प्रकाश पोहरे

प्रहार रविवार, दि.23 ऑक्टोबर 2016 कर्मचारीच कामात अडथळा आणतात त्याचे काय? खरे तर सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारणे किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारे जनतेच्या कामात अडथळा निर्माण करणे हा दंडनीय अपराध समजून तत्काळ त्या कर्मचाऱ्यांना घरी बसवायला पाहिजे, तसा कायदा जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत या अधिकाऱ्यांची ब्रिटिशकालीन मग्रुरी कमी होणार नाही. हे सगळे लोक जनतेचे सेवक आहेत, याची कायद्याने त्यांना जाणीव करून देणे गरजेचे आहे, कारण भारतात लोकशाही आहे आणि लोकशाहीत जनता सर्वोतोपरी असते. आपल्या देशात लोकशाही शासन व्यवस्था आहे आणि आपण ती अतिशय अभ्यासपूर्वक निवडलेली आहे. जगातल्या इतर अनेक देशांच्या घटनांचा अभ्यास करून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या देशासाठी एक आदर्श शासन व्यवस्था तयार केली. लोकशाहीची जगन्मान्य व्याख्या करणाऱ्या अब्राहम लिंकनने ``लोकांनी लोकांसाठी लोकांकरवी चालविलेले राज्य म्हणजे लोकशाही'' असे म्हटले होते, परंतु लिंकनच्या अमेरिकेतील लोकशाही आणि भारतातील लोकशाही यातही फरक आहे. भारतातील लोकशाही अमेरिकेच्या तुलनेत अधिक लोकाभिमुख आहे, असे म्हणता येऊ शकते. अमेरिकेत अध्यक्षीय प्रणाल

प्रहार रविवार, दि.16 ऑक्टोबर 2016 विरोधाभास, स्वागतार्ह आणि प्रश्नार्थक! मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य होतील न होतील हा पुढचा प्रश्न आहे, परंतु एक बाब मात्र स्पष्ट आहे की या भारतीय समाजाला ज्या शांततेचे, शिस्तीचे, स्वच्छतेचे वावडे आहे त्या समाजासमोर लाखो मराठ्यांनी एक आदर्श घालून दिला आहे. खरे तर ही अपेक्षा बौद्ध बांधवांकडून होती, कारण गौतम बुद्धांनी जगाला शांततेचा आणि सहजीवनाचा संदेश दिला होता. त्यांच्या मेळाव्यात अशाप्रकारची शिस्त, शांतता आणि स्वच्छता दिसायला हवी होती, परंतु जे चित्र समोर आले ते विरोधाभासीच म्हणावे लागेल. भारत हा एक खूप महान देश आहे, भारताला खूप मोठी परंपरा लाभली आहे, संस्कृती लाभली आहे, अनेक तत्त्ववेत्ते, गणितज्ज्ञ, आध्यात्मिक ज्ञानी, थोर समाजसेवक भारतात होऊन गेले, हे सगळे खरे असले तरी हा सगळा इतिहास आहे, याचे विस्मरण होऊन चालणार नाही. कोण्या एके काळी भारतात सोन्याचा धूर निघत होता या स्वप्नरंजनात आपल्याला आजच्या गरिबीचे उत्तर कसे सापडणार? भारताचा भूतकाळ खूप गौरवशाली होता, हे मान्य केले तरी त्यातून वर्तमानकाळातील परिस्थिती कशी काय बदलणार आहे? भारताचा वर्तमानकाळ

शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित भाव देऊ, उत्पादनखर्च अधिक पन्नास टक्के नफा या सूत्राच्या आधारे हमीभाव ठरविला जाईल, हे मोदींचे आश्वासन कुठे विरले? 'सुपर कम्युनिकेशन हायवे'ची मागणी कुणी केली होती? 'स्मार्ट सिटी'ची मागणी कुणाची होती? 'बुलेट ट्रेन'साठी किती मोर्चे निघाले? कुणाचीही मागणी नसताना या सगळ्या योजनांवर लाखो कोटी खर्च करणाऱ्या सरकारला गेल्या  अनेक दशकांपासून उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव द्या ही मागणी करणारे शेतकरी का दिसत नाही? मागच्याच आठवड्यात राज्य मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक औरंगाबादेत आयोजित करण्यात आली होती. आधी दुष्काळामुळे आणि आता अतिवृष्टीमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या मराठवाड्याचे सांत्वन करण्यासाठी ही बैठक घेण्यात आली, असे म्हणता येईल. औरंगाबादेत मंत्रिमंडळाची बैठक म्हटल्यावर स्वाभाविकच या बैठकीत मराठवाड्यासाठी काही मोठे निर्णय होतील, हे अपेक्षित होतेच. तसे निर्णय झालेदेखील, मराठवाड्याचे विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी तब्बल 49 हजार कोटींचा कालबद्ध कार्यक्रम मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केला. अर्थात त्यावर कुणाचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही; परंतु प्रश्न सरकारच्

