प्रहार, रविवार, दि. 18 जानेवारी 2015 पोळीवर तूप ओढून घ्या;पण किती?

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com

   रविवार, दि. 18  जानेवारी 2015

पोळीवर तूप ओढून घ्या;पण किती?

सरकारने कर्मचाऱ्यांविषयीच्या आपल्या धोरणात आता आमूलाग्र बदल करण्याची गरज निर्माण झाली आहे, कारण सरकारी कर्मचारी आणि इतर यांच्यातील भेदभाव आता ठळकपणे समोर येत आहे. खरेतर सरकारने सर्वांना समान न्याय आणि सर्वांना समान संधी या धोरणाचा स्वीकार करायला हवा आणि त्याची सुरुवात एका घरात एकालाच सरकारी नोकरी या निर्णयाने, तसेच पेन्शन बंद आणि निवृत्ती वय 50 वर आणूनच व्हायला हवी.

मागच्या 'प्रहार'मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सरकारकडून होत असलेले लाड या विषयावर भाष्य केले आणि अनेक लोकांनी, त्यात बरेचसे सरकारी कर्मचारीदेखील होते, आम्ही तुमच्या मताशी सहमत आहोत, हे प्रत्यक्ष भेटीतून, दूरध्वनीच्या माध्यमातून आणि ई-मेलद्वारे कळविले. सरकार सामान्य नागरिक आणि आपले कर्मचारी यांच्यात भेदभाव करते, ही तर वस्तुस्थिती आहेच. आपल्या कर्मचाऱ्यांना भक्कम आर्थिक सुरक्षा पुरविणारे सरकार हातावर पोट असलेल्या सामान्य लोकांच्या प्रश्नांचा साधा विचारही करत नाही. त्याच लेखात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासंबंधीच्या धोरणाची संपूर्ण फेरआखणी करावी, असेही मत आम्ही मांडले होते. खरे तर वेतनाच्याच बाबतीत नव्हे, तर एकूणच संपूर्ण व्यवस्थेच्या बाबतीत पूनर्विचार करण्याची गरज आज निर्माण झाली आहे आणि त्या विचाराचा आधार सर्वांना उचित न्याय, सर्वांचा जगण्याचा अधिकार मान्य करायला हवा. एक महत्त्वाचा बदल सरकारने तातडीने करणे गरजेचे आहे आणि तो म्हणजे एका कुटुंबात एकालाच सरकारी नोकरी असेल, असा कायदाच पारित करावा. सुरुवातीला प्रायोगिक तत्त्वावर कुटुंब म्हणजे नवरा-बायको एवढीच कुटुंबाची मर्यादित व्याख्या ठेवायला हरकत नाही. नवरा आणि बायकोपैकी कुणा एकाला सरकारी अथवा निमसरकारी नोकरी असेल, तर दुसऱ्याला सरकारी-निमसरकारी नोकरी करता येणार नाही, हे कायद्यानेच निश्चित करावे. सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या न्युनतम वेतनाचा विचार जरी केला, तरी एका व्यक्तीच्या पगारात दोन जणांचे कुटुंब अगदी सुखनैव जीवन व्यतीत करू शकते, अशी परिस्थिती आहे. एकाचा पगार पुरत नाही ही जर कुणाची तक्रार असेल, तर त्यांना शेतकरी, कामगार किती उत्पन्नावर आपल्या संपूर्ण कुटुंबाचा गाडा हाकतात याची पाहणी करायला सांगावे. अगदी दीड-दोन लाखांपासून तर किमान तीस हजारांपर्यंतचे वेतन सरकारी कर्मचाऱ्यांना दरमहा न चुकता मिळते, म्हणजे ते त्यांचे स्थायी उत्पन्न असते. वर्षाचे किमान साडे तीन लाख रुपये कमीत कमी स्थायी उत्पन्न तेदेखील कोणतीही जोखीम न घेता देशातील किती टक्के लोकांना मिळते, याचा विचार कोण करणार? शिवाय सरकारच्या तिजोरीतून होणारा हा खर्च निव्वळ अनुत्पादक असतो, म्हणजे सरकारला त्यापासून पैचाही फायदा होत नाही. दुसरीकडे देशात सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या प्रचंड संख्येने वाढत आहे. अशा परिस्थितीत एकाच घरात चार नोकऱ्या आणि चार घरात एकालाही नोकरी नाही, ही विषमता न्यायसंगत कशी ठरू शकते? त्यामुळे एका घरात एकच सरकारी नोकरी हेच धोरण सरकारने राबवायला पाहिजे. सरकारी नोकरी किंवा जिथे जिथे सरकारकडून कोणतीही सुविधा पुरविली जात असेल अशा प्रत्येक ठिकाणी एका घरात एकच लाभार्थी असे धोरण सरकारने स्वीकारले, तर या देशातील बेरोजगारीची समस्या मोठ्या प्रमाणात दूर होईल. नवऱ्याला लठ्ठ पगाराची नोकरी, बायकोलाही जाडजूड पगार आणि दोन्ही पगार एकाच घरात जात असतानाही वरून दोघांनाही महागाई भत्ता, नवरा मेला तर बायकोला पेन्शन, बायको मेली तर नवऱ्याला पेन्शन हे इतके लाड ज्या देशात अक्षरश: कोटीच्या संख्येने बेरोजगार आहेत, त्या देशात कसे पुरविले जाऊ शकतात? प्रत्येकाने आपल्या पोळीवर किती तूप ओढून घ्यावे त्याला काही मर्यादा आहे की नाही? सरकारकडून इतका प्रचंड पैसा ओरपणारे हे कर्मचारी आपल्या कामाच्या बाबतीत किती प्रामाणिक असतात, हा तर संशोधनाचाच प्रश्न आहे.

