कुणाचे ओझे कुणाच्या पाठीवर ...!

 ‘प्रहार’ रविवार, दि. ३० मे २०२१

कुणाचे ओझे कुणाच्या पाठीवर ...!

(लेखक : प्रकाश पोहरे, मुख्य संपादक, ‘दै.देशोन्नती’)

केंद्राच्या तिजोरीत काही मोजक्या राज्यांनी आपल्या कष्टाचा पैसा ओतायचा आणि आळशी राज्यांनी त्यावर डल्ला मारत चैन करायची, हे अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. एका आकडेवारीवर नजर टाकली तर हे चित्र अगदी पुरेसे स्पष्ट होईल. महाराष्ट्र केंद्राच्या तिजोरीत दरवर्षी दरडोई साधारण ३२ हजार रूपयांची भर घालत असतो, गुजरात २० हजार, तामिळनाडू, केरळ, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक ही दक्षिणेकडील राज्येदेखील दरवर्षी दरडोई २० ते २५ हजारांची भर केंद्रीय तिजोरीत घालतात. मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, प.बंगाल ही राज्ये त्या तुलनेत नगण्य म्हणजे साधारण पाच ते सहा हजारांची भर घालतात. केंद्राकडे जमा झालेला हा पैसा समन्यायी पद्धतीने वाटला जाणे अपेक्षित आहे, थोडाफार फरक क्षम्य आहे; परंतु या राज्यांना मिळणाऱ्या परताव्याचे आकडे पाहिले, तर या देशात कुणाचे ओझे कुणाच्या पाठीवर, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही.

भारत हा संघराज्य देश आहे, तसा अमेरिकादेखील आहे, परंतु भारतातील राज्यांना तुलनेत तितके अधिकार नाहीत. संविधानाने केंद्रीय सूची, राज्य सूची आणि सामाईक सूची या तीन प्रकारांमध्ये केंद्र आणि राज्यांचे अधिकार विभाजित केले आहेत. असे असले तरी भारतात केंद्रीय सत्ता खूप अधिक बलशाली आहे. अमेरिकेत काही मोजके विषय वगळले तर तिथल्या राज्यांना स्वायतत्ता आहे. इथे अमेरिका आणि भारत यांच्यात तुलना करण्याचा हेतू नाही, परंतु भारतातील केंद्रीय सत्तेकडे असलेल्या अधिक अधिकारामुळे बरेचदा काही राज्यांना आर्थिक पक्षपाताचा सामना करावा लागतो आणि त्यातून या राज्यांमध्ये प्रादेशिकवादी शक्ती बळकट होत जातात, असे दिसून आले आहे. हा प्रादेशिकवाद असाच आणि याच गतीने बळकट होत रााहिला तर भविष्यात भारताच्या अखंडतेला आव्हान मिळण्याचा धोका नाकारता येत नाही. आपल्याकडे साधारणपणे असे दिसते की दक्षिणेकडील राज्ये उत्तरेतील आणि त्यातही हिंदी भाषी राज्यांचा दुस्वास करतात, द्रविड संस्कृती आणि आर्य संस्कृती वगैरे वाद त्यामागे आहेच, परंतु या राज्यांची मुख्य तक्रार आम्ही कष्ट करतो, शैक्षणिक प्रगतीच्या माध्यमातून आम्ही आमचा आर्थिक स्तर उंचावला आहे, परंतु आमच्या कष्टाचा मोबदला उत्तरेकडील अप्रगत आणि आळशी लोकांच्या घशात घातला जातो. हा पक्षपात केवळ आर्थिक स्वरूपाचाच नाही तर राजकीय स्तरावरही दक्षिणेकडील राज्यांना या पक्षपाताचा फटका कायम बसत आला आहे. गेल्या सत्तर वर्षांमध्ये नरसिंहरावांचा अपवाद वगळता दक्षिणेकडील राज्यांना कधीही पंतप्रधानपद भूषविण्याची संधी मिळाली नाही. नरसिंहरावांनाही ती संधी अपघातानेच मिळाली होती. वास्तविक त्यावेळी ते राजकारणातून निवृत्त झाले होते, परंतु राजीव गांधींच्या दुर्दैवी मृत्यूनंतर निर्माण झालेल्या राजकीय गुंतागुंतीतून त्यांच्या पदरात पंतप्रधानपद पडले.

