प्रकाश पोहरे

प्रहार रविवार, दि.१६ जून २०१९ सर्व उपद्व्याप शहरी मतदारांसाठीच...! (लेखक : प्रकाश पोहरे - मुख्य संपादक, दै. देशोन्नती) हे समजणे जरुरी आहे, की सरकारच्या योजना या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कधीच तयार केल्या जात नाहीत, तर त्या शहरी भागातील मतदारांना डोळ्यासमोर ठेवून आखल्या जात असतात, कारण सरकारला महागाई आणि ती सुद्धा फक्त खाण्या- पिण्याच्या वस्तुंची महागाई वाढू द्यायची नसते आणि त्याकरिता सरकार वाट्टेल ते उपाय योजत असते. यालाच महागाई कृत्रिमरीत्या नियंत्रणात ठेवणे असे म्हणतात.              आपला देश जरी कृषिप्रधान आहे, आणि आपली अर्थव्यवस्था कृषी क्षेत्रावर आधारित आहे, असे बोलले जाते, अर्थात त्यात तथ्य नक्कीच आहे. आपल्या देशातील एक मोठा वर्ग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या कृषी क्षेत्राशी निगडीत आहे. याचा अर्थ या वर्गाची आर्थिक स्थिती आणि कृषी क्षेत्राचा विकास याचा थेट संबंध आहे. या पृष्ठभूमीवर विचार केला तर आपला देश अजूनही गरीब का आहे किंवा अजूनही भारत हे विकसनशील राष्ट्र का आहे, या प्रश्नाचे उत्तर कृषी क्षेत्राकडे सरकारचे झालेले अक्षम्य दुर्लक्ष हेच असू शकते. या दुर्लक्षामुळे

प्रहार रविवार, दि.९ जून २०१९ असंतोष आहे;परंतु दिशाहिन..! (लेखक : प्रकाश पोहरे - संस्थापक, किसान ब्रिगेड) शेतकऱ्यांमध्ये,आदिवासींमध्ये, बेरोजगार तरुणांमध्ये, कष्टकऱ्यांमध्ये सरकारच्या विरोधात असंतोष आहे; परंतु त्या असंतोषाला नेमकी दिशा देणारी एकजूट त्यांच्यात नाही, त्या असंतोषाला नेमकी दिशा देणारे नेतृत्व त्यांच्याकडे नाही आणि या अशा दिशाहिन असंतोषाचा थेट फायदा या घटकांना नागविणाऱ्या राजकीय पक्षांनाच होत आहे.              नुकतीच लोकसभा निवडणूक पार पडली. या निवडणुकीचे निकाल काहीसे अनपेक्षित नक्कीच म्हणावे लागतील. एक सर्वसाधारण अंदाज हा होता की रालोआ आपली सत्ता कायम राखण्यात यशस्वी होईल; परंतु बहुमतासाठी काही अन्य पक्षांच्या मदतीची गरज रालोआला भासेल आणि त्या परिस्थितीत कदाचित पंतप्रधान पदाचा उमेदवारही बदलला जाऊ शकतो. रालोआला बहुमताच्या जवळपास जाण्याइतपत जागा मिळतील या अंदाजामागे तर्क अर्थातच हा होता की रालोआ किंवा भाजप विरोधकांमध्ये अपेक्षित एकजूट नव्हती. उत्तरप्रदेश, प.बंगाल, महाराष्ट्र सारख्या बड्या राज्यांमध्ये विरोधकांच्या मतविभागणीची शक्यता लक्षात घेऊन यावेळी रालोआला महा

प्रहार रविवार, दि. २ जून २०१९ न्यायाचा आधार माणुसकी हवा...! (लेखक : प्रकाश पोहरे - मुख्य संपादक, दै. देशोन्नती) विषमता नष्ट होऊन प्रत्येकाला माणुसकीच्या तत्त्वावर न्याय देणारी समतावादी व्यवस्था प्रस्थापित होत नाही, तोपर्यंत या समाजातून गुन्हेगारी नष्ट होणार नाही. गुन्हेगारी ही एक प्रवृत्ती आहे आणि तिला जन्माला घातले आहे तेे अन्यायाच्या पायावर उभ्या असलेल्या इथल्या व्यवस्थेने. इथे भुकेसाठी चोरी करणे गुन्हा ठरते; परंतु हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना सन्मान दिला जातो. तात्पर्य जोपर्यंत माणुसकीच्या पायावर उभी असलेली न्यायव्यवस्था अंमलात येत नाही तोपर्यंत गुन्हेगारीच्या अभिशापातून या समाजाची सुटका नाही आणि या अभिशापासाठी सुरक्षित तसेच सुखवस्तू जीवन जगणारे समाजघटक अधिक जबाबदार आहेत. न्याय ही संकल्पना तसे पाहिले तर खूप व्यापक आहे. दंडसंहिता किंवा कायद्याची कलमे एवढ्यापुरती ही संकल्पना मर्यादित करून चालणार नाही. शेवटी हे जे पुस्तकी कायदे आहेत ते न्यायापेक्षा समाजव्यवस्था सुरळीत चालावी या उद्देशाने तयार केले आहेत. तसे नसते तर ज्यांच्याकडे पैसा आहे, संपत्ती आहे, ताकद आहे त्य