प्रकाश पोहरे

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com रविवार, दि.16 फेब्रुवारी 2014 साखरेचे खाणार त्याला सरकार काय देणार ! सरकार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाएक न्याय लावते आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दुसरा , प. महाराष्ट्रातीलबागायती शेतकऱ्यांना नैसर्गिक प्रकोपानंतर दिली जाणारी मदत आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनादिली जाणारी मदत यातील तफावत पाहिली तर सरकारचा पक्षपात सहज दिसून येतो. साखरेचे खाणारत्याला सरकार देणार आणि कापसाचे बोंड लावणार त्याला मात्र नागवे करणार, असा काहीसा हा प्रकार आहे. सरकारने कोणत्या उत्पादनाला निर्यातीची परवानगीद्यावी आणि कोणत्या उत्पादनाला द्यायची नाही हा सरकारच्या धोरणाचा भाग आहे;परंतु हे धोरण कोण ठरवितो किंवा या महत्त्वाच्या निर्णयांवर कोणाचा प्रभावहेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. खरेची निर्यात वाढण्यासाठी सरकारने साखर निर्यातदारांना प्रति टन साडे तीन हजार अर्थात प्रति क्विंटल साडे तीनशे रूपयांचे अनुदान देऊ केल्याची बातमी नुकतीच वाचण्यात आली. या बातमीने सरकारचा कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाबतीत असलेला पक्षपातीपणा पुरता नागडा

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com 'शिष्टाचाराची ऐशी-तैशी' कोणताही देश शेवटी त्या देशातील माणसांमुळे मोठा होत असतो आणि त्या देशातील माणसांची उंची किती आहे हे अगदी छोट्या छोट्या गोष्टींतून स्पष्ट होते. चौकात वाहतूक पोलिस नाही म्हटल्यावर, सर्रास वाहतूक नियम तोडणारे लोक, आपल्या घरातील कचरा बाहेर उघड्यावर टाकणारे लोक, शक्य झाले तर तिकिट न काढताच प्रवास करणारे लोक, आपल्या धुंदीत इतरांच्या कानांचे पडदे फाडणारे असभ्य लोक ज्या देशात आहेत, त्या देशाला महान होण्याचा किंवा महान म्हणवून घेण्याचा  किती अधिकार आहे, हे लोकांनीच ठरवायला  हवे. शाने श्रीमंती येते ही गोष्ट खरी असली, तरी केवळ श्रीमंतीच येते, त्या श्रीमंतीसोबत किंवा आर्थिक प्रगतीसोबत इतर अनेक आनुषंगिक प्रगती होतेच असे नाही, किंबहुना पैशासोबत नको त्या गोष्टी आणि नको त्या संस्कारांचाच अधिक प्रादुर्भाव होतो असे किमान आपल्या देशात तरी दिसून येते, खरे तर आपल्याच देशात दिसून येते असे म्हणावयास हरकत नाही. गतकाळच्या तुलनेत विचार केला, तर आपल्या देशातील मध्यमवर्गीयांची संख्या नक

रविवार, दि. 2 फेब्रुवारी 2014 समाजापासून नाळ तुटलेल्या किंवा ही नाळ कधी अस्तित्वातच नसलेल्या नेत्यांची सत्ता वर्तुळातील गर्दी वाढत चालली आहे. त्यातून लोकशाहीच्या अंतर्गत एक छुपी राजेशाही निर्माण झाली आहे. नेते समाजापासून तुटत चाललेले आहेत, कधी एके काळी राजकारणाचा पाया समाजकारण होता, तो पायाच मुळातून उखडल्या जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. ही परिस्थिती सुधारायची असेल आणि लोकांचा समाजकारणाकडे ओढा वाढवायचा असेल, तर किमान स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये तरी खूप आधी, किमान पाच वर्षे आधी आरक्षणाची स्थिती काय असेल हे स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. र्वीच्या काळी राजकारणात येण्याचा मार्ग समाजकारणातूनच प्रशस्त व्हायचा. समाजकार्य करणाऱ्या लोकांना स्वाभाविकच समाजात मान मिळायचा, समाजामध्ये त्यांची प्रतिष्ठा असायची, आपल्यासाठी अडीअडचणीला धावून येणारा माणूस म्हणून लोकांना तो आपला वाटायचा, लोक त्याच्या शब्दाला मान द्यायचे आणि त्यातूनच समाजात नेतृत्व उभे राहायचे. आजच्या सारखे थेट राजकारणात दाखल होण्याचे खूळ तेव्हा नव्हते, किंबहुना समाजकार्याची पहिली इयत्ता पार केल्यानंतरच राजकारणाच्या पुढच्या इयत्तेत प्