एक लढाई ,देशोन्नतीची....
एक लढाई ,देशोन्नतीची....
कोरोना महामारीच्या अनावश्यक भय व आतंका विरुध्द
दवाखान्यातील भयानक लुटी विरुद्ध
कोरोनाचे नवीन निकष आणि प्रतिबंध कायद्याने डॉक्टर आणि हॉस्पिटलवर बंधनकारक
१).प्रशासनातील अधिकारी आणि मेडिकल माफियाच्या संगनमताने रेम्डेसिवीर इंजेक्शनचा मोठा काळाबाजार करून एक लाख कोटी रूपयांचा महाघोटाळा कोरोनाच्या या घोर आपत्तीमध्ये करण्यात आला आहे. कोरोनाचे मान्यताप्राप्त आणि रामबाण औषध नसतांनाही लाखो नव्हे तर करोडो रुग्णांना देशभरात रेम्डेसिवीर सारखे विषारी इंजेक्शन सर्रास लावण्यात आले आहे. त्यामुळे अनेक रुग्णांचे लिव्हर, किडनी, हृदय फेल होऊन लोक हॉस्पिटल्स मध्ये किडया-मुंग्यांसारखी मरण पावली. देशभर कोरोना रूग्णांच्या नातेवाइकांनी अत्यंत हाल-अपेष्टा सहन करत मिळेल त्या किमतीत, मिळेल तिथून रातोरात पाचशे-हजार किलोमीटरचा प्रवास करून आपल्या प्रिय व्यक्तीला वाचविण्यासाठी रेम्डेसिव्हिर इंजेक्शन डॉक्टरला आणून दिले. अगतिक रुग्णाच्या खिशातून षड्यंत्र करून हजारो-लाखो रुपये लुटण्यात आले. ज्याची खरी किंमत रु.६४/- होती. त्या रेम्डेसिव्हिर चे पॅकेट वर रू. ५,४००/- प्रति इंजेक्शन असे एमआरपी छापून, आणि हे ही अपुरे झालेत, म्हणून ते काळ्याबाजारात वीस-पंचवीस हजार ते एक लाख रुपये, पर्यंत विकले गेले. असा लाजिरवाणा आणि मोठा, उघड भ्रष्टचार या पूर्वी कधीही अनुभवण्यात आलेला नाही. मृत्युच्या भीतीने ग्रासलेल्या लाचार जनतेची खुली लूट अगदी संघठित पणे सुरू होती, ती आज ही सुरूच आहे.
कोरोनाच्या सीरियस रूग्णाला जास्तीत जास्त चार इंजेक्शन लावता येत असतांना, कोरोना नसलेल्या रुग्णांनाही सहा इंजेक्शन सर्रास दिल्या गेली. अनेकांनी डॉक्टरच्या पापांची फळे आपले प्राण गमावून भोगली आहेत. आता आयसीएमआर आणि शासनाने जाहिर केले आहे की, रेम्डेसिव्हिर लाइफ सेव्हिंग नाही. कोरोना रूग्णाला त्यामुळे कोणताही फायदा होतो असे दिसून आलेले नाही.
डब्ल्यूएचओने रेम्डेसिव्हिर कोरोनाच्या औषधांच्या लिस्ट मधून बाहेर काढले आहे.
धूर्त डॉक्टर, शासन व प्रशासन, नेते आणि कार्यकर्ते रेम्डेसिवीरची जपमाळ ओढून लोकांना मूर्ख बनवीत होते. दोन महिन्यात रेम्डेसिव्हिरच्या नावाने एक लाख कोटी रुपये पचविले गेले. लाखों लोकांच्या शरीरात हे विषारी औषध निर्दयपणे सोडण्यात आले. हा घोटाळा संपूर्ण जगात भारतीय नेते, अधिकारी आणि मेडिकल माफियाच्या अगदी कमी वेळात केलेल्या प्रचंड भ्रष्टाचाराचा उच्चांक आहे. ते सुद्धा, लोक हॉस्पिटलमध्ये साक्षात तडफडून मरत असतांना....! याहून मोठे दुर्दैव कोणते !!
