प्रकाश पोहरे

रविवार ,  दि . 26   जानेवारी  2014 विषदेखील अमृत होऊ शकते..... आज   परिस्थिती   अशी   आहे ,  की   कोणताही   शेतकरी   निव्वळ   शेतीच्या   भरोशावर   जगू   शकत   नाही . शेतीसोबत   काहीतरी   जोडधंदा   असेल   तरच   त्याला   थोडी   फार   आर्थिक   स्थिरता   लाभू   शकते .  असा जोडधंदा   अनेक   प्रकारांतून ,  अनेक   माध्यमांतून   त्याला   उपलब्ध   करून   दिला   जाऊ   शकतो .  त्यासाठी आर्थिक   मदत ,  प्रोत्साहन   आणि   प्रशिक्षण   देण्याची   तयारी   सरकारने   दाखवायला   हवी . ही दिवसांपूर्वी वर्तमानपत्रात एक छोटीशी बातमी आली होती. सापाच्या विषाची तस्करी करणाऱ्यांना अटक आणि त्यांच्याकडून तीन कोटींचे सर्पविष जप्त, अशा आशयाची ती बातमी होती. माझ्या दृष्टीने ती छोटीशी बातमी लक्षवेधक होती. आपल्या देशात साप मोठ्या प्रमाणात आहेत. सापाचे विष एरवी अत्यंत धोकादायक असले, तरी विविध जीवरक्षक औषधींमध्ये त्यांचा वापर केला जातो. विषारी साप चावल्यानंतर उपचार म्हणून जी 'अॅण्टी व्हेनम' लस दिली जाते तीदेखील सापाच्या विषापासूनच तयार केलेली असते. सापाचे विष एखाद्या घोड्याला थोडे थोडे टोचले जाते. विषाचे

click on this link below for my blog http://prakashpoharedeshonnati.blogspot.in/ for facebook pages link click below https://www.facebook.com/prakash.pohare.3 https://www.facebook.com/pages/Daily-Deshonnati/166829120047005 https://www.facebook.com/hindirashtraprakash https://www.facebook.com/pages/Prahar-by-Prakash-Pohare/135342059877729 visit youtube channel on http://www.youtube.com/results?search_query=prakash%20pohare&sm=12  

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com 'तुम्ही बदला अन्यथा लोक तुम्हाला बदलतील'..... मांजरीला   एका   कोपऱ्यात   ढकलत   नेले ,  तर   शेवटी   भिंतीला   पाठ   लागल्यावर   ती   उलटून   हल्ला   करते .  आपल्या   देशातील   तरुणांच्या   बाबतीत   एक   दिवस   हेच   होणार   आहे .  पिळवणूक ,  अडवणूक   असह्य   झाली ,  तर   ही   युवाशक्ती   रस्त्यावर   उतरेल   आणि   सारेच   काही   बदलून   टाकेल .  ते   होण्याआधी   अजूनही   संधी   आहे ,  सरकारने ,  प्रशासनाने   आपल्यात   योग्य   तो   बदल   घडवून   आणावा ,  अन्यथा   कुणीतरी   कृष्ण   म्हणून   नक्कीच   अवतरेल . देशाच्या उद्यमशीलतेला अजगरी करांचा आणि         'लायसन्स-परमिटराज'चा विळखा पडला आहे. ही       लायसन्स-परमिट व्यवस्था ब्रिटिशांच्या काळातील, देश स्वतंत्र झाल्यानंतर ही व्यवस्था कोलमडून पडेल, ही अपेक्षा होती. देशी उद्योग संपविण्यासाठी ब्रिटिशांनी परवान्याची ही व्यवस्था उभी केली होती. ही परवाना पद्धत इतकी किचकट होती, की ब्रिटिशांच्या काळात फारसे देशी उद्योग उभे   राहूच शकले नाही

रविवार ,   दि.   12    जानेवारी   2014 'परावलंबीत्वामुळेच शेतकर्यांच्या आत्महत्या'...... आज   शेतकरी   बहुराष्ट्रीय   कंपन्यांच्या   दावणीला   बांधल्या   गेला   आहे.   सावकाराच्या   कृपेवर   तो   जगत आहे   आणि   सरकारच्या   कुचेष्टेचा   बळी   ठरत   आहे.   किडींनी   फस्त   करण्यासाठी   शेतकऱ्यांनी   पिकवावे आणि   सावकाराचे   घर   भरण्यासाठी   कमवावे ,   अशी   आजची   परिस्थिती   आहे.   या   परावलंबनातून शेतकऱ्याला   बाहेर   काढणे   ही   गरज   केवळ   त्या   शेतकऱ्यापुरती   उरलेली   नाही ,   तर   ही   आज   या   देशाची गरज   आहे ,   कारण   बहुराष्ट्रीय   कंपन्यांच्या   आक्रमणात   केवळ   शेतकरी   कोलमडणार   नाही ,   तो   त्यांच्या व्यापक   योजनेचा   पहिला   टप्पा   आहे ,   हे   आक्रमण   या   देशाच्या   आर्थिक   सार्वभौमत्वाला संपविण्यासाठी   आहे ,   याची   जाणीव   सर्वसामान्यांना   होईल   आणि   सरकारला   याबद्दल   ते   खडसावून जाब   विचारतील   तो   सुदिनच   म्हणावा   लागेल. गेल्या दशकापासून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा विषय सतत गाजत आला आहे. कृषीप्रधान भारतात या देशाचा आर्थिक आ

       रविवार , दि. 5 जानेवारी 2013 ‘ आप’हा तर राजकारण्यांना इशारा..... आमआदमी पक्षाच्या माध्यमातून या देशातील आम आदमीने सगळ्याच राजकीय पक्षांना एक संदेशदिला आहे आणि तो म्हणजे यापुढे भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन हाच निकष मतदान करताना लावलाजाईल , जो पक्ष किंवा जी आघाडी लोकांना अशाप्रकारे भ्रष्टाचारमुक्त सुशासनाचे आश्वासनदेईल आणि लोकांचा त्यावर विश्वास बसेल तोच पक्ष किंवा आघाडी सत्तेवर येईल. थोडक्यातसांगायचे तर केजरीवालांनी दिल्लीत वाजविलेल्या धोक्याच्या घंटेचे पडसाद हळूहळू देशभरउमटत आहेत. दिल्लीत आम आदमी पक्षाच्या सरकारने विश्वासमत प्राप्त केले. काँग्रेसने केजरीवालांच्या सरकारला बाहेरून पाठिंबा दिला आहे. केजरीवाल सरकारने विश्वासमत प्राप्त केले याचा अर्थ पुढचे किमान सहा महिने या सरकारच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणता येणार    नाही. याचा दुसरा अर्थ हादेखील होतो, की केजरीवाल सरकारला किमान सहा महिने मिळणार आहेत. या सहा महिन्यांत केजरीवाल सरकार कसे काम करते, यावर या सरकारचे पुढचे भवितव्य अवलंबून असेल. केजरीवाल यांचे हे सत्तारोहण अनेकांना धक्का देणारे ठरले आहे. केजरीवालांनी अवघ्या वर्षभरा