सांगायचे तात्पर्य राजकीय असो अथवा आर्थिक क्षेत्र असो दक्षिणेकडील राज्यांना कायम सापत्न वागणूक मिळत गेली, सध्याही मिळत आहे, परंतु वर म्हटल्याप्रमाणे भारतातील घटक राज्यांना मर्यादित अधिकार असल्यामुळे सशक्त केंद्र सरकारसमोर या राज्यांचे काही चालत नाही. या राज्यांची तक्रार तशी रास्त आहे. राज्यांकडून केंद्राला मिळणारा कर आणि केंद्राकडून राज्यांना परत मिळणारी रक्कम याचा तुलनात्मक अभ्यास केला तरी भारतात काही उद्यमी, उद्योगशील राज्यांना, त्या राज्यातील लोकांना इतर अप्रगत राज्यांचा भार कसा वाहावा लागतो, हे अगदी स्पष्टपणे दिसून येईल. वास्तविक संपूर्ण देश एकाचवेळी स्वतंत्र झाला, त्यामुळे देशातील सगळ्याच राज्यांना प्रगतीची समान संधी होती, शैक्षणिक विकास, औद्योगिक विकास, आर्थिक विकासातून राहणीमानाचा स्तर उंचावण्याची संधी सगळ्याच राज्यांना समान होती. खरे तर काही राज्यांना नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे अक्षरश: वरदान लाभले होते; परंतु मुळातच कष्ट करण्याची तयारी नसणे, काही नवे शिकण्याची ओढ नसणे, लोकांना विकासासाठी प्रेरित करणाऱ्या नेतृत्वाचा अभाव, शिक्षण, जन्मजात आळशी वृत्ती आणि त्यामुळे तयार झालेली गुंडशाही या सगळ्या गुणावगुणांमुळे काही राज्ये पायाभूत क्षमता असूनही मागासच राहिली आणि काही राज्यांनी शैक्षणिक विकासाच्या माध्यमातून आपल्या उद्यमशिलतेला गती देऊन आपले राहणीमान उंचावले, आपला आर्थिक स्तर उंचावला; परंतु ज्याप्रमाणे एखाद्या घरात एक-दोन जण कमावते असले की बाकी सगळे त्यांच्या जीवावर मजा मारतात तसेच काहीसे चित्र या देशात निर्माण झाले आहे. काही मोजक्या राज्यांनी केंद्राच्या तिजोरीत आपल्या कष्टाचा पैसा ओतायचा आणि आळशी राज्यांनी त्यावर डल्ला मारत चैन करायची, हे अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. एका आकडेवारीवर नजर टाकली तर हे चित्र अगदी पुरेसे स्पष्ट होईल. *महाराष्ट्र केंद्राच्या तिजोरीत दरवर्षी दरडोई साधारण ३२ हजार रूपयांची भर घालत असतो, गुजरात २० हजार, तामिळनाडू, केरळ, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक ही दक्षिणेकडील राज्येदेखील दरवर्षी दरडोई २० ते २५ हजारांची भर केंद्रीय तिजोरीत घालतात. मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, प.बंगाल ही राज्ये त्या तुलनेत नगण्य म्हणजे साधारण पाच ते सहा हजारांची भर घालतात. केंद्राकडे जमा झालेला हा पैसा समन्यायी पद्धतीने वाटला जाणे अपेक्षित आहे, थोडाफार फरक क्षम्य आहे, परंतु या राज्यांना मिळणाऱ्या परताव्याचे आकडे पाहिले तर या देशात कुणाचे ओझे कुणाच्या पाठीवर असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. केंद्राकडे जमा होणाऱ्या महसूलापैकी ५८ टक्के रक्कम केंद्र सरकार स्वत:जवळ ठेवून घेते तर ४२ टक्के रक्कम राज्यांना परत करते. त्या ५८ टक्क्यांतून सगळ्या राज्यांना समन्यायी नाही म्हटले तरी न्याय्य पद्धतीने वाटप व्हायला हवे, परंतु तसे होत नाही. महाराष्ट्र जर केंद्राला १०० रूपये महसूल देत असेल तर महाराष्ट्राला किमान ४२ रूपये जे हक्काचे आहेत आणि त्या उरलेल्या ५८ रूपयांपैकी किमान काही रूपये मिळायला हवे, परंतु तसे होत नाही. महाराष्ट्राकडून केंद्राच्या तिजोरीत शंभर रूपये जात असतील तर केंद्राकडून महाराष्ट्राला केवळ १५ रूपये मिळतात. हेच प्रमाण तामिळनाडूच्या बाबतीत ३४ रूपये आहे तर अन्य कमावत्या राज्यांनाही साधारण २० ते ३० रूपयेच मिळतात. तुलनेत इतर अप्रगत राज्यांची आकडेवारी पाहिली तर असे दिसून येते की केंद्राच्या तिजोरीत शंभर रूपये पाठविणाऱ्या उत्तरप्रदेशाला केंद्राकडून तब्बल २०० रूपये परत मिळतात, बिहारला शंभर रूपयांच्या मोबदल्यात ४०० रूपये परत मिळतात. याचा अर्थ भारतातील मोजकी पाच-सात राज्ये संपूर्ण देशाचा डोलारा सांभाळत आहेत*. दिवसभर काबाडकष्ट करून घरातील बैठ्या लोकांना पोसण्यासारखेच हे आहे किंवा ‘घरची म्हणते देवा देवा आणि बाहेरचीला साडी चोळी शिवा’.

