प्रकाश पोहरे

प्रहार रविवार, दि.8 एप्रिल 2018 ...अशा हिंसेने प्रश्न सुटतील? ज्या अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या संदर्भात दलित नेते खूपच आक्रमक झालेले दिसतात त्याच कायद्याने दलित आणि दलितेतरांमध्ये मोठी भिंत उभी केली आहे, ही दुर्दैवी वस्तुस्थिती मान्य करायलाच हवी. एरवी ज्या सामाजिक समरसतेच्या किंवा जातीअंताच्या बाता हे नेते करतात, जातीव्यवस्थेने आमच्यावर कसा अन्याय केला हे घसा खरवडून सांगत असतात, तेच नेते जेव्हा लाभाचा किंवा विशेष सुविधांचा संबंध येतो तेव्हा आपल्या जातीच्या अस्मिता कुरवाळतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अॅट्रॉसिटी अॅक्ट म्हणजेच अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यासंदर्भातील निवाड्याचा निषेध करण्यासाठी नुकताच काही संघटनांनी भारतबंद पुकारला होता. खरे तर किमान महाराष्ट्रात तरी असा काही बंद पुकारल्या गेला आहे, हेच मुळी त्या दिवशी टीव्हीवर झळकलेल्या बातम्यांमधून समजले. महाराष्ट्रात कुठेही या बंदचा फारसा प्रभाव जाणवला नाही. उत्तर भारतातल्या काही राज्यांत मात्र बराच हिंसाचार झाला. जवळपास 14 लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले. कोट्यवधीच्या संपत्तीची हानी झाली. आंदोलनाचे स्वरूप जर भारतबंद असे होते तर

प्रहार रविवार, दि.1 एप्रिल 2018 भाजप दिग्दर्शित नाट्याचा अपेक्षित शेवट...! मोदी सरकारने अण्णांचा वापर `सेफ्टी व्हॉल्व्ह'सारखा करून घेतला. सरकार विरोधी आंदोलनाचे श्रेय इतरांना मिळू नये, त्याचा राजकीय फायदा विरोधी पक्षांना मिळू नये, हाच यामागचा उद्देश होता. नाशिकचा `लाँगमार्च' असो, किंवा अण्णांचे हे आंदोलन असो, भाजप आणि मोदी सरकारने त्यांचा वापर करून घेतला. हरपाल सिंग यांच्या नेतृत्वात भारतीय किसान युनियन आणि काही शेतकरी संघटनांनी 28 तारखेला या आंदोलनात सामील व्हायला सुरुवात केली होती, आणि गर्दी वाढू लागली होती. याची भनक लागल्यामुळे मग भाजपातर्फेच या नाटकावर अगदी अपेक्षितपणे पडदा पाडल्या गेला... नाशिकहून तीनशे किलोमीटर्सची पायपीट करीत मुंबईत दाखल झालेल्या शेतकऱ्यांच्या लाँग मार्चचा जसा अनपेक्षित आणि सरकारला अनुकूल शेवट झाला त्याच धर्तीवर अण्णा हजारेंच्या दिल्लीतील आंदोलनाचाही झाला. सरकारने म्हणे अण्णांच्या सगळ्या(?) मागण्या मान्य केल्या, येत्या सहा महिन्यांत त्यावर योग्य ती कारवाई झाली नाही तर अण्णा पुन्हा उपोषणाला बसणार, असेही सांगण्यात आले. सरकारने या मागण्या मान्य

प्रहार रविवार, दि.25 मार्च 2018 सत्ताधाऱ्यांचे सगळ्यांनाच गुंडाळण्याचे धोरण! या मोर्चात सामील झालेल्या बहुतेक शेतकऱ्यांची मागणी वनजमिनीच्या पट्ट्यांसंबंधी होती आणि ती मान्य करण्यात सरकारला काहीही अडचण नव्हती, कारण तसा कायदा आधीच पारित झाला आहे. आता प्रत्यक्षात हे पट्टे या आदिवासी शेतकऱ्यांना कधी मिळतात, हे त्या सरकारलाच माहीत. आश्वासन देऊन शेतकऱ्यांची बोळवणूक करण्यात आली. राशन कार्डाच्या संदर्भात या शेतकऱ्यांचे काही प्रश्न होते, तेदेखील सरकारने आश्वासन देऊन टोलवले. या शेतकऱ्यांच्या शंभर टक्के मागण्या मान्य केल्याचा दावा सरकारने केला, विशेष म्हणजे या आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांनीही त्यावर समाधान व्यक्त केले. म्हणूनच ही मिलीजुलीभगत तर नव्हती, अशी शंका येत आहे. काही दिवसांपूर्वी नाशिकहून निघालेला शेतकऱ्यांचा 'लाँग मार्च' चांगलाच गाजला. माध्यमांमध्ये त्यावर बरीच चर्चा झाली. जवळपास तिनशे किलोमीटर्सचे अंतर पायी कापून हे शेतकरी मुंबईत धडकले. या `लाँग मार्च'मध्ये तीस ते चाळीस हजार शेतकऱ्यांचा समावेश असल्याचे बोलले जात होते. अतिशय शिस्तबद्धपणे कुणालाही त्रास

प्रहार रविवार, दि.18 मार्च 2018 काळासोबत चालावेच लागेल! पंढरीची वारी करता, तशीच ज्ञानाचीही वारी करा, जिथे मोजक्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीतही आधुनिक प्रयोग करून शेतकऱ्यांनी आपले उत्पादन आणि उत्पन्न चांगल्याप्रकारे वाढविले आहे, तिथेही भेट द्या. पंढरीची वारी जगायचे कशासाठी हे सांगत असेल, तर ही ज्ञानवारी जगायचे कसे हे सांगून जाईल. ज्ञान आता केवळ कीर्तन, प्रवचनातूनच मिळत नाही, अनेक आधुनिक साधने आता तुमच्या हाताशी आहेत. लिहिता-वाचता येणाऱ्यांचे प्रमाण आता खूप वाढले आहे, त्यामुळे उत्तम पुस्तके, संगणक, मोबाईल या सगळ्यांच्या माध्यमातून आधुनिक ज्ञान प्राप्त करा. तुमचे आध्यात्मिक आयुष्य जितके महत्त्वाचे तितकेच किंवा त्यापेक्षा अधिक महत्त्वाचे तुमचे भौतिक आयुष्य आहे. `कर्म ज्ञान सप्ताहाचे आयोजन करा! या माझ्या 25 फेब्रुवारीला प्रकाशित `प्रहार'वर अनेक प्रतिक्रिया आल्या. त्यापैकी बहुतांश सकारात्मक होत्या, योग्य विचार परखडपणे मांडल्याचे अनेकांनी कळविले; परंतु काही लोकांनी मात्र त्या लेखाचा उद्देश आणि आशय समजून न घेता केवळ संधी मिळाली म्हणून टीका करण्याचा उद्योग केला. बहिष्कार वगैर