हतबल मुख्यमंत्री आणि निर्ढावलेले प्रशासन...!

‘प्रहार’ रविवार, दि. १८  एप्रिल २०२१

हतबल मुख्यमंत्री आणि निर्ढावलेले प्रशासन...!  

(लेखक : प्रकाश पोहरे, मुख्य संपादक, दै.देशोन्नती तथा दै.राष्ट्रप्रकाश) 

महाराष्ट्रातील कोरोना आता एक राजकीय आजार आणि हत्यार ठरू पाहत आहे. केंद्रात सत्तेत असलेल्या आणि महाराष्ट्रात आपली सत्ता आणू पाहणार्‍या भाजपच्या खेळीला अननुभवी उद्धव ठाकरे सरकार बळी पडत आहे. तसे नसते तर या सरकारने लॉकडाऊन करीत जनतेत असंतोष निर्माण होऊ दिला नसता.

    कोणत्याही कारणाने परिस्थिती बिघडली, सर्वसामान्यांना त्रास होऊ लागला की कोणत्याही सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य असते की परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यासाठी योग्य ते प्रयत्न करणे. महाराष्ट्र सरकारला मात्र परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यापेक्षा चिघळविण्यातच अधिक रस दिसत आहे. 

    सध्या कोरोना काळात या सरकारकडे सगळ्या प्रश्नावर बंदी हेच एकमेव उत्तर आहे. त्यात सरकारमधील अंतर्गत कलहामुळे म्हणा किंवा अन्य कोणत्या कारणाने हे सरकार प्रशासनावर मोठ्या प्रमाणात विसंबून असल्याचे दिसते.

    यापूर्वीचे मुख्यमंत्री फडणवीस हे राज्यमंत्री सुद्धा न होता थेट मुख्यमंत्री झाले आणि त्यांच्या काळापासून प्रशासकीय यंत्रणा सरकारवर कुरघोडी करायला शिकली. फडणवीस हे २-३ टर्म किमान आमदार तरी होते आणि काही काळ अतिशय आक्रमक विरोधी पक्षनेते होते. त्याचा अनुभव त्यांच्या गाठी जमा होता. आता तर साधे आमदारही नसतांना थेट मुख्यमंत्री झालेले उद्धव ठाकरे हे प्रशासकीय यंत्रणेला बोटावर नाचवायला फारच 'सॉफ्ट टार्गेट' झाले आहेत. त्यामुळे राज्यात गोंधळ अधिकच वाढला आहे. प्रशासन नावाच्या घोड्यावर सरकारची मांड पक्की असेल तर हा घोडा उधळत नाही आणि त्याला योग्य मार्गावर नेता येते, परंतु ही मांड जराही ढिली पडली की हा घोडा वाटेल तसा उधळतो आणि मग त्यावर नियंत्रण ठेवणे अशक्यप्राय होऊन बसते*.

    वसंतदादा पाटील, शरद पवार, वसंतराव नाईक, अंतुले, विलासराव देशमुख यांच्या कार्यकाळात प्रशासन कसे सुतासारखे सरळ चालायचे कारण त्या लोकांचा असलेला अगदी खालपासूनचा पूर्वानुभव आणि दांडगा जनसंपर्क. विलासराव देशमुख यांना रात्री १२ वाजता फोन केला किंवा शिवसेनाप्रमुख स्व.बाळासाहेब ठाकरे हेसुद्धा फोनला प्रतिसाद द्यायचे हा माझा अनुभव आहे. शरद पवारसाहेब आणि अजित पवार तर अजूनही तो शिरस्ता पाळतात* आणि हीच बाब प्रशासकीय यंत्रणा हेरून असते की जनतेसोबत कोण जुळलेले आहेत आणि नाहीत.

    सहा राज्यात सध्या हेच चित्र दिसत आहे. प्रशासकीय अधिकार्‍यांना नको तितके अधिकार दिल्या गेल्यामुळे हा घोडा वाटेल तसा उधळत आहे. *प्रत्येक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि पोलीस यंत्रणा जणू काही आपापल्या परगण्याचे सुभेदार असल्यागत वागत आहेत. त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणारी मध्यवर्ती यंत्रणा म्हणजे सरकार अगदी भांबावल्यासारखे झाले आहे. मंत्रालय आता पूर्वीचे सचिवालय झाले आहे*. या सचिवालयातून रोज नवे नवे आदेश येत आहेत. अधिकार्‍यांना वाटेल तसे निर्णय घ्यायला सांगितले जात आहे.