*तामिळनाडूतील शेतकरी कर्जमाफीची मागणी करतात तेव्हा ती नाकारली जाते, त्याचे कारण कदाचित त्यांना सांगितले जात नसावे, परंतु कारण हेच आहे की तामिळनाडूच्या हक्काचा पैसा उत्तरप्रदेशातील शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्यासाठी वळविला जातो. हेच महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, केरळ सारख्या राज्यांसोबत होत असते. या राज्यांच्या माना मुरगाळून इतर अप्रगत, आळशी आणि गुंडशाही पोसलेल्या राज्यांना पोसले जाते, त्यांचे चोचले पुरविले जातात, कारण शेवटी सत्तेचा राजमार्ग शिक्षित, उद्यमी, कष्टाळू अशा केरळ सारख्या राज्यातून नव्हे तर अप्रगत, आळशी उत्तरप्रदेश, बिहार सारख्या राज्यांमधून जातो*. देशाचे सत्ताधीश हे लोक निवडतात, प्रचंड लोकसंख्येमुळे मतांची जी ताकद या राज्यांकडे आहे त्याच ताकदीच्या जोरावर ही राज्ये कष्ट न करता मजा मारत असतात आणि मरण होते ते कष्टकऱ्यांचे. या पक्षपातामुळेच वर म्हटल्याप्रमाणे काही राज्यांमध्ये प्रादेशिकवाद झपाट्याने फोफावत आहे. उत्तरेकडील राज्ये आमच्या जीवावर पोसली जातात, अशी तक्रार आता दक्षिणेकडील राज्ये अधिक उघडपणे करू लागली आहेत. महाराष्ट्र, केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक सारखी राज्ये प्रगत असली तरी त्या प्रगतीचे फळ या राज्यांना म्हणावे तसे मिळत नाही, या राज्यांमधील शेतकऱ्यांचे, कष्टकऱ्यांचे प्रश्न अजूनही सुटलेले नाही, कारण ते सोडविण्यासाठी लागणारा पैसा, जो त्यांच्या हक्काचा आहे, केंद्र सरकार जबरीने त्यांच्याकडून काढून घेत आहे आणि तो उत्तरप्रदेश, बिहार, प.बंगाल सारख्या राज्यांवर उधळला जात आहे. हा पक्षपात संपवायचा असेल तर प्रत्येक राज्याला त्या राज्याच्या आर्थिक प्रगतीच्या आधारे वेगळे मतमूल्य मिळायला हवे.

महाराष्ट्रातील एका मताची किंमत उत्तरप्रदेशातील दहा मतांच्या बरोबरीची निश्चित व्हायला हवी किंवा महाराष्ट्र, केरळ, कर्नाटक सारख्या राज्यांतून निवडल्या जाणाऱ्या खासदारांचे लोकसभेतील मतमूल्य इतर राज्यांच्या खासदारांपेक्षा अधिक असायला हवे. त्या त्या राज्यांना किमान त्यांचे प्रगती पुस्तक पाहून किमान मग विधानसभा व विधान परिषद आणि वर लोकसभा व राज्यसभा यांमध्ये काही अतिरिक्त मताधिक्य किंवा प्रतिनिधित्व द्यायला हवे. हे प्रतिनिधित्व त्या त्या राज्यातील उद्योग, शेती यामधून दिल्या गेले पाहिजे*. तूर्तास हा अन्याय दूर करण्यासाठी काहीतरी वेगळे करावेच लागेल, अन्यथा प्रादेशिकवादाची आग अधिक भडकत जाईल आणि त्यातून संघराज्य प्रणालीलाच एक आव्हान उभे होईल.

२०२४ ला होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने यावर मंथन जरुरी आहे.

फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी: PraharbyPrakashPohare

आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in टाईप करा.

प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com

Mobile No. +९१-९८२२५९३९२१

प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.