प्रकाश पोहरे

राष्ट्रहित की स्वार्थ?  लेखक : प्रकाश पोहरे - मुख्य संपादक, दै. देशोन्नती आज राजकीय पक्ष आणि सत्ताधारी केवळ मतांवर डोळा ठेवून संवर्ग प्रसिद्धीसाठी शेतकर्‍यांना कर्ज मिळालीच पाहिजेत आणि नंतर कर्ज माफ झालीच पाहिजेत असा दुटप्पीपणा करताना दिसतात, ज्याला सुज्ञ लोकांनी आणि विरोधी पक्षांनी विरोध केला पाहिजे; मात्र असे करणे म्हणजे राजकीय पक्षांनी पायावर कुर्‍हाड मारून घेणे ठरते आहे. राष्ट्रीय हित प्रथम, की स्वार्थ प्रथम यांमध्ये स्वार्थासाठी राष्ट्रहिताचा बळी दिल्या जातो आणि संवर्ग घोषणाबाजी केली जाते असेच आतापर्यंत पाहण्यात आले आहे आणि तेच या देशाचे दुर्दैव आहे.  सद्यपरिस्थितीमध्ये बाजारात शेतकर्‍यांची पत अत्यंत खालावली असून त्याने बँकेकडून कर्जाची मागणीच करू नये यासाठी बँकांनी शेतीसाठी लागणार्‍या कर्जाचे व्याजदर महाग केले आहेत. कार विकत घेण्यासाठी कर्ज हवे असल्यास बँकांनी व्याजदर अत्यंत माफक ठेवले आहेत. तारण म्हणून केवळ तीच गाडी तारण घेतलेली असते. यामध्ये उत्पादक कामाकरिता ट्रॅक्टर हवा असल्यास केवळ ट्रॅक्टर तारण ठेवून कर्ज दिल्या जात नाही, तर जमीन किंवा इतर काही मालमत्ता तारण ठ

'प्रहार' रविवार, दि.21 एप्रिल  2019 दीडपट हमीभावाची दिशाभूल! (लेखक : प्रकाश पोहरे - मुख्य संपादक, दै. देशोन्नती) व्यापारी स्वातंत्र्याबरोबरच आर्थिक प्रोत्साहन मिळाल्या शिवाय शेतकरी पुढे जाऊच शकत नाहीत. शहरातील लोकांचा गैरसमज आहे, की सरकार शेतकऱ्यांना खूप अनुदान देतात. 2013-14 च्या आकडेवारीनुसार केंद्राच्या एकूण अनुदानापैकी पेट्रोलियम क्षेत्र, खत कंपन्या व अन्नसुरक्षा योजनेसाठी 92.6% अनुदान खर्ची पडते मात्र यातील बरीच मदत उद्योगपतींच्या घशात जाते. शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष अनुदान मिळत नाही.    2014 सालच्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात भाजपाने स्वामीनाथन आयोगाच्या 50 टक्के नफ्याच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करू, असे आश्वासन दिले होते. नंतर एका याचिकेला उत्तर देताना मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दीडपट भाव देणे शक्य नाही, असे प्रतिज्ञापत्र लिहून दिले, आणि आता निवडणुकीच्या तोंडावर खरीप हंगामातील 14 पिकांचे हमीभाव जाहीर करताना दीडपट भाव दिल्याचा व ऐतिहासिक निर्णय घेतल्याचा फसवा दावा केला. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास 2018-19 च्या हमीभावाची 2017-18 च्या हमीभावाशी तुलना केल्यास

'प्रहार ' रविवार, दि.१४ एप्रिल २०१९ खेड्यांच्या शोषणातूनच शहरांची समृद्धी! लेखक :  प्रकाश पोहरे -  मुख्य संपादक, दै. देशोन्नती इतर महागाईकडे दुर्लक्ष करून केवळ ’शेतकर्‍यांनी उत्पादित शेतमालाची भाववाढ म्हणजे महागाई’, अशी चुकीची परीभाषा डोक्यात शिरल्यामुळे शहरातील लोकांची ही मानसिकता बदलणे हे फार मोठे आव्हान आहे. मीडियानी यात मोलाची आणि सकारात्मक भूमिका घ्यावी ही अपेक्षा आहे. शहरांची भरभराट, समृद्धी व झगमगाट हा खेड्यांच्या शोषणातूनच आलेला आहे, असे माझे ठाम मत आहे आणि या शोषणाच्या विरोधात शेतकरी उभा राहिला पाहिजे म्हणूनच मी ‘ किसान ब्रिगेड’ उभारली आहे. आता तिच्या शाखा गावोगावी सुरू करणे आणि एक मजबूत संघटना उभी करणे हेच शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवरचे उत्तर आहे, आपल्या भारतात शेतमालाचे हमीभाव जाहीर करण्याची जी प्रक्रिया आहे तीच मुळात दोषपूर्ण आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना न्याय मिळूच शकत नाही आणि शेतकरी आत्महत्या थांबूच शकत नाहीत. त्यामुळे ही प्रक्रिया समजून घेणे आवश्यक आहे.  शेतमालाच्या एकंदरीत २३ पिकांचे न्यूनतम आधार मूल्य (MSP- Minimum Support Price) सरकार

'प्रहार' रविवार, दि.7 एप्रिल  2019 शेतकरी व उद्योगपती  कर्जमाफी तफावत! (लेखक : प्रकाश पोहरे - मुख्य संपादक, दै. देशोन्नती) जो शेतकरी एकेकाळी बँकांमध्ये ठेवीच्या स्वरूपात पैसे ठेवत होता तो शेतकरी आज कर्ज काढण्याकरिता रांगा लावत आहे, तर पुढील वर्षी ते कर्ज माफ करण्याकरिता सरकारकडे भीक मागत आहे. अशा वेळेला मुळामध्ये शेती हा तोट्याचा धंदा झाला आहे हे जेव्हा सिद्ध झाले आहे तेव्हा अशा धंद्याला बँकांनी का म्हणून कर्ज द्यावी, असा प्रश्न अर्थशास्त्रज्ञांनी आणि ठेवीदारांनी विचारायला हवा. माझे लिखाण ज्या लोकांना माहिती आहे त्या लोकांना माझे हे विधान खरेतर धक्कादायक वाटणार आहे; मात्र या विधानाचा खोलवर विचार केला म्हणजे त्यातील नेमका अर्थ काय हे लक्षात आल्याशिवाय राहणार नाही....    'पंजाब अॅग्री. डेव्ह. बँक'चे कर्ज 25 वर्षे सातत्याने घेणारा एक शेतकरी रणबीरसिंग अखेर 2006 मध्ये थकबाकीत गेला व त्याने दिलेला चेक बाऊन्स झाला. कनिष्ठ न्यायालयाने दोन वर्षे कारावासाची सजा सुनावली व 21 सप्टें. 2018 रोजी उच्च न्यायालयाने ती कायम केली. रणबीरसिंग दि.2 ऑक्टोबर 2018 गांधी जयंतीला हार