    *कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी जिल्हाप्रवेश करण्यासाठी करोना चाचणी अनिवार्य असल्याचा फतवा काढला, असे अतार्किक निर्णय घेतले जात आहेत*, बदलले जात आहेत. रोज सकाळी उठून सामान्य लोकांना आज कोणते नवे निर्बंध आले आहेत, कोणते रद्द झाले आहेत, हेच पाहावे लागते. २०२० या संपूर्ण वर्षभरात उध्वस्त झालेल्या व्यापारी आणि छोट्या-मोठ्या दुकानदारांना, हातावर पोट असणाऱ्या फेरीवाल्यांना आपले पोट कसे भरावे अशी चिंता पडली आहे. *'माय जेवू घालीना, बाप भीक मागू देई ना'* अशी काहीशी त्यांची अवस्था झाली आहे.

    आणीबाणीच्या काळात पोलिसांना असेच अनिर्बंध अधिकार बहाल करण्यात आले होते. कुणालाही उचलून तुरूंगात डांबले जायचे, तशीच काहीशी परिस्थिती आता निर्माण झाली आहे. *प्रशासकीय अधिकारी कुणाच्याही दुकानाला सील करीत आहेत, भरमसाठ दंड वसूल करत आहेत किंवा दुकानांना सील ठोकत आहेत आणि त्या दुकानाचे मालक असलेले दुकानदार बिचारे हताशपणे केवळ बघत आहेत. रस्त्यावर भाजीपाला-फळे विकणार्‍या गरीब शेतकर्‍यांना हुसकावून लावले जात आहे, त्यांच्या मालाची नासधूस केली जात आहे. प्रशासनाच्या या मनमानीवर कुणाचेही नियंत्रण नाही*. सरकार आपल्या अस्तित्वासाठी झुंजत आहे तर विरोधक हे सरकार किती लवकर उलथवून टाकता येईल या विचारात आहेत.  

    राज्यातील कोरोना संकट दिवसेंदिवस गंभीर बनत आहे असे चित्र दाखविले जात आहे. कोरोनापुढे महाराष्ट्र सरकार हतबल झाल्याचे चित्र समोर आणले जात आहे. *देशात कोरोनामुळे मेलेल्या संख्येतील ३४ टक्के मृत्यू हे एकट्या महाराष्ट्रात दाखविल्या जात आहे आणि राज्य सरकार स्वतः त्याला खतपाणी घालत आहे, तर इतर राज्यात ही संख्या एक आकडीच आहे*. त्यात केंद्र सरकारकडून बिगर भाजपा सरकारांची सातत्याने अडवणूक केली जात आहे. परवा मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांसोबतच्या चर्चेत राज्याला अधिक व्हेंटिलेटर्स, ऑक्सिजन सिलेंडर्स उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली. कोरोना रूग्णांच्या उपचारावर महत्त्वाच्या मानल्या जात असलेल्या रेमडेसिव्हर लशींचाही तुटवडा राज्यात जाणवत आहे. खरेतर *रेमडेसिव्हर हे वापरू नये असे जागतिक आरोग्य संघटना सांगत असतांना त्याचा किमान महाराष्ट्रात तरी आग्रह का धरल्या जात आहे हे न समजणारे आहे*. ॲलोपॅथी डॉक्टरांची मोठी लॉबी या संदर्भात कार्यरत आहे हे यावरून स्पष्ट होते.  

    कोरोना प्रतिबंधात्मक लशींच्या बाबतीतही महाराष्ट्रासोबत दुजाभाव होत असल्याचे दिसते. विशेष म्हणजे देशातील इतर कोणत्याही राज्यात या वेगाने कोरोनाची परिस्थिती बिघडत असल्याचे दिसून येत नाही. *कोरोनाच्या या काळात कुणीही कुठल्याही कारणाने मेले तरी कोरोनानेच मेला हे आता निश्चित करण्यात आले आहे, जणू इतर आजार हे संपलेच आहेत*. त्यामुळे कोरोनाची दहशत तयार करण्यात ॲलोपॅथी लॉबी यशस्वी झाली आणि आयुर्वेद, योग, युनानी, सिध्द आणि होमिओपॅथी थोडक्यात 'आयुष' मंत्रालय मागे पडले हे मान्य करावेच लागेल.