परंतु हे विषारी इंजेक्शन आता सर्रास वापरता येणार नाही, असा आदेश केंद्र सरकारने जाहीर केलेला आहे. कोणते औषध, इंजेक्शन, ऑक्सीजन आणि व्हेंटिलेटर कोणत्या रूग्णाला केव्हा दिल्या जाईल. याचे कडक निर्बंध डॉक्टर आणि हॉस्पिटलवर घालण्यात आले आहेत. याची योग्य वर्गवारी समजून घेतल्यास रुग्णाचा अनावश्यक, खर्च, हॉस्पिटलचे वारेमाप बिल, नातेवाईकांची अनावश्यक धावपळ, औषधांचे भयंकर दुष्परिणाम आणि आपल्या प्रिय व्यक्तीचा मृत्यू यापासून आपल्या इष्ट-मित्रांना वाचवू शकता.
२). या पूर्वी वर्षभर करोना पेशंटची चार वर्गांमध्ये विभागणी करण्यात आली होती. ती म्हणजे माइल्ड, मोडेरेट, सिरियस आणि क्रिटीकल. प्रत्येक रूग्णाला अधिकाधिक गंभीर क्रिटिकल दाखवून, त्याला व्हेंटिलेटर कसे लावता येईल? त्याद्वारे रुग्णाकडून जास्तीत जास्त पैसे कसे उकळता येतील ? यासाठी अनेक क्लूप्त्या आणि युक्त्या डॉक्टर आणि हॉस्पिटल प्रशासनाने राबविल्या. *मुंबई उच्च न्यायालयात बॅरिस्टर असलेले एक नामवंत बुद्धीमान वकील बॅरी. श्री विनोद तिवारी यांनी रेम्डेसिव्हिर, व्हेंटिलेटर यातील प्रचंड भ्रष्टाचार आयसीएमआर आणि केंद्र व राज्य शासनाच्या लक्षात आणून दिल्यावर, अचानक जागे झाल्याचे ढोंग रचणाऱ्या आयसीएमआर ने २२ एप्रिल २०२१ रोजी नविन निर्देश जारी केले असून, डॉक्टर आणि हॉस्पिटल्सच्या जीवघेण्या लुटीचे षडयंत्र थांबविण्यासाठी काही कायदेशीर बंधन कारक असे निर्देश दिले आहेत.
औषधोपचारा मधे मोठे बदल
रुग्णांची वर्गवारी आता चार ऐवजी तीन वर्गात केली आहे. क्रिटीकल / अति गंभीर ही व्यवस्था संपुष्टात आणल्यामुळे व्हेंटीलेटरचा अनावश्यक उपयोग व त्यापायी होणारी रुग्णांची प्रचंड लूट थांबविण्याचे थेट निर्देश शासनाने डॉक्टर व हॉस्पिटल्सना दिले आहेत. आता रुग्णाची योग्य माहिती देऊन, अमुक महागड्या औषध किंवा इंजेक्शनची आवश्यकता काय? आहे याची पूर्ण मुद्देसूद कारणे डॉक्टर शासकीय पदसिद्ध अधिकाऱ्याला देईल. अशी लेखी परवानगी मिळाल्या शिवाय डॉक्टर रूग्णाला व्हेंटिलेटर लावू शकणार नाहीत.
सी टी स्कॅन चे मोठे रॅकेट आता प्रतिबंधित...
