प्रकाश पोहरे

' प्रहार '  रविवार, दि.२० ऑक्टोबर २०१९ रासायनिक शेतीचे अनुदान जैविक शेतीला द्यावे! (लेखक : प्रकाश पोहरे - मुख्य संपादक, दै.देशोन्नती)             भारतात १९६० ते १९७० च्या दशकात अन्न धान्याची चणचण होती. त्यामुळे त्या काळात मजूर शेतात काम केल्यानंतर पैशाच्या रूपात मजूरी घेण्याऐवजी अन्नधान्याच्या स्वरूपात घेत होते . एक क्विंटल ज्वारी विकल्यानंतर साधारणत: एक तोळा म्हणजे १२ ग्रॅम आणि एक क्विंटल कापूस विकल्यानंतर दोन तोळे म्हणजे २४ ग्राम सोने मिळायचे. त्यावेळेला तोळा हा १२ ग्रॅम चा होता, दशमान पद्धती लागली नव्हती. शेतीमध्ये लागणाऱ्या जवळपास सर्वच निविष्ठा जसे बियाणे, शेण खते, बैल वगैरेमध्ये शेतकरी स्वयंपूर्ण होता. *बारा बलुतेदारीमुळे गावगाडा हा सुरळीत चालत होता.*            १९७० नंतर हरीतक्रांती आली. परंपरागत बियाणे जावून हायब्रिड बियाणे आले, रासायनिक खते आली, त्यापाठोपाठ कीड आली आणि कीड नियंत्रणासाठी रासायनिक कीडनाशके आली. देशातील शेतकऱ्यांनी रासायनिक शेतीमध्ये आपला पुरुषार्थ गाजवला. पेव संस्कृती जाऊन धान्याची गोदामे ओसंडून वाहू लागली. भुकेने व्याकुळलेला देश उदरभरणाच्या क

' प्रहार ' रविवार, दि.६ ऑक्टोबर २०१९ काँग्रेस हे धाडस करेल काय? (लेखक : प्रकाश पोहरे - मुख्य संपादक, दै.देशोन्नती) आता अन्न उगवणे हे गरजेचे राहिले नाही तर प्रक्रिया करणे ही गरज झाली आहे, हे शेतकऱ्यांना स्पष्टपणे कुणीतरी सांगितलेच पाहिजे. म्हणजे ते भविष्यात वेगळा विचार सुरू करू शकतात आणि वेळीच सावरू शकतात. सध्या विरोधात असलेली काँग्रेस जर प्रामाणिकपणे पुढे येऊन लोकांना वस्तुनिष्ठपणे भविष्यात ते काय करू शकतात याबाबत ‘ब्लु प्रिंट’ देऊ शकली तर हे होऊही शकते, मात्र त्या ताकदीचा कुणीच नेता त्यांच्याकडे नाही. शरद पवार हे करू शकले असते, मात्र त्यांच्या संदर्भात सातत्याने जाणीवपूर्वक जी प्रतिमा उभी केल्या गेली; त्याची किंमत आता काँग्रेस मोजत आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही, मात्र वस्तुनिष्ठ विचार करून काँग्रेसचे वरिष्ठ नेतृत्व पुढे येऊन पवारांच्या खांद्यावर नेतृत्व देण्याचे हे धाडस करेल काय? ह्यावरच देशाचे आणि काँग्रेसचे भवितव्य सध्यातरी अवलंबून आहे.                     Oxfam च्या २०१७ च्या सर्वेक्षणानुसार १ टक्के लोकांकडे देशातला ७३ टक्के पैसा आहे, म्हणजेच ९९ टक्के लोकांकडे