणात मुरलेली काँग्रेसही असेल, या दोन्ही मातब्बर विरोधकांचा सामना करताना फडणवीस सरकारची चांगलीच दमछाक होईल. अनुभव नसल्यामुळे कारभार कसा दिशाहिन होऊ शकतो, याचे चित्र सध्याच समोर  येत आहे. राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि दुष्काळ हा सध्या अत्यंत कळीचा आणि काळजीचा विषय आहे, परंतु त्यावर मुख्यमंत्री किंवा इतर मंत्री फारसे बोलताना दिसत नाही. एकनाथ खडसे काही बोलत आहेत, परंतु त्यांच्या वक्तव्यातून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याऐवजी त्यांची टरच उडविली जात आहे. राज्यात गेल्या दोन दशकांपासून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे सत्र सुरू आहे. सरकारची सगळी पॅकेजेस व्यर्थ गेली आहेत. आताही दररोज शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरूच आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांनी लाखाचा आकडा कधीचाच ओलांडला आहे. महाराष्ट्रासारख्या पुढारलेल्या राज्याला शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा हा डाग नक्कीच शोभनीय नाही, परंतु या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर सरकार गंभीर नाही. शेतकऱ्यांना उभारी देणारे, त्यांना आत्महत्येसारख्या टोकाच्या निर्णयापासून परावृत्त करणारे कोणतेही ठोस निर्णय होताना दिसत नाही आणि अधिक महत्त्वाचे म्हणजे असे काही निर्णय घेण्याचे सरकारच्या डोक्यात आहे, याचेही संकेत मिळत नाही. सरकार टिकवायचे कसे याचीच चिंता सध्या फडणविसांना लागून राहिलेली दिसते आणि त्यासाठी शिवसेनेची मनधरणी सुरू आहे. राष्ट्रवादीचा पाठिंबा खुल्या मनाने स्वीकारण्याची हिंमत नाही आणि शिवसेनेची दडपशाही मान्य नाही, अशा काहीशा कात्रीत सापडलेल्या फडणवीस सरकारची सध्या चांगलीच ससेहोलपट सुरू आहे. एकीकडे सरकार स्थिर नाही आणि दुसरीकडे अत्यंत अनुनभवी मंत्री दिमतीला आहेत, त्यामुळे या सरकारला आतापासूनच धोरण लकवा झाल्याचे चित्र समोर येत आहे. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी जुन्या जाणत्या, अनुभवी नेत्यांची मदत घेता आली असती, परंतु  केंद्राप्रमाणे राज्यातही अनेक नवख्या लोकांना मंत्रिपदाची खिरापत वाटताना अनुभवी लोकांना बाजूला सारण्याचे धोरण स्वीकारले गेले. गिरीश बापट, गिरीश महाजन, पांडूरंग फुंडकर सारख्या अनेक ज्येष्ठ  नेत्यांना बाजूला सारून केवळ सहानुभूतीचा निकष लावून पंकजा मुंडे सारख्या अत्यंत नवख्या महिलेला मंत्रिपद दिले जाते, ही बाब आकलनापलीकडची म्हणायला हवी. एखाद्या खात्याचा कारभार सांभाळायचा म्हणजे त्या खात्याचा पूर्ण अभ्यास असायला हवा. जमिनीवरची वस्तुस्थिती काय आहे, याची जाणीव असायला हवी, प्रशासनावर भक्कम पकड निर्माण करण्याचे कसब असायला हवे, तसे झाले नाही तर खात्याचा कारभार त्या खात्याचे सचीवच मनमानीपणे राबवितात हा नेहमीचा अनुभव आहे. पंकजा मुंडे म्हणजे काही श्रीकांत जिचकार नव्हेत, श्रीकांत जिचकारदेखील असेच तरुण असताना मंत्री झाले होते, परंतु अनुभव ही त्यांच्यासाठी कधीच आडकाठी ठरली नाही. अनेक विषयांचे त्यांचे ज्ञान अत्यंत सखोल होते. त्यांची विद्वत्ता वादातीत होती. केंद्रात अर्थसंकल्प सादर होताच, त्याच संध्याकाळी त्या अर्थसंकल्पाचे सखोल विश्लेषण सादर करताना अर्थमंत्र्यांनीही ज्या बारीकसारीक बाबींचा तपशील दिला नसेल तो लोकांसमोर मांडणाऱ्या जिचकारांच्या बुद्धिमत्तेचा अनुभव नागपूरकर नागरिकांनी अनेक वर्षे घेतला. त्यामुळे ते अपवाद होते, परंतु पंकजा आणि तिच्यासारख्या इतर नवख्या मंत्र्यांच्या बाबतीत असे म्हणता येणार नाही. इथे अनुभवच महत्त्वाचा ठरतो, शेवटी वर जायचे असेल तर एकेक पायरी ओलांडूनच जावे लागते. एकदम शेवटच्या पायरीवर पोहचता येत नाही. एखाद्याला उचलून शेवटच्या पायरीवर ठेवले तरी तिथे त्याला आपला तोल सांभाळता येत नाही. मोदी किंवा फडणवीस सरकारमध्ये असे एकदम उचलून वर ठेवण्यात आलेले अनेक मंत्री आहेत आणि त्यांच्यामुळे संपूर्ण सरकारचाच तोल ढासळताना दिसतो. या नवख्या, अनुनभवी लोकांमुळे मंत्रिपदाचे अवमूल्यनच होत असल्याचे दिसते.

 राज्यात शेतकऱ्यांचा प्रश्न पेटला असताना, राज्यावर भीषण दुष्काळाचे सावट पडलेले असताना सरकारमध्ये खरे तर अनुभवी लोकांचा सहभाग असायला हवा होता; परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आणि त्याचा परिणाम सरकारच्या कामगिरीवर होताना दिसतो. काळ्या पैशाच्या संदर्भात सरकारची इज्जत वाचविताना मोदी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना जी कसरत केंद्रात करावी लागत आहे ती अत्यंत केविलवाणी स्वरूपाची आहे. इकडे महाराष्ट्रातही एलबीटीच्या बाबतीत फडणवीस ज्या कोलांटउड्या मारत आहेत, तेही हास्यास्पद ठरू  लागले आहे. प्रश्न एलबीटीचा असो, अथवा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा हे प्रश्न हाताळताना जो अनुभव सरकारच्या पाठीशी असायला हवा होता तो नसल्याने सरकारची कामगिरी अतिशय निराशाजनक ठरत आहे.