    *विधानसभा निवडणुकीसाठी नुकतेच चार राज्यात मतदान पार पडले. तत्पूर्वी या राज्यांमध्ये प्रचारसभांचा धुरळा उडाला होता. जाहीर सभा, रॅली, दारोदारी होणारा प्रचार यात कुठेही कोरोना विषयक सुरक्षा निर्बंधांचे पालन झाले नाही, जणू काही कोरोनासोबत वाटाघाटी करून हे ठरविण्यात आले होते*.

    लोक प्रचंड गर्दीने जाहीरसभांना उपस्थित राहायचे, कुठेही मास्कचा वापर नव्हता, सुरक्षित अंतराचा प्रश्नच नव्हता, परंतु असे असूनही या राज्यांमध्ये कोरोना उद्रेकाच्या बातम्या महाराष्ट्रासारख्या पाहायला मिळाल्या नाहीत. जणू महाराष्ट्रात त्या मुद्दाम पेरल्या जात होत्या. त्याच काळात हरिद्वारचा कुंभमेळा घेण्यात आला, ज्याला करोडो लोकांनी हजेरी लावली आणि लाखोंनी गंगेत डुबकी मारली. 

    *प.बंगालमध्ये अजूनही निवडणूक प्रचार सुरू आहे. तिथे २९ एप्रिलला मतदानाचा शेवटचा टप्पा पार पडणार आहे. तोपर्यंत तरी करार झाल्याप्रमाणे तिथे कोरोना शांत बसेल, असेच दिसते. महाराष्ट्रावरच कोरोना मेहरबान का झाला? कारण येथे होणाऱ्या बिनडोक चाचण्या*. त्यामुळे एकीकडे महाराष्ट्रात कोरोनाचा प्रकोप आणि भीती वाढत आहे आणि दुसरीकडे हा कोरोना प्रसार आटोक्यात आणण्यासाठी होणारे प्रयत्न अतिशय तोकडे पडत असल्याचे चित्र दिसते आहे. कोरोनासंदर्भात उपाययोजनांची सगळी सूत्रे जवळपास केंद्राच्या हाती आहेत.

    कोरोना प्रतिबंधक लशींचा पुरवठा केंद्र सरकारकडून होतो. कोरोना रोखण्यासाठी आवश्यक निर्बंधांची नियमावली केंद्र सरकार सुचविते. पंतप्रधानांनी नुकतेच लॉकडाऊन गरजेचे नसल्याचे वक्तव्य केले आहे.

    महाराष्ट्र सरकार मात्र लॉकडाउनचा पूर्वानुभव वाईट असतांनाही पुन्हा लॉकडाउन लावून मोकळे झाले आहे. मात्र केंद्राने लॉकडाऊन संदर्भात वेगळी भूमिका घेतली आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक कोरोनाग्रस्त आढळून येत असले तरी लशींच्या पुरवठ्याबाबत केंद्राकडून अडवणूक केली जात आहे, तर दुसरीकडे *लसीकरण झालेल्या अनेकांना मृत्यू आल्याच्या बातम्या लपवून ठेवल्या जात आहेत. घाईघाईने आणलेली लस आणि त्याचे लसीकरण ताबडतोब थांबवा असे जागतिक पातळीवरील तज्ञ सांगत आहेत, त्याकडे अजिबात लक्ष का दिल्या जात नाही* याचे उत्तर ना सरकार देत आहे ना प्रशासन.

    त्यातच राज्यातील भाजप नेते कोरोनाच्या मुद्यावरून राजकारण तापवित आहेत. आतापर्यंत राज्यातील नेतेच सरकारवर टीका करीत होते, आता केंद्रातील नेतेदेखील महाराष्ट्र सरकारला दुषणे देत आहेत. 

    महाराष्ट्रातील कोरोना संकटाचे अगदी जोरात राजकारण सुरू आहे. *संपूर्ण अधिवेशनात केवळ एक फडतूस पोलीस आणि फ्यूज नसलेल्या काही जिलेटीनच्या कांड्या हाच विषय लावून धरण्यात आला. जणू काही राज्यातील सर्व महत्त्वाचे विषय संपले आहेत. विरोधी आणि सत्ताधारी पक्षाचे हे अपयश की हातमिळवणी समजावी?*