एचआरसीटी च्या नावाने रेडियोलॉजिस्ट कडून रुग्णाची प्रचंड लूट सुरू होती. ती आता बंद करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. आता रुग्णची वर्गवारी ठरविताना डॉक्टर ने स्वतः भौतिक (क्लिनिकल डायग्नोसिस) आणि ऑक्सीजन स्तर तपासून रुग्ण सौम्य, मोडेरेट किंवा सीरियस यातील कोणत्या वर्गवारीत आहे, ते डॉक्टर ठरवतील. यापूर्वी ऑक्सीजन लेव्हल 97 च्या खाली असल्यास रूग्णाला ऍडमिट करण्याचा आग्रह केला जायचा, त्यामुळे साहजिकच अधिकाधिक कोरोना रुग्णांना हॉस्पिटलमध्ये भरती होऊन उपचार घ्यावे लागत असत. आता जेष्ठ वकिलांच्या युक्तिवादापुढे निसरड्या आयसीएमआर ने ही मर्यादा ९३+ पर्यन्त खाली आणली आहे. ९३+ च्या वर ऑक्सीजनचा स्तर असेल, सौम्य लक्षणे असतील आणि कोरोना पॉझिटिव्ह असेल तरीही अशा रूग्णाला कोव्हिड हॉस्पिटल मध्ये ऍडमिट करता येणार नाही. होम आयसोलेशन मंजूर कण्यात आले आहे. सौम्य लक्षणे असणाऱ्या रुग्णांना फक्त एचसीक्यूएस देता येईल. औषधांचे प्रमाण व वेळा यात बदल करता येणार नाही. ज्यांना आपल्या घरात राहणे अशक्य आहे, अशा सर्वांना सरकारी कोव्हिड सेंटर मध्ये ऍडमिट होणे अनिवार्य आहे. सात दिवस असा रुग्ण घरी थांबला तरी डॉक्टर फोन द्वारे रुग्णाची स्थिति अवगत करून घेईल. ऑक्सीजन लेव्हल ९० पर्यन्त आली असेल तर हॉस्पिटल रूग्णाला ऑक्सीजन/सामान्य बेडवर ऍडमिट करून घेईल. ८९(-) च्या खाली ऑक्सीजन आल्यास रूग्णाला ऑक्सीजन बेड आणि आयासोलेशन वार्डात ऍडमिट करून घेता येईल. व्हेंटिलेटरवर लावण्यासाठी उच्च अधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागेल. व्हेंटीलेटर का लावला याची कारणे नोंदवून त्यांचे तांत्रिक व तर्क शुध्द असे समर्थन करावे लागेल. फ्लेबिपेरीव्हिर केव्हा देता येईल आणि केव्हा नाही याची संपूर्ण रूपरेषा आयसीएमआर ने आपल्या दि. २२/०४/२०२१ चे आदेशात ठरवून दिली आहे.
रेम्डेसिव्हिर चा सर्रास वापर प्रतिबंधित
रेम्डेसिव्हिर इंजेक्शन लावण्याबाबत सुद्धा कडक निर्देश जारी झाले आहेत. रूग्णाला कोरोनाची लक्षणे उत्पन्न झाल्यापासून नऊ दिवसाचे आत आणि रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्यानंतर साधारण 5 दिवसांच्या आत रेम्डेसिव्हिर इंजेक्शन रूग्णाला देता येऊ शकते. कोणत्याही परिस्थितीत यानंतर हे इंजेक्शन दिल्या जाऊ शकणार नाही. या कालावधी नंतर असे इंजेक्शन दिले गेले आणि रुग्ण दगावला तर कोट्यवधी रूपयांचा दिवाणी दावा डॉक्टर आणि हॉस्पिटलवर करता येवू शकेल.
रोहित सरदाणा या प्रसिध्द पत्रकाराला अनावश्यक स्टेरोईडचे इंजेक्शन चुकीच्या पद्धतीने दिल्यामुळे तो दगावला. याबाबत हॉस्पिटलवर शंभर कोटी रूपयांचा दावा ठोकण्यात येत आहे.
अनावश्यक सी टी स्कॅन करण्यावर प्रतिबंध :
पूर्वी डॉक्टर सीटी स्कॅन-एचआरसीटी टेस्ट केल्यावर सी टी स्कोअर चे आधारावर रुग्णाची वर्गवारी ठरवित असत. पूर्वीचे वर्गीकरणांनुसार:- माइल्ड- ०ते ८, मोडेरेट- ९ ते १५, सीरियस रुग्ण १६ ते २० आणि अति गंभीर २१ ते २५ या मापदंडावर रूग्ण ठरवायचे.
नवीन दिशा दर्शक आदेश- आता संपूर्ण भारतात, कोरोना रुग्णाचे निदान एचआरसीटी वर (सीटी स्कॅन) बंद करण्यात आले आहेत.