  शिक्षणाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या 'प्रथम' या गैरसरकारी संस्थेने नुकत्याच देश पातळीवर केलेल्या पाहणीत पहिल्या इयत्तेतील 45.2 टक्के मुलांना एक शब्दही वाचता येत नाही, तर इयत्ता आठवीतील 75 टक्के विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या इयत्तेतील धड्यांचे नावदेखील सुरळीत वाचता येत नसल्याचे आढळून आले. या संघटनेने 'असर' या नावाने प्रकाशित केलेल्या अहवालात देशातील आणि राज्यातील शिक्षणाची अधोगती ठळकपणे समोर आली आहे. यासाठी जबाबदार कोण? आठवीतील विद्यार्थ्याला पहिली-दुसरीचीही पातळी गाठता आली नसेल तर चूक कुणाची? सरासरी चाळीस ते पन्नास हजार वेतन घेणारे शिक्षक करतात काय? त्यांचे मूल्यमापन कोण करणार? दर महिन्याला शेकडो कोटी या शिक्षकांच्या वेतनावर खर्च होतो, त्यातून सरकारला, समाजाला काय मिळते? अशा शिक्षकांच्या वर्गातील जर 100 टक्के किंवा 50 टक्के मुले नापास झाली, तर शिक्षकांचा किती टक्के पगार कापल्या जातो? हे उदाहरण प्रातिनिधिक स्वरूपाचे आहे. सगळ्याच सरकारी क्षेत्रात कमी अधिक प्रमाणात अशीच परिस्थिती दिसून येते. जबाबदारी कुठलीच नाही, सुविधा मात्र भरपूर असा सरकारी नोकरीचा खाक्या आहे. भारतासारख्या गरीब देशाला अशी उधळपट्टी परवडणारी आहे का? किमान यापुढे तरी सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन त्यांच्या कामगिरीशी निगडीत ठेवावे. जे काम त्यांच्याकडून अपेक्षित आहे ते साध्य होत नसेल, तर त्यांना वेतनदेखील मिळणार नाही किंवा त्यांच्या वेतनातून त्या प्रमाणात कपात करण्यात येईल, असे धोरण सरकारने निश्चित करायला हवे.

   दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सरकारने यापुढे आपल्या नोकऱ्यांचा लिलाव करायला हवा. विशिष्ट पदासाठी पात्र उमेदवारांकडून ते काम करण्यासाठी अगदी टेण्डर स्वरूपात अर्ज मागवायला हवे. प्राथमिक शिक्षकाची नोकरी उपलब्ध आहे, त्यासाठी तुम्ही किती पगारात काम करायला तयार आहात आणि तुम्ही काय 'रिझल्ट' देऊ शकता, अशी विचारणा नोकरीच्या अर्जातच असावी. त्यानुसार किमान अपेक्षित वेतन आणि अधिक 'रिझल्ट' देणाऱ्या लोकांनाच नोकरी देण्यात यावी. आपल्या देशात बेकारी इतकी प्रचंड आहे, की लोक दहा-पाच हजारांच्या नोकरीसाठी दिवसाचे बारा-बारा तास काम करायला तयार आहेत. असे तरुण आणि सक्षम बेरोजगार उपलब्ध असताना काम न करणाऱ्या, 'रिझल्ट' न  देणाऱ्या लोकांवर दरमहा पन्नास हजार ते दोन लाख खर्च करण्याची गरजच काय? एका व्यक्तीच्या वेतनात दहा माणसे काम करायला तयार असतील, तर सरकारने तसा विचार करायलाच हवा. शिवाय सेवानिवृत्तीचे वयदेखील कमी करणे गरजेचे आहे. सेवानिवृत्तीचे वय सरसकट पन्नासवर आणले, तर देशातील करोडो बेरोजगार तरुणांना नोकऱ्या मिळू शकतील आणि त्यांच्यासोबत चार जणांचे त्यांचे कुटुंबही सुखासमाधानाने जगू शकेल. वयाच्या पन्नाशीपर्यंत साधारण वीस ते पंचवीस वर्षांची नोकरी पूर्ण होते आणि आज मिळणारे वेतन बघता या पंचवीस वर्षांच्या कालावधीत पुढचे किमान तीस ते चाळीस वर्षे आरामात जगता येईल इतकी बचत सहज करता येते, शिवाय पेन्शन मिळतच असते. खरे तर सेवानिवृत्ती वेतन ही कल्पनाच चुकीची आहे. जगातल्या अनेक देशांमध्ये सेवानिवृत्ती वेतन दिले जात नाही. सेवेत असतानाच त्या कर्मचाऱ्याने सेवानिवृत्तीनंतरच्या आयुष्याची सोय करावी, हेच अपेक्षित असते.

   सांगायचे तात्पर्य सरकारने कर्मचाऱ्यांविषयीच्या आपल्या धोरणात आता आमूलाग्र बदल करण्याची गरज निर्माण झाली आहे, कारण सरकारी कर्मचारी आणि इतर यांच्यातील भेदभाव आता ठळकपणे समोर येत आहे. काम न करणाऱ्या भ्रष्टाचारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातच सरकारची तिजोरी खाली होत असल्यामुळे विकासाकरिता पैसाच शिल्लक राहत नाही परिणामी सुशिक्षित बेरोजगारांचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. त्यांच्या हाताला काम मिळाले नाही, तर ते अवैध मार्गाकडे वळतात आणि त्यातून गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढते. एक मोठी सामाजिक समस्या या अव्यवस्थेतून जन्माला आली आहे.  रस्त्यावर होणारी अतिक्रमणे,  खुमचे, हातगाड्यांवर पावभाजी विकणारे, फेरीवाले ही सर्व समस्या केवळ बेरोजगारीमुळेच निर्माण झाली आहेत. कारण शेवटी लोकांना स्वत:चे आणि कुटुंबाचे पोट भरायचे असते, त्यामुळे त्याच्या समोर अतिक्रमण करण्याशिवाय काहीच पर्याय नसतो.  खरे तर आगामी काळात हे तरुण विद्यार्थी, बेरोजगार लोक रस्त्यावर उतरून हिंसक स्वरूपात आपला निषेध नोंदविण्याची दाट शक्यता आहे. थोडक्यात हा देश हळूहळू एका वर्ग संघर्षाकडे वाटचाल करीत आहे. सरकारी कर्मचारी म्हणजे 'आहे रे' आणि इतर लोक म्हणजे 'नाही रे' यांच्यातील दरी झपाट्याने वाढत आहे, त्यातून देशासमोर गृहयुद्धाचा धोका निर्माण होत आहे. कदाचित तरुण बेरोजगार त्यांना कुठेतरी क्षीण आशा असल्यामुळे आक्रमक होणार नाहीत, परंतु सगळेच काही गमावून बसलेले शेतकरी कोणत्याही क्षणी या व्यवस्थेच्या विरोधात एल्गार पुकारू शकतात. गमावण्यासारखे काहीच नसलेले शेतकरी आता जरी आत्महत्येचा मार्ग चोखाळत असले तरी भविष्यात मारून मरण्याची टोकाची भूमिका घेऊ शकतात.``गोष्ट छोटी डोंगराएवढी'' या मराठी चित्रपटामध्ये या संदर्भात पुरेसा प्रकाश टाकला आहे. हे टाळायचे असेल, तर सरकारने सर्वांना समान न्याय आणि सर्वांना समान संधी या धोरणाचा स्वीकार करायला हवा आणि त्याची सुरुवात एका घरात एकालाच सरकारी नोकरी या निर्णयाने, तसेच पेन्शन बंद आणि निवृत्ती वय 50 वर आणूनच व्हायला हवी.