प्रहार, रविवार, दि. 14 डिसेंेंबर 2014 पुन्हा तेच पॅकेजचे मृगजळ ! देवेंद्र सरकारचे पायही मातीचेच!

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com

   रविवार, दि. 14  डिसेंेंबर 2014

पुन्हा तेच पॅकेजचे मृगजळ !

देवेंद्र सरकारचे पायही मातीचेच!

शेवटी सत्ताधाऱ्यांची जातकुळी सारखीच असते, मग सत्तेवर कुणीही असो; त्यांना शेतकऱ्यांच्या समस्यांशी काहीही देणेघेणे नसते. अगदीच गळ्याशी आले, तर पॅकेजचे तुकडे फेकून शेतकऱ्यांना शांत करायचे आणि शेतकऱ्यांचे शोषण करणारे धोरण तसेच पुढे सुरू ठेवायचे ही प्रत्येक सरकारची नीती राहत आली आहे. वर्तमान सरकारही त्याला अपवाद नसावे, हे शेतकऱ्यांचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.

सरकार काँग्रेसप्रणीत असो अथवा भाजप आघाडीचे असो, ते केंद्रातले असो अथवा राज्यातले असो, या सरकारांकडे शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर कायम एकच उपाय असतो आणि तो म्हणजे पॅकेज! शेतकऱ्यांचा प्रश्न चिघळू लागला, विरोधक बोंबा मारू लागले, शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढताना दिसले, की सरकार थोडी हालचाल करू लागते आणि मग सरकारच्या दिमतीला असलेले आयएएस अधिकारी `सोल्यूशन' काढण्याची कसरत सुरू करतात. या अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांशी काहीच देणेघेणे नसते, शेतकऱ्यांबद्दल त्यांच्या मनात काडीचीही कणव नसते, शेतकरी जगले काय किंवा मेले काय, या लोकांना काहीही फरक पडत नाही. पॅकेजेसच्या आणि शेतकऱ्यांच्या नावावर स्वत:चे आणि आपल्या धन्याचे म्हणजे सरकारचे कोट कल्याण करण्याची संधी नोकरशहांना आयतीच चालून येते आणि मग त्यांच्या डोक्यातून वेगवेगळ्या पॅकेजेसची बंडले बाहेर पडतात. या अधिकाऱ्यांप्रमाणेच सरकारलाही शेतकऱ्यांची काळजी वगैरे नसते, केवळ शेतकऱ्यांचा उद्रेक हाताबाहेर जाऊ नये, विरोधकांना जास्त जोर चढू नये; आपल्या खुर्चीला त्याची झळ पोहचू नये, एवढेच ते पाहत असतात. 

 सरकार आणि सरकारची सोय पाहणाऱ्या या अधिकाऱ्यांच्या सोईसाठी पॅकेज हा अलीकडील काळातील रामबाण उपाय ठरला आहे. पॅकेजमध्ये घोषित होणारे कोट्यवधीचे आकडे कुणाचेही डोळे दिपवणारे ठरतात. आताही राज्य सरकारने जवळपास सात हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले आहे, परंतु आजवरचा अनुभव लक्षात घेतला तर अशी सगळी पॅकेजेस निव्वळ कुचकामी ठरली आहेत; कारण त्यांची दिशा आणि निशाणा यातच मुळी तफावत असते. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ही पॅकेजेस कुचकामी आहेत याची जाणीव सरकारलाही असते, परंतु वेळ मारून नेण्यासाठी ती उपयुक्त ठरतात आणि त्याचसोबत शेतकऱ्यांचे नाव घेत घेत अनेकांचे कोट कल्याण साधता येते. फडणवीस सरकारनेही अशीच नीती अवलंबलेली दिसते. पॅकेज हे शेतकऱ्यांच्या समस्यांवरील उत्तर कधीच ठरू शकत नाही. घातल्या पाण्याने गंगा कधी वाहिली आहे का?  शेतकऱ्यांच्या मूळ समस्या वेगळ्या आहेत आणि या समस्यांना कुणी स्पर्शही करीत नाही. किमान थेंबाथेंबाने देता येऊ शकेल एवढे पाणी; किमान 8 तास दिवसा वीज आणि शेती उत्पादनाला योग्य भाव हेच शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे खरे उत्तर आहे, परंतु त्यावर बोलायला सरकार तयार नसते. सरकारचे कोणतेही पॅकेज या मुद्यांना स्पर्श करीत नाही. जी पॅकेजेस दिली जातात त्यांचा पैसा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचत नाही. 2001 ते 2008मध्ये शेतकरी आत्महत्यांचा उद्रेक आम्ही देशोन्नतीद्वारा जगजाहीर केल्यानंतर आणि स्व. मोहनजी धारियांसमवेत 3 तास अखंडपणे शेतकऱ्यांची बाजू पंतप्रधानांसमोर मांडल्यानंतर मनमोहन सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी पॅकेज दिले होते; मात्र 72 हजार कोटींच्या या पॅकेजमुळे शेतकऱ्यांचे कोणतेही हित झाले नाही. हित झाले ते शेतकऱ्यांना कर्ज देणाऱ्या बँकांचे. जे कर्जावरील व्याज कधी वसूल होणारच नव्हते आणि जे बँकांनी अनुत्पादित कर्जामध्ये म्हणजे एन.पी.ए.मध्ये टाकली होती ते सरकारने फेडले. तो पैसा परस्पर बँकांना देण्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला असता आणि शेतकऱ्यांनी तो कर्जाच्या मुद्दलात जमा करावा अशी तजवीज केली असती, तर शेतकऱ्याचा सातबारा कोरा होऊन परिस्थितीत थोडा फार फरक पडला असता, परंतु तसे झाले नाही आणि शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याऐवजी त्याला चालू कर्जदार केले आणि पुन्हा नवीन कर्ज देऊन अजूनच कर्जबाजारी बनविले. ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरूच राहिल्या. हे सरकारदेखील तीच चूक करीत आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे व्याज भरण्याचे आश्वासन सरकारने पॅकेजच्या माध्यमातून दिले आहे. याचा अर्थ हा पैसा थेट बँकांच्या तिजोरीत जमा होईल. शेतकऱ्यांच्या हाती काहीही लागणार नाही आणि तो जसा कर्जबाजारी आहे तसाच राहील. खरे तर पॅकेजची ही रक्कम सरकारने शेतकऱ्यांच्या  कर्जाच्या मुद्दल खात्यात जमा करायला हवी किंवा त्या रकमेचे काय करायचे याचा निर्णय शेतकऱ्यांवर सोडायला हवा, परंतु तसे होताना दिसत नाही.

