प्रकाश पोहरे

      आता सरकार विदेशात जमीन भाडेतत्त्वावर घेऊन डाळींचे उत्पादन घेणार आहे . हे भाडे किती असेल , त्यातून उत्पादन किती होईल , ती डाळ भारतात आणण्यासाठी किती खर्च होईल , या सगळ्यांचा हिशेब सरकारने द्यावा आणि शेवटी या डाळीचा भाव किती असेल ते स्पष्ट करावे . त्याच किंवा त्यापेक्षा कमी भावात इथला शेतकरी सरकारला डाळ पुरविण्यास सक्षम असेल तर तो दर सरकारने इथल्या शेतकऱ्यांना थेट द्यावा . आमचा दावा आहे की तो दर जर सरकारने इथल्या शेतकऱ्यांना दिला तर देशाची गरज भागवून उलट विदेशात निर्यात करण्याइतपत उत्पादन इथला शेतकरी घेतल्याशिवाय राहणार नाही . डाळींच्या चढत्या भावाने सध्या सरकारची झोप उडविली आहे . त्यामुळे काहीही करून डाळींच्या भावावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे . खरे तर डाळी किंवा अन्य कृषी उत्पादनांचे भाव वाढत असतील आणि त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होत असेल तर सरकारने त्यात फारशी दखल देण्याचे कारण नाही . शेवटी शेतकऱ्यांच्या खिशात जाणारा पैसा बाजारातच य