आजच्या विज्ञानयुगातही लालबागचा राजा नवसाला पावतो म्हणून त्याच्या हुंडीत अक्षरश: करोडोंचे दान टाकणारे लोक कोणत्या भारताचे प्रतिनिधीत्व करतात, एकविसाव्या शतकातील की सोळाव्या शतकातील? गणेशाला बुद्धिची देवता मानली जाते, तसे असेल तर आता त्या गणेशाकडे एवढीच प्रार्थना करावीशी वाटते की या तुझ्या भक्तांना थोडी तरी बुद्धी दे, त्यांना सांग की पैशाचे आमिष दाखवून कोणत्याच देवाकडून कोणतेच काम केले जाऊ शकत नाही, ही सगळी शोषणवादी व्यवस्था काही स्वार्थी लोकांनी केवळ आपल्या भल्यासाठी उभी केली आहे, त्यांना हेही सांग की देवाची खरी भक्ती करायची असेल तर गरीब, अज्ञानी, पिडलेल्या, पिचलेल्या लोकांची सेवा करा, तुमच्या सारखे त्यांनाही सन्मानाने, स्वाभिमानाने जगण्याची संधी उपलब्ध करून द्या! राज्यभरात गणेश विसर्जन शांततेत पार पडले आणि पोलिस विभागांसकट सगळ्यांनीच सुटकेचा निश्वास टाकला. ही एक विटंबनाच म्हणायला हवी की देवादिकांच्या उत्सवातच सामाजिक शांतता सर्वाधिक धोक्यात येते, सामाजिक ऐक्याचे प्रतिक वगैरे म्हणविले जाणारे उत्सवच सामाजिक शांतता ढवळून काढत असतात, यावेळी तसे काही झाले नाही याबद्दल खरे तर गणेशाचे आभा

मराठा समाजाच्या विराट मोर्च्यांची सध्या राज्यभर चर्चा सुरू आहे. हे मोर्चे केवळ गर्दीच्या दृष्टीनेच वैशिष्ट्यपूर्ण ठरत नसून, मोर्चातील शिस्त, मोर्चा झाल्यानंतर मराठा समाजाच्या स्वयंसेवकांकडून केली जाणारी स्वच्छता, कोणतीही घोषणाबाजी नाही, राडा नाही , गोंधळ नाही, इतर लोकांना कोणताही त्रास होणार नाही याची घेतलेली दक्षता अशा अनेक कारणांमुळे हे मोर्चे चर्चेत आहेत. बीड, परभणी, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, जळगाव आदी शहरांमध्ये असे विशाल मोर्चे निघाले आणि पुढे इतरही अनेक शहरात असे मोर्चे काढण्याची योजना आहे. कोपर्डीतील घटनेचा निषेध हे या मोर्चांचे अनुषंगिक कारण असले तरी इतरही अनेक कारणांमुळे मराठा समाजात असलेली अस्वस्थता या विशाल मोर्च्यांच्या माध्यमातून प्रकट होत आहे. मराठा समाजाच्या अस्वस्थतेचे खरे कारण सांगायचे झाल्यास त्यांचा परंपरागत शेती व्यवसाय उद्ध्वस्त होत असल्यामुळे निर्माण झालेले आर्थिक संकट हेच आहे. मराठा समाजाकडे सत्ताधारी, धनिक समाज म्हणून इतर समाज पाहतात, परंतु वस्तुस्थिती तशी नाही. आजही या समाजातील 80 टक्के लोक दारिद्र्य रेषेच्या आसपास आहेत आणि त्यामागचे मुख्य कारण हा समाज शेतीवर अ

प्रहार रविवार, दि. 2 ऑक्टोबर 2016 'सत्तेची सूत्रे सांभाळणाऱ्यांनी आपल्या ताकदीचा वापर केवळ आपली सत्ता अनिर्बंध कशी राहील, आपला सुखोपभोग अव्याहत कसा सुरू राहील याची तजवीज करण्यासाठीच केला. सर्वसामान्यांच्या सुखाची पर्वा कुणीच केली नाही. समाजातला मोठा वर्ग दारिद्र्यात, गरिबीत खितपत राहिला, त्याच्यावर सतत अन्याय होत राहिला तो याच कारणामुळे. आपल्यावर होत असलेल्या अन्यायाविरुद्ध जेव्हा-जेव्हा हा वर्ग पेटून उठला तेव्हा-तेव्हा क्रांती होत गेली. त्या क्रांतीला कुणी बंड म्हटले, कुणी बंडखोरी तर कुणी स्वातंत्र्ययुद्ध म्हटले; पण तो होता प्रस्थापित व्यवस्थेने न्याय नाकारलेल्यांचा एल्गार.' आज मराठा क्रांती मोर्चा शांततेने आपला रोष प्रकट करीत आहे. प्रस्थापित व्यवस्थेविरुद्ध तरुण पेटून उठला आहे. गार्वीगावांत, शहराशहरांत रस्त्यारस्त्यांतून हा एल्गार पुकारल्या जात आहे. या पृष्ठभूमीवर 9 जुलै 2006 रोजी प्रकाशित प्रहार 'नक्षलवादाचे पितृत्व सरकारकडेच!' हा पुनर्मुद्रित करीत आहोत. 1857 च्या उठावाला ब्रिटिशांनी `बंड' संबोधून चिरडले. भारतीयांसाठी ती क्रांती होती. सरकारच्या जुलमी कारभार