प्रकाश पोहरे

  ‘प्रहार’ रविवार, दि. ३० मे २०२१ ‘कोरोना आवडतो कुणाला?' (लेखक : प्रकाश पोहरे , मुख्य संपादक, ‘दै.देशोन्नती’ ) 'इनफ इज इनफ'अशी इंग्रजीत एक म्हण आहे आणि त्या दृष्टीकोनातून मी लोकांना सांगू इच्छितो की जगात आजूबाजूला काय चाललेय ते बघा आणि त्या दृष्टीकोनातून वागायला लागा, अन्यथा तुमची पुढची पिढी तुम्हाला माफ करणार नाही...      देशात जगभरात कोरोनाच्या नावाखाली नंगानाच सुरू आहे, अनेक देश, कुटुंब, उद्योग उद्ध्वस्त झालेत; मात्र या काळात       पंतप्रधानांनी संपूर्ण पगार घेतला.      खासदारांनी संपूर्ण पगार घेतला.      मुख्यमंत्र्यांनी संपूर्ण पगार घेतला.      मंत्र्यांनी संपूर्ण पगार घेतला.      आमदारांनी संपूर्ण पगार घेतला.      महापौरांनी संपूर्ण पगार घेतला.      नगराध्यक्षांनी संपूर्ण पगार घेतला.      नगरसेवकांनी संपूर्ण पगार घेतला.      सरपंचांनी संपूर्ण मानधन घेतले.      ग्रामसेवकांनी संपूर्ण पगार घेतला.      एवढेच नाही तर केंद्रीय आणि राज्य सरकारी कर्मचारी, झेड पी, नगरपालिका कर्मचारी आणि सर्व सरकारी शिक्षक, प्राध्यापक, कोर्टातील कर्मचारी यांनीसुद्धा घरी बसून फुकटचा संपूर्ण पगा

  ‘प्रहार’ रविवार, दि. ३० मे २०२१ कुणाचे ओझे कुणाच्या पाठीवर ...! (लेखक : प्रकाश पोहरे , मुख्य संपादक, ‘दै.देशोन्नती’ ) केंद्राच्या तिजोरीत काही मोजक्या राज्यांनी आपल्या कष्टाचा पैसा ओतायचा आणि आळशी राज्यांनी त्यावर डल्ला मारत चैन करायची, हे अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. एका आकडेवारीवर नजर टाकली तर हे चित्र अगदी पुरेसे स्पष्ट होईल. महाराष्ट्र केंद्राच्या तिजोरीत दरवर्षी दरडोई साधारण ३२ हजार रूपयांची भर घालत असतो, गुजरात २० हजार, तामिळनाडू, केरळ, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक ही दक्षिणेकडील राज्येदेखील दरवर्षी दरडोई २० ते २५ हजारांची भर केंद्रीय तिजोरीत घालतात. मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, प.बंगाल ही राज्ये त्या तुलनेत नगण्य म्हणजे साधारण पाच ते सहा हजारांची भर घालतात. केंद्राकडे जमा झालेला हा पैसा समन्यायी पद्धतीने वाटला जाणे अपेक्षित आहे, थोडाफार फरक क्षम्य आहे; परंतु या राज्यांना मिळणाऱ्या परताव्याचे आकडे पाहिले, तर या देशात कुणाचे ओझे कुणाच्या पाठीवर, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. भारत हा संघराज्य देश आहे, तसा अमेरिकादेखील आहे, परंतु भारतातील राज्यांना तुलनेत तितके अधिकार नाहीत. संविध