    महाराष्ट्रातील चित्र अधिकाधिक भयावह व्हावे, असेच जणूकाही भाजप नेत्यांना वाटत असावे. सगळ्या बाजूने अडवणूक होत असलेल्या *महाराष्ट्र सरकारला किंबहुना उद्धव ठाकरेंना कोरोना रोखण्यासाठी लॉकडाऊनचा आधार घेण्यास बाध्य केले गेले आणि त्याचवेळी लॉकडाऊनला भाजप कडाडून विरोध करीत राजकारण करत आहे*. भाजप धार्जिणे व्यापारी, छोटेमोठे व्यावसायिक, सामान्य जनता लॉकडाऊनच्या विरोधात आहे आणि भाजप त्यांच्या विरोधाचा राजकीय वापर करीत आहे. राज्य सरकारमधील आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री असलेल्या काँग्रेसच्या विजय वडेट्टीवार यांनीसुद्धा राज्यात पुन्हा कडक लॉकडाऊनचे समर्थन केले आहे. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे हेदेखील राज्य लॉकडाऊनबाबत सहमत आहेत. एक बाब निश्चित आहे की लॉकडाऊनमुळे लोकांमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमटली आहे. शिवाय या *लॉकडाऊननंतरही रस्त्यावरील गर्दी पाहता कोरोना रूग्णांच्या प्रसाराला आळा बसण्याची किंवा 'चेन ब्रेक'ची शक्यता कमीच आहे*. कोरोनाचे वाढते संकट, लॉकडाऊनमुळे लोकांमध्ये निर्माण झालेला असंतोष, ढासळती आरोग्यव्यवस्था, पोलीस अधिकार्‍यांकडून सरकारमधील मंत्र्यांवर होणारे भ्रष्टाचाराचे, वसुलीचे आरोप या *सगळ्यांचे एकत्रित कालवण करून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते*.

    एकदा का राष्ट्रपती राजवट लागू झाली की मग पुन्हा सत्तेचे नवे गणित चाचपून पाहण्याची संधी भाजपला मिळेल. त्यात यश आले तर ठीक अन्यथा राज्य विधानसभा बरखास्त करून पुन्हा निवडणुका घेण्याचा मार्ग चोखाळल्या जाईल. सध्या *पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि भाजपचे इतर ज्येष्ठ नेते प.बंगालमध्ये गुंतलेले आहेत. २९ एप्रिलच्या मतदानानंतर ते मोकळे होतील, त्यातच प.बंगालमध्ये भाजपला अपेक्षित यश मिळाले तर महाराष्ट्रात मोठा धमाका होणे निश्चित आहे. त्याचीच पूर्वतयारी सुरू असल्याचे दिसत आहे*. 

    महाराष्ट्रातील *कोरोना आता एक राजकीय आजार आणि हत्यार ठरू पाहत आहे. केंद्रात सत्तेत असलेल्या आणि महाराष्ट्रात आपली सत्ता आणू पाहणार्‍या भाजपच्या खेळीला अननुभवी उद्धव ठाकरे सरकार बळी पडत आहे*. तसे नसते तर या सरकारने लॉकडाऊन करीत जनतेत असंतोष निर्माण होऊ दिला नसता. ॲलोपॅथी लॉबीने उभ्या केलेल्या कोरोना बागुलबुवाच्या या काळात खरे तर आयुर्वेदाला किंवा आयुषला किमान महाराष्ट्र सरकारने उचलून धरायला हवे होते. योगाचे वर्ग, आयुर्वेदिक प्रॅक्टिस करणारे वैद्य, निसर्गोपचार केंद्र यांची मदत घ्यायला हवी होती. ते न करता नागपूरला गंभीर कोरोना रुग्णांना सेवा देणाऱ्या आयुर्वेद तज्ञ प्रज्ञा मेश्राम यांचे क्लिनिक बंद करून प्रशासन ॲलोपॅथीच्या लॉबीने दिलेल्या मलिद्याला जागले आहे आणि मुख्यमंत्री यावर काहीच करायला तयार नाहीत. कारण मी वर दिलेच आहे. या घटनेनंतर म.न.पा.मध्ये सत्तेवर असलेल्या भाजपचा व संघाचा खरा चेहरा मात्र उघडा पडला आहे हे निश्चित.

-----------------------------

फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी: PraharbyPrakashPohare आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी

Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in  टाईप करा.

 प्रतिक्रियांकरिता:  Email: pohareofdeshonnati@gmail.com

Mobile No +९१-९८२२५९३९२१

 प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.