 कोणतेही पॅकेज घोषित करताना सरकार सरसकट सगळ्याच शेतकऱ्यांना एकाच तराजूने तोलते, हेदेखील चुकीचे आहे. प.महाराष्ट्रातील पाच एकर बागायती शेती असलेल्या शेतकऱ्याची तुलना विदर्भ-मराठवाड्यातील 25 एकर कोरडवाहू शेती असलेल्या शेतकऱ्याशीसुद्धा होऊ शकत नाही. मनमोहन सिंग सरकारने पॅकेज घोषित करताना हीच चूक केली आणि या पॅकेजचा सगळा मलिदा प.महाराष्ट्रातील पुढाऱ्यांनी आणि त्यांच्या चेलेचपाट्यांनी लाटला. यावेळी एक नवे वैशिष्ट्य म्हणून या पॅकेजमध्ये सरकारने शेतकऱ्यांवर असलेले सावकारी कर्ज फेडण्याची घोषणा केली आहे. पाच लाख शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळेल असे आश्वासनही दिले आहे. सरकार सावकारांचे कर्ज फेडणार याचा अर्थ ते अधिकृत सावकारांचे कर्ज असेल. मुळात अधिकृत सावकाराकडून अधिकृत नोंदी करून कर्ज घेणारे शेतकरी असे कितीसे असतील, हाच खरा प्रश्न आहे. शेतकऱ्यांना खरा जाच अनधिकृत सावकारी कर्जाचा आहे. अशा कर्जाची कुठेही नोंद नसते, सगळा व्यवहार तोंडी असतो आणि हे अनधिकृत सावकार शेतकऱ्यांकडून दादागिरीने, दडपशाही करून पठाणी पद्धतीने वार्षिक 100 टक्के व्याज वसूल करतात. अधिकृत सावकारी करायची असेल तर बरेच नियम पाळावे लागतात, नोंदी ठेवाव्या लागतात, त्यामुळे असे व्यवहार फारसे होत नाहीत. अनधिकृत सावकारी मात्र जोरात चालते. शेतकरी एखाद्या अधिकृत सावकाराकडे गेला आणि त्याने पैशाची मागणी केली तर त्याला त्याची गरज भागविण्याइतके पैसे मिळत नाही. अधिक पैसे हवे असतील तर अनधिकृत व्यवहार करावा लागतो आणि अडलेला आणि अडाणी शेतकरी शेवटी त्याला तयार होतो. त्यामुळे सरकार सावकारांचे कर्ज फेडणार असले, तरी त्यातून शेतकऱ्यांना फारसा दिलासा मिळणार नाही. आश्चर्याची बाब म्हणजे सरकार सावकारांची कर्ज भरायला तयार आहे; मात्र शेतकऱ्यांना अडीअडचणीला मदत करणारी जी सहकारी चळवळ म्हणजे पतसंस्था आहेत त्यांच्या कर्जाबाबत चकार शब्द काढत नाही. दुसऱ्या शब्दात संागायचे म्हणजे पतसंस्थांपेक्षा सावकार सरकारला जवळचे वाटतात कारण तेच सरकारमध्ये बसलेले आहेत. विजेचे तीन महिन्यांचे बिल सरकार माफ करणार आहे, त्यानेही फारसा फरक पडणार नाही. बऱ्याच ठिकाणी जी वीज शेतकऱ्यांनी वापरलीच नाही त्याचेही बिल त्याला देण्यात आले आहे. म्हणजे अंतिमत: यातूनही भले वीज मंडळाचेच. थोडक्यात सांगायचे तर असे पॅकेज खऱ्या गरजवंत शेतकऱ्यांसाठी वांझोटेच ठरते. पॅकेज हाच एक उपाय सरकारकडे असेल तर निदान सरकारने कोरडवाहू शेतकरी आणि बागायती शेतकरी असे दोन वेगळे घटक करून सरसकट हेक्टरी मदत जाहीर करावी आणि तो रोख पैसा शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावा. मुळात ही सगळीच वरवरची मलमपट्टी ठरते. शेतकऱ्यांच्या समस्या दूर करायच्या असतील तर वर म्हटल्याप्रमाणे त्याला ठिबकद्वारे पाणी, वीज आणि त्याच्या शेतमालाला योग्य भाव या त्रिसूत्रीवर सरकारने विचार करायला हवा. गेल्या दोन-तीन दशकांत शेतीचा उत्पादनखर्च  खूप वाढला आहे. त्या तुलनेत शेतमालाचे भाव मात्र वाढलेले नाहीत. तीस वर्षांपूर्वी सोन्याचा दर आणि कापसाचा दर तुलनात्मक होता. एक क्विंटल कापूस विकून शेतकरी दोन तोळे सोने घरी न्यायचा. त्याच काळात कापसाला पांढऱ्या सोन्याची उपमा देण्यात आली होती. आता परिस्थिती काय आहे? आज सोने तीस हजारांवर गेले आहे, तर कापूस चार हजारांच्या आसपास आहे. सोन्याचे जाऊ द्या, डिझेल, बियाणे, खते, मजुरी या शेतीशी निगडीत खर्चाची तुलना करायची झाल्यास त्या तुलनेत शेतमालाचे भाव खूपच कमी वाढलेले दिसतात. त्यावेळी दहा-पंधरा रुपये रोजीने मिळणारा मजूर आता दोनेशे रुपये मोजूनही मिळत नाही. डिझेल त्याकाळी फार तर दोन रुपये लिटरने मिळायचे, आता डिझेलचे भाव 65 रुपयांवर गेले आहे. खते, बियाण्यांची हीच स्थिती आहे. ही प्रचंड तफावत दूर करण्यासाठी काही प्रयत्न होणार आहेत की नाही?  शेतकऱ्यांना सरकारकडून फुकटचे काहीही नको, त्याला कुणाच्या आशेवर जगायचे नाही, स्वाभिमानाने जगायचे आहे, परंतु तशी संधी तर त्याला मिळायला हवी. हजार रुपये शेतीत गुंतवून शेवटी त्याच्या खिशात पाचशेच रुपये पडत असतील, तर त्याने ताठ मानेने उभे राहायचे तरी कसे?  पंतप्रधान मोदींनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान शेतकऱ्यांना उत्पादनखर्च अधिक पन्नास टक्के नफा या तत्त्वानुसार शेतमालाचे हमीभाव दिले जातील, असे आश्वासन दिले होते. कुठे गेले ते आश्वासन? ऑस्ट्रेलियाचा कुणी एखादा क्रिकेटपटू मैदानावरील अपघाताने मृत्यूमुखी पडतो आणि आपले संवेदनशील पंतप्रधान अत्यंत हळवे होतात, टि्वटरवर शोक संवेदना व्यक्त करतात, इकडे शेतातच आपले सरण रचून  हजारो शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत आणि पंतप्रधानांना त्यांच्यासाठी दोन शब्द खर्च करण्याची उसंत नाही, हीच काय संवेदनशीलता? शेवटी सत्ताधाऱ्यांची जातकुळी सारखीच असते, मग सत्तेवर कुणीही असो; त्यांना शेतकऱ्यांच्या समस्यांशी काहीही देणेघेणे नसते. अगदीच गळ्याशी आले तर पॅकेजचे तुकडे फेकून शेतकऱ्यांना शांत करायचे आणि शेतकऱ्यांचे शोषण करणारे धोरण तसेच पुढे सुरू ठेवायचे ही प्रत्येक सरकारची नीती राहत आली आहे. वर्तमान सरकारही त्याला अपवाद नसावे, हे शेतकऱ्यांचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. पॅकेज देण्यापूर्वी किमान या संदर्भात विदर्भातील या प्रश्नाची जाण असणारे माझ्यासह किशोर तिवारी, किशोर माथनकर, सारख्या काही शेतकरी चळवळीशी इमान राखून असणाऱ्या आणि सातत्याने या प्रश्नावर जागृती करणाऱ्या कार्यकर्त्यांशी चर्चा केली असती, या अगोदरची पॅकेजेस आणि त्याचे परिणाम, यावर सांगोपांग चर्चा केली असती, तर 7000 नव्हे केवळ 3500 कोटी म्हणजेच निम्म्या बजेटमध्ये कायमस्वरूपी आणि मूलगामी उपाययोजना करता आली असती; मात्र त्यामुळे अनेकांचे  ``शेतकऱ्यांच्या नावावर चांगभले'' करण्याचे मनसुबे उधळले गेले असते.