प्रहार, रविवार, दि. 25 जानेवारी 2015 सवलती गरजवंतांनाच मिळायला हव्या!

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com

   रविवार, दि. 25 जानेवारी 2015

सवलती गरजवंतांनाच मिळायला हव्या!

जे  लोक सवलती न घेण्याइतके आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत त्यांनी सवलती घ्याव्यात का आणिसरकारनेही त्यांना त्या द्याव्यात का, हा कळीचा प्रश्न आहे. विशेषत: सरकारी तिजोरीची  अवस्थाफारशी चांगली नसताना सवलतींवर, सबसिडींवर अशी उधळपट्टी करणे सरकारला कसे परवडूशकते. खरे तर ज्या लोकांची आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे त्या लोकांनी स्वत:हून पुढाकार घेतया सवलती नाकारायला हव्या. लोकांना स्वत:हूनच हे कळायला हवे आणि त्यांना तसे कळत नसेलतर सरकारने आपल्या धोरणात, कायद्यात बदल करून मदत, सवलत खऱ्या गरजवंतांनाच मिळेलअशी तरतूद करायला हवी.

राज्यात सध्या दुष्काळाचे वातावरण आहे, अवेळी पाऊस, गारपीट यांमुळे शेतकऱ्यांच्या हाती येऊ पाहणारे पीक हातचे गेले आहे. नोकरदारांचे पगार एवढे वाढले आहेत, की राज्याची तिजोरी त्यातच पूर्ण रिकामी होते. महागाई भत्ता देण्यासाठी सरकार कर्ज काढते त्यामुळे सरकारने नेहमीप्रमाणे पॅकेजेस वगैरेंची घोषणा करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न किंवा नाटक केले असले, तरी ही मदत पुरेशी नाही हे उघडच आहे. मुळात दुष्काळ हा शेतकऱ्यांसाठी जीवघेणा प्रश्न असला, तरी तसा तो सरकारसाठी नाही. `दुष्काळ आवडे सर्वांना' हे पी. साईनाथ यांचे पुस्तक पुरेसे बोलके आहे. दुष्काळ पडला की राजकारणी, त्यांनी पोसलेले ठेकेदार जाम खूश असतात, कारण दुष्काळाच्या माध्यमातून सरकारी तिजोरीतून पॅकेजच्या स्वरूपात प्रचंड राशी बाहेर येते आणि त्यातील बहुतेक या लोकांच्याच घशात जाते. यावेळीदेखील सरकारने पॅकेजची घोषणा केली आहे, परंतु ती पुरेशी नाही, याचे शेतकऱ्यांपेक्षा अधिक वाईट या राजकारणी लोकांना, त्यांच्या ठेकेदारांना वाटत असेल. अर्थात हा वेगळ्या चर्चेचा विषय आहे. सरकारने तिजोरीची अवस्था चांगली नसल्यामुळे यावेळी हातचे राखून देण्याचा प्रयत्न केला आहे, या बाबीचा विचार केला तर सरकारला असे करण्याची गरज का भासली आणि तिजोरीची ही अवस्था कशामुळे झाली याचा विचार होण्याची गरज आहे.

 राज्याची आर्थिक परिस्थिती नाजूक आहे, अशा वेळी सरकारने खर्चात कपात करणे गरजेचे आहे. सामान्य माणसे जर खिशात मोजके पैसे असतील तर अगदीच आवश्यक गोष्टींसाठी खर्च करतात, हेच सूत्र सरकारलाही लागू होते, परंतु या साध्या सूत्राचाही विचार होत नसल्याचे दिसते. सुरुवात सबसिडीच्या धोरणापासून करायला हवी. सबसिडी म्हणजे सवलत हे अगदी स्पष्ट आहे. घटनेत आरक्षणाची तरतूद करताना घटनाकारांनी या आरक्षणाला विशिष्ट कालमर्यादा असावी, असे स्पष्टपणे नमूद केले होते. याचा अर्थ आरक्षणाची सवय भविष्यात घातक ठरू शकते किंवा त्यातून विषमतेची नवी बिजे पेरली जाऊ शकतात, शिवाय आर्थिकदृष्ट्या फार काळ असे आरक्षण ठेवणे परवडू शकणार नाही याची त्यांना कल्पना होती; परंतु आज साठ वर्षांनंतरही हे आरक्षण धोरण बदलण्याची हिंमत कुणीही दाखवू शकलेला नाही. सबसिडीच्या बाबतीतही असेच म्हणता येईल. एका विशिष्ट परिस्थितीत सबसिडी देणे समर्थनीय ठरू शकते, परंतु त्याचवेळी ही परिस्थिती बदलण्याचे प्रयत्न व्हायला हवे, हेदेखील अपेक्षित असते. परिस्थिती ही एकदम बदलत नाही, क्रमाक्रमाने ती बदलत जाते आणि त्यानुसार सबसिडीच्या धोरणातही तसाच बदल अपेक्षित आहे. आज शेतकऱ्यांना विविध प्रकारची सबसिडी दिली जाते आणि ती तशीच सुरू ठेवणे अपरिहार्य आहे कारण शेतकऱ्यांची अवस्था दिवसेंदिवस अधिकच बिकट होत आहे; परंतु इतरांच्या बाबतीत तसे म्हणता येत नाही. विशेषत: उच्च वर्ग म्हणून ज्या वर्गाला ओळखले जाते त्या वर्गाची आर्थिक स्थिती अगदी चांगली म्हणावी अशी आहे. सरकारी नोकरदारांचे वेतन पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगानंतर चांगलेच फुगलेले आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना विविध माध्यमांतून सबसिडी देण्याचे काहीच कारण नाही. साध्या गॅस सिलेंडरचे उदाहरण घ्यायचे, तर सरकारी नोकरदार, आमदार-खासदार, विविध पदांवरील राजकीय लोक, व्यापारी, उद्योजक यांना अनुदानीत दरात सिलेंडर देण्याचे काहीच कारण नाही. ही मंडळी मूळ किमतीत गॅस सिलेंडर सहज घेऊ शकतात. सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतनासोबतच वेगळा महागाई भत्ता दिला जातो. हा महागाई भत्तादेखील घ्यायचा आणि सरकारकडून मिळणाऱ्या सवलतींचाही फायदा उपटायचा, हा कुठला न्याय? ज्या कर्मचाऱ्यांना सरकार महागाई भत्ता देते त्या सगळ्याच कर्मचाऱ्यांना गॅस, पेट्रोल, डिझेल किंवा अन्य कोणत्याही वस्तू सवलतीच्या दरात देण्याची गरजच नाही. आमदार-खासदार आणि इतर राजकीय पदांवरील लोकांनाही अशा सवलती देण्याची गरज नाही. या देशातील बहुतांश आमदार किंवा खासदार इतके गरीब नाहीत, की त्यांना गॅस सिलेंडर मूळ किमतीत घेणे परवडणारे नाही. केवळ गॅस सिलेंडरच नाही तर या लोकांना प्रवास, वीज, दूरध्वनी अशा अनेक सवलती दिल्या जातात, अत्यल्प किमतीत राजधानीच्या शहरात निवासस्थानेही उपलब्ध होतात. हे लोक खरेच इतके गरीब असतात का? त्यांना आपल्या प्रवासाचा खर्चदेखील करता येऊ शकत नाही का? आपले विजेचे, दूरध्वनीचे बिल ते भरू शकत नाही का? किमान त्यांना एकदा तसे विचारायला तर हवे. आम्ही हा खर्च करू शकत नाही, आमची तशी आर्थिक परिस्थिती नाही, हे त्यांनी शपथपत्रावर लिहून दिले, तर त्यांना या सवलती देण्यास हरकत नाही; परंतु निवडून येण्यासाठी कोट्यवधीचा खर्च करणाऱ्या या लोकांना हा खर्च परवडत नसेल असे कसे म्हणता येईल? जनसेवक म्हणून त्यांना या सवलती मिळायला हव्या, हेदेखील एकवेळ मान्य केले, तरी निवृत्त झाल्यावर त्यांना पेन्शन देण्याची काय गरज? महाराष्ट्रात माजी आमदाराला तब्बल 40 हजार ते 60 हजार पेन्शन मिळते. याच पेन्शनच्या जोरावर ज्यांचा चरितार्थ सुरू आहे किंवा ही पेन्शन नसेल, तर ज्यांच्यावर हलाखीची परिस्थिती ओढवेल असे किती माजी आमदार आहेत? किमान त्यांना तसे विचारायला हवे. ही पेन्शन नसेल तर आमचा चरितार्थ  चालणार नाही, असे त्यांनी शपथपत्रावर लिहून दिले तर त्यांना पेन्शन द्यायला हरकत नाही. सांगायचे तात्पर्य सरसकट सगळ्यांना सवलती, सबसिडी देण्याऐवजी जे खरेच गरजवंत आहेत त्यांनाच ती दिली, तर या पैशाचा योग्य उपयोग तर होईलच शिवाय इतर विकास कामांसाठी अधिकचा पैसा सरकारकडे उपलब्ध होईल.

 एसटी किंवा रेल्वे प्रवासात अनेकांना सवलती दिल्या जातात. ज्येष्ठ नागरिकांना सवलत दिली जाते, अपंगांना सवलत मिळते, पत्रकार, राजकीय व्यक्ती, विद्यार्थी अशा अनेक घटकांना सवलती दिल्या जातात. सरकारचे सामाजिक उत्तरदायित्व म्हणून एकवेळ त्या धोरणाचे समर्थन करता येईल; परंतु सगळ्याच ज्येष्ठ व्यक्ती अर्ध्या भाड्यात प्रवास करण्याइतपत गरीब असतात का? हे लोक पूर्ण भाडे भरून प्रवास करू शकत असतील, तर त्या उरलेल्या पैशातून खऱ्या गरजवंतांसाठी अधिक काही करता येणार नाही का? एरव्ही चार चाकी वाहनात फिरणारे ज्येष्ठ नागरिक बस किंवा रेल्वेतून प्रवास करताना मात्र अर्ध्या तिकिटात हक्काने प्रवास करतात. तीच बाब इतरांचीही आहे. मुळात जे  लोक सवलती न घेण्याइतके आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत त्यांनी सवलती घ्याव्यात का आणि सरकारनेही त्यांना त्या द्याव्यात का, हा कळीचा प्रश्न आहे. विशेषत: सरकारी तिजोरीची  अवस्था फारशी चांगली नसताना सवलतींवर, सबसिडींवर अशी उधळपट्टी करणे सरकारला कसे परवडू शकते. खरे तर ज्या लोकांची आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे त्या लोकांनी स्वत:हून पुढाकार घेत या सवलती नाकारायला हव्या; परंतु एरव्ही 15 ऑगस्ट किंवा 26 जानेवारीला देशप्रेमाचे भरते येणाऱ्या या लोकांना या मार्गाने आपण मोठी देशसेवा करू शकतो, याची जाणीवही होत नाही किंवा होत असेल तरी त्याकडे सोईस्करपणे दुर्लक्ष केले जाते. लोकांना स्वत:हूनच हे कळायला हवे आणि त्यांना तसे कळत नसेल तर सरकारने आपल्या धोरणात, कायद्यात बदल करून मदत, सवलत खऱ्या गरजवंतांनाच मिळेल अशी तरतूद करायला हवी.