सी टी स्कॅन चे आधारावर रुग्ण वर्गवारी प्रथा आता केंद्र सरकारच्या स्वास्थ मंत्रालय अधीन नोडल एजन्सी - केंद्रीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान (आय.एम.सी.आर.) चे वैधानिक निकषानुसार- कोणीही शासकीय किंवा खाजगी डॉक्टर सामान्यपणे ८९+ पेक्षा ऑक्सीजन जास्त असेल तरच सीटीस्कॅन (एचआरसीटी) करण्याचा सल्ला देऊ शकणार नाहीत आणि कोणताही रेडियोलॉजिस्ट सीटी स्कॅन करू शकणार नाही. चार दिवस पर्यन्त ऑन रेकॉर्ड ऑक्सीजन ८९ पेक्षा कमी असेल आणि रूग्णाला हॉस्पिटल रेकॉर्ड प्रमाणे ताप, सर्दी, खोकला असेल तरच एचआरसीटी करता येईल. तो का केला जात आहे, याची लिखित कारणमीमांसा देणारी नोट डॉक्टरला द्यावी लागेल. उठसुठ एचआरसीटी करता येणार नाही. सीटी स्कॅन मुळे कॅन्सरचा धोका खूप मोठ्या प्रमाणात वाढतो, हे वेगळेच.
चुकीच्या उपचारांनी दगाविणाऱ्या रुग्णांची संख्या फार मोठी
ररुग्णांना भरती करतांनाच त्याला आयुर्वेद, होमिओपॅथी किंवा आयुष मंत्रालया अंतर्गत कुठल्या पॅथीने उपचार घ्यायचा आहे हे लिखित स्वरूपात घ्यावे लागेल आणि त्याच पॅथीने त्याचेवर उपचार करावा लागेल. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हाधिकारी, आयुक्त यांचे अधीन त्यांना हॉस्पिटल तपासणीचे पूर्ण अधिकार देण्यात आले आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात रुग्णालय प्रमाणे ऑडिटरची नेमणूक करण्यात आली आहे. सरकारी प्रोटोकॉल प्रमाणेच औषधींचा वापर आणि बिलाची आकारणी करणे हॉस्पिटलवर बंधनकारक आहे. अधिकचे बिल आकारणाऱ्या हॉस्पिटल वर कार्यवाही केली जाऊ शकते. प्रत्येक हॉस्पिटल रूग्णाला डिस्चार्ज करतांना डिस्चार्ज समरी आणि स्टे नोट देतील. त्यामध्ये रूग्णावर काय उपचार केला, कोणत्या वेळी काय औषध किंवा इंजेक्शन दिल्या गेले, त्याचे सखोल विवरण असेल. दिलेले उपचार, मेडीकलचे बिल आणि रूग्णाला दिलेले टोटल बिल या मध्ये कोणत्याही प्रकारे तफावत असणार नाही. कोणते औषध आणि इंजेक्शन केव्हा दिल्या गेले आहे, याचे डॉक्टरच्या स्वाक्षरी सह रेकॉर्ड रूग्णाला देणे आवश्यक आहे. सुप्रीम कोर्टाचे आदेशा प्रमाणे तो रुग्णाचा अधिकार आहे.
एखादा कोरोना रुग्ण डॉक्टरच्या निष्काळजीपणामुळे दगावला असेल तर
मृत व्यक्तीच्या जवळच्या किंवा संबंधित नातेवाईकाला अशी शंका असेल आणि जिल्हाधिकारी, एसपी यांना याबाबत लिखित तक्रार केल्यास रुग्णाचे पोस्ट मार्टेम - शव विच्छेदन करणे बंधनकारक आहे. केंद्र सरकारचे याबाबत दिशा दर्शक आदेश अगदी स्पष्ट आहेत. कोणतीही भीती न बाळगता धैर्य ठेऊन पोलीस स्टेशन आणि जिल्हाधिकारी यांचे कडे तक्रार करावी. वकिलाचा सल्ला व मार्गदर्शन घ्यावे. म्हणजे विधिवत वसुली दावे दाखल करण्यात मदत होईल. यात विशेष म्हणजे जर एखाद्या डॉक्टर किंवा रुग्णालयाने केंद्र सरकारच्या आदेशाचे पालन न करता जर मन मर्जीने इलाज करून रुग्णाला चुकीने हाताळले तर दावा १००% जिंकू शकतो.
कोरोनामुळे मृत व्यक्तीचे परिजन अशा वेळी एका मोठ्या मानसिक आघातातून जात असतात.
म्हणून जवळचे नातेवाईक, मित्र मंडळी किंवा हितचिंतक यांनी याबाबत दक्षता बाळगून २१ एप्रिल नंतर कोरोना रुग्ण हॉस्पिटल किंवा डॉक्टर यांच्या हलगर्जी पणामुळे दगावले असल्यास याबाबत वरील अधिकारी यांच्याकडे तक्रार नोंदवावी. जेणेकरून हॉस्पिटल कडून रुग्णाचे संपूर्ण पैसे आणि नुकसान भरपाई पोटी अधिकची रक्कम मिळू शकते. यासाठी आपली तक्रार, आपला संपूर्ण पत्ता, रुग्णाची डिस्चार्ज फाइल आदि माहिती त्वरित खालील व्हाट्सअप किंवा ईमेल वर पाठवावे.
अद्ययावत माहितीनुसार कोव्हिशिल्ड लस
केंद्र शासनाला प्रती डोस ३३ रुपये या प्रमाणे आकारण्यात आली आहे. (लसीच्या एका व्हायल मध्ये १० डोस होतात. त्याची खरी किमत ३३४ रु. आहे.) व्हॅक्सिनचा साठा आणि वाहतूक करण्यासाठी ४ ते ८ डिग्री तापमान असावे लागते. चार तासापेक्षा अधिक काळ लस बाहेरच्या वातावरणात ठेवल्यास व्हॅक्सिनची गुणवत्ता नष्ट होते. परंतु शासनाकडे अशा प्रकारच्या कोल्ड स्टोरेज चैन आणि रेफ्रीजरेटेड वाहनाची उपलब्धता नसल्याने “२८ दिवस ही लस बाहेर ठेवता येते" असे तुघलकी फरमान आयसीएमआर ने काढले आहे. प्रशासनाला कोल्ड चैन मेंटेन न करता आल्यामुळे ५८ लाख डोजेस व्हॅक्सिन नष्ट झाली आहे.
व्हॅक्सिनेशन ऑन विल-
कोरोना व्हॅक्सिनचे अनेक दुष्प्रभाव असूनही त्याबाबत योग्य दक्षता घेतली गेलेली नाही. व्हॅक्सिनच्या दुष्प्रभावामुळे कुणीही व्यक्ति दगावला किंवा भयंकर अपाय आज किंवा भविष्यात झाल्यास शासन, कंपनी किंवा डॉक्टर कडे त्यासाठी कोणतीही नुकसान भरपाई मागता येणार नाही. कोरोना व्हॅक्सिन स्वैच्छिक असूनही अनेक संस्था, कंपन्या, शासकीय कार्यालये याबाबत आडमुठी भूमिका घेऊन सर्वांनी लस घेतलीच पाहिजे असा आग्रह धरला आहे. लस घेतल्याचे प्रमाणपत्र असल्या शिवाय सार्वजनिक ठिकाणी किंवा कार्यालयात प्रवेश मिळणार नाही असा सुर लावला आहे.
अशा सर्व संस्थांविरोधात मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन प्रकरणी दाद मागता येते. देशातील कुणाही व्यक्तिला अशा प्रकारे कार्यालये, शॉपिंग मॉल, शाळा किंवा इतर कोणत्याही ठिकाणी जाण्यास व्हॅक्सिनच्या कारणावरून कोणी मज्जाव करत असेल तर अशा व्यक्ति किंवा संस्थांकडून नागरिकांनी तसे लेखी पत्र मागावे. ते पत्र विनाविलंब खाली दिलेल्या व्हाटसप क्रमांकावर किंवा ईमेल वर सर्व आवश्यक माहितीसह पाठवावे ही विनंती.
व्हाट्सअप क्र. 95525 10781
ईमेल- pohareofdeshonnati@gmail.com
कायदेशीर अडचणी वाटल्यास उच्च न्यायालयाचे वकिलांचा व्हाट्सअप आणि संपर्क क्र. विनोद तिवारी +919371137653
कृपया समजून घ्या आणि सर्वांना जागरूक करा/शेयर करा असे देशोन्नती चे संपादक प्रकाश पोहरे यांनी आवाहन केले आहे.
या संदर्भात विस्तृत माहिती करिता राज्याचे कोविद टास्क फोर्सचे अध्यक्ष व मेडिकल एज्युकेशनचे संचालक पद्मश्री डॉ तात्याराव लहाने यांची लाईव्ह मुलाखत स्वतः प्रकाश पोहरे हे मंगळवारी ११ मे ला सायंकाळी ७ ते ९ या वेळेत घेणार आहेत जी फेसबुक व देशोन्नती च्या यू ट्यूब चॅनल वर पाहता येणार आहे.
Comments
Post a Comment