‘प्रहार’ रविवार, दि. २८ फेब्रुवारी २०२१
‘शेतकरी जगला, तरच देश जगेल!'
(लेखक : प्रकाश पोहरे, मुख्य संपादक, दै.देशोन्नती तथा दै.राष्ट्रप्रकाश आणि संस्थापक अध्यक्ष, ‘किसान ब्रिगेड’)
असे म्हणतात की, 'अगर सड़कें खामोश हो जांए तो संसद आवारा हो जाएगी...!' हे जाणूनच दिल्लीत लाखो शेतकरी सलग तीन महिन्यांपासून घरदार सोडून आणि लाखो ट्रॅक्टर घेऊन देशभरातल्या शेतकर्‍यांच्या हक्काची लढाई जेव्हा लढत आहेत, तेव्हा आपण किमान सायकल मार्च तर काढू शकतो!!!
त्यामुळे यासंदर्भात जनजागृती करण्याकरिता 'किसान ब्रिगेड'तर्फे ३ मार्च ते १७ मार्च, अशी १४ दिवसांची सायकल यात्रा काढण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. ३ तारखेला मातृतीर्थ सिंदखेडराजाहून या सायकल यात्रेला प्रारंभ होणार आहे. वाशिम, यवतमाळ, नांदेड, वर्धा, अमरावती मार्गे अकोल्याला समारोप असा ६ जिल्ह्यांतील एकंदर ९०० कि.मी.चा प्रवास ही यात्रा करणार आहे. समाजातील प्रत्येक जण या यात्रेत सहभाग घेऊ शकतो.
ही कथा सांगण्याचे कारण की, आज देशभरात कृषिविषयक तीन काळ्या कायद्यांनी जी आग लावली आहे, ती विझविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याने आता मैदानात उतरावे, असे आवाहन मी करतो आहे. त्यासाठी प्रथम मी स्वतः दोनदा त्या सर्व ठिकाणी प्रत्यक्ष जाऊन आलो. त्यानंतर श्रीकांत तराळ सारख्या आमच्या काही जुन्या मित्रांतर्फे या आंदोलनाचा चेहरा झालेले राकेश टिकैत यांची सभा प्रथम अकोल्याला आयोजित करण्यात आली, तर त्याला कोरोनाचा बागूलबुवा उभा करून सरकारने खीळ घातली. मग यवतमाळ येथे ती सभा ठेवली, तर तेथेसुद्धा रातोरात लॉकडाऊन करून सभा उधळून टाकल्या गेली. म्हणजेच केंद्रातील सरकार भाजपचे असो, नाहीतर राज्यातील भाजप वगळता इतर पक्षांचे असो, सर्व शेतकरी विरोधीच असतात, आणि हातात हात घालून काम करतात हे सिद्ध होते.
यावर आता 'किसान ब्रिगेड' तर्फे ३ मार्च ते १७ मार्च, अशी १४ दिवसांची सायकल यात्रा काढण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. प्रत्येक शेतकर्‍याने जर असा संकुचित विचार केला, की मी या लढ्यात न उतरल्याने काय फरक पडणार आहे? त्यासाठी तर मी वरील चिमणीचे उदाहरण दिले आहे. असेच उदाहरण पाऊस पडण्यासाठी महादेवाची पिंड दुधात बुडविण्याचे जेव्हा ठरले तेव्हाचे आपल्याला स्मरत असेल.
सत्तेत आल्यास 'उत्पादन खर्चापेक्षा दुप्पट भाव देऊ', असे म्हणत २०१४ साली सत्तेत आलेल्या भाजप सरकारने सातत्याने शेतमालाचे भाव जाणीवपूर्वक पाडले. परिणामी, शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे. वरून तीन काळे कायदे शेतकर्‍यांना अडचणीत आणण्यासाठी अंमलात आणून शेतकर्‍यांच्या घरांना एकप्रकारे आगच लावली आहे. हे कायदे भांडवलदारांच्या हितासाठी आणले गेले आहेत. या कायद्यांच्या विरोधामध्ये पंजाब, राजस्थान, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या उत्तरेकडील राज्यांमधील लाखो शेतकरी मागील तीन महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमा रोखून बसले आहेत; मात्र सरकारला फिकीर नाही. शेतकर्‍यांना विनाकारण आंदोलन करण्यास बाध्य करून मोदी-शाह हे दोघे आणि त्यांचे दोन भांडवलदार मित्र अंबानी व अदानी हे मात्र 'मस्त रहो मस्ती में, आग लगे चाहे बस्ती में' अशा थाटात 'हम दो, हमारे दो' राजवट चालवत आहेत. आजही तुम्ही ट्विटरवर आणि फेसबूकवर पाहिले, तर भाजपची आयटी सेल व त्यांचे समर्थक सतत शेतकर्‍यांना खलिस्तानी, देशद्रोही म्हणून हिणवत आहेत, बदनाम करीत आहेत. तरीही आमचे मित्र तराळ, राकेश टिकैत व सहकारी, तसेच लाखो शेतकरी आरपारची लढाई लढत आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांना खलिस्तानी आणि देशद्रोही संबोधणार्‍या त्या लोकांनाही माझी विनंती राहील, की तुम्हाला कुणाचे भले करता येत नसेल, तर निदान ज्याच्या भरवशावर तुमच्या पोटाची खळगी भरते, अशा अन्नदात्याची बदनामी तरी करू नका, म्हणजे 'मस्त रहो मस्ती में, बस आग न लगाओ बस्ती में!' एवढीच अपेक्षा राहील.
शेतकरी आंदोलन आज पेटले आहे. लोकशाही असलेल्या या देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करत, इंटरनेट बंद करून आणि शेतकर्‍यांचे रस्ते काटेरी तार आणि खिळे ठोकून या सरकारने बंद केलेले आहेत. लाखो शेतकर्‍यांच्या महापंचायती आज उत्तरेतील सर्व राज्यांमध्ये भरत आहेत; मात्र एवढे ९० दिवस उलटूनही केंद्रातील भाजप सरकार अदानी आणि अंबानी यांच्या फायद्याकरिता तयार केलेले हे तीन काळे कायदे मागे घ्यायला तयार नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना माझा प्रश्न आहे की, काय या आग विझविण्याच्या लढ्यात आम्ही सामील व्हायला हवे की नको?
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, नोएडा, उत्तरांचल, या राज्यांतील शेतकरी मागील ५-६ महिन्यांपासून आंदोलन करतो आहे. हा घटनाक्रम आधी समजून घेणे गरजेचे आहे.
५ जून २०२०ला केंद्राकडून अध्यादेश म्हणून तीन कृषी विधेयके जारी केली गेली. १४ जून २०२०ला भारतीय किसान युनियनने या अध्यादेशांवर आक्षेप नोंदवला. १४ ते ३० जून २०२० या काळात पंजाबसहित विविध राज्यांत शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला सुरुवात झाली. १७ सप्टेंबर २०२०ला भाजपाचा बर्‍याच काळापासून साथीदार असलेल्या शिरोमणी अकाली दलाच्या एकमेव केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर यांना या विधेयकांविरोधात आपला राजीनामा देण्यास शेतकर्‍यांनी भाग पाडले. १४ सप्टेंबर २०२० रोजी पंजाबमधील शेतकर्‍यांनी तीन दिवसीय रेल रोको आंदोलन सुरू केले. किसान मजदूर संघर्ष समितीने या आंदोलनाची सुरुवात केली होती, ज्याला नंतर अनेक संघटनांनी पाठिंबा दिला; मात्र एवढ्या विरोधानंतरही २७ सप्टेंबर २०२० रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या तीनही विधेयकांवर स्वाक्षरी करत त्यांना कायद्याचे रूप दिले. त्यामुळे ३ नोव्हेंबर २०२० रोजी शेतकर्‍यांनी एकदिवसीय चक्का-जाम आंदोलन केले. २८ नोव्हेंबर २०२० रोजी 'दिल्ली चलो' आंदोलनाला प्रतिसाद देत, पंजाब आणि हरियाणामधील हजारो शेतकरी ट्रॅक्टर आणि ट्रॉल्यांमधून दिल्लीच्या सीमांवर धडकले. १३ डिसेंबर २०२० रोजी हरियाणा पोलिसांनी अश्रुधुराची नळकांडी फोडून आणि रक्त गोठवणार्‍या थंडीत वॉटर कॅनॉनने मारा करत राजस्थान सीमेवर अडवल्यामुळे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात आणि इतर काही राज्यांमधील शेतकर्‍यांनी दिल्ली-जयपूर महामार्गावर आंदोलन सुरू केले. यामुळे या मार्गावरील दिल्लीकडे जाणारी वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती. ४ जानेवारीपर्यंत 'दिल्ली चलो' आंदोलनात सहभागी असणार्‍या ६० शेतकर्‍यांचा मृत्यू झाला होता. दिल्लीतील विपरीत हवामान, अपघात आणि आत्महत्या अशा विविध कारणांमुळे त्यानंतरही अनेक शेतकर्‍यांचा बळी गेला आहे. १२ जानेवारी २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तीनही कृषी कायद्यांवर स्थगिती लागू केली, आणि एक लुटुपुटुची समिती स्थापन केली. शेतकर्‍यांनी २६ जानेवारी रोजी जो ट्रॅक्टर मार्च काढला त्याला बदनाम करण्याकरिता कट रचला जो समाजमाध्यमांमुळे उघड झाला. सरकारदरम्यान चर्चेच्या अनेक फेर्‍या पार पडल्या; परंतु आतापर्यंतच्या सर्व चर्चांमधून कोणताही तोडगा समोर आला नसून, हे कायदे केंद्राने रद्द करावेत या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत आणि मागील ३ महिन्यांपासून दिल्लीत दटून बसले आहेत.
देशातील दिल्लीपासून दूर असलेली राज्ये आणि तेथील शेतकरी भौगोलिक अंतरामुळे आणि रेल्वे आणि रस्ते वाहतूक बंद केल्यामुळे, तसेच या तीन काळ्या कायद्यांची काळी बाजू शेतकर्‍यांना पुरती माहीत नसल्याने महाराष्ट्रातील आणि इतर राज्यांतील शेतकरी प्रत्यक्ष आंदोलनस्थळी फारसे नाहीत. त्यामुळे हे आंदोलन केवळ उत्तरेतील शेतकर्‍यांचे आहे, अशी हाकाटी सरकार गोदी मीडियाद्वारा करत आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांसमोरही या अशा अनेक चुकीच्या कायद्यांव्यतिरिक्तही अनेक प्रश्न आहेत, जसे डिझेल, पेट्रोलची दरवाढ, विजेची चुकीची अवास्तव बिले आणि विजेची कनेक्शन्स तोडणे, कोरोनाचा बागूलबुवा उभा करून लॉकडाऊन करून उद्ध्वस्त केलेला शेतकरी आणि शेती, पीकविमा, कर्जमाफी, खरेदी केंद्र, आणि आता पुन्हा शेतकरी आणि सुशिक्षित बेरोजगारांचा व विरोधी पक्षाचा अधिवेशनात सामना करावा लागू नये म्हणून पुन्हा लॉकडाऊनची नवटंकी, त्यामुळे शेती आणि शेतकरी याच्यासमोर हे असे असंख्य प्रश्न आज आ वासून उभे आहेत.
प्रथम आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे, की मूल रडल्याशिवाय आईसुद्धा दूध पाजत नाही. १९९३ ला महाराष्ट्रात कापसाला क्विंटलला केवळ ९०० रु. भाव होता, तर बाजूच्या राज्यात २,००० रु. त्यावेळेस मी छेडलेले कापूस सीमापार आंदोलन ३-४ महिने चालले, परिणामी शेतकर्‍यांना २,४०० रु. पर्यंत भाव मिळाला. नंतरचे वर्षी सरकारला २,७५० भाव जाहीर करावा लागला हा इतिहास आहे. आंदोलनाची ही ताकद असते हे कृपया समजून घेणे गरजेचे आहे.
असे म्हणतात की, 'अगर सड़कें खामोश हो जांए तो संसद आवारा हो जाएगी...!' हे जाणूनच दिल्लीत लाखो शेतकरी सलग तीन महिन्यांपासून घरदार सोडून आणि लाखो ट्रॅक्टर घेऊन देशभरातल्या शेतकर्‍यांच्या हक्काची लढाई जेव्हा लढत आहेत, तेव्हा आपण किमान सायकल मार्च तर काढू शकतो!!!
त्यामुळे यासंदर्भात जनजागृती करण्याकरिता 'किसान ब्रिगेड'तर्फे ३ मार्च ते १७ मार्च, अशी १४ दिवसांची सायकल यात्रा काढण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. ३ तारखेला मातृतीर्थ सिंदखेडराजाहून या सायकल यात्रेला प्रारंभ होणार आहे. वाशिम, यवतमाळ, नांदेड, वर्धा, अमरावती मार्गे अकोल्याला समारोप असा ६ जिल्ह्यांतील एकंदर ९०० कि.मी.चा प्रवास ही यात्रा करणार आहे. समाजातील प्रत्येक जण या यात्रेत सहभाग घेऊ शकतो. ज्या लोकांना 'किसान ब्रिगेड'ची ही भूमिका पटली असेल, असे कुणीही प्रत्यक्ष यात्रेत सामील होऊ शकतात किंवा
१) नवी, जुनी सायकल आपले नाव लिहून दान देऊ शकता. किंवा गावात वर्गणी जमा करून एखाद्याला सायकल यात्रेत पाठवा.
२) यात्रेत सहभागी लोकांचे साहित्य ठेवण्यासाठी ट्रॉलीसह ट्रॅक्टरची मदत करा.
३) सायकल पंक्चर, किरकोळ दुरुस्तीकरिता तसेच तातडीच्या वैद्यकीय सेवेकरिता वैद्य किंवा डॉक्टर असे सेवाभावी लोक सामील होऊ शकतात.
५) यात्रेचे चित्रांकन व वृत्तांकन करण्यासाठी स्वयंसेवी बातमीदार, छायाचित्रकार, सोशल मीडियावर प्रसार आणि प्रचार करण्यासाठी अँड्रॉइड फोन असणार्‍या, यात्रेच्या रूटवर वॉल पेंटिंग करण्यासाठी स्वयंसेवी युवकांनी पुढाकार घ्यावा.
७) उत्साह वाढविण्यासाठी भजन, कीर्तन, दिंडी सामील होऊ शकते.
८) मार्गात येणारी गावे या सायकल यात्रेचे चहा, शरबत, नाष्टा, जेवण देऊन स्वागत करू शकतात व यात्रेच्या मुक्कामी गावात भोजन, निवास व रात्रीच्या प्रबोधन सभेची सोय व वक्ते असल्यास तेही सहभागी होऊ शकतात.
अन्नदाता शेतकर्‍यांचे ऋण फेडण्याची ही संधी वाया घालवू नका..! कारण
'शेतकरी जगला, तरच देश जगेल'
फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी: PraharbyPrakashPohare आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी
Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in टाईप करा.
प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com
Mobile No +९१-९८२२५९३९२१
प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.
Comments